February 24, 2024, Saturday
२०८० फाल्गुन १२
Nepal 1:37:26 pm
सत्य र तथ्यको खोजी यात्रा
Trending
थाहा संवाददाता

लोकतन्त्र : सफेद झुटको पुलिन्दा !

२०७९ बैशाख ८

1.3K

  • जुनकीरी

मानव सभ्यताको भिन्न भिन्न युगमा विकसित युग सापेक्षित शासन पद्धतिमा शोषित, उत्पीडित वर्गले शासक वर्गका विरुद्ध अनवरत रुपमा गरेको संघर्षबाट प्रत्येक मानिस स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका लागि स्वशासित हुन चाहन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । साथसाथै स्वाधीनता र स्वतन्त्रता प्राप्तिको लडाइमा शोषित वर्गले विजय हासिल गरेपछि विजेताले आफ्नो वर्गीय स्वार्थको रक्षा गर्नका लागि नयाँ शासन पद्धति विकास गरेको पाइन्छ ।

तर विडम्बना ! सत्ता सदैव यथास्थितिवादी चरित्र र निरङ्कुश स्वभावको हुन्छ । किनभने भौतिक वस्तुस्थितिमा निरन्तर हुने विकासले अन्य पक्षहरुमा झैँ शासन व्यवस्थामा पनि अनिवार्य परिवर्तनको माग गर्दछ जसको परिणामस्वरुप विद्यमान व्यवस्थाको संशोधन, परिमार्जन वा रुपान्तरण हुन जान्छ तर सत्ताको जरो प्रचलित व्यवस्थाको नाभिमा गडेको हुने हुँदा आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ सत्ताले यथास्थिति टिकाउन र लम्ब्याउन सबै प्रकारका हत्कण्डा अपनाउछ ।

नागरिक स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने सवालमा हालसम्म विश्वमा प्रचलित सबै प्रकारका शासन व्यवस्था मध्ये लोकतन्त्र उपयुक्त शासन पद्धति हो भन्ने भाष्य विशेषगरी दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात जबर्जस्त रुपमा स्थापित गरिँदै आएको छ । लोकतन्त्रको स्वरुप र कार्य पद्धतिको सन्दर्भमा सबै राज्यहरुमा एकरुपता छैन तर सारमा नागरिक स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका लागि जनताले आफूद्वारा मात्रै शासित हुनुपर्दछ भन्ने आम मान्यतालाई मूर्तरुप दिनका लागि प्रतिनिधित्व प्रणालीको आदर्शतम् र सार्थक अभ्यास लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव छ भन्ने तर्क अघि सारेको पाइन्छ ।

सामन्तवादलाई परास्त गरेर तत्कालिन समयको अग्रगामी पुँजीवादले आफ्नो वर्गीय स्वार्थ (नाफा आर्जन र पुनर्लगानी गरी पुँजीको निरन्तर वृद्धि) को रक्षा गर्नका लागि उत्पादनमा वृद्धि गर्न कामदारहरुलाई कामको छनौटको स्वतन्त्रताको भ्रमपूर्ण नारा दिएर श्रमको शोषण गर्न सुरु गर्यो जो अद्यापि निरन्तर जारी छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपश्चातको शीतयुद्धकालीन समयमा विश्व दुई ध्रुवमा विकसित हुँदा अमेरिकाले नेतृत्व गरेको पुँजीवादी व्यवस्थाको अभ्यास गरेको समूहले लोकतन्त्रलाई प्रचलित विश्वमा विद्यमान समस्त समस्याको समाधान गर्न एकमात्र अचूक रामवाणको रुपमा उभ्याएको छ । यसलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा, तथाकथित विपन्न राज्यहरुलाई प्रदान गरिने विकास सहायताको शर्तका रुपमा, दर्शनमा, साहित्यमा योजनाबद्ध ढंगले लागु गरी चारैतिरबाट सघन रुपमा प्रचार प्रसार गरिएको थियो र अझै पनि छ । यस वैचारिकीलाई टक्कर दिने कम्युनिष्ट क्रान्ति सम्पन्न गरेका सोभियत युनियन, चीन जस्ता मुलुकहरुले प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गरी निरन्तर टिकाइराख्न पर्याप्त अनुभवको अभाव र इतिहासको सही संश्लेषण गरी सही वैचारिक कार्यदिशा तय गर्न नसक्नु लगायतका कारणले प्रतिक्रान्ति भई अलिक पृथक ढंगको पुँजीवादी व्यवस्था अवलम्बन गरेका छन् ।

पछिल्लो समयको क्युवाली क्रान्ति र त्यहाँको शासन व्यवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी पर्याप्त सत्यतथ्य बाहिरी विश्वमा ल्याउन नसकिरहेको दुखद् अवस्था छ । यसले आम जनमानसमा कम्युनिष्ट हाउगुजी स्थापित गरेको छ । जस्तो की : १) ‘समाजवादी व्यवस्था एउटा कोरा कल्पना हो’, २) ‘यो दुनियाका मानिसहरु कोही धनी र कोही गरीब हुनु अनिवार्य सत्य हो’ र ३) ‘साम्यवाद भनेको व्यक्तिगत सम्पत्ति राज्यले कब्जा गर्ने, सबै नागरिकलाई निरन्तर श्रम गर्न बाध्य तुल्याउने चरम अधिनायकवादी र बर्बर व्यवस्था हो भन्ने गलत दाबी (False Assertion) लाई बल पुर्याएको छ । जसको प्रतिक्रियास्वरुप वैयक्तिक स्वतन्त्रताका लागि प्रत्येक व्यक्तिलाई लोकतन्त्रको रक्षक बन्न उत्प्रेरित गरिरहेको छ ।

सम्यक ढंगले लोकतन्त्रको आदर्श अवस्थालाई हेर्दा कल्पना गर्दा जनता आफैँले शासन गरेको सुन्दर परिदृश्य देखिन्छ । नागरिकको समानता र स्वतन्त्रताको रक्षा गरी सर्वोत्तम हित गर्न राज्य सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाइएको छ । राज्यका गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न र शासकका अधिकारलाई सीमाबद्ध गरी नागरिकका हकको संरक्षण र प्रवर्द्धन गराउन नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र न्याय दिने छुट्टाछुट्टै अङ्गहरु (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) स्थापित छन् । यी तिनै अङ्गको कार्यलाई निष्पक्ष बनाउन र स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सञ्जाल बनाइएको छ ।

विधिको शासन छ, कानूनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् । नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठित हुन पाउने, राजनीतिक दल खोल्ने लगायतका असीमित हकहरु छन् जसका आधारमा समान विचारधारा भएका मानिसहरु तत् तत् राजनीतिक दलहरुमा एकताबद्ध हुन्छन् । उनीहरुले नागरिकको हित, विकास र समृद्धिका लागि अध्ययन, विश्लेषण गरेर समाजमा त्यसको व्यापक प्रचारप्रसार गर्दछन् । आवधिक निर्वाचनमा आम जनताले आफ्नो विचार मिल्ने, मन मिल्ने उमेदवार र दललाई मत दिन्छन् । बहुमतप्राप्त विचारको प्रधानता भएको स्वीकारिन्छ र बहुमतप्राप्त दलका जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन ताकाको आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरुप सत्तापक्षको रुपमा जनभावनालाई प्रतिबिम्बित गरी कानून बनाउँछन् र त्यसको प्रभावकारी र उपलब्धीमूलक कार्यान्वयनमा लागिपर्छन्, अल्पमतवालाहरु प्रतिपक्षको रुपमा सत्तापक्षले शक्ति र स्रोतको आडमा गर्न सक्ने धोकाधडी, निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिताको विरुद्ध निरन्तर खबरदारी गर्दै शासन व्यवस्थालाई सही गन्तव्यमा डोहोर्याउँछन् ।

यदि कथंकदाचित बहुमत पाएको पक्षले आफ्नो वाचा पुरा गरेन भने आगामी निर्वाचनका बखत जनताले त्यसको सजाय दिन्छन् वा कहिँ कहिँ सत्ताबाट फिर्ता बोलाउँछन् । एवम् रितले प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले जनभावनाअनुरुप शासन व्यवस्था सञ्चालन गरी मुलुकलाई चकाचक बनाइदिन्छन् !

