May 27, 2024, Monday
२०८१ जेष्ठ १४
Nepal 1:37:26 pm
सत्य र तथ्यको खोजी यात्रा
Trending
थाहा संवाददाता

भूमण्डलीकृत पुँजीवाद र नेपाली दलित महिला

२०७९ फाल्गुन १०

3.6K

हरि रोका

परिचय:

नेपाली सन्दर्भमा लैङ्गिक समानताको सङ्घर्षको कथा धेरै पुरानो छैन । राजनीतिकशास्त्री सेरा तामाङले डा. मीना आचार्यको हवाला दिँदै लेखेकी छिन्, “नेपालको महिला आन्दोलनलाई चार अवधिमा बाँडिएको छ; सन् १९१७–१९४९, १९५०–१९६०, १९६०–९० तथा सन् १९९० पछिका अवधि । पहिलो अवधिभित्र सन् १९१७ मा स्थापित महिला समिति, सन् १९४६ को आदर्श महिला समिति र सन् १९४७ को नेपाल महिला सङ्घजस्ता सुरुका महिला सङ्गठन पर्दछन् । यस प्रारम्भिक अवधिका महिला सङ्गठनले महिलाका उत्थानमा काम गर्नुका साथै राणा एकाधिकारी शासन खतम गर्ने प्रत्यक्ष राजनीतिक क्रियाकलापमा पनि भाग लिएका थिए । राणा शासनको अन्त्यपछि सन् १९५० देखि ६० को अवधिमा नेपालको पहिलो संसदमा महिला निर्वाचित गरिनुपर्छ भन्ने जस्ता सवालका आधारमा राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्धित महिला सङ्गठन स्थापित भएका थिए  (Thapa 1985, Joshi and Rose 1966) (साभारः तामाङ २००४, पेज ५३७) ।” राजतन्त्र नियन्त्रित पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि दल प्रतिबन्धित हुन पुगे र महिला लगायत अन्य अधिकारका विषय कुण्ठित भए । पञ्चायतकालभरि शब्दका परिभाषा नै तोडमरोड हुन पुग्यो, जस्तो महिला वर्ग, युवा वर्ग, किसान वर्ग आदि । पञ्चायतविरुद्ध सन् १९७९ को आन्दोलन र जनमत सङ्ग्रहपश्चात राजनीतिक माहोल अलिक खुकुलो भएपछि विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत् महिला विद्यार्थी पनि सङ्गठित हुने वातावरण बन्न पुग्यो । सन् १९९० को पहिलो जनआन्दोलन पश्चात्को खुला वातावरणपछि महिला हकहितसम्बन्धी सन् १९५०/६० दशकका मुद्दा जोडिए ।

तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्ध सुरु गरेपछिको आधा दशकभित्रै जनयुद्धमा महिला सहभागिता अत्यधिक बढ्यो (राई २०१२) । पुरुषप्रधान समाजमा पहिचान र वर्गीय दुवै हिसाबले सदियौँदेखि शोषण र दमन खेप्दै आएका महिला बन्दुक बोकेर सशस्त्र युद्ध भिड्न पुगे । जनयुद्ध र दोश्रो जनआन्दोलन (२००६) पछि राजनीतिक हिसाबले राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपमा महिलाका अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनपश्चात् समग्रमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४, धारा २१, धारा ३३(घ), धारा ६३ (४), धारा १३८, धारा १४२(३), धारा १४४ मा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, अल्पसङ्ख्यक आदिको अधिकार खुलेर पहिलो पटक समावेश गरिनु ठुलो उपलब्धि मानिन्छ । वर्तमान नेपालको संविधानको भाग–३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १८ मा समानताको हक, धारा २५ मा सम्पत्तिको हक एवं धारा ३३ देखि धारा ४३ सम्म रोजगारी, श्रम, स्वास्थ्य, खाद्यसम्बन्धी, आवास, महिला, दलित, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक भनेर उल्लेख गरिएको छ जसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कहीँ हक कानुन बनाएर त कहीँ प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । संविधानका धेरै भाग, धारा र उपधाराले नेपाली राज्यको स्वरुप लोकतान्त्रिक सङ्घीय राज्यसहित लोककल्याणकारी राज्यका रूपमा स्थापित हुने भनेको छ (रोका २०१८) ।

नवउदारवादको बाछिटा

सन् १९७० को दशकको चर्चित वासिङटन् सहमति (Washington consensus) पछि पुँजीवादले चोला फे¥यो । उदार बजारवादी अर्थतन्त्रले बिस्तारै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै लग्यो । उदारवादी बजार अर्थतन्त्र वास्तवमा आर्थिक नीति मात्र थिएन । यो राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौतिक र सामाजिक सबै विषयमाथि राजनीतिक रुपले परिवर्तन गर्ने एक हिसाबको राजनीतिक काम थियो जस्लाई नवउदारवाद भनियो । नवउदारवादका तीन मुल उद्देश्य थिएः पहिलो, उदारवाद  (liberalization) दोश्रो, निजीकरण (privatization) तथा तेश्रो, भूमण्डलीकरण (globalization) । सन् १९९० को दशकमा सोभियत सङ्घको पतन र पूर्वी युरोपेली समाजवादको विघटनका घटनालाई समग्रमा उदारवादको जित र समाजवादको हार भएजस्तो दृष्टिकोणबाट व्याख्या हुन थाले र गरियो जसको परिणामस्वरुप ९० को दशकमा ‘लोकतान्त्रीकरण’ प्रचलित शब्दावली बन्यो । त्यसपछि महिलावादी विद्वानले लोकतान्त्रीकरणमाथि बृहत् बहस चलाए rnfP (Rai 2008) ।

