July 18, 2024, Thursday
२०८१ श्रावण ३
Nepal 1:37:26 pm
सत्य र तथ्यको खोजी यात्रा
थाहा संवाददाता

नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सांसदहरुको माग

२०७९ चैत्र ७

222

सांसदहरुले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरुले सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । उनीहरुले सन्धीहरु राष्ट्रिय हीतमा, र जनताको हीतमा रहनेगरी संवेदनशीलतालाई मनन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

साथै सांसदहरुले संविधान बनेको झन्डै ७ वर्ष बितिसक्दा समेत राज्यले कुन सन्धी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने खोजि नगरेको आरोप लगाए । उनीहरुले महाकाली सन्धी खारेज गरी नयाँ ढंगबाट सम्झौता गर्नुपर्ने र कोशी-गण्डक सम्झौता पनि असमान रहेकाले समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती) ले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताईन् ।

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जगतबहादुर पार्कीले संविधान बनेको ७ वर्ष पूरा हुनलाग्दा समेत राज्यले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सन्धीको बारेमा खोजि नगरेको आरोप लगाएका छन् । उनले १९५० को सन्धीमा आर्टिकल ५ मात्रै नभइ ६ र ७ पनि असमान रहेकाले सबैलाई समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरुले आफूमाथि विभेद भइरको भन्दै आवाज उठाइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ की छैन भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए ।  उनले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरुको समस्या समाधान हुनेगरी मन्त्रालयले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद कुमार दसौदीले १९५० को सन्धीको सम्बन्धमा धेरै कुराहरु अनुकुलन नरहेको बताए । उनले अनुकुलन बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भइ भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति बनेपनि त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक किन हुन सकेन ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

त्यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुशील कोईरालाले नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धी १९५० ले सन्धीमा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हातहतियार र गोलाबारुद वा युद्धका लागि आवश्यक सामग्रीहरु र औजारहरु नेपालको सुरक्षाको लागि स्वतन्त्र रुपमा ल्याउन सक्छ भनेपनि यस्ता किसिमका सामग्री भारतको सहयोगमा र सम्झौताअनुसार मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने शब्द राखेकाले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।