लोकतन्त्रको मर्मको कसीमा यसको अभ्यासलाई घोटेर हेर्दा परिणाममा देखिने अन्तर्विरोधले यसका सीमितता र कमजोरीहरुलाई छताछुल्ल पारिदिन्छन् । यो कथन झट्ट सुन्दा आधारहीन र कपोलकल्पित पनि लाग्न सक्छ, तर विश्वका एक से एक नामी मुलुकहरुको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पूर्वाग्रहरहित भएर हेरौँ त दृश्य कस्तो देखिन्छ ।

क) प्रतिनिधित्वको सवालमा अभ्यास र प्रश्नहरु :
आवधिक निर्वाचनमा कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट धेरै जनाले उमेदवारी दिन्छन्, वालिग नागरिकहरुले उपलब्ध विकल्पहरुमध्ये आफुले उचित ठहर्याएको व्यक्ति वा दललाई मत दिन्छन् । उमेदवारहरुमध्ये सर्वाधिक मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति त्यस क्षेत्रका नागरिकको विचार र भावना प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति ठहरिन्छ ।

(यो पूर्ण लोकतान्त्रिक संस्कार भएको, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुने र सचेत मतदाता भएको आदर्श अवस्थाको शर्तमा हो) तर के, निर्वाचनमा उमेदवारी दिएका दलहरुले नागरिकहरुका लागि छनौटका पर्याप्त विकल्पहरु उपलब्ध गराउँछन् त ? प्रतिस्पर्धा र हारजितको रणभूमिजस्तो हुने निर्वाचन निरपेक्ष रुपमा आचारसंहितामा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेर, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित तरिकाले सम्पन्न गर्न सम्भव छ ? निर्वाचन क्षेत्रका निश्चत परिभाषामा समेटिएका वालिग मतदाताको विचार र भावनामात्रै राज्यका नागरिकहरुको विचार र भावना हुन् त? निर्वाचित दल वा व्यक्तिले सम्पूर्ण वालिग मतदाताहरुमध्ये बहुसंख्यकको मत प्राप्त गरेको हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्दछ त? अथवा निर्वाचित दल वा व्यक्तिले बोक्ने विचार र सिद्धान्तबाहेकका अन्य फरक विचार र सिद्धान्त अवैध हुन् वा राज्यको दायित्वभित्र पर्दैन वा राज्यले पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने झन्झट गरिराख्नुपर्दैन ?

ख) जनभावनाअनुरुपका नीति निर्माण र कार्यान्वयनका सवालमा अभ्यास र प्रश्नहरु :
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नागरिकका भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरुका विभिन्न सवाललाई सम्बोधन बनाउने नीति र कानून तर्जुमा गर्दछन् । (तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्ने पद्धति स्थापित,पर्याप्त स्रोत साधन र सीपयुक्त जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्र भएको आदर्श अवस्थामा) र उक्त नीति र कानूनको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नका लागि बहुमत प्राप्त सदस्यहरुमध्ये आफुमध्येबाट कार्यकारिणी इकाई खडा गर्दछन् वा कतिपय अवस्थामा टोली नेताले पेशागत विज्ञलाई समेटी एउटा टिम बनाउँछ। व्यवस्थापिकाले कार्यकारिणी इकाईको कामको निरन्तर निगरानी र नियन्त्रण गर्दछन् ।

हुने खाने र हुँदा खाने असमान अवस्थाका मानिसहरु (शोषक र शोषित वर्गहरु) भएको परस्पर विरोधी वर्गीय समाजबाट निर्वाचनका यावत् प्रकृया छिचोली बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने जनप्रतिनिधिहरु कुन कुन वर्गबाट कति संख्यामा आएका हुन्छन्? मुद्दा विशेषमा, सवाल विशेषमा परस्पर विरोधी वर्गहरुका अन्तर्विरोधी सवाल र स्वार्थहरु हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा अमूक वर्गको पक्षधरता नरहने गरी तटस्थ भएर सबैको हित हुने सर्वस्वीकार्य नीति, कानून कसरी तर्जुमा हुन सक्छ ? नीति कार्यान्वयन र शासन सञ्चालका क्रममा कार्यकारिणी इकाई (मन्त्रिपरिषद) हरुको कथनी र करनीमा फरक देखिएमा, नियतमा कैफियत देखिएमा आफ्नै दलभित्रका तुलनात्मक रुपमा कम अब्बल ठहरिएका बहुसंख्यक सदस्यहरु अनि अल्पमतमा परेर प्रतिपक्षमा करार भएका अन्य दलका सदस्यहरुले कार्यकारिणी इकाइको नेताको घाँटीमा घण्टि झुन्ड्याउने उच्च साहस प्रदर्शन गर्न सक्छन् कि सक्दैन?

ग) शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सवालमा अभ्यास र प्रश्नहरु :
शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरी नागरिकको सर्वोत्तम हित प्रवर्द्धन गर्नका लागि राज्यका ३ वटै अङ्गहरु आफ्नो काममा व्यवसायिक र अब्बल हुनुपर्दछ । यिनीहरुले आफूलाई प्राप्त शक्तिको दुरुपयोग गरी स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश हुन नदिन र शासनको सीमा निर्धारण गर्नका लागि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कार्यगत स्वायत्तताका साथै एकले अर्काको स्वेच्छाचारिताको नियन्त्रण गर्ने गरी शक्ति सन्तुलनको विशेष प्रबन्ध गरिएका हुन्छन् । जस्तै ः संसदले पारित गरेपछिमात्र सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउने, कर लगाउन र उठाउन पाउने, न्यायधीश नियुक्तिको सिफारिस कार्यपालिकाले गर्ने र संसदले सुनुवाइ गर्ने, संसदले बनाएको कानून अदालतले अमान्य र बदर घोषणा गर्न सक्ने, सरकारले बाँकी दुवै अंगहरुलाई स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, सरकारले जस्तोसुकै अपराधको सजाय माफी दिन सक्ने। यसका अलावा स्वायत्त संवैधानिक निकायहरु समेत स्थापित हुन्छन् ।

मन्त्रिपरिषदको गठन होस् वा न्यायधीश सिफारिस र नियुक्तिको यस प्रकृयामा नियुक्ति दिने र लिने व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत भावना, आग्रह, पूर्वाग्रहलाई पोको पारेर छुट्टै राख्ने अथवा नियम र निष्ठा पालनाको शुद्धता जाँच गर्ने त्यस्तो कुनै प्रविधि विकसित भएको छ र ? राज्यको एउटा अंग (अर्थात कार्यपालिका) ढुकुटीको हर्ताकर्ता, सुरक्षा फौजको कमाण्डर र राज्यव्यापी फैलिएको नोकरशाहीको मालिक बनेको अवस्थामा बाँकी दुई अंगहरुले आफ्ना आवश्यकता पुरा गराउन हात पसार्नुपर्ने शक्तिसँग नतमस्तक नभई कति समयसम्म पौँठेजोरी खेल्न सक्छन्? उनीहरुका निम्छरो आवाजले शक्तिको हुँकारलाई कत्तिको छिचोल्न सक्छ ?

कार्यपालिका अराजक र उद्दण्ड भएको बखत उसलाई सही लयमा फर्काउन, शासितहरुलाई ज्यादती गर्दा त्यसलाई रोकी कानूनको कठघरामा उभ्याउन अनि शासितहरुप्रति उत्तरदायी बनाउने सामर्थ्य बाँकी अंगहरुमा कति रहन्छ ? एउटा निश्चित अवधिसम्म एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्थामा कोही कसैप्रति पूर्वाग्रह नरहन सम्भव छ र? यी अङ्गहरुबीचको सम्बन्धमा मिठास बढ्दै गएको अवस्थामा सँधैभरि क्षेत्राधिकारको छिनाझपटीमा भिड्नुभन्दा आपसी मेलमिलापबाट सामूहिक भलाइको बाटो रोजौँ भन्नेतर्फ उद्यत हुने तर सम्बन्धमा कटुता बढ्दै जाँदा भने एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्ने यस्ता दुवैखाले चरम अवस्थाबाट राज्यलाई बन्धक नबनाउने कुराको निगरानीको संयन्त्र के हुन्छ, आमसञ्चार र नागरिक समाजले जति चिच्याएपनि के बाँधेको कुकुरको भुकाइले चितुवा दच्किन्छ र ?

