November 29, 2022, Tuesday
२०७९ मंसिर १३
Nepal 1:37:26 pm
सत्य र तथ्यको खोजी यात्रा

राजकुमार हिङमाङ

दलित आन्दोलनको अबको बाटो

२०७८ भाद्र ४

3.7K

उपलब्धि र चुनौती- २००३ सालदेखि थालिएको दलित आन्दोलनले सात दशक पार गरिसकेको छ । यति लामो यात्रामा ठूला–साना उपलब्धि हासिल पनि भएका छन् । उदाहरणका लागि— एक, दलितहरूबीच देशव्यापी रूपमा संगठित हुनुपर्ने चेतना गुणात्मक रूपमा बढेको छ र तिनीहरू जेजस्ता संगठनमा भए पनि एकजुट भएका छन् ।

दुई, दलित विषय नेपालको राजनीतिक–प्राज्ञिक क्षेत्रको एउटा केन्द्रीय विषयका रूपमा स्थापित भएको छ । तीन, सामन्तवाद अन्त्य भएर संविधानसभाबाट बनेको ‘नेपालको संविधान, २०७२’ मा दलितको जीवनमा केही सुधार ल्याउने व्यवस्थाहरू गर्न सम्भव भएको छ । चार, दलित समुदायबाट हजारौं राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता उत्पादन भएका छन् । पाँच, राज्यका धेरैजसो निकायमा झिनो भए पनि दलित समुदायको उपस्थिति हुन थालेको छ । छ, दलित समुदायको मुक्ति एवं जात व्यवस्थाविरुद्ध गैरदलित समुदायबाट उल्लेख्य बौद्धिकहरू देखिन थालेका छन् । सात, राजनीतिक पार्टीहरू दलित प्रतिनिधित्वबारे थोरै भए पनि सम्बोधन नगरी नहुने बाध्यतामा पुगेका छन् । तथापि यी उपलब्धिहरू जागरणमूलक वा सुधारवादी मात्र साबित भएका छन् ।

त्यसैले दलित समुदायको आधारभूत शोषण, उत्पीडन, अत्याचार र अपमानको सिलसिला यथावत् छ । भूमिहीनता, बेरोजगारी, बालीघरे प्रथा जारी छ । राजनीतिक–प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ तरिकाले बहिष्करण थपिंँदो छ । छुवाछूत आधारभूत रूपमा घट्न सकेको छैन । विशेषतः दलित महिलामाथिको हिंसा घट्न सकेको छैन । अझ मधेशी दलितहरूको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक जीवन भयावह छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जग तथा उत्पीडित समुदायहरूको मुक्तिकामी चेतनाका कारण पहिलो संविधानसभाबाट दलितसहित उत्पीडित समुदायका धेरै अधिकार स्थापना हुने सम्भावना देखिएको थियो । दोस्रो संविधानसभा भने दलित, उत्पीडितहरूको विरोधीका रूपमा संगठित भयो, जसका कारण संविधानमा आधारभूत अधिकार समावेश हुन सकेन । अहिलेको संविधानले पनि झिनामसिना संसदवादी सुधारको गोलचक्करमा घुमाएर उनीहरूको मुक्तिको वास्तविक प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने सिलसिला नै अगाडि बढाउने पक्का छ ।

विगतमा दलित समुदायका पक्षमा धेरथोर संघर्ष गर्दै आएका मुख्यतः नेकपा (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसनिकट दलित संगठनहरू अहिले असमावेशी र उत्पीडत समुदायविरोधी व्यवस्थाको अंग बनेका छन् । उनीहरूबाट दलित मुक्तिको आधारभूत संघर्ष नहुने प्रस्टै छ । यस व्यवस्थाको विरोधमा रहेका एकाध दलित संगठनहरूमा पनि समय सुहाउँदो कार्यदिशा, रणनीति र व्यवहार देखिँदैन । तसर्थ दक्षिण एसिया र नेपाली दलित आन्दोलनको विगतबाट पाठ सिक्दै नयाँ युगको दलित आन्दोलनलाई जात व्यवस्था उन्मूलन आन्दोलनका रूपमा नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन क्रान्तिकारी दलितहरूले मेहनत गर्नैपर्ने देखिएको छ ।

दलितलाई बुझ्ने नवीन चेतना

भारतका मार्क्सवादीहरूले जात व्यवस्थाको वर्गीय चरित्रलाई ठोस विश्लेषण गर्न नसक्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन दलित विषयलाई वर्ग–संघर्षको महत्त्वपूर्ण हतियार बनाउने अवसरबाट चुक्यो । यो गल्तीलाई नेपालमा जनयुद्ध र २०४६ पछिको क्रान्तिकारी दलित आन्दोलनले सच्याउने थोरै जमर्को गर्दा पनि दलितहरू आन्दोलनमा ओइरिए । तर जनयुद्धको समाप्तिसँगै दलित विषय प्रचण्ड लगायत नेताहरूका निम्ति घाँडो बन्न थाल्यो । दलित विषयलाई मार्क्सवादको आँखाबाट हेरेर नयाँ संश्लेषण गर्नुपर्नेमा जनयुद्धको एउटा ठूलो हिस्सा मार्क्सवादबाटै च्युत भएर संसदवादमा पतन भएपछि दलित अन्दोलनमा पनि संकट उत्पन्न भयो । त्यसैले जात व्यवस्था भएको समाजमा दलित उत्पीडनजस्ता गम्भीर समस्याहरू मार्क्सवादी आन्दोलनको प्रथम श्रेणीमा पर्ने सरोकारका रूपमा उठाउनु अत्यावश्यक छ । धर्म परिवर्तन वा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाजस्ता प्रयोगले दलित समस्या समाधान गर्न सकेनन् । धार्मिक उत्पीडन वा पुँजीवादी विचारधारात्मक शोषण र उत्पीडनसँग लड्नका लागि मार्क्सवादबाहेक अर्को वैकल्पिक हतियार छैन । हिजो सामान्तवादसँग लड्नु थियो र पुँजीवादी विचारबाट पनि दलित समुदायलाई धेरथोर सहयोग नै मिल्थ्यो । तर आज साम्राज्यवाद र त्यसद्वारा निर्देशित देशीय दलाल पुँजीवादसँग लडेर मात्रै दलित मुक्तिको यात्रा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ । तसर्थ अबको दलित आन्दोलनले आफूलाई संसदवादविरोधी मार्क्सवादी दलित आन्दोलनका रूपमा खडा गर्नैपर्छ ।

