July 11, 2024, Thursday
२०८१ असार २७
Nepal 1:37:26 pm
सत्य र तथ्यको खोजी यात्रा
थाहा संवाददाता

लप्सीफेदीका स्थानीयमाथिको प्रहरी दमन निन्दनीयः तामाङ घेदुङ (विज्ञप्ति सहीत)

२०७९ पुष २४

482

काठमाडौंः नेपाल तामाङ घेदुङले काठमाडौं जिल्ला शंखरापुर नगरपालिका ३ बोझेनीमा स्थानीयमाथि भइरहेको प्रहरी दमन, धरपकड र गिरफ्तारीको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । घेदुङका कार्यवाहक महासचिव जगतमान लामा दोङले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावित लप्सीफेदी–चाँगुनारायण सवस्टेशन निर्माण आयोजना र त्यससँग जोडिने प्रसारण लाइनका लागि सर्भे लगायत कार्यका क्रममा स्थानीयको विरोधपछि राज्य पक्षले गरिरहेको ज्यादतीप्रति घेदुङको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

विकासका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नु राज्यका निकायको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिको समेत पक्ष राष्ट्र रहेको परिस्थिति ख्याल नगरी आदिवासी समुदायमाथि गरिएको दमन, धरपकड निन्दनीय र अमानीय कार्य भएको घेदुङको ठहर ÷हेको छ । विकासका आयोजनाहरू सञ्चालन, व्यवस्थापन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्य राज्यको सम्बन्धित निकायको अधिकार तथा कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि आफ्नो भूक्षेत्रमा पछिसम्म असर पर्ने त्यस्ता ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न दिने, नदिने मुख्य अधिकारी सम्बन्धित आदिवासी तथा स्थानीय समुदाय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।.’यस सन्दर्भमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिको समेत पक्ष राष्ट्र रहेको विद्यमान परिस्थितिमा यसको अलिकति पनि ख्याल नगरी आदिवासीहरूसँगको स्वतन्त्र, पूर्व, सुसूचित, सहमति नलिई जबर्जस्त बल प्रयोगको विधिबाट आयोजना सञ्चालन गर्न खोज्नु आफैमा सर्वत्र निन्दनीय र अमानवीय कार्य हो ।’

स्थानीय सरकारको आग्रहलाई समेत बेवास्ता गरी गैरन्यायिक ढंगबाट आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको भूमि अधिग्रहण गर्नेगरी आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायद्वारा थालिएको सबैखाले प्रक्रियाहरू तत्काल बन्द गर्नुका साथै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि भइरहेको अनावश्यक बल प्रयोग जस्तो मानवअधिकार विरोधी क्रियाकलाप समेत अविलम्ब रोक्न घेदुङले सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै घेदुङले वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको उचित समाधान खोज्नुको सट्टा दिनदिनै गरिँदै आएको प्रहरी दमन र धरपकडले भोलिका दिनमा स्थिति नियन्त्रण बाहिर गई ठूलो दूर्घटना निम्तिन सक्ने खतरा देखिएको भन्दै सबै अधिकारकर्मी संघसंस्था, पत्रकार, नागरिक समाजलाई समेत आवाज उठाइदिन र सम्बन्धित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरिदिन अनुरोधसमेत विज्ञप्तिमार्फत गरेको छ ।
विज्ञप्तिः