यदि हामीले प्रोफेसर डेभिड हार्वेको विश्लेषण मान्ने हो भने ‘नवउदारवाद’ बहुराष्ट्रिय कम्पनी र तिनका सञ्चालक पुँजीवादी धनाढ्य वर्गलाई दीर्घकालसम्ममा संसारभर आफ्नो राजनीतिक आधिपत्य कायम गर्ने प्रोजेक्ट (project of global political hegemony) हो । ‘नवउदारवाद’ पुँजीपति वर्गका पनि जहाजी (captains of capital), राजनीतिज्ञ (politicians) र तिनका व्यवसायिक विचारक (professional ideologues)  बीचको राजनीतिक गठबन्धन हो जो बहुराष्ट्रिय र राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति आफ्नो हातमा लिएर संसारभर हैकम कायम गर्न चाहन्छ(Harvey 2005) । सन् १९८० को दशकदेखि यी नवउदारवादीले खुला बजारको एउटै गीत संसारभर गाउन लगाए ।

साना ठुला सबै मुलुक एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा ‘गर्न चाहन्छन्, सक्छन् र सक्नु पर्छ’ भन्ने नारा घन्काउन लगाए, जस्को उद्देश्य कमजोर देशका बजार कब्जा गर्नु थियो । ‘सबै मानिस समान हुन्, कोही तलमाथि छैन, सम्पत्ति र स्रोत ज–जस्का भागमा जे जे परेको छ, त्यसलाई आत्मसात् गर्दै प्रतिस्पर्धामा ओर्लन पर्छ’ भन्ने भाष्य तिनले दोहोर्‍याए, तेहेर्‍याए । त्यसको अर्थ सम्पत्तिको पुनःवितरण हुनुहुन्न भन्ने नै थियो । सहयोगले विकास हुँदैन व्यापारले विकास हुने हो, सबैले व्यापार गरौँ, लगानीको वातावरण तयार पारौँ भनी तिनले अर्ती दिए किनकि उनीहरू आफूसँग रहेको वित्तीय क्षमताको संसारभर चलखेल गरेर त्यसको कुत खान चाहन्थे । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (foreign direct investment), पोर्टफोलियो
लगानी (portfolio investment) लगाउन बैङ्क तथा वित्तीय कम्पनीहरूमार्फत् पहिला लगानी भित्र्याइयो । त्यसपछि क्रमशः अन्य अँध्यारा लगानी (hedge funds) राष्ट्रिय गल्छी, गौँडा छल्दै भित्रिए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैङ्क लगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले तिनलाई त्यसतर्फ अगाडि बढ्न मद्दत गरे । यसको खास मकसद निष्क्रिय (idle) रहेको पुँजीको संसारभर परिचालन गरेर कुत सोहोर्ने थियो । उदाहरणका लागि १० लाख डलर लगानी गरेर १० वर्षभित्रै १० अर्ब डलर नाफा आर्जन गरेर लैजाने वातावरणका त हामी आफै दर्शक छौँ ।

‘नवउदारवाद’ स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित खुला बजार मात्र थिएन । त्यो सबै प्रकारका सामुहिकता, ऐक्यबद्धता, सहभागिता र सहजताको अन्त गर्दै नितान्त व्यक्तिकेन्द्रित समाज निर्माणको सांस्कृतिक अभियान थियो । यसले समुदाय, छरछिमेक, गाउँ, समाज र देशलाई केन्द्रमा राखेर सोच्न सिकाएन, बरु आफु र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर हेर्न सिकायो । आफ्नो ‘हितमा’ एक आँतका आफ्ना आमा–बाबु, भाइ–बहिनी पनि स्वीकार नगर्ने, सहयोग र सदभाव नराख्ने संस्कार सिकायो नवउदारवादले । आमरूपमा यसले गर्दा ठुला संस्कारहीन, अमर्यादित घटना बढिरहेका छन् । भष्ट्राचार, कालाबजारी, सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, एकातर्फ बढिरहनुको पछाडि लोकलाज, आमजनता र समाजप्रतिको जिम्मेवारी बोध नहुनु भन्नुको अर्थ घोषित व्यक्तिवादिता केन्द्रमा राखेरै भएको हो । हाल उच्च पदस्थ ठुलाठालु पदाधिकारीले उमेर घटाएर आफ्नो कद आफैँ जुन तहमा घटाइरहेको देखिन्छ, यो व्यक्तिवादिताको चरम उत्कर्षको उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

नवउदारवादले मानवतावादको खिल्ली उडायो । सबैलाई किनबेचको ‘वस्तु’ (माल) बनाइदियो, मानिसलाई पनि । जस्तो हाम्रो बोलीमा समेत मानवीय पुँजी, मानवीय संसाधन भनेर मानिसलाई किनबेचको सामाग्री (commodifi cation of goods) जस्तो उच्चारण गर्ने बानी पारिसकेका छौँ । मानव मानव हो, ‘पुँजी’ (capital) होइन । यो परिभाषाले आम मानिसबीच अझ ठूलो विभेद खडा गरिदियो । नभनिकनै, नबोलिकनै लैङ्गिक भेदभाव, नश्लवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद खडा गरिदियो । आज समाजमा रूपमा जस्तो प्रकारको विभेद देखिएको छ, सारमा विभेद त्यतिमा मात्र सीमित छैन, यो त निरन्तर गहिरिँदै गइरहेको छ । त्यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै ठुलाठुला सङ्कट निम्त्याइरहेको छ र अर्को भीषण महायुद्धतर्फ धकेलिरहेको महसुस हुन्छ ।

हिजो आज केही गिनेचुनेका उदारवादी चीनलगायत पूर्वी एसियाली विकासको हवाला दिन्छन् । तर उनीहरू के कुरा बुझ्दैनन् भने ती मुलुकको आर्थिक सामाजिक संरचनाका पछाडि बलियो राष्ट्रिय राज्य र राष्ट्रिय राज्य बलियो बनाउने गरी संस्थागत गरिएका संरचना थिए । लगानीका लागि आवश्यक पुर्वाधार विगतकै शासकले निर्माण गरिसकेका थिए । नियामक निकाय प्रभावशाली थिए । यद्यपि ती प्रदेश रणनीतिक रूपमा न्युन ज्यालामा आधारित अर्थतन्त्र र विकास क्षेत्र  (low–wages economies and development zone) भएकाले मास स्केल (mass scale) मा उत्पादन गर्दा पुँजीपतिले ठुलो नाफा आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना थियो र यद्यपि छ । अहिलेसम्म बजारको जुन हैसियत (market scale) छ, त्यसले पनि आकर्षण पैदा गरेको कुरालाई भने भुल्न मिल्दैन । तथापि नवउदारवादसँग लामो समय जोडिँदासमेत ती मुलुक (चीन, दक्षिण कोरिया, र मेक्सिको मा वर्तमान अवस्थामा जुन प्रकारको भष्ट्राचार र असमानता मौलाएको छ, त्यसका लागि उनीहरू अभियान चाल्न बाध्य भएका छन् । असमानताले निम्त्याउने असन्तुष्टि विद्रोहमा नबदलिऊन् भन्ने अखण्ड प्रयासस्वरुप ती मुलुकका शासकले जुन अथक प्रयत्न गरिरहेका छन्, तिनलाई कदापि भुल्न मिल्दैन ।

नवउदारवादः राजनीतिक विचारधारामाथि निषेध

नवउदारवादको उदयसँगै राज्यको अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थित गर्न सन् १९७० कै दशकमा खास गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट नवउदारवादी ढाँचा सुहाउदो संस्थागत परिवर्तन (institutional reform) सुरु गरियो जस्ले राज्य र अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्धलाई रुपान्तरण गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुन सक्थ्यो । ती परिवर्तनमा, (१) किन्सियनिज्मबाट प्रभावित सरकारको माग व्यवस्थापन नीतिको पूर्ण खारेजी, (२) आधारभूत उद्योगको अनियमन तथा राज्यको लगानी खारेजी (डाइभेष्टमेन्ट), (३) वित्तीय क्षेत्रको अनियमन, (४) रोजगारी सुरक्षा, उपभोक्ता वस्तु उत्पादन सुरक्षा तथा वातावरणीय सुरक्षामा ढिलाइ, (५) एण्टी ट्रष्ट ल लागु गर्ने कुरामा ढिलाइ, (६) सार्वजनिक क्रियाकलाप वा ठेक्का पट्टाको निजीकरण र (७) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पूर्ण खारेजी वा कटौती (Kotz 2015,p14) थिए ।

पहिलो बुँदाले जनताप्रति सरकारको प्रतिबद्धता पुरा गर्न खर्च व्यवस्थापनका निमित्त कर तथा व्यापार चक्रमार्फत् शिथिल हुन सक्ने रोजगार सङ्कटबाट जोगाउन तथा मुद्रास्फितिलाई काबुमा राख्नका लागि मौद्रिक नीति सन्तुलित बनाई राख्न सरकारलाई दबाब पथ्र्याे । वास्तवमा यस सन्तुलनले दीर्घकालसम्मको आर्थिक वृद्धिको आधार खोज्न सहयोग पुग्थ्यो । तर नवउदारवाद लागु गरेपछि मौद्रिक नीतिको प्रमुख ध्यान मूल्यको स्थायित्वमा ध्यान दिइयो भने वित्तीय नीतिको ध्यान सन्तुलित बजेट बनाउनेतर्फ । यी दुवै नीतिमा मुद्रास्फिति तथा बेरोजगारी कम गराउने नीतिलाई भने तिरस्कार गरियो । सरकारी खर्च घटाउने र सन्तुलित बजेट बनाउने विषय सरकारको आकार र अधिकार घटाउने विषयसँग सम्बन्धित कुरा हो जसले निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिने तथा आर्थिक वृद्धिमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने मान्यतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ ।

दोस्रो बुँदाले राज्यले स्वनियमनका निर्माणका लागि खोल्न र चलाउने उद्योग धन्दालाई लगानीविहीन बनाउने विषय पनि निजी क्षेत्र सक्रिय होस् र अकुत नाफा आर्जन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहज होस् भन्ने नियतमै भएको हो । बीसौँ शताब्दीको सुरुमा सार्वजनिक यातायात, बिजुली, बाटोघाटो, रेलवे तथा हवाई, इन्धन व्यवस्थापन जस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनका विषय राज्यको दायित्वभित्र पारेर आम जनतालाई ती सुविधामा पहुँच पुर्‍याउन खोजिएको थियो । तर नवउदारवादी राज्यले उद्योग र व्यापार गर्ने होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगे ।

तेश्रो बुँदा सन् १९२९–३३ को बृहत मन्दी (great depression) को अनुभवबाट पाठ सिकेर वित्त व्यवस्थापनमा नियमन गर्नैपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । दोश्रो विश्वुयद्धपछि धेरै खाले नियमनकारी निकायद्वारा बैङ्कलाई नियमन गरिएको थियो । खासगरी निश्चित खालका ऋणमा ब्याजदरको सीमा (interest rate ceiling) तोक्ने काम, निश्चित खालका बचतमा निश्चित खालका ब्याज दिने विषय आदि पर्दथे । रियल इस्टेट (real estate) र व्यक्तिगत निजी आवास व्यवस्थापनलगायत विभिन्न विषयमा गरिने बीमा आदिमा भिन्नता देखिनु पर्ने विषय, लगानी र कमर्सियल (वाणिज्य) बैङ्कबीच विभेदको विषय, कृषि, उद्योग र अन्य नाफादायक व्यवसायमा लगानी गर्दाको ब्याजदर र नाफा आर्जनमा लाग्ने भिन्न दरका करको विषय पहिले राज्यको नियमनकारी गतिविधिअन्तर्गत पर्दथे भने पछि नवउदारवादमा यी भिन्नता र नियमनका विषय अत्यन्त खुकुलो पारियो ।

राज्यले उद्योग र व्यापार गर्ने होइन, राज गर्ने हो भन्ने नारा लगाइयो । यसको अर्थ राज्यले आम नागरिकलाई सामान्य रोजगारीको प्रत्याभूति पनि दिन सक्तैन भन्ने अर्थ लाग्थ्यो तर त्यसो भनिएन । चौथो बुँदादेखि सातौँ बुँदामार्फत् सर्वसाधारण जनता, खासगरी उपभोक्ता, श्रमजीवी, बसोबास गरिरहेका समुदायमाथि कुनै पनि व्यवसायिक क्रियाकलापमार्फत् नाफा आर्जनका लागि कुनै पनि प्रकारको हानिनोक्सानी हुन दिइने छैन भन्ने पूर्वमान्यता बनाइएको थियो । नवउदारवाद सुरु भएपछि यस्ता सामाजिक नियमनका क्रियाकलापलाई व्यापार विरोधी अर्थात् लगानी तथा उद्यमको वातावरण विरोधी भन्ने अर्थ लगाएर खुकुलो पारियो ।

राज्यको भूमिका सङ्कुचन तथा ट्रेड युनियन शक्तिको शिरोच्छेदन गरी राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक निर्माण गरिने सम्पूर्ण निर्णय खुला बजारको अदृश्य हात (invisible hand) मार्फत् गरिने चाँजोपाँजो आफैमा राजनीतिक विचारधाराद्वारा अभिप्रेरित राजनीति नै थियो तर यसलाई राजनीतिभन्दा माथि उठेर गरिने ‘व्यवहारवाद’ (pragmatism) भनियो । व्यापार र धनाढ्यको आयआर्जनमाथि लगाउँदै आएको कर घटाउदा ‘बचत’ र ‘लगानी’ दुवैले उच्च प्राथमिकता पाउने हुन्छ । नयाँनयाँ प्लान्ट र इक्विपमेन्टमा उच्च दरको लगानी भित्रिनाले उत्पादन र श्रमिकको पनि उत्पादकत्व बढ्न गई द्रुतगतिमा रोजगार बढ्ने कल्पना गरिएको थियो । वित्तीय अनियमन (deregulation) ले उत्पादनशील क्षेत्रमा आवश्यक लगानी जुट्ने पनि थप आशा देखाइदिएको थियो । नवउदारवादी आर्थिक सिद्धान्तले कल्पना गरेको खुला बजारमा हरेक व्यक्तिका निमित्त आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा कहीँ न कहीँ योगदान गर्ने अवसर मिल्नेछ; एउटा तहको आय आर्जन हुनेछ; यसले उपभोक्ता हुनका लागि श्रम आपुर्ति वा पुँजी उत्पादन गरेर वस्तु र सेवा उत्पादनमा प्रोत्साहन मिल्नेछ भन्ने कल्पना गरिएको थियो । यो सिद्धान्तलाई नै वास्तवमा ‘ट्रिकल डाउन थ्यौरी’ (trickle down theory) भनेर अथ्र्याइएको थियो ।

बितेका चार दशकमा दुइ प्रकारले असमानता बढ्यो । पहिलो, व्यक्तिको आयआर्जनमा देखापरेको ज्यालाको असमानता तथा दोश्रो, नाफा र ज्याला बीचको खाली ठाउँ (gap) । यी दुवै कारणले घरधुरीबीचको असमानता हलक्कै बढ्यो । यो लामो अन्तरालमा उदारवादका प्रवर्तकले भनेझैँ बचत र लगानीमा वृद्धि भएन । यसका मूल कारणमध्ये आम मानिसबीच बढ्दो असमानता, सम्पत्तिको बृहत् मूल्यन् (assets bubble), वित्तीय संस्थालाई सत्य र तथ्यका आधारमा भन्दा अनुमानको आधार (speculative) मा लगानी गर्ने हतारो आदि थिए, जसले गर्दा ऋण गरेर उपभोग वृद्धि (consumption–led growth fi nanced by consumer borrowing)  गर्ने अवस्थाको सृजना हुन पुग्यो ।

झण्डै चार दशकको यस अन्तरालमा सबै खाले पार्टी कार्यक्रमिक हिसाबले विस्तारैविस्तारै मध्यम तथा उच्च वर्गका हिमायती बन्न पुगे । अराजनीतिक गतिविधि बढ्न थाले पछि जातिपाति, नश्ल, वर्ण तथा निर्वाचनमा कस्ले बढी खर्च गर्ने भन्नेमा राजनीतिक चयन गर्ने माध्यम बन्न पुगे । अमेरिका र बेलायतबाट सुरु भएको यो धन्धा विश्वका अन्य मुलुकजस्तै ल्याटिन अमेरिका, पूर्वी तथा पश्चिम युरोप, अफ्रिका तथा एसियाली मुलुक सबैमा देखा पर्‍यो । नेपाली राजनीति पनि त्यस्तो क्रियाकलापबाट प्रभावित बन्न पुग्यो जस्लाई हिजो आज लोकप्रियतावाद अर्थात् ‘पपुलिजम’ भन्ने गरिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको अराजनीतीकरणको चरम विन्दु हो यो अवस्था ।

महिला र भूमण्डलीकरण

भूमण्डलीकरण बलियालाई बलियो बनाउने औजार थियो, यसको अर्थ यो पुरुषवादी वर्चस्व कायम गर्ने हतियार पनि बन्न पुग्यो । पुरानो भूमण्डलीकरण आफैमा साम्राज्यवादी थियो । त्यसको प्रकृति पनि तह वा वर्ग खडा गर्ने र महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण कुनै मानेमा पनि सामाजिक थिएन ।

सन् १९६८ मा फ्रान्समा सुरु भएको विद्रोह सबैखाले पुरातनविरुद्धको आन्दोलन थियो । सोभियत समाजवादीको अत्यधिक केन्द्रीयता र कर्मचारीतन्त्र हावी हुँदै गएको प्रवृत्ति र पश्चिमा पुँजीवादीका अन्य साना मुलुकविरुद्ध युद्ध र नाफाप्रतिको अत्यधिक मोहविरुद्ध त्यो आन्दोलन संसारभर फैलिदा नारीवादको प्रश्न अझ सशक्त रूपमा उठ्न पुग्यो । धनाढ्य मुलुकमा ८० को दशकमा गरिएका अनेकन अनुसन्धान पछि शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, काम गर्ने ठाँउको सुरक्षा, महिलामाथि कसरी विभेद भएको रहेछ र पुरुषवाद कसरी हावी भएको रहेछ भन्ने उजागर हुन पुग्यो (Connel 2012) । अष्ट्रेलियन समाजशास्त्री रोइन कोनेल भन्छिन्, “अफ्रिकालगायत सबै महादेशमा धेरथोर सरुवा असाध्य रोग (transformational diseases) नवउदारवादी भूमण्डलीकरणको उपज पनि हो । एचआइभी एड्स, एच वान एस वान जस्ता असाध्य रोगमाथिको राज्यको बेवास्ता, औषधोपचार र अस्पतालमा गरिएका लगानीविहीनताको शिकार सबैभन्दा बढी महिला नै भएका छन् ।”

लैङ्गिक भेदभाव कसरी समाजमा व्याप्त भएको छ या हुँदैछ भन्ने विषय मुख्यतः विश्वव्यापी रूपमा अहिलेको चलनचल्तीको शब्दमा बोलिने ग्लोबल गर्भनेन्स (global governance) मा हेरिनु पर्दछ । पहिलो, बजार (market) को आँखाले; दोश्रो, संस्था (institution) को आँखाले; तेश्रो, विचारधारा (ideology) को आँखाले र चौथो, दृष्टिकोण (spectacle) को आँखाले ।

बजार

बजार वस्तु वा सेवाको किनबेच गर्ने ठाउँ मात्र होइन । बजार बुझ्न र व्यवहार गर्न निकै ठुलो ज्ञान आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि सूचना प्रविधि ज्ञानमा आधारित उत्पादनको प्याटेन्ट आदि । त्यसका अतिरिक्त बजारमा आउने उतारचढाव, नियमनकारी निकायका उपस्थिति, व्यक्तिगत र संस्थागत ठगी, बैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा पहँुच एवं तिनका क्रियाकलापमा जाँचका साथसाथै बजारमा स्थानीय तह, प्रदेश तह, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हुने विनिमय प्रणाली र दरभाउसम्बन्धी ज्ञान आवश्यक हुन्छ । यस प्रकारको समग्र ज्ञानमा महिलाको संस्थागत पहँचु कति छ ? व्यक्तिगत र सामूहिक पहुँच कति छ ? राज्यले यो ज्ञान हासिल गर्नमा के कस्तो योगदान पुर्‍याएको छ वा पुर्‍याउने योजना बनाएको छ ? जस्ता प्रश्नका जवाफबाट विभेदको अवस्था आँकलन गर्न सकिन्छ ।

संस्था

राजनीतिक होस् या आर्थिक क्षेत्र, ‘संस्थागत’ (institutionalization) अहिलेको भूमण्डलीकरणको अर्को मन्त्रका रूपमा लिइन्छ । गर्भनेन्सका कुरा गर्दा तीनवटा तहका कुरा प्रायः चर्चा गरिन्छ, स्थानीय, प्रादेशिक वा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय । भूमण्डलीकरणको कुरा राष्ट्रिय राज्यको पर्खाल भत्काएर सुरु हुने भएकाले त्यसले विगतमा के कस्ता संस्था भत्कायो, कहाँ–कहाँ र के केमा संस्थागत रुपान्तरण भयो वा हुन पुग्यो भन्ने बुझ्न आवश्यक हुन्छ । यसका साथसाथै संस्थागत रुपान्तरण हुँदा मूल्य अभिवृद्धि भयो, भएन ? स्थानीय सीप र कलाको अभिवृद्धि भयो, भएन ? हरण हुन पुग्यो भने कसरी हरण हुन पुग्यो ? राज्यले ठुलै असर पर्ने समूह र समुदायलाई संस्थागत व्यवस्थापन गर्ने पहल गर्‍यो , गरेन ? जस्ता प्रश्नको जवाफ केलाउनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको रूपमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको बिगबिगी सुरु भएपछि र राष्ट्रिय राज्यका पर्खाल भत्कन थालेपछि नेपालमा सबैभन्दा पहिला दलित मध्येमा पनि सार्की समुदाय सबैभन्दा बढी मर्कामा पर्‍यो । आयातीत कपडा र अन्य जुत्ताले उनीहरूले स्थानीय स्तरमा बनाउने जुत्ता मासिए, प्लाष्टिकका कुर्सी र बेन्चले मुढा र काठका बेञ्च मासिए । खाइजीविका नै हरण भयो र समाजको ठुलो समुदाय विस्तारै विस्थापित हँुदै गयो । उनीहरूसँगै पुरानो सीप र कला आधुनिकीकृत हुन नपाएर मासियो । यसैगरी रेडिमेड कपडा आयातले दमाई, कृषि औजारको आयातले कामी समुदायलाई असर पुग्यो । एक त जनसङ्ख्याको एउटा ठुलो हिस्सा, त्यसमा पनि ठुलो सीप र जाँगर भएको समुदाय विस्थापित हुँदा राज्यरुपी संस्था कसरी कामकाजी रहे, कसरी तिनले ती समुदायलाई सम्बोधन गरे भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन आउँछ । गाँस, बास र कपास नै हराएपछि, पछि थपिएका आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारीमा कस्तो असर पुग्यो भन्ने लेखाजोखा गरी तिनलाई संस्थागत रूपमा बुझ्ने अभ्यास विभेदलाई हेर्ने अर्को आँखा हो ।

विचारधारा

विचारधाराले खास खास विषयवस्तुमाथि सामाजिक रूपमा वस्तुगत धारणा (common sense)  बनाउन मद्दत गर्छ । यसले विचार निर्माणमा छलफल र बहस निम्त्याउँछ । निश्चित विचारधारामा पहुँच भएमा कसले र कसरी बलमिच्याइँ गरेर आफ्नो हैकम कायम गर्न खोज्दैछ भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुन्छ । यो राजनीतिज्ञ र नेताका कुरा मात्रै होइन, समुदायमा रहेका ज्ञानी विज्ञानी नाम धारण गरेका बुद्धिजीवी, विज्ञ, नीति निर्माता, विचार निर्माता आदिमा पहुँच स्थापित छ, छैन भन्नेमा पनि विभेद छल्किन्छ । शासन व्यवस्थाको यो एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । उदाहरणका रूपमा, लामो समयसम्म हामी भूपरिवेष्ठित् हुँदा दुखित थियौँ भन्ने कुरालाई लिन सकिन्छ । पानीजहाज नचल्दा हामी महङ्गो सामान खरीद गर्न बाध्य छौँ भन्ने विचारले हाम्रो दिमागमा घर गरिरहेको थियो । पानीजहाजमा साङ्घाईबाट हर्मुज बन्दरगाह पुग्न ४५ दिन लाग्छ तर रेलबाट १४ दिनका दिन पुगिन्छ भन्ने भौतिक रुपमै प्रमाणित भएपछि हामी दुखी हुनुपर्ने कारण रहेन । यस्ता विषय वा सोचले हाम्रा सन्धि सम्झौता, हाम्रा भौतिक पूर्वाधार प्राथमिकता, हाम्रो आवश्यकता पहिचान गर्न र नीति निर्माणमा (हाम्रा सन्धि वा सम्झौता, भौतिक पूर्वाधारका प्राथमिकीकरण, आवश्यकता पहिचान एवं नीति निर्माणमा) प्रभाव पार्छन् । यस अर्थमा राज्यले वर्गीय र लैङ्गिक तहमा विचारधारामाथि पहुँच, छलफल र बहसमा पहुँच पुर्‍याउन कसरी संस्थागत व्यवस्थापन गरेको छ ? भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन आउँछ । विचारधारा कुन दार्शनिक स्रोतको उपज हो र त्यो कस्को हित रक्षा गर्न पस्किइएको हो भन्ने कुरामा भर पर्छ ।

दृष्टिकोण

समग्रतामा दृष्टिकोण उत्पादन पद्धतिसँग गाँसिएर आउने विषय हो । उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व वा पहुँच कस्को कति छ भन्ने विषयले सामाजिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुने हुन्छ । पुँजीवादमा राजनीतिक शक्ति वास्तवमा उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्वको तहमै निर्धारित हुन्छ । सामान्य मानिसको सम्पत्तिमाथिको पहुँच बढ्दा राजनीति र अन्य सामाजिक विषयवस्तु फराकिलो बन्न बाध्यकारी हुन्छ । यदी साँघुरिदै गयो भने राजनीतिक वा सामाजिक शक्तिको वितरण पनि त्यही अनुपातमा घट्न पुग्छ । घरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसम्म यस्तो शक्ति सन्तुलनले काम गर्छ । यस अर्थमा सम्पत्तिको वितरण वा पुनर्वितरण कसरी भएको छ भन्ने आयामबाट विभेदको स्वरुप र स्तर थाहा पाउन सकिन्छ । सम्पत्तिको वितरण वा पुनर्वितरण सजिलो र सहज कुरा होइन, बरु यो त वर्गसङ्घर्षकै एउटा पाटो हो । यस विषयमा राज्यले कसरी सोच्छ, मिडियाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् अनि अवधारणा निर्माताले कस्को पक्षपोषण गर्छन् जस्ता पक्षमा सङ्घर्ष कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा निर्भर गर्छ ।

नेपालमा दलित महिला

सन् २०१०÷११ को जनगणनाअनुसार नेपालको २ करोड ६० लाख कुल जनसङ्ख्या मध्ये ३० लाख हाराहारीमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या रहेको जनाइएको थियो तर गैरसरकारी संस्था तथा दलित सङ्गठनको आकलनमा भने झण्डै ४० देखि ५० लाख दलित रहेका छन् । त्यसमा पनि दलित महिलाको सङ्ख्या दलित पुरुषको तुलनामा केही बढी नै रहेको छ ।

नेपालमा अधिकांश दलित परिवारमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत अत्यधिक गरीबीको रेखामुनि रहेको अनुमान छ । उनीहरूको औसत आय अन्य सबै जाति, जनजातिको तुलनामा २५ प्रतिशतले कम भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । ०.०५ हेक्टरभन्दा कम जमिन भएको जम्मा परिवार सङ्ख्यामध्ये झण्डै ५६ प्रतिशत घरधुरीमध्ये अधिकांश दलित समुदाय नै पर्दछन् जसबाट जीविका मात्र होइन, सामान्य आवास समेत निर्माण हुन सक्तैन । जे जति दलित परिवारसँग जमिन, घर, स्रोतसाधन छ, तिनमा दलित महिलाको अधिकार÷स्वामित्व लगभग शून्य जस्तै छ । यसको अर्थ दलित महिला हुनुको अर्थ समग्रमा सामान्य जीविकोपार्जनमा समस्याग्रस्त, आधारभूत तथा उच्च शिक्षा प्राप्तिको पहुँचमा सर्वथा अभाव, रोजगारीमा पहुँच नभएको, अत्यधिक यौनशोषण भोग्नु परेको र अझ अगाडि भन्ने हो भने सर्वाधिक बेचबिखनमा समेत दलित महिला परेका छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसमध्ये पनि वादी महिलालाई त यौन व्यवसायमा बाँच्न विवश तुल्याइएको अवस्था विद्यमान छ । नेपालमा दलितको अवस्थासम्बन्धी गहिरो खोज अनुसन्धान भएकै छैन भन्ने प्रमाण त माथि उल्लेखित जनसङ्ख्यासम्बन्धि दाबी विरोधको तहबाटै थाहा हुन्छ । अझ दलित स्वास्नी मानिसका दुःख कष्टबारेको जानकारी त एकदमै कम छ ।

नेपालको सन्दर्भमा एक दशकअघिसम्म झण्डै ६० प्रतिशत श्रमजीवी खेती मजदुरको रूपमा दलित परिवारका सदस्यको ग्रामीण क्षेत्रमा उपस्थित रहेको अनुमान थियो भने ३० प्रतिशतको हाराहारीमा शहरी मजदुरका रूपमा उनीहरूको गुजारा चलिरहेको थियो । जमिनमाथिको स्वामित्व नहुनुको अर्थ प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च शिक्षामा कुनै पहुँच नहुनु हो भन्ने अर्थ लाग्छ । त्यसको अर्थ सरकारी र गैरसरकारी वा उद्योगधन्दा र कलकारखानामा समेत पहुँच नहुनु भन्ने नै हुन्छ । खासगरी अर्धदक्ष र दक्ष कामदारका रूपमा दलितको उपस्थिति नगण्य रहेको बुझिन्छ ।

सन् २०१७ को स्थानीय निर्वाचनमा हरेक वार्डमा दलित महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ । झण्डै ६ हजार महिला प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित भएका छन । सशक्तीकरणको हिसाबले यो महत्वपूर्ण कार्य हो (IDSN 2017) । तर दलित र खासगरी दलित महिलाको सशक्तीकरणका लागि तीनवटा मूल करामा पहुँच कसरी पुर्‍याउने भन्ने सोच, कार्यनीति र कार्ययोजना नभई सम्भव देखिन्न । पहिलो, जमिन जायदाद माथिको पहुँच को ग्यारेन्टी; दोस्रो, शिक्षा र उच्च शिक्षामा पहुँच को व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी र तेस्रो, दक्ष रोजगारीमा पहँचु व्यवस्थापन । यद्यपि यी सुनिश्चितताका लागि आन्दोलन कसरी उठ्छ भन्नेमा भरपर्छ ।

नेपालमा महिला आन्दोलन

युद्ध र आन्दोलनको राप र ताप जुन गतिमा सेलाउदै गएको छ, त्यही अनुपातमा महिला अधिकार कुण्ठित हुँदै गएको देखिन्छ । सन् २००८ पछि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने महिलाको सङ्ख्या घट्ने क्रम जारी छ । सङ्घीयताका आधारमा गरिएको पहिलो प्रदेश निर्वाचनमा पनि सङ्घको निर्वाचनभन्दा फरक परिदृश्य देखिएन । स्थानीय तहमा ७ सय ५३ सरकार प्रमुखमध्ये जम्मा सय जना पनि महिला अध्यक्ष वा प्रमुख पदमा निर्वाचित हुन सकेनन् । बाध्यतावश उपाध्यक्ष या उपप्रमुख बनाइएका महिला ‘सदर’ गर्न विवश देखिन्छन् । प्रदेश र सङ्घमा घाटा पुर्ति गर्ने ठाउँमा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित गराइयो । निर्वाचनमा पुरुषप्रधान आफन्तवाद (क्रोनिइज्म) घनघोर रूपमा देखा प¥यो । श्रीमती, साली, जेठानी, छोरी, बुहारी, भान्जी, सासुहरूको बहुसङ्ख्यामा पदस्थापना भएपछि सामाजिक न्यायको सपना आफैँ कहाँ देख्न सकिन्छ र !

लामो अन्तरालमा आम नेपाली महिलाको जीवन र जगत्मा के के न फरक आएको जसरी सूचकाङ्कले भन्छन् । तर हामी आफैले के देखिरहेका छाँै ? के भोगिरहेका छौं ? के असङ्ख्य घरेलु काम, बृहत् मात्रामा आर्थिक उपार्जनमा टेवा गर्ने महिलाले घरमा जस पाउने वातवरण भित्रियो ? के श्रमिक महिलाको ज्यालामा सुधार आयो ? के शहरमै पनि भाँडा, लत्ताकपडा, भुँइ सफा गर्ने जस्ता घरेलु सहयोगीसँग सम्बन्धित निम्न आर्थिक हैसियत (lower economic status) भएका कामलाई हेर्ने हेयको दृष्टिकोणमा केही फरक आयो ? समावेशी र सहभागिताको जतिसुकै गफ गरे पनि, उद्योग वाणिज्य सङ्घमा महिला नेतृले नेतृत्व गरे पनि, के निजी क्षेत्रमा महिला रोजगारीको विभेद घटेको छ ? के निजी क्षेत्रमा रोजगारीमा भएका महिलाको कार्यक्षेत्र अस्मिता जोगाउने गरी सुरक्षित छ ? त्यस्तो कहीँ अनुभूति हुँदैन ।

भुईँचालोको लगत्तै पछि सिन्धुपाल्चोक पुगेका गार्जिएनका पत्रकार जासुन बुर्केले ‘फेरि महिला बेचबिखन फैलिन सक्ने’ उल्लेख गरेका थिए । भुईँचालो पीडितलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएपछि नभन्दै बेचबिखन व्यापक बढ्यो र अझ बढी अन्तर्राष्ट्रियकरण बन्न पुग्यो । नारीलाई पशुवत् व्यवहार गर्ने खाडी मुलुकमा वैधानिक–अवैधानिक रूपमा महिलालाई घरेलु कामको सहयोगी बनाउन पठाउने काममा वृद्धि भएको छ । भारतका वेश्यालयमा नेपाली चेलीको आपूर्ति रोकिएको छैन भनेर भुक्तभोगीले सुनाइरहेछन् ।

दोश्रो संविधान सभापछि पाँच वर्षमा बहुविवाह गर्नेको सङ्ख्या झण्डै ३० प्रतिशतले बढेको बताइन्छ । अघिल्लो ५ वर्षको तुलनामा बोक्सीको आरोपमा महिलामाथिको अमानवीय व्यवहार झण्डै ५० प्रतिशतले बढेको छ । कुटपिट झण्डै ३३ प्रतिशतले बढेको बताइन्छ । दाइजो दोहन, शरीरमा आगो लगाएर हत्या गर्ने परिपाटी घटेको छैन । छोरीको भ्रुणहत्या असाध्यै धेरै बढेको छ । भोकमरीका कारण बालबच्चासहित आत्महत्या गर्ने महिलाको सङ्ख्या बढेको छ । ५ वर्ष अघि प्रति १ लाख मध्ये २५८ जना महिला बच्चा जन्माउन नसकेर मर्थे भने त्यो सङ्ख्या अझै तल ओर्लेको छैन । पुरुष र महिलाबीचको गरीबीको खाडल ०.४५८ छ । विगत दश वर्षमा यो खाडल सबैभन्दा बढी हो । २५ वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलाले प्राप्त गर्ने माध्यमिक विद्यालय शिक्षा २० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन । उच्च र स्तरीय रोजगारमुलक शिक्षाको त कुरा नगर्दा नै बेस् ! श्रमशक्तिमा महिला उपस्थिति ८०.४ प्रतिशत रहेको सन् २०११ को एक सर्वेक्षणले बताउँछ । ग्लोबल जेण्डर ग्याप स्केल (global gender gap scale) मा १४४ मध्ये नेपाल १२१ औं स्थानमा रहेको छ । यी तथ्य हेर्दा केही महिला राजनीतिको भर्‍याङ उक्लिरहँदा ठुलो स्केलमा नेपाली महिलाहरूको सशक्तीकरण वृद्धि हुनुको साटो ओह्रालो लागेको देखिन्छ (रोका २०१८) ।

माथि उल्लेखित विषय सबैका हकमा एकनासले व्याख्या गर्न भने मिल्दैन किनभने समग्रतामा महिला ‘वर्ग’ होइन । महिला अर्थात् लोग्ने मानिस भनिएझैँ स्वास्नी मानिस हो । तर महिला महिला बीचमा पनि विभेद छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक वितरणका हिसाबले उनीहरूका बीचमा भयानक वर्गीय खाडल पनि छ । सरिता परियारको केही वर्षअघि छापिएको ‘छुत योनीको अछुत कथा’ मा लेखिएको पहिलो वाक्यका व्यक्त ‘हामी जङ्गल हौँ, जङ्गलमा जसले पनि पिसाब फेर्छन्’ दर्दनाक भनाइ भयानक वर्गीय खाडल पहिल्याउन काफी छ (परियार २०१८) ।

उपसंहार

राजनीतिले फरक पार्छ, तर कस्तो राजनीति ? कस्को राजनीति ? एसियाली अझ भनौँ दक्षिण एसियाली राजनीतिमा नेपालले एउटा मिसाल कायम गरेको पक्कै छ । राजनीतिमा विभिन्न तहको प्रतिनिधित्व बढ्नुले लैङ्गिक असमानता घट्छ । सामाजिक सम्बन्धमा फेरबदल ल्याउँछ (Jalalzai 2013) । राजनीतिशास्त्रकी टर्कीस प्रोफेसर सेनेम अर्तेन लगायत ५ जनाको टोलीले गरेको विश्वव्यापी सर्वेक्षणपछि प्रकाशित प्रतिवेदन ‘दी स्ट्याटस अफ उमेन्स पोलीटिकल इम्पावरमेन्ट वल्र्डवाइड’ ले पनि लगभग उस्तै कुरा जनाएका छन(Erten at al 2018) । हामी सबैलाई थाहा छ, राजनीतिमा बलियो पकड नभइकन जीवनमा फेरबदल आउँदैन । यस सन्दर्भमा सन् २००६ मा युनिसेफले पाँचवटा मुख्य बुँदा (key points) अगाडि सारेको थियो; (१) केटीलाई शिक्षामा पहुँच, (२) नेता र पुरुष सांसदको कानुन तथा सामाजिक मुल्यमान्यता निर्माणमा सहयोग, (३) राजनीतिक सहभागिताका लागि निश्चित कोटा आरक्षण, (४) महिला उमेदवार बनाउन पार्टी राजनीति तयार हुनुपर्ने र (५) द्वन्द्वपछिको शान्ति सम्झौतामा महिला सहभागिता ।

प्रोफेसर सोनेमको टोलीले ‘महिला सशक्तीकरण’ पार्टीको राजनीतिक विचारधाराको संरचनामा भर पर्ने निक्र्यौल निकालेका छन् । दक्षिणपन्थीभन्दा वामपन्थी विचारधारा लैङ्गिक समानताका बारेमा बढी गम्भीर रहेको पनि उनीहरूको ठहर छ । महिला सशक्तीकरणका लागि दोस्रो महत्वको कुरा सामाजिक–सांस्कृतिक तत्व महत्वपूर्ण हुन्छ । कसरी सङ्कुचित धर्म र संस्कृतिलाई फराकिलो र मानवीय बनाउन सकिन्छ भन्नेमा महिला र पुरुष दुवैले व्यापक बहस निर्माण गर्न जरुरी छ । तर,’Women, the Family and Peseant Revolution in China’ की लेखिका के आन जोन्सन भने महिला, राजनीतिमा होस् या अन्य क्षेत्रमा, ‘महिला सशक्तीकरण’ गर्ने हो भने आर्थिक रुपले सशक्तीकरण नभई केही हुन्न भन्छिन् । उनी थप्छिन्, घरेलु अर्थतन्त्रमा महिलाको अधिकार कति ? सम्पत्ति वितरण गर्दा महिलालाई कति ? आर्थिक विकासको तहमा सशक्त कामदारका रूपमा उनको भूमिका कति ? र, वस्तु तथा सेवा उत्पादन, वित्तीय निकासी तथा उपयोगको निर्णय गर्दा महिलाको सहज सहभागिता कति ? यी एकअर्काका पूरक विषय हुन् ।

 

अपराजिता पारिजात त्रैमासिकबाट साभार