May 27, 2024, Monday
२०८१ जेष्ठ १४
Nepal 1:37:26 pm
सत्य र तथ्यको खोजी यात्रा
Trending
रकमराज तामाङ

तेस्रो दिन पनि शिक्षकहरु आन्दोलित,यस्ता छन् आन्दोलनका मागहरु

२०८० आश्विन ५

1.5K

काठमाडौंः देशैभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरु यत्तिबेला काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको प्रस्तावित नयाँ विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको केही व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै देशभरका शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

विगत ३ दिनदेखि विद्यालय नै बन्द गरेर शिक्षकहरुले काठमाडौंको बानेश्वर,माइतिघर लगायतका क्षेत्रमा हजारौंको संख्यामा विशाल प्रदर्शन गर्दै आईरहेका छन् । ३ दिनसम्म आन्दोलन भईसक्दासमेत आन्दोलनरत शिक्षकहरुको साझा संगठन शिक्षक महासंघ र सरकारबीच निर्णायक वार्ता हुन सकेको छैन । जसका कारण राजधानी काठमाडौं अस्तव्यस्त बनेको छ भने विद्यार्थीहरुले पनि पठनपाठन अवरुद्ध हुँदा समस्या खेप्नुपरेको छ ।

यी हुन् आन्दोलनरत शिक्षकका १७ बुँदे मागहरूः–

१.अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्वको सवालः लामो समयदेखि राहत, साविक उमावि, अस्थायी÷करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार लगायतका शिक्षकहरु अस्थायी रुपमा कार्यरत रहेका छन् । यी शिक्षकको स्थायित्वको सवाल कहिल्यै राज्यको प्राथमिकतामा परेको देखिदैन । संसदमा प्रस्तुत भएको अहिलेको विधेयकले यी शिक्षक माथि फेरि अन्याय गरेको छ । विगतमा भएका सहमती र शिक्षकहरुको माग समेतलाई दृष्तिगत गर्दै नयाँ ऐनमा कार्यरतहरुलाई विशेष प्राथमिकता सहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध गरी यो मुद्दाको सम्पूर्ण सम्बोधन हुनुपर्ने ।

२.विद्यालय कर्मचारीको सवालः हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने र अवकाश भएका वा अवकाश लिन चाहने पुराना कर्मचारीको लागि सुविधा प्रदान गर्ने सहमति विपरित अहिलेको मस्यौदाले अस्पष्ट शब्दावली प्रयोग गरी आम विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा मिल्काउन खोजेको देखिन्छ । यसर्थ विगतका सहमति बमोजिम सङ्घीय सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरी सबै कर्मचारीलाई अलिवम्व स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने प्रबन्ध नयाँ ऐनले गर्नुपर्ने ।

३.बालकक्षा शिक्षकको सवालः अहिले पेश भएको विधेयकले प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचना बाहिर राखेको छ । विद्यालय शिक्षाको आधार रहेको प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई संरचना बाहिर राख्नु विद्यालय शिक्षाको जग भत्काउनु जस्तै हो । त्यसैले यी शिक्षकका लागि प्राथमिक तृतीय सरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानु पर्छ तर यो विधेयक मार्फत राज्य उल्टो बाटोमा हिँड्न खोजेको छ । प्रस्तुत विधेयकमा अविलम्ब सुधार हुनुपर्ने ।

३.अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तीभरणको सवालः हाम्रै देशको विश्व विद्यालयमा पेन्सन प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था छ । त्यसैले विद्यालय शिक्षामा पनि यो प्रबन्ध लागू गरिनुपर्छ । यो विधेयक मार्फत् निवृत्तीभरणको सवालमा सरकारले शिक्षक–शिक्षक बिचमा विभेद खडा गर्न खोजेको छ । त्यसैले लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकको हकमा अब आउने ऐन मार्फत् आवश्यक अस्थायी अवधि गणना गरी पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्छ र नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुनु अघि स्थायी भएका सबै शिक्षकलाई पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तीभरण दिईनुपर्ने ।