घ) विधिको शासनका सवालमा अभ्यास र प्रश्नहरु :
लोकतन्त्रको आधार नै विधिको शासन हो । कानूनको अगाडि सबै समान हुन्छन् । राज्यको आदर्शअनुरुपको लक्ष्य तय गर्न, रणनीतिक मार्गदर्शन गर्न, शासक र शासितबीचको सम्बन्ध परिभाषित गर्न र नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण गर्नका लागि मूल कानूनको रुपमा संविधान रहेको हुन्छ । यो कानून सम्प्रभु जनताद्वारा निर्माण गरिन्छ र यसैको मातहत रहने गरी अन्य कानून निर्माण र राज्य सञ्चालन गरिन्छन् । विधिबमोजिम शासन गर्ने कुरामा सायदै विमति होला तर निर्माण प्रकृया र विषयवस्तुको दृष्टिकोणबाट विधि आफैँ कत्तिको निष्पक्ष र तटस्थ हुन सक्छ? संविधान वा मूल विधान निर्माणमा नागरिकको सशरीर उपस्थिति सम्भव नहुँदा कुन प्रकृयाद्वारा सम्पूर्ण नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गराइएको हुन्छ? संविधान र विधिले सबै मानिसलाई निरपेक्षरुपमा समान स्थानमा राख्न कत्तिको सम्भव हुनजान्छ?

लोकतन्त्रको जननी मानिएको बेलायतमा राजसंस्थालाई विशेष अधिकार दिइएको अवस्थामा र जापानमा अमेरिकाले बनाइदिएको संविधान लागु भएको अवस्थामा ती मुलुकहरुमा क्रमशः समानता र सम्प्रभुताको पूर्ण पालना भएन, त्यसो भए बेलायत र जापानको शासन पद्धति कसरी लोकतान्त्रिक भयो ? सारमा लोकतन्त्र बहुसंख्यकहरुमाथि अल्पसंख्यकहरुले निरन्तर शासन गर्ने प्रपञ्च हो ।

जसरी पुँजीवादमा मजदुरहरु स्वतन्त्रताको नाममा कुन मालिकद्वारा शोषित हुने भन्ने छनौँटमा पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छन्, लोकतन्त्रको सवालमा पनि नागरिकहरु कुन दललाई मत दिई आफूमाथि राज गराउने भनी छनौँट गर्ने मामिलामा स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यसकारण यस्तो देशावटी स्वतन्त्रता वास्तविक स्वतन्त्रता नभई ’तातो तावाबाट भुङ्ग्रोमा’(Out of the Frying Pan into the Fire) फाल हाल्नुपर्ने जर्जरपूर्ण अवस्था हो ।

समष्टिगत विश्लेषण
माथिका प्रश्नहरुमा गौर गर्दा एउटा के कुरामा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने लोकतन्त्र रुपमा जस्तो देखिन्छ, सारमा त्यो छैन । लोकतन्त्रको सिद्धान्त र व्यवहारबीचको खाडल पत्ता लागिसकेपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा रहेका मुख्य आधारभूत त्रुटिहरुलाई यसरी हेर्न सकिन्छ ।