दक्षिण एसियामा दलित समुदायको हैसियत कस्तो छ भन्नेबारे नयाँ अवधारणा विकास गरिनु आवश्यक छ । एक, दलित उत्पीडित मात्रै होइन, हिन्दु समाजको मुख्य चालक समुदाय पनि हो । हिन्दु समाजको प्रथम वैज्ञानिक, प्राविधिक, संगीतकार, सञ्चारकर्मी, सफाइ अभियन्ता नै दलित हो । यो समुदायले धेरै रोगविरुद्ध लड्ने चिकित्सकको भूमिकासमेत निर्वाह गर्दै आयो । खानीबाट धातु निकालेर प्रशोधन, हतियार र ज्यावल निर्माण नगरिँदो हो त सामन्तवादी व्यवस्था एक पाइला अगाडि बढ्न सक्दैनथ्यो । आत्मगौरव र मनोबल उठाउन दलित आन्दोलनले यो विषयलाई बहसमा ल्याउनैपर्छ । दुई, दलित ऐतिहासिक रूपमा अपमान र बहिष्करण भोग्दै आएको दक्षिण एसियाली समाजको पीँधको विशिष्ट श्रमिक वर्ग हो ।

सन् १९५० अघि दक्षिण एसियामा दलित भनेको पूर्ण रूपमा समाजको सबैभन्दा पीँधको महाउत्पीडित श्रमिक वर्ग नै थियो । तीन, १९५० पछि भारत, नेपाल लगायतमा थालिएका राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक प्रक्रिया आदिका कारण दलितको सानो हिस्सा निम्न मध्यम र मध्यम वर्गमा फेरियो । तर त्यो हिस्सासमेत सांस्कृतिक बहिष्करण, अपमान र उत्पीडन भोग्न बाध्य छ । यसर्थ समग्र विशिष्टतालाई नियाल्दा दलित आज पनि सर्वहारा–श्रमिक वर्गसरहकै समुदाय हो । दक्षिण एसिया वा संसारभरि नै हिन्दुहरू पुगेका ठाउँमा दलितहरू उत्पीडन भोग्न बाध्य छन् । यस प्रकार अबको दलित आन्दोलनले दलित समुदायबारेको बुझाइलाई नयाँ उचाइमा संश्लेषण गर्नैपर्छ ।

अबको बाटो

दलित आन्दोलनलाई अब वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको भरपर्दो अंगका रूपमा विकास गर्नुको विकल्प देखिँंदैन । किनभने दक्षिण एसियामा स्थापित सत्तरी वर्षयताको पुँजीवादी लोकतन्त्रले जात व्यवस्थाजन्य उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न होइन, बरु नयाँ–नयाँ उपाय रचेर दीर्घजीवी बनाउन नै भूमिका खेल्दै आएको छ । मार्क्सवादी सिद्धान्तको आलोकमा अघि बढ्ने वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिका निम्ति जसरी सर्वहारा–श्रमिक वर्गले नेतृत्व सम्हाल्छ, ठीक त्यसै गरी घनीभूत शोषण–उत्पीडन भोगेको दलित समुदायले पनि वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको प्रक्रियामा आफूलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याउनुपर्छ । यसलाई क्रान्तिको सहायक होइन कि आधारभूत समुदायका रूपमा बुझ्नुपर्छ । जात व्यवस्था भएको समाजमा दलित समुदायको सहभागिताबेगर क्रान्ति नै सम्भव छैन वा भ्रमपूर्ण क्रान्ति मात्र सम्भव छ ।

अहिले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग र राष्ट्रिय स्वाधीन पुँजी निर्माणको प्रक्रिया ध्वस्त छ । त्यसको सट्टा भूमण्डलीकृत विश्व पुँजीवादद्वारा निर्देशित दलाल पुँजीवादी व्यवस्था नेपालमा व्यवस्थाबद्ध भएको छ र यही नै नेपालका अन्य उत्पीडित वर्ग र समुदायको जस्तै दलित समुदायको पनि मुक्तिका निम्ति मुख्य बाधक बनेको छ । त्यसैले दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था अहिलेदेखि नै निर्माण गर्दै अघि बढ्ने क्रान्तिकारी प्रक्रियामा आफूलाई सामेल गराउनु नै अबको दलित आन्दोलनको मूल कार्यदिशा हुनु आवश्यक छ । जात व्यवस्थाजन्य शोषण–उत्पीडनलाई जीवन्तता दिने पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रै दलित मुक्ति खोज्ने कार्यदिशाको अब मिति गुज्रिसकेको छ । दशकौं राजनीतिक संघर्ष र त्यसपछि समाजवाद निर्माणको सपना होइन, बरु आजैदेखि समग्रतामै वैकल्पिक समाजवादी व्यवस्था निर्माणसहितको राजनीतिले मात्रै दलित समुदायको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

स्रोतः कान्तिपुर