June 18, 2024, Tuesday
२०८१ असार ५
Nepal 1:37:26 pm
सत्य र तथ्यको खोजी यात्रा
Trending
थाहा संवाददाता

मिटरब्याज पीडित र गृह मन्त्रालयबीच सम्झौता,कार्यान्वयन हुनेमा आशंका

२०७९ चैत्र १८

8.4K

काठमाडौंः गत चैत २ देखि सरकारसंग न्यायको माग राख्दै १२ दिनसम्म पैदल यात्रा गरी काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडित र गृहमन्त्रालयबीच सहमति भएको छ । शनिबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी सहमती भएको हो । सहमतिपत्रमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भदौ २७ को प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट मिटरब्याज पीडितबारे जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ । ’मिटरब्याज पीडितका नियमितरुपमा आउने उजुरी/गुनासोलाई सम्बोधनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्वय/सहजीकरण समिति गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,’ सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सचेतनाका काम गर्ने पनि उल्लेख छ । मिटरब्याजसम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेकोले उक्त संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सहमतिपत्रमा मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समितिले गर्दै आएको आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पनि फिर्ता लिने उल्लेख गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले यसअघि पनि २०७९ असोज १ गते मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिसंग यस्तै एक सम्झौता गरेको थियो । तर,त्यस सम्झौताको कार्यान्वयन गरेर मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान गरेर मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले सम्झौता माथि सम्झौता मात्रै गरेको छ । हाल पनि देशका विभिन्न स्थानमा मिटरब्याज र लघुवित्त पीडित जनताहरुले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । तर,सरकारले भने सम्झौता माथि सम्झौता गर्ने र मिटरब्याजीहरुलाई कारबाहीको साटो उल्टै संरक्षण दिईरहेका छन् । अधिकांश मिटरब्याजीहरु सत्ताधारी पार्टी र नेताहरुकै संरक्षणमा खुलम खुला हिँडिरहेका छन् । न्यायालयले पनि मिटरब्याजीहरुले सोझा जनताहरुलाई झुक्याएर बनाएको झुठा कपाली र तमसुकलाई प्रमाण मानेर पीडककै पक्षमा फैसला गरिरहेका छन् ।

यसकारण यसपटक पनि सरकारले मिटरब्याज पीडितहरुसंग गरेको सम्झौता झारा टार्ने खेलो मात्रै भएको स्पष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ । यस अघि मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिसंग भएको सम्झौताले पनि यस यथार्थलाई थप पुष्टि गर्दछ ।