November 29, 2022, Tuesday
२०७९ मंसिर १३
Nepal 1:37:26 pm
सत्य र तथ्यको खोजी यात्रा
थाहा संवाददाता
बहस/भूमिसुधार

नेपालमा भूमिसुधार : आवश्यकता र विधि

२०७९ बैशाख २६

360

ज्योतिलाल बन

‘‘भू–स्वामित्वमा व्यापक खण्डीकरण भैसकेको छ । अव ठूलो आकारको भूमिमा स्वामित्व कायम भएका ठूला भू–स्वामीहरु छैनन् । अवशेषका रुपमा सामन्तवाद रहे पनि समाजको मूल व्यवस्था र प्रवृत्तिमा पूँजीवादीकरण भैसकेको छ । अव भूमिसुधार गरेर भूमिको पुनर्वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । उत्पादन प्रविधिलाई वैज्ञानिकीकरण गरेर उत्पादनको वृद्धि गर्ने र कृषि श्रमिकलाई न्यायोचित पारिश्रमिक दिने अवको आवश्यकता यही नै हो ।’’ आजकल आफूलाई क्रान्तिकारी ठान्ने कतिपय कम्युनिष्ट नेताहरुले समेत यस्तो धारणा बनाउन पुगेको पाएँ मैले । तर म यस्ता अधिकांश धारणामा सहमत छैन ।

वर्तमान भू–स्वामित्वको अवस्था
मैले २०७४ साल जेष्ठदेखि २०७७ साल चैत्रसम्म पटक पटक गरी एक हिमाली, केही पहाडी र तराइका गाउँबस्तीहरुमा स्थलगत नमुना अध्ययन गरेँ । मेरो अध्ययनको विषय दासत्वसँग सम्बन्धित बाँधा वा बाध्यकारी श्रम अवस्थाहरु हुन् । तर यिनको सम्बन्ध भू–स्वामित्वसँग पनि रहेको हुदा मैले यी ठाउँहरुमा रहेका भू–स्वामित्वको अवस्थाका बारेमा पनि सकेसम्म जानकारी लिने प्रयास गरे । यो व्यापक र गहन अध्ययन थिएन । तथापी यस सम्बन्धमा मैले पाएका थोरै उदाहरणहरु यहाँ राख्ने जमर्को गरेको छु ।

नेपालमा अहिले पनि आफ्नो आवश्यकताभन्दा धेरै भूमिमा स्वामित्व कायम राखेका भू–स्वामीहरु बाक्लै रहेकाछन् । यस्ता अधिकांश भू–स्वामीहरुको स्वामित्वमा ५ देखि २५ हेक्टरसम्म भूमि कायम रहेको पाइन्छ । अझ कतिपयले त योभन्दा धेरै भूमिमा कब्जा जमाइरहेको पनि पाइन्छ । उदाहरणको रुपमा बारा जिल्ला गडहलका गंभीरा साहका परिवारजनसँग अहिले पनि १४ सय विगाह (लगभग १ हजार हेक्टर) भूमिमा स्वामित्व रहेको पाइएको छ । यो परिवार अपवाद हुन सक्छ । यति ठूला भू–स्वामीहरु अन्यत्र नहुन सक्छन् तर ५० देखि १०० हेक्टरसम्म भूमि ओगटेका भू–स्वामीहरु भने फाट्फुट् रुपमा प्रत्येक जिल्लामा पाइन्छन् । तर यी बाठा भू–स्वामीहरुले विभिन्न व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरेर पछिल्लो भूमिसुधारबाट निर्धारित क्षेत्रफलभन्दा बढी भूमि देखाएका छैनन् ।

