June 23, 2024, Sunday
२०८१ असार ९
Nepal 1:37:26 pm
सत्य र तथ्यको खोजी यात्रा
Trending
थाहा संवाददाता

शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गर्ने शिक्षा ऐन ल्याउन संयुक्त विद्यार्थी संगठनको माग

२०८० श्रावण २८

2.5K

काठमाडौंः शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गर्ने शिक्षा ऐन ल्याउन संयुक्त विद्यार्थी संगठनको माग गरेकाे छ ।  आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसँग शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण को अन्त्यसहितको समग्र शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरेका हुन् । संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले शिक्षा नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको विषय भएको र राज्यले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा शिक्षाको पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गरेर शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य गरिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।

नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्यका साथै शिक्षालाई सुधार तथा रूपान्तरण गरी व्यावहारिक, सिपमूलक, प्रविधियुक्त समयसापेक्ष र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि सङ्घर्षरत रहेको संयुक्त आठ विद्यार्थी सङ्गठनले जनाएका छन् ।

यस्तै, सङ्गठनले आउँदै गरेको शिक्षा ऐनले नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि धारणा राखेको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘आजसम्म पनि नयाँ शिक्षा ऐन आउन नसक्नु, एकाएक विद्यालय शिक्षा ऐन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिनु, बाहिरिएको प्रस्तावित ऐनले नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको मागहरूलाई आधारभूतरुपमा सम्बोधन नगर्नु, निजी शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीको भविष्यमासमेत खेलबाड गर्ने गरी विद्यालय बन्दसम्म गर्ने गरी आन्दोलनको घोषणा गर्नु, शिक्षकहरूले स्वतः स्थायीको मागसहित आन्दोलनको घोषणा गर्नु, ऐन कानुन बनाउने संसद् अवरोध भइरहनु जस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ऐन जारी गराउन सरकारलाई दबाब दिने निजी क्षेत्र र शिक्षक कर्मचारीको दबाबमा जनताका छोराछोरीहरूको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार कुनै हालतमा पछि हट्न नहुने उनीहरूको भनाई छ । सङ्गठनले सङ्घर्षका कार्यक्रमअन्तर्गत श्रावण ३१ गते प्रदर्शन गर्ने, भाद्र १ गतेदेखि ४ गतेसम्म देशैभरका स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, भाद्र ६ गते शैक्षिक पत्रकारहरूसँग भेटघाट र अन्तरक्रिया गर्ने, भाद्र ८ गते विज्ञ र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने र उक्त अवधिभित्र माग सम्बोधन नभए संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको बैठक बसेर थप सशक्त सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका कृष्ण भट्टले संस्कृत आन्दोलनबाट सुरु गरेको विद्यार्थी आन्दोलन आज यहाँसम्म आइपुग्दा पनि सुरुवाती दिनमै उठाएका एजेन्डाहरू पूरा नभएको दाबी गरे । उनले सरकारले ल्याइरहेको शिक्षा ऐनमा विद्यार्थीले उठाएका सङ्घर्षका मागहरू कुनै पनि सम्बोधन नगरेको अनुभूति भएको बताए। ती उद्देश्यहरू पूरा गर्न उनले फेरि संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन एक ठाउँमा उभिएको स्पष्ट पारे ।

उनले समाजका लागि आवश्यक शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि विद्यार्थी सङ्गठनहरू एक ठाउँमा एकजुट भएको बताए। देशका ८ वटा विद्यार्थी सङ्गठनहरू एक ठाउँमा उभिएको र अन्य सङ्गठनहरूलाई पनि एक ठाउँमा आउन उनले आह्वान गरे। वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधि हिमांशुले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनका बारेमा आफूहरूलाई समाचार माध्यमबाट जानकारी भएको र उक्त ऐनबारे विद्यार्थी सङ्गठनहरू संशकित बन्न पुगेको बताए। उनले शिक्षासँग सम्बन्धित सरोकारवालहरूको माग सो ऐनबाट सम्बोधन हुनुपर्ने बताए।

उनले सरकारले शिक्षा ऐन लागू गर्न नमानिरहेको आरोप लगाउँदै भने, ‘निजीकरण र व्यापारीकरण जसले शिक्षा व्यवस्थालाई ध्वस्त पारेको छ । त्यसले विद्यार्थी र अभिभावक दुबैलाई मारमा पारेको छ। त्यो निजीकरण र व्यापारीकरण दुइटै अन्त्य हुने गरी त्यसलाई राज्यले दायित्व लिने किसिमको शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्छ।’ विश्वविद्यालयमा हुने दलीय भागबन्डाले विश्वविद्यालय धमिराले खाएको जस्तो भइरहेको उनले आरोप लगाए। यस्तै, उनले शैक्षिक क्यालेन्डर पनि लागू हुनुपर्ने बताए। विद्यार्थी जनमत सङ्घका अध्यक्ष सुमित मिश्रले विगत लामो समयदेखि शिक्षा ऐनको विषयलाई लिएर आन्दोलनमा गएको बताउँदै आन्दोलन गर्दा पनि विद्यार्थीले चाहेका हक अधिकार नपाएको हुँदा विद्यार्थी सङ्गठनहरू एक ठाउँमा आउनु परेको दाबी गरे।