१) प्रतिनिधित्व प्रणालीमा रहेको त्रुटिः लोकतन्त्रमा नागरिकहरुले आफ्नो सरोकारको विषयमा निर्णय गर्न र कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रतिनिधिहरु निर्वाचित गरेका हुन्छन् । यहाँनेरको गम्भीर त्रुटि के हो भने जनप्रतिनिधिहरुले उनीहरुका मतदाताको विचारको मात्र प्रतिनिधत्व गर्न सक्छन्, सरोकारको हैन । चुनावी प्रकृयाको सीमितताले निश्चित भूभागको प्रतिनिधिले कति जनाको(प्राप्त मतका आधारमा) विचारको प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यो अलग्गै कुरा भो तर पनि शतप्रतिशत नै मत खसेको अवस्थामा समेत प्रतिनिधित्व सँधैभरि विचारको हुन्छ, सरोकारको कदापी हुनै सक्दैन । किनकी भोक लागेको, शरीरका अङ्गहरुमा दुखाइ भएको सम्बन्धित व्यक्तिले व्यक्त गरेपछि मात्र अरुले बुझ्न सक्छन् नत्र त अरुले गर्ने अनुमान मात्रै हो जसको निशाना प्रायशः चुक्न सक्छ !

२) शासनको मूलभूत मान्यतामा रहेको त्रुटिः लोकतन्त्रलाई जनताको जनताको लागि जनताद्वारा गरिने शासनको रुपमा अर्थ्याउँदा सम्म प्रत्येक व्यक्ति स्वशासित हुने भन्ने अर्थ राख्दछ वा हरेक व्यक्तिले कुनै न कुनै रुपले शासन व्यवस्थामा आफ्नो उपस्थिति जनाउँछ भन्ने हुन्छ । तर नागरिकले निर्वाचित गरेर पठाएको प्रतिनिधिले शासन गर्ने (कानून, नीति बनाउने, राज्य सञ्चालन गर्ने) पद्धतिले शासन सम्हाल्ने टीम आम नागरिकबाट टाढिँदै जान्छन् जसले क्रमशः विशिष्ट प्रकारको शासक वर्गको निर्माण गर्दछ ।

वर्गीय चरित्र नै त्यसलाई टिकाइराख्ने भएको कारण ततपश्चात राज्यका सबै अङ्गमा रहेका निर्णयकर्ता÷ नेतृत्व पंक्तिहरुबीच आफ्नो वर्गीय स्वार्थको रक्षा गर्नका लागि आपसी मिलिभगतको श्रृङ्खला निरन्तर चलिरहन्छ । अनि शासन व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेकाहरु त्यस वर्गको पहुँचमा रहेको स्रोत, शक्ति र त्यसको परिणामस्वरुप उनीहरुको शानदार जीवनशैलीमा सम्मोहित भई कसरी त्यस वर्गमा आफू स्थापित हुने भन्ने सवालमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन् । जनतालाई शासन गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न राजनीतिक दल र दलका नेताहरुबीच बीच सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको म्युजिकल चेयरको श्रृङ्खला चलिरहन्छ ।

आगामी बाटो
यसलाई सच्याउने हो भने जनप्रतिनिधिहरुले सञ्चालन गर्ने शासनको अर्थ जनसरोकारको विषयमा निर्णय र कार्यान्वयन दुवै हुनु हुँदैन । जनप्रतिनिधिहरुले त केवल जनताले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि संयोजनकर्ताको भूमिकामा रहनुपर्दछ जसले उनीहरुमा शक्तिको केन्द्रीकरण हुँदैन र त्यसप्रतिको उच्च महत्वाकांक्षा पनि हुँदैन ।

अब प्रश्न उठ्छ, जनताले सशरीर उपस्थित भएर निर्णय गर्न सम्भव छ त ? अवश्य पनि छ । यसका लागि समुदायतिर फर्किनुपर्दछ । जुन विषय जससँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यही सम्बद्ध समुदाय÷समूहले निर्णय गर्नुपर्दछ र उक्त निर्णयलाई जिम्मेवारी तोकिएका प्रतिनिधिहरुले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । अर्थात् निर्णय सरोकारवाला समुदायले गर्ने र कार्यान्वयन जनप्रतिनिधिले गर्ने गरी शासन व्यवस्थाको ढाचालाई पुनर्संरचना गर्न सकियो भने शासन सत्ताको साँचो समुदायसँग रहन्छ जस्ले सत्ताको आडमा हुने र हुनसक्ने तमाम दुष्कर्मको सम्भावित द्वार सँधैका लागि बन्द हुन्छ ।