अभिजात र सम्भ्रान्त तहका यस्ता भू–स्वामीहरुमध्ये धेरैजसो अनुपस्थित छन् । यी आफ्नै देशभित्रका ठूला शहरी वस्तिहरुमा, त्यहाँका घडेरीयोग्य महंगा जग्गाहरु पनि आवश्यकताभन्दा धेरै लिएर, सुन्दर हवेलीहरु बनाएर सुविधासम्पन्न जीवन बिताईरहेका छन् । यसरी शहरमा बसाइँ सर्दा यिनले आफ्नो गाउँको जग्गा बेचेर शहरी सुविधाका लागि उपयोग पनि गरेका छन् । अझ कतिपय त संसारका विकसित मुलुकहरुमा पुगेर त्यहीँ नै कुनै रोजगारी वा व्यवसायहरु गरेर पनि बसेका छन् । यस्ता ठूला भू–स्वामीहरुमध्ये निकै थोरै मात्र आफ्नो खेतीयोग्य भूमि रहेको पुरानो थातथलोमा बसोबास गरिरहेको पाइन्छ ।

यस्ता भू–स्वामीहरु सामन्तहरुकै सन्तान हुन् । तर यी हिजोका सामन्तहरुजस्ता पूर्ण रुपले कृषिमा निर्भर छैनन् । यिनिहरुमध्ये कतिपय राजनीतिक नेता, मन्त्री, सांसद, विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी र व्यवसायी, ठेकदार, प्राज्ञ आदि समेत रहेका छन् । यस्ताहरुमध्ये अधिकांशले विभिन्न पेशा व्यवसायबाट वैध वा अवैध रुपमा मनग्य धनसम्पति सोहोरेर थुपारेका छन् । यीनलाई आफ्नो भूमिबाट आउने आयसँग खासै सरोकार छैन । यीनले आफ्नो स्वामित्वको अधिकांश भूमि स्थानीय किसान वा कृषिजन्य व्यवसायीहरुलाई बटैया वा ठेक्कामा दिएका छन् भने अझ कतिपयले त त्यत्तिकै बाँझै छाडेका पनि छन् ।

भूमिहीन कृषि श्रमिक र गरिब किसानहरुको अवस्था
खस–ब्राह्मणमध्येमा पनि कतिपय भूमिहीन र गरिव किसान (आफ्नो स्वामित्वको जग्गाबाट बढिमा ३ महिना मात्र खान पुग्ने) नरहेका हैनन् तर दलित (बढी तराइका) तथा आदिवासी–जनजाति अन्तर्गतका जनताहरु धेरैजसो भूमिहीन र गरिव किसानको अवस्थामा रहेका छन् । कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा पहाडका भीर–पाखा बाहेकका जग्गामा कृषि उपकरणको प्रयोग बढेकाले मानव श्रमको आवश्यकता कम भएको छ । त्यसैले हिजो कृषिमा आधारित श्रममा निर्भर कृषि श्रमिकहरु रोजगारीका लागि अन्य विभिन्न श्रमक्षेत्रमा संलग्न हुन पुगेका छन् । कतिपय भारतमा जोखिमयुक्त श्रम क्षेत्रहरुमा संलग्न भएका छन् भने कतिपय ऋण काडेर भएपनि मध्यपूर्वका मुलुकहरु र मलेसियामा समेत रोजगारी गर्न पुगेका छन् ।

आफ्नो भूमि नै नहुनु, निकै कममात्र भूमि हुनु, बेरोजगारीको समस्या, श्रमशोषण र ठगीमा पर्नु, शिक्षा र चेतनाको अभाव, कतिपय गलत आनिबानी र राज्यबाट उपलब्ध हुनुपर्ने आधारभूत सुविधा (सडक, बिजुली, खाने पानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा आदि) आवश्यक रुपमा उपलब्ध हुन नसकेका कारण यस्ता श्रमिकहरुको परिवारजनको अवस्था निकै अभावग्रस्त र कष्टकर बन्न पुगेको पाइन्छ ।

म वास्तविक संख्या किटान गर्न सक्दिन । तर मैले गर्न भ्याएको अध्ययनको आधारमा भन्दा यस्तो अवस्थमा रहेका भूमिहीन र गरिव किसानहरु कुल जनसंख्याको लगभग ४० प्रतिशतसम्म रहेको अनुमान गर्न सक्छु म ।

कसरी गर्ने भूमिसुधार ?
माथिका तथ्यहरुको आधारमा हेर्दा नेपालमा भूमिसुधार गर्नैपर्ने देखिन्छ । तर कसरी भूमिसुधार गर्ने भन्ने विषयमा एकमत छैन । मेरो विचारमा निम्नलिखित बुँदाहरुको आधारमा भूमिसुधार गर्नु उपयुक्त हुन्छ :

१. गहन र सुक्ष्म अध्ययन गरी वर्तमान भू–स्वामित्वको अवस्थाका बारेमा सत्य तथ्य आँकडा निक्र्यौल गर्ने ।

२. कृषियोग्य भूमिमा बटैया (अधिँया) दिएर पनि खान पुग्नेसम्म र शहरी क्षेत्रका घडेरीयोग्य जमिनमा प्रति परिवार बढीमा ५०० वर्गमिटर सम्मको हद तोक्ने । सो भन्दा बढी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्ने । अन्य पेशा–व्यवसायबाट मनग्गे आमदानी गरिरहेका भू–स्वामीलाई मुआब्जा नदिने ।

३. यसरी अधिग्रहण गरी आएको र अन्य ऐलानी, सार्वजनिक, सरकारी, गाउँब्लक, गुठी आदि जस्ता खेतीयोग्य भूमि भूमिहीन र गरिब किसानमा आफैले राम्ररी खेती गर्दा वर्षभरी खान पुग्नेसम्मको हदमा निःशुल्क तर बेचबिखन गर्न नपाउने शर्तमा वितरण गर्ने । शहरी क्षेत्रमा अधिग्रहणबाट आएको जग्गा वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमा न्यायोचित किसिमले निःशुल्क तर बेचबिखन गर्न नपाउने शर्तमा वितरण गर्ने । यसरी भूमिहीन र गरिव किसानहरुलाई आफ्नो भूमिको उत्पादनबाट सहज आजीविका चलाउन सक्ने गरी स्वाभिमानी कृषकमा विकास गर्ने । कतिपय आफुलाई क्रान्तिकारी ठान्ने ‘कम्युनिष्ट’ हरुले भनेजस्तो भू–स्वामीहरुको ‘कामदार’ नबनाउने ।

४. सरकारको उच्च ओहदामा रहेका, ठूला राजनीतक नेता बनेका, तथा अन्य विभिन्न पेशा व्यवसायको आवरणभित्र भ्रष्टाचारलगायत अनेकौ आर्थिक अनियमितता र चलखेल गरेकाहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अस्वभाविक रुपमा संचित गरिएको सम्पत्ति सरकारले जफत गर्नुका साथै त्यस्तो व्यक्तिलाई आवश्यक कानूनी कारबाही गर्ने ।

५. यसरी जफत गरिएको सम्पति विपन्न जनताको उत्थानका लागि सदुपयोग गर्ने ।

६. कृषि, पशु–पन्छी, वन र उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुलाई बिस्तार गर्नुका साथै ति निकाय अन्तर्गतका जनशक्तिहरुको दक्षताको विकास गराई तिनकोे प्राविधिक सहयोगबाट व्यवसायमूलक आधुनिक कृषि (फलफुल, तरकारी, जडीबुटी आदि), पशु–पन्छीपालन र तत्सम्बन्धी उद्योगको विकास गर्ने । साथै खनिज, वनस्पति लगायतका प्राकृतिक सम्पदाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उपलब्धताको आधारमा उत्खनन र संकलन गरी सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने तथा वनस्पतिजन्य सम्पदाको विकास र विस्तारमा जोड दिने ।

७. यस्ता भू–आधारित उद्योग–व्यवसायको विकास गरी स्वदेश भित्रै व्यापक रोजगारीको वृद्धि गर्ने ।