४.शिक्षक बढुवाको सवालः बढुवाको मौजुदा अव्यवहारिक प्रबन्धले पुराना स्थायी शिक्षकहरु अत्यन्त पीडामा छन् । वि.सं. २०६० र २०६३ मा स्थायी भएका थुप्रै शिक्षकको अझै एक श्रेणी पनि बढुवा हुनसकेको छैन । यस्ता शिक्षकलाई न्याय दिन आवधिक बढुवाको व्यवस्था चाहिन्छ । आवधिक बढुवाले सबै स्थायी शिक्षकलाई उत्साहित गर्नेछ ।विश्वविद्यालय सेवा, निजामती सेवा, प्रहरी, सेना लगायत सबै पेसामा विशिष्ट श्रेणीको प्रबन्ध छ । अब विद्यालय शिक्षा सेवामा पनि यो लागू गरिनुपर्छ । अहिलेको विधेयक विशिष्ट श्रेणी उल्लेख गरेपनि त्यसका लागि १५ वर्ष प्रथम श्रेणीमा काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने सर्त राखी कुनै शिक्षकलाई विशिष्ट श्रेणीमा नपुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको छ । अन्य श्रेणीमा प्रतिस्पर्धाका लागि ५ वर्षे अवधि कायम गरिएकोले यसमा पनि सोही अवधि तोकिनु पर्ने ।

५.ग्रेड र तलब विभेद मिलानको सवालः शिक्षण पेसाका केही तह र श्रेणीमा समान तहको निजामती सेवामा भन्दा अन्तिम ग्रेड सङ्ख्या कम रहेको छ । त्यसैगरी निमावि प्रथम र मावि द्वितीय (उपसचिव) बिचको तलबमा अन्तर छ । यी विभेदको अन्त्य अनिवार्य छ । यसका लागि नयाँ ऐनमा शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भनी उल्लेख हुनुपर्ने ।

६.विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्तिको सवालः विद्यालयको प्राज्ञिक,प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय दायित्व प्रधानाध्यापकमा रहेको छ । प्र.अ. चयनको काम पालिकामा दिँदा राजनैतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने निश्चित छ । त्यसैले निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकहरुबाट शिक्षक सेवा आयोग मार्फत परीक्षा लिई प्र.अ. नियुक्ति सिफारिस हुने विधि नयाँ ऐनमा हुनुपर्ने ।

७.पद समायोजनको सवालः तोकिएको योग्यता भई सोझै प्राथमिक द्वितीय र नि.मा द्वितीयमा भर्ना भएका र त्यहीँबाट माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा भएका सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्ने कुरा नयाँ ऐनमा आउनुपर्ने

८.शिक्षण काउन्सिलको सवालः शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकास लगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

९.शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सवालः यो विधेयकमा शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ । त्यस्तै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि पालिकालाई मुख्य भूमिकामा राखिएको छ । यसो हुँदा शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकास स्थानीय राजनैतिक आग्रहको शिकार हुने निश्चित हुन्छ । यो प्रबन्धमा परिवर्तन गरी नयाँ ऐनमा महासङ्घसँग भएको सहमति बमोजिम व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१०.द्वन्द र राजनैतिक पीडित शिक्षकको सेवा अवधिको सवालः द्वन्दका कारण विस्थापित भएका वा पेसाबाट निस्कन बाध्य भएका शिक्षकले अझै न्याय पाएका छैनन् । त्यसैगरी शैक्षिक आन्दोलनमा लागेर आफ्नो जीवन व्यतित गरेका शिक्षक नेताहरुको त्यो अवधिको सेवा नजोडिनाले तिनले नियमानुसार पाउनु पर्ने उपदान वा पेन्सन पाएका छैनन् । पञ्चायत कालमा व्यवस्था विरोधी भनेर तत्कालीन प्रशासनबाट पूर्वाग्रह राखी निष्कासनमा परेका केही शिक्षकहरु अझै सेवा सुविधाबाट विमुख छन् । यो ऐनले त्यस्ता सबै शिक्षकहरुलाई न्याय दिनुपर्ने ।

११.शिक्षकको दुर्गम भत्ताको विषयः दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारी सरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो विभेद हट्न यस विषयलाई ऐनमा नै लेखिनुपर्ने ।

१२.विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनाको विषयः विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकासमा अत्याधिक चासो र निष्ठा त्यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकलाई हुन्छ । त्यसैले वि.व्य.स. मा अभिभावक उपस्थितिको बाहुल्य हुन आवश्यक छ । वि.व्य.स. गठनमा स्थानीय तहको राजनीतिक चलखेल हुन नदिन तथा देशभरि वि.व्य.स गठनमा एकरुपता कायम गर्न ऐनमा अभिभावकको बाहुल्य हुनेगरी वि.व्य.स.संरचना तोकिनुपर्ने ।

१३.दरबन्दी हस्तान्तरणको सवालः सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु उचित हुँदैन । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा भोलि शिक्षकको अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुसार दरबन्दी मिलान कार्य जटिल हुन जान्छ । एउटा अवस्था, सेवा र सर्त अनुसार सेवा प्रवेश गरेको पेसाकर्मीलाई उसको मन्जुरी बिना सेवा सर्त, सुविधा परिवर्तन गर्नु कानुन सम्मत हुँदैन । शिक्षकको तलबभत्ता र सेवा सुविधा सबै सङ्घको जिम्मामा भएपछि शिक्षक दरबन्दी पनि सङ्घ अन्तर्गत नै रहनुपर्ने ।

१४.संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको विषयः निजी (संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकको तलबभत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्ने । ती शिक्षकको सेवा सुविधाको सुनिश्चितताका लागि जि.शि. कार्यालयमा रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । साथै संस्थागत विद्यालयको अनुगमन र निरीक्षणका लागि तहगत अनुगमन समिति बनाइनुपर्ने र निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध अनिवार्य गर्नुपर्ने ।

१५.संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको सवालः नेपालको संविधानको भाग–३ को धारा ३४ (३) ले श्रमिकको ट्रेड युनियन हकलाई व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको विधेयकले यो हकलाई निस्तेज गर्ने गरी केही दफाहरु प्रस्तावित गरेको छ । त्यसकारण संविधानको भावना विपरितका यस्ता प्रबन्धहरु ऐनबाट हटाउनुपर्ने ।

१६.शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाको सवालः प्रस्तावित विधेयकले शिक्षक–कर्मचारी माथि विभागीय कारबाहीको (ग्रेड वृद्धि रोक्ने,बढुवा रोक्ने,पेसाबाट वर्खास्त गर्ने जस्ता) अधिकार स्थानीय तहमा प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रबन्ध मार्फत राज्यले पञ्चायत कालको ऐन भन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजको देखिन्छ । पालिकामा यो अधिकार रहँदा राजनैतिक पक्षधरता र आग्रहका आधारमा अनाहकमा शिक्षक–कर्मचारी दण्डित हुने अवस्था आउँछ । यस्तो हुन नदिन यी अधिकारमध्ये ग्रेड वृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट वर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुखमा राखिनु पर्ने ।

१७.पुरानो सुविधा कटौतीको सवालः यो विधेयकले लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई पहिले देखि नै दिँदै आएको औषधी उपचार खर्चको थप रकम कटौती गरेको छ । विगतमा २० वर्ष, २५ वर्ष र ३० वर्ष भन्दा बढी स्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई नियमानुसार पाउने औषधी उपचार खर्चमा क्रमशः १०%, १५% र २०% थप गरी दिने व्यवस्था थियो । विगतमा पाएको सुविधा हटाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनु नहुने ।