उनले देशको वर्तमान अवस्थामा पैसा भएका अभिभावकहरूका छोराछोरीले मात्र पढ्न पाइरहेको बताए। गाउँघर र पिछडिएका ठाउँको शिक्षाका लागि सरकारले कुनै कदम नचालेको आरोप लगाउँदै उनले भने,‘अहिलेको २१औँ शताब्दीमा अन्य देशहरूले विद्यार्थीहरू बोलाइरहेको र हाम्रो देशमा शिक्षा ऐनकै लागि विद्यार्थीहरू एकताबद्ध हुनुपरेको छ।’ उनले अहिलेसम्म देश विस २०२८ सालकै शिक्षा ऐनमा चलिरहेको र अहिले प्राविधिक शिक्षा देशलाई आवश्यक रहेको बताए। आम विद्यार्थी मोर्चाका अध्यक्ष विवेक शाहले सरकार विद्यार्थीहरूभन्दा व्यापारीहरूसँग नजिक भएको आरोप लगाए । उनले भने,‘सरकारले विद्यार्थीको पक्षमा कम र व्यापारीहरूको पक्षमा बढी ध्यान दिएको हामी देख्न सक्छौँ।’

देशभरका विद्यार्थीहरू एसइई उत्तीर्ण गरेर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राजधानी भित्रिने गरेको र राजधानीका विद्यालयहरूले भने विद्यार्थीहरूबाट भर्ना गर्ने बेला नै बाह्रै महिनाको शुल्क लिइरहेको उनले दाबी गरे। श्रावण महिनादेखि कक्षा सञ्चालन भए पनि शुल्क भने वैशाखदेखि चैत्रसम्म भनेर विद्यालयहरूले उठाइरहेको भन्दै उनले सरकार अहिलेसम्म किन मौन बसिरहेको भन्दै प्रश्न गरे। उनले विद्यार्थीहरूलाई यातायातमा छुट दिने व्यवस्था काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक बाहिर कतै पनि लागू नभएको र त्यसको जवाफ पनि कसले दिने हो भन्दै प्रश्न गरे। शिक्षक दरबन्दीमापनि सरकारले ध्यान नदिएको र लापरबाही गरेको आरोप लगाए। उनले सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरू एक ठाउँमा आउन जरुरी रहेको आवश्यकता औँल्याए ।

नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागाईँले विद्यार्थीहरूको सडक आन्दोलन गर्न रहर नभएको भन्दै विद्यार्थीहरूको जेन्युन एजेन्डा लिएर आफूहरू सङ्घर्षमा उत्रिएको स्पष्ट पारे। उनले देशबाट पञ्चायत गइसकेको भए पनि शिक्षा ऐनमा पञ्चायत अहिलेसम्म जीवित नै रहेको बताए। ‘संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन त्यो पञ्चायती शिक्षा ऐन खारेज गर्न चाहन्छ र नेपालमा लामो समयदेखि विद्यार्थी आन्दोलनले प्राप्त गरेको नेपालको शिक्षा निजीकरण र ब्यापारिकरणको अन्त्य गर्दै नेपालमा जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा स्थापित भएको मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ,’–उनले भने। उनले सरकाले देशभरिका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले एउटै किसिमको शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए। सबै दलहरूले विद्यार्थीका हकहितका लागि एउटै कुरा बोले पनि व्यवहार मा उतार्न नसकेको आरोप उनले लगाए। अहिलेको शिक्षा ऐन आउँदा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको र तिनीहरूको विरोध संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले गरिरहेको दाबी गरे। मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित भएको शिक्षामा व्यापार नगर्न उनले आग्रह गरे।

उनले विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विद्यालय बन्दको घोषणा विद्यार्थीहरूको पढाइमा असर पर्छ भनेर नगरेको र आवश्यक परे नेपाल बन्दको नै घोषणा गर्न सक्ने विद्यार्थीमा क्षमता रहेको बताए। निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूसँग विद्यार्थी सङ्गठनहरू बहस गर्न तयार भएको तर वर्तमान सरकारको नेतृत्वलाई निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूसँग नझुक्न उनले आग्रह गरे। उनले संसद् एमालेको बन्द गर्ने थलो नभई जनताको बहस गर्ने थलो भएको र अवरुद्ध नगर्न आग्रह पनि गरे । उनले देशका विश्वविद्यालयहरूमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे। उनले सरकारले संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको माग पूरा गरेर आफूहरूको आन्दोलन आजैदेखि बन्द गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे। अखिल पाँचौँका अध्यक्ष पवित्रा आचार्यले विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर हुनुमा विद्यार्थी नभएर देशका सबै अङ्गमा बसिरहेका व्यक्तिहरू दोषी भएको बताइन् । उनले राजनीतिज्ञहरूले जनताको बिचमा राजनीति गर्नुपर्ने भए पनि विद्यार्थीहरूसँग राजनीति गरिरहेको आरोप लगाइन् ।

शीर्ष राजनीतिक दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आफ्नो पार्टी सरकारमा रहँदा त्यो दलले जति अन्याय गरे पनि सहने र आफूहरूलाई सानो सङ्गठनको ट्याग लगाइनेमा उनले दुखेसो पोखिन् । उनले देशको शिक्षा नीतिजस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो नभएको र निजीकरण गरिएका विद्यालयहरूमा महँगो शुल्क भएको साथै राजनीतिक दलकै मान्छेहरूले ती विद्यालयहरू सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाइन् । अखिल क्रान्तिकारीका संयोजक मिलन राईले संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन शिक्षा ऐन जारी होस् भन्ने पक्षमा मात्रै सङ्घर्ष नगरिरहेको र शिक्षा ऐनका प्रावधानहरूमा विद्यार्थी आन्दोलनले उठाएका विषय बस्तुहरू सम्बोधन गरेर जारी हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मूल एजेन्डा रहेको बताए। ०२८ सालमा शिक्षा ऐन जारी भएको र त्यसपछि पटक पटक संशोधन हुँदा पनि विद्यार्थी आन्दोलनले उठाएको मागहरू सम्बोधन नभएको, शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास नभएको उनले बताए। उनले जनवादी समाजवादी शिक्षा नआउँदासम्म शिक्षामा रहेका सम्पूर्ण समस्याहरू हल नहुने दाबी गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई कालो धनबाट सेतो धनमा बदल्ने काम भइरहेको आरोप लगाए।

शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण हुने हिसाबले शिक्षा ऐन जारी भयो भने आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए। अखिल क्रान्तिकारीका संयोजक पवन कार्कीले संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको र त्यो शिक्षा ऐन जारी गराउनका लागि आफूहरूले अहिले सङ्घर्ष गरिरहेको स्पष्ट पारे । उनले विद्यालय शिक्षा ऐन मात्र नभएर विश्वविद्यालय शिक्षा ऐन पनि समावेश गरेर समग्र शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखे। विश्वविद्यालयहरू समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गर्नुपर्ने कुरा प्रमुख मुद्दा बनाइनुपर्ने र शिक्षा ऐनका बाधकहरू निजी विद्यालय सञ्चालकहरू रहेको उनले आरोप लगाए ।

उनले भने,‘शिक्षामा व्यापार गर्न पाईदैन् । नेपालको संविधान र कानुनअनुसार शिक्षामा व्यापार गर्न पाईँदैन् । नेपालको संविधानमा लेखिएको छ–शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ।’ उनले राज्यले निःशुल्क रूपमा जनताका छोराछोरीहरूलाई अध्ययन गराउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वर्तमान सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउने र कसैको दबाबमा नपरीकन ल्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। सङ्गठनले जनताका छोराछोरीले प्राप्त गर्ने शिक्षामा व्यापारको अन्त्य गरी, शिक्षा जनमुखी र सम्पूर्ण रूपमा राज्यको दायित्वभित्र रहेको ऐन निर्माणका लागि संयुक्त विद्यार्थी ३ बुँदे मागसहित सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

सङ्गठनले राखेका मागहरू

१। शिक्षाको पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्ने गरी शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्यसहितको समग्र शिक्षा ऐन ल्याउन जोडदार माग गर्दछौ।

२। विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्दै कुलपतिदेखि, क्याम्पसका पदाधिकारी सम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान सहित शिक्षित जनशक्ति बेरोजगार हुनुपर्ने र शिक्षाका नाममा प्रतिभा र पुँजी पलाएन हुने समस्याको समाधान दिने गरी विश्वविद्यालय ऐन ल्याउन माग गर्दछौ।

३। विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई एकरूपतामा निर्माण गरी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौ।

कार्यक्रममा अखिल (क्रान्तिकारी)का संयोजक पवन कार्की, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष नेत्र चापागाईँ, अखिल (क्रान्तिकारी)का संयोजक मिलन राई, अनेवियूका अध्यक्ष मनिष भट्टराई, आम विद्यार्थी मोर्चाका अध्यक्ष विवेक शाह, विद्यार्थी जनमत सङ्घका अध्यक्ष सुमित मिश्र र अखिल पाँचौँकी अध्यक्ष पवित्रा आचार्य, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका कृष्ण भट्ट र वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठनका हिमांशुलगायतको सहभागी रहेको थियो।