November 29, 2022, Tuesday
२०७९ मंसिर १३
Nepal 1:37:26 pm
सत्य र तथ्यको खोजी यात्रा
थाहा संवाददाता

आजको समस्या पुँजीवाद

२०७९ कार्तिक ११

770

  • गोपाल घिमिरे

विगत पाँच सय वर्षको इतिहासमा आजको समस्या पुँजीवादले विभिन्न नीतिमार्फत आफुलाई जीवन्त बनाई रहेको छ । दक्षिण तथा मध्यपश्चिम एसियामा भ्रूण हालेको भनिएको आजको समस्या पुँजीवाद युरोपमा जन्मियो र विश्व–व्यवस्थाको रुपमा संसारलाई शासन गरिरहेको छ । पाँचसय वर्षे जीवनकालमा यसले आफ्नो केन्द्र भने फरक–फरक भौगोलिक क्षेत्रलाई बनाउँदै आईरहेको छ । सुरुमा युरोप केन्द्रित पुँजीवादले २०औं शताब्दीको सुरुसंगै उत्तरअमेरिकालाई केन्द्र बनायो र आजको २१औं शताब्दिमा आइपुग्दा एसियालाई केन्द्र बनाउने तरखरमा छ । युद्ध, विनास र आमसंहारलाई आत्मसात गर्दै करोडाै‌ मानिसलाई कंगाल बनाएको यस व्यवस्थाले पर्यावरणलाई पनि संकटमा पार्दै प्राणी,वनस्पति र जगत विनासको कारक बन्दै छ । अझै यही अर्थराजनीतिक व्यवस्था रहिरहने हो भने पृथ्वीमा प्राणी तथा वनस्पति जगतको लोप हुने प्रायः निश्चित भएको कुरामा वैज्ञानिकहरु एकमत छन् ।

पुँजीवादी अर्थराजनीतिले मुख्यरुपमा निजि स्वामित्वको प्रवद्र्धन गर्दै नाफामा आधारित आर्थिक प्रणाली र वर्ग(सर्वहारा र पुँजीपति)मा विभक्त समाज निर्माण गर्दछ । नाफाले नै पुँजीवादी समाजलाई परिचालित तथा गति प्रदान गर्दछ । कम भन्दा कम मूल्यमा माल उत्पादन गरेर बढी भन्दा बढी नाफा आर्जन गर्नु र त्यो नाफालाई पुनः लागानी गर्दै पुँजीको विस्तार र केन्द्रीकृत गरि शक्तिशाली हुनु यसको मुख्य प्रवृति हो । स्रोत र सम्पत्ति निश्चित व्यक्तिमा केन्द्रित हुनु, आयमा असमान वितरण हुनु, अधिकांश मानिस उत्पादनको साधनबाट विमुख भएर बेरोजगार तथा विस्थापित वर्गमा रुपान्तरण हुनु र चरम गरिबीको अवस्थामा पुग्नु तथा पर्यावरणको विनास बढ्दै जानु यसैको परिणाम हो ।

सुरुमा सामन्तवादी राज्यव्यवस्थाले निर्माण गरेको आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक पक्षमा असहिष्णुता लिएता पनि आज यस व्यवस्थाले सामन्तवादी व्यवस्थाकै कतिपय पक्षलाई संरक्षण र उपयोगबाट अकुत नाफा आर्जन गर्ने आधार निर्माण गरिरहको छ । अर्थात पुँजीवादी राज्यसत्ताले सामन्तवादी सत्ताद्वारा निर्मित सामाजिक विभेदलाई अंगीकार गरेर तिनलाई भत्काउनु वा विघटन गर्नुको सट्टामा उल्टै जोगाएर नाफा आर्जन गर्ने माध्यम बनाईरहेको छ ।

आज अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्र जस्तैः कृषि, औद्मोगिक तथा सेवा (स्वास्थ्य, शिक्षा यातायात आदि)मा डिजिटल प्रविधि देखि स्वचालित र कृत्रिम मानव (रोवर्ट)को विकास गरेर नाफाको दरलाई तीब्र र फराकिलो बनाईरहेको छ । यसको विकासको ध्येय नाफा आर्जन गर्नु नै हो । विश्वभर पुँजीवादी व्यवस्थाले राज गर्न सम्भव हुनुको प्रमुख आधार विज्ञान प्रविधि पनि हो । आज बहुराष्ट्रिय निगमहरुलाई विश्वभर फैलिन सम्भव बनाएको प्रविधिले नै हो ।

यो व्यवस्था पनि सामन्त व्यवस्था जस्तै नाशवान छ । त्यसैकारण विश्वभर शोषण गरेता पनि यो व्यवस्था कहिल्यै पनि संकट(आर्थिक, राजनैतिक ) मुक्त भने थिएन/छैन । प्रत्येक संकटसंगै यस व्यवस्थाले आफ्ना नीतिहरुमा परिवर्तन र थप विकास गरेर आफुलाई जीवित राख्दै नाफाको दर र पँुजीको केन्द्रीकरणलाई तीव्र बनाईरहेको छ । सुरुमा उदार तथा खुला अर्थनीति (आर्थिक क्रियाकलापमा राज्यले कम भन्दा कम भूमिका निभाउने) मार्फत विश्वमा साम्राज्य तथा उपनिवेश विस्तार गर्‍याे। सन् तीसको दशकको आर्थिक संकट(अहिले सम्मकै ठुलो) पछि अर्थतन्त्रमा राज्यको सक्रियता र कल्याणकारी आर्थिक नीतिमार्फत आफुलाई पुनःजीवित गर्‍याे । सन् ७० को दशकमा देखिएको आर्थिक संकट पछि ८० को दशकमा नव–उदारवादी आर्थिक नीति मार्फत आफुलाई जीवन्त बनाउन सफल हुनुको साथै विश्वको चरम शोषण गरि अर्को संकटको सृजना गर्‍याे त्यो हो सन् २००८ को वित्तिय समस्या ।

आज पुँजीवादी विश्वले सन् ४० को दशकमा विटेन वुड सम्झौताबाट स्थापित विश्व संस्थाहरु विश्व बैंक,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, ग्याट(पछी विश्व व्यापार संगठन) र त्यसले परिभाषित गरेको विश्व व्यवस्थाहरु धर्मराउन थालेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि विजित राष्ट्रहरुले स्थापना गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघ र त्यसको अंगहरु कामयावी हुन सकिरहेका छैनन् । युरोपियन युनियनबाट ब्रिटेन छुटिन पुग्यो । चीन–अमेरिकाको व्यापार युद्ध तथा सामरिक विवादले सितयुद्धको झलक दिदैछ । रुस–युक्रेन युद्ध भुसको आगो झैँ विश्वमाझ देखापरेको छ, (यो युद्ध विश्वपुजिवादी व्यवस्थामा देखिएको गहिरो संकटको परिणाम हो) । नितान्त रुस र युक्रेनको मात्र नभएर शक्ति राष्ट्रको जीवन मरणको युद्धमा यो परिणत हुँदैछ । विश्वभर आर्थिक संकट झन् गहिरिदो छ । विश्वको अधिकांश स्रोत केही जना पुँजीपतिको नियन्त्रणमा छ भने अब मानिस स्रोत विमुख हुनुपरेको छ । बेरोजगारको संख्या बढ्दो छ । विश्वभर महंगी बढ्दो छ । विश्वका आम मानिस र तेस्रो विश्व महंगीले कंगाल बन्दै छन् । विश्वभर अतिवादी जातीय/नश्लीय/राष्ट्रिय चिन्तन हाबी हुँदैछ । यी समस्याहरु पुँजीवादले अपनाएको नव–उदारवादी नीतिले गर्दा उत्पन्न भएको र सन् २००८ को वितिय संकटले निम्त्याएको हो । अब यी संकट पुरानै पद्धतीबाट समाधान हुने अवस्था छैन । पुँजीवादी राज्यकै केन्द्रमा मडारिएको यस संकटको समाधान गैर– पुँजीवादी (समाजवादी) अर्थ राजनीतिबाट मात्रै सम्भव देखिन्छ ।

यो विश्व व्यवस्थाको ऐतिहासिकताबाट नेपाल पनि अलग्गै रहन सक्दैन । नेपाल सन् १८१६ को सुगौली सन्धि पछि र अझ जंगबहादुरको शासनकालबाट विश्व साम्राज्यवादी देश बेलायतको (अप्रत्यक्षरुपबाट) उपनिवेशमा रहन पुग्यो । शासकहरु (राणाहरु)ले अंग्रेजलाई खुसी पार्न खोज्दा र भोगविलासको जीवनशैली अपनाँउदा बेलायत वा उनीहरुको नियन्त्रणमा संचालित उद्योगबाट उत्पादित वस्तु बिक्री गर्ने बजारमा नेपाल परिणत भयो । देशका युवा शक्तिलाई बेलायती सेनाको भर्तीमा पठाउने,दक्षिणी सीमामा भन्सार विस्तार गरेर कर उठाउने, त्यो करबाट विदेशी माल ल्याउने, युरोपेली शैलीका घरहरु निर्माण गरि विलासिताको जीवन बाँच्ने, र बढी भएको सम्पत्ति विदेश (भारत) मा लगेर राख्ने क्रम बढ्यो जसले गर्दा देशभित्रका कुटिर उद्मोग,घरेलु उद्मोग, साना तथा मझौला उद्मोग, आफ्नै प्रविधिमा संचालित कुटिर उद्योग, खानीहरु पूँजीको अभाव र विदेशी मालसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा धमाधम बन्द हुन पुगे । यो क्रम आजसम्म पनि निरन्तर जारी छ ।

राणा प्रधानमन्त्री मोहन सम्शेरको कार्यकालमा सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सम्झौताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई भारत विशिष्ट नै बनायो । तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रमेनले विश्वभर सोभियत रुसको प्रभावलाई कम गर्न विश्वका अविकसित राष्ट्रलाई आर्थिक सहायता दिने हेतुले सन् १९४९ जनवरी २० मा आर्थिक सहायता दिने घोषणा आफ्नो प्वाइन्ट फो–प्रोग्राममा गरे (यो कार्यक्रमको खर्च स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रलगायत नीति निर्माणमा गर्नु पर्दथ्यो) । नेपालले सन् १९५१ जनवरी २३ मा ३ लाख डलर सहयोग यो प्रोग्रामबाट प्राप्त ग¥यो । त्यही समयदेखि यी क्षेत्रहरुमा नेपाली आवश्यकता भन्दा पनि अमेरिकी वा पुँजीवादी देशको उद्देश्य पुरा गर्ने खालको नीति निर्माण हुन थाल्यो । जुन आज पर्यन्त पनि चलिरहेको छ ।

पञ्चायतको अन्त्यतिर विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मूद्राकोषको निर्देशनमा नेपालले संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम अन्तर्गतको नव–उदारवादी नीति अपनायो । यो नीतिलाई प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले कार्यान्वयनमा ल्यायो । सोहि कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालका सार्वजनिक संस्थान तथा औद्मोगिक प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गरियो । विदेशी उत्पादनलाई नेपाली बजार खुला भयो । कृषिको अनुदान कटौती हुन थाल्यो । नेपाली मुद्रालाई अवमुल्यन गरियो । राज्यले अर्थतन्त्रमा कम भन्दा कम भूमिका निभाउन थाल्यो । शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको लगानी व्यापक गराइयो । परिणामत आज नेपाल र आम नेपाली आर्थिक रुपमा नाजुक अवस्थामा पुगेको छ ।

देशमा रोजगार नपाएर जनसंख्याको एकतिहाई जनशक्ति विदेशमा श्रमगर्न बाध्य छन् । शिक्षा मुलत वर्गीय छ । आम मानिस गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवावाट बञ्चित छन् । देशको आफ्नो उत्पादन करिब–करिब छैन भन्दा पनि हुन्छ । कृषि भुमि बाँझो छ तर खाद्यान्न लगायत कृषि उपजको परनिर्भरता बढ्दो छ । आयातित वस्तुबाट नै देशको आवश्यकता धानिदै छ । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । देशको ऋण जीडीपीको आधाआधी पुगिसक्यो । राज्यका अंगहरु संस्थागत छैनन । दलाल पुँजीवादले देश आक्रान्त अवस्थामा छ । प्राकृतिक स्रोत माथि भारत लगायतका देशको कब्जामा जाने क्रम तीव्र छ । कमिसनकै लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायतका सबै आयोजनाहरुको छनौट (देशको आवस्यकता र क्षमता नहेरी ) र निर्माण (समयमा नसकी समय सिमा भन्दा बढी समय लगाएर लागत बढी निकाल्ने) गरिन्छ । देशमा आयको असमानता बढ्दो छ । पँुजीगत (विकास) खर्चको अवस्था न्यून छ । देश चालु खर्च नधान्ने अवस्थामा पुग्न लाग्दै छ । नेपाल परिधिय Periphery राज्यमा रुपान्तरण भएको छ ।

यी सबै असफलताको कारण राज्यले सुगौली सन्धि देखि अहिले सम्म अपनाएको पुँजीवादी अर्थराजनीतिक प्रणाली/नीतिको परिणाम हो । नेपालको वर्तमान संविधानले पनि माथि उल्लेखित विश्वभरि असफल भएको अर्थराजनीतिलाई नै अंगिकार गरेको छ जुन व्यवस्थाले मानव समाजमा न्याय स्थापना र पर्यावरणको बचाऊ गर्न सकिरहेको छैन । संविधानमा समाजवाद उल्लेख गरेर मात्र हुँदैन । समाजवाद उन्मुख संविधानले त निजी स्वामित्वको विघटनको यात्राको सुरुवात र सामाजिक उत्पादन इकाईहरुलाई शक्तिशाली बनाउन जोड गर्नुपर्दथ्यो जुन वर्तमान संविधानले परिकल्पना समेत गरेको पाइदैन ।

विश्व सहित नेपालले भोगिरहेका माथि उल्लेखित (नउल्लेखित) आर्थिक तथा अन्य सामाजिक र साँस्कृतिक विभेदका समस्याहरु एक दुई जना नेताले यही राज्यको उपल्लो तहमा पुग्दा पनि पहल नगरेर मात्रै समाधान नभएको हैन । व्यवस्थामा नै समस्या भएकाले व्यवस्थाकै विघटन नगरी कुनै पनि समस्याको समाधान हुँदैन । विश्व पुँजीवादी अर्थ राजनीतिक प्रणालीको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादी अर्थ राजनीतिक प्रणालीको स्थापनाबाट मात्रै नेपाल लगायत विश्व मानव/प्राणी जगतको हित सम्भव छ । विश्वभर पुँजीवादी व्यवस्था भित्र देखा परेको संकटले वैज्ञानिक समाजवादी अर्थ राजनीतिक प्रणालीको स्थापनाको आधार सिर्जना गरिरहेको छ । तसर्थ विश्वभरका सबै समाजवादीहरुले आ–आफ्नाे राज्यमा समाजवादी राज्य निर्माणमा पहल गर्ने बेला भैसकेकाले नेपालमा पनि समाजवादीहरु एकजुट भएर वैज्ञानिक समाजवादी राज्य निर्माणमा सरिक हुने बेला भैसकेको छ ।