अस्ताउँदो पूँजीवाद

विश्वको अर्थव्यवस्था पश्चिमा अर्थात युरोप, उत्तर अमेरिकी आर्थिक सिद्धान्तमा चलेको पाइन्छ । पूर्वीय दर्शन सैद्धान्तिक रुपले समृद्ध, उपदेशमूलक भए पनि व्यवहारिकतामा पछि पर्न गएकाले विश्वको गति समात्न सफल भएन । इस्लामिक देशहरुको आफ्नैविकसित पद्धति र समकालिन विश्वमा प्राकृतिक स्रोतको प्राचुर्यता हँुदाहुँदै पनि व्यवहारमा पाश्चात्य सिद्धान्त अनुशरण गर्नु परेको छ ।

इस्लामिक बैँकिङ्ग जुन पद्धतिले ब्याज असुल्नु अधर्म ठान्दछ, अब त्यो मान्यता ज्यादै कम इस्लामिक देशहरूमा मात्र सीमित भएको छ । त्यस्ता मुलुकहरूमा पश्चिमा आर्थिक र मौद्रिक नीति लागु हुने गरेका छन्,जो पूँजीवादमा आधारित छ र त्यसले ‘मुनाफा’ एक मात्र लक्ष्य ठान्दछ ।त्यसैले पश्चिमा आर्थिक दर्शन विश्वव्यापी भएता पनि बेला बखत ठूल्ठूला समस्या झेल्दै सङ्कटको थाम पुरको अवस्थाबाट गुज्रँदै छ । यस आलेखको मुख्य लक्ष्य पूँजीवादलाई जोगाउने असफल प्रयासहरूको खुलासा गर्नु हो ।

प्राकृतिक स्रोतको दोहन र सामुद्रिक पारवहनमा विशिष्टता हाँसिल गरेका देशका नागरिकले पछाडिएका मुलुकको जनशक्तिलाई बाँधाका रुपमा प्रयोग गर्दै पूँजी निर्माण गर्ने चलनउपनिवेशवादी हैकम अन्तर्गत पर्दथ्यो । व्यक्तिबाट सञ्चालित यो बाँधा वा दास प्रथा राज्यको तहबाट पनि सुरु हुन थाल्यो । पोर्चुगल, अंग्रेज र फ्रान्सलगायतका दक्षिण पूर्वी एवं दक्षिण एसिया र अफ्रिकी मुलुक उपनिवेश बनाइनु र त्यहाँका जनतालाई विस्थापित गरी अन्य मुलुकमा कज्याँईनु यसका उदाहरण हुन् । अफ्रिकी नागरिकहरू युरोप, अमेरिकामा रहनु र भारतीय मुलका नागरिक मौरिसस लगायतका दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकमा प्रचुर मात्रामा बसोबास गरेको पाइनु ज्वलन्त उदाहरण हुन् । सामन्तवादी स्वरुप परिवर्तनसँगै अर्थतन्त्रको स्वरुपमा परिवर्तन आएपछि व्यापारलाई पूँजी निर्माण गर्ने माध्यम बनाइयो । बस्तुतः दासहरू पनि वस्तु उत्पादनमै उपयोग गरिन्थे । त्यसको अतिरिक्त व्यापारको सिलसिलामा पानी जहाजबाट सामान ओसारपसार गर्न पनि प्रयोग हुने नै भए । व्यापार पूँजी निर्माणको महत्वपूर्ण स्रोत बनेपछि राज्यले हात हाल्न हुँदैन भन्ने मान्यता त्यस बखतका ज्ञाताहरूले स्थापित गरे । खासगरी ‘असल शासनका लागि शासन कम हुनुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरी व्यापारलगायतका आर्थिक गतिविधिमा पनि ‘अहस्तक्षेप’को नीति लादियो । ‘लेसेज फेरे’ नाम दिइएको यस अवधारणाले पूँजीवादको वर्चस्व र विनाश दुवै निम्त्याएको छ ।

सहज स्थितिमा पूँजीवादको मुटुको रुपमा रहेको ‘लेसेज फेरे’ वाहि–वाहि र वरदान भएको विश्लेषण हुने गरेको छ । अर्को तर्फ पूँजीवादको ओरालो लाग्दै गर्दा यसको कारक तत्व पनि ‘लेसेज फेरे’ नै साबित भएको छ ।

पूँजीले नाफा खोज्ने हुँदा, पूँजी नाफा हुने ठाउँमा पुगिहाल्छ । जसरी पानीले आफ्नो सतह आफैँ मिलाउँछ, त्यस्तै पूँजीले पनि नाफा मिलुन्जेल त्यो क्षेत्र छाड्दैन भन्ने उक्ति पूँजीवादमा प्रचलित छ । त्यसैलेकहाँ, कति र कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषय लगानीकर्तालाई नै छाडिदिनु पर्दछ । यो विचारबाट प्रभावितहरू,‘ राज्यले विकास–निर्माणको विषयमा टाउको दुखाउनै पर्दैन भन्ने मान्यता राख्दछन् । पूँजी भएकाहरूले स्वःस्फूर्त रुपले लगानी गर्ने, वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेरउपभोग योग्य रुपमा बजार ल्याउँछन्। सर्सर्ति हेर्दा हो जस्तो पनि लाग्दछ । औद्योगिक राष्ट्रहरूमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने निकाय छैनन् पनि । जुन विषय हो सोहि मन्त्रालय जिम्मेवार हुन्छ र निजी क्षेत्रबाट भएका गतिविधिको निगरानी गर्दछ । उद्योगधन्दा बढे, सेवा व्यवासाय, यातायात, मनोरञ्जन आदि पनि चले, केही हदसम्म रोजगारी पनि मिल्यो तर लामो समयपछि पूँजी केन्द्रिकृत भई समाजमा आर्थिक र सामाजिक असमानता बढ्दै जान थाल्यो । रोजगारी र आम्दानीमा असमानता हुनासाथै वस्तु तथा सेवा उपभोगमा भिन्नता देखिई हाल्छ ।

खरिद गर्ने र उपभोग गर्ने आम जनताकोक्षमतामा ह्रास आएपछि उत्पादित सामाग्री बिक्री हुँदैनन् । फलस्वरुप उद्योगधन्दाहरु नाफाको त कुरै छाडौँ लागतसम्म पनि असुल्न नसक्ने गरि थला पर्न थाल्छन् र आर्थिक मन्दी सुरु हुन्छ । ठिक यस्तै अवस्था आयो सन् १९३० को दशकको विश्वे आर्थिक मन्दीबाट । त्यपछि पश्चिमा शक्तिहरू पूँजीवाद जोगाउन ताहुर–माहुर गर्न थाले। अर्थशास्त्रीहरू‘आर्थिक उदारवाद’ले निम्त्याएको बेरोजगारी, स्खलित उपभोग, उत्पादनमा ह्रास र आर्थिक बेहालको विकल्पको खोजीमा लागे ।

‘लेसेज फेरे’को अन्तका लेखक तत्कालिन चल्ता फुर्ता अर्थशास्त्री जोहन मेनार्ड किन्स उदारवाद होइन अब ‘नव उदारवाद’ भन्दै सम्पूर्ण स्रोत र साधनको ‘पूर्ण उपयोग’ कसरी गर्ने भन्ने खोजीमा लागे । पूर्ण रोजगारीको अर्थ केवल मानव संसाधनको उपभोग मात्र नभई औद्योगिक कच्चा पदार्थ, पूँजी, मेसिनरी औजारलगायतका आर्थिक रुपले उपयोगी स्रोत र साधनको उपयोग हो ।

अर्थतन्त्रमा पूर्ण रोजगारी हुन नसक्नुको कारण पूँजीवादी संरचनाको  ‘मनोमानी र असमन्यायिक ढंगको सम्पत्ति र आय आर्जन वितरण प्रणाली हो’ भन्ने बुझेका किन्सका लागि आफ्ना पूर्ववर्ति नीति निर्माताका काम पर्गेल्ने अवसर मिल्यो । सन् १९०९ मा नै बेलायतमा ल्वायड जर्जले ‘जनताको बजेट’द्वारा ‘सामाजिक कानून’ जारी गरेर उदारवादी दलको दृष्टिकोणमा ठूलो हलचल ल्याएका थिए । त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा थियोडर रुजवेल्टको ‘न्यू डिल’ सम्म सनातनी उदारवादबाट पूँजीवाद धान्न कठिन भएपछि सामाजिक न्यायका विषयवस्तु घुसाएर थामथुम पारिएका घटना पनि उपदेशमूलक बने ।

त्यसो त पूँजीवादको प्रणेतामध्येका एक एडम स्मिथको ‘राज्यको सम्पत्ति’ नामक पुस्तकले प्रदान गरेको व्यक्ति हावी हुने सिद्धान्तलाई, ‘थेसिस’ मानियो । ‘सामाजिकीकरण’ को पक्षपोषण गर्ने गरि लेखिएकोकार्ल माक्र्सको ‘पूँजी’लाईएन्टीथेसिसको रुपमा पूँजीवादीहरुले लिएपछि‘सिन्थेसिस’को आवश्यकता महसुस भयो । किन्सले त्यस बखतको पूँजीवादको जटिल समस्या ‘महामन्दी’को समाधानका रुपमा ‘द जनरल थ्योरी अफ इम्प्लोयमेन्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड मनी’ भन्ने कृति मार्फत ‘सिन्थेसिस’ प्रस्तुत गरे । निजी क्षेत्र पुगेका ठाउँहरुमा सरकारले हातै नहाल भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने किन्स अब ‘पूर्ण रोजगारी’ को वकालत गर्दै राज्यकोे लगानी अचुक दबाई हुने तर्क पेश गर्न थाले । स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोगका लागि नाफा मात्रै खोज्ने निजी लगानी मन्दी थेग्न पर्याप्त छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न कठिन भएन । त्यसैले केही काम नभए रोजगारी सिर्जना गर्न जनशक्तिलाई ‘खाल्डो खन्न लगाउने र पुनः पुर्न लगाउने’ काम गर भनि उपदेश दिन थाले माथिको पूर्ण रोजगारी दिलाउने उपायलाई हेर्दा मूर्खतापूर्ण तर्क लाग्न सक्तछ । तर, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राज्यको भूमिका हुँदैन भन्नेहरूका लागि घोत्लिन पर्ने स्थितिको सिर्जना हो यो । श्रमिकले ज्याला पाउँछन्, ठेकेदारले आफ्नोस्रोत र साधनको उपयोग गरि थोरै भएपनि नाफा कमाउँछ । त्यो आम्दानी बजारमा किनमेलमा जान्छ । उत्पादन बढाउन, ढुवानी गर्न प्रोत्साहन मिल्छ र बजार तङ्ग्रीदै आय आर्जनमा सुधार, लगानीमा बढोत्तरी र मुनाफाको सम्भावना बढ्न गई अर्थतन्त्र चकाचक बन्न पