सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर, अपार्टमेन्टमा सरकारी कार्यालय

काठमाडौंःअधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन थालेपछि सुकुम्बासी समस्या फेरि बल्झिएको छ । समितिले गत कात्तिक २४ मा १० दिनभित्र बस्ती तुरुन्त खाली गर्ने सुचना जारी गरेको थियो । तर बिना व्यवस्थापन सुकुम्बासीहरुले बस्ती खाली नगरेपछि सोमबार थापाथली क्षेत्रमा डोजर लिएर जर्बजस्ती बस्ती हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाको टोली गएको थियो । सुरक्षाबल सहित जर्बजस्ती बस्ती हटाउन गएपछि स्थानिय सुकुम्बासीहरु आक्रोशित हुँदै प्रतिरोधमा उत्रिएका थिए ।

खासगरी थापाथलीस्थित बाग्मती नदी किनारका वास्तविक सुकुम्बासीलाई सार्न नागार्जुन नगरपालिकामा अपार्टमेन्टसमेत बनाइएको थियो । तर अपार्टमेन्ट बनेको वर्षौं बित्दा समेत उद्देश्य अनुरूप प्रयोगमा ल्याइएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६८ साल कात्र्तिकमा अपार्टमेन्ट निर्माण परियोजनाको अवधारणा ल्याएका थिए । हाल पाँचवटा भवनमध्ये दुई मात्र प्रयोगमा रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर विगत दुई वर्षदेखि मानव सेवा आश्रमले एउटा भवन भोगचलन गरिरहेको छ भने अर्कोमा नागार्जुन–१ को वडा कार्यालय बसेको छ । अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर कार्यालयका लागि प्रयोग गर्दै आएको वडाध्यक्ष रामेश्वर लामाले जानकारी गराएका छन् ।

सोही भवनमा प्रहरी चौकी र सहरी स्वास्थ्य सेवा समेत सञ्चालनमा छ । उनका अनुसार तेस्रो भवनमा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले अशक्त, असहाय र एकल महिलालाई राख्ने तयारी गरेको छ । यी पाँच भवनमा २ सय ३० परिवार बसोबास गर्न मिल्ने गरी बनाइएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ ।

राज्यकोषबाट १० करोड ९६ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्चेर इचंगुनारायणमा ८ रोपनी ६ आना जग्गा अधिग्रहण गरी ०६९ भदौबाट सो भवनको निर्माण सुरु भएको थियो । ०७१ मा निर्माण सम्पन्न भएपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई हस्तान्तरण भयो तर हालसम्म सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गरिएको छैन । हस्तान्तरणपछि अपार्टमेन्टको स्वामित्वमा लिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकीर्ण तुलाधरले सुकुम्बासी पहिचान भएकाको विवरण प्राप्त नभएकाले सार्न नसकिएको बताएका छन् ।

वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर व्यवस्थापन नगर्ने तर शत्ता र शक्तिको आडमा सुकुम्बासीहरुलाई बिना विकल्प विस्थापित गर्न खोज्ने काठमाडौं महानगरपालिका र अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सुकुम्बासी समस्यालाई दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्ने तिर ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ ।