June 23, 2024, Sunday
२०८१ असार ९
Nepal 1:37:26 pm
सत्य र तथ्यको खोजी यात्रा
Trending
रकमराज तामाङ

अनेरास्ववियुको १ रुपैयाँ अभियान, केपी ओलीको उपचार खर्चमा मौन

२०८० असार २२

2.2K

काठमाडौंः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको स्वास्थ्योपचारको खर्चबापतको ५५ लाख रुपैयाँ सरकारले नै बेहोर्ने निर्णय भएसंगै नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले राष्ट्रपतिको सहयोगार्थ रु १ संकलन अभियान सुरु गरेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि दिल्ली लैजाँदा भएको एयर एम्बुलेन्स र फर्किँदाको नेपाल वायु सेवा निगमको भाडासहित ५५ लाख रूपैयाँ भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि अनेरास्ववियुले सहयोग संकलन अभियान सुरु गरेको हो । उक्त अभियान देशभरि नै सुरुआत भएको अनेरास्ववियुका प्रवक्ता प्रकाश पौडेलले बताए ।

एमाले निकट भातृ संगठनहरुले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्चको विरोध गर्दै रु १ अभियान चलाउँदै गर्दा उपचार खर्चको नाममा राज्यकोषबाट हालसम्मै सबैभन्दा ठूलो रकम लिनेहरुको पनि विरोध हुनुपर्ने हो । तर, यथार्थमा त्यसो भएको देखिदँैन । वि.स. २०७० देखि हालसम्म सबैभन्दा बढी राज्यकोषबाट उपचार खर्च तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले प्राप्त गरेका छन् । उनीहरु हुन् –सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनाल ।

गृह मन्त्रालयको आँकडाअनुसार पटकपटक गरी सुशील कोइरालाको उपचारमा लागेको १ करोड ४३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, केपी शर्मा ओलीको उपचारमा लागेको १ करोड २६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ र खनालको उपचारमा लागेको १ करोड १० लाख रुपैयाँ सरकारले बेहोरेको छ । यसरी राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै उपचार खर्च लिनेहरुमा पुर्व राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्म रहेका छन् ।

सरकारले आर्थिक सहायतालाई व्यवस्थित गर्न ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ स्वीकृत गरेको थियो । उक्त ऐन २०७३ सालमा दोस्रो पटक संशोधन भएको थियो । राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता तोकिएको दरमा उपलब्ध गराउने र औषधोपचारका लागि बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराउने कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख गरिएकोछ । उक्त कार्यविधिलाई पनि सरासर मिचेर स्वास्थ्योपचारका लागि नेताहरुले रकम लिएका छन् ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा पनि कस्तो अवस्थामा उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भन्ने किटान गरिएको छ । ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ– ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन ।’ तर, ऐनमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको भएता पनि त्यसको दुरुपयोग गर्दै सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले मिलेमतोमै करोडौं रुपैयाँ उपचार खर्च बापत लिँदै आएका छन् ।

राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरेर नेताहरुले करोडौं रुपैयाँ लिँदासमेत चुपचाप बस्ने राजनीतिक दलका भातृ संगठन र त्यसका कार्यकर्ताहरु देशका विभिन्न स्थानमा सिटामोलसमेत नपाएर जनता मरिरहँदा भने मौन देखिन्छन् । विरोध नै गरिहाले पनि राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि मात्रै गरेको देखिन्छ । आफ्ना दलका नेताले दुरुपयोग गर्दा मौन बस्ने र अन्य दलका नेताले गर्दा मात्रै विरोध गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो अनेरास्ववियुले हाल चलाइरहेको रु १ संकलन अभियान । यसरी जनतासंग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको विषयलाईसमेत दलीय स्वार्थमा तौलेर समर्थन या विरोध गर्नु निकै नै दुःखद् र अलोकतान्त्रिकसमेत रहेको छ ।

सरकारले देशको राजधानीबाट टाढा रहेका र विकासको दृष्टिकोणले पनि विकट मानिएका स्थानहरुमा अहिले पनि सिटामोलसमेत उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । दिनहुँ जसो विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा कहिले एम्बुलेन्स नपाएका कारण बाटोमै मृत्यु भएको समाचार आउँछन् त कहिले हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपरेको,समयमै प्रसूति सेवा नपाउँदा मृत्यु भएको,पैसा अभावका कारण बिरामी भर्ना नभएको जस्ता समाचारहरु आइरहेका हुन्छन् । आजको समयमासमेत नेपाली जनता आफूले पाउनुपर्ने स्वास्थ्योपचार जस्तो आधारभुत सेवाबाट वञ्चित छन् ।

राजनीतिक दलहरुले चुनावका घोषणापत्रमा ठुलठुला अक्षरमा शिक्षा,स्वास्थ्य सबै सरकारले बेहोर्ने कुरा लेख्छन्,समाजवादका गफ हानेर थाक्दैनन् तर यथार्थमा आज पनि करोडौं जनता सामान्य स्वास्थ्योपचारको पहुँचबाट समेत टाढा रहेका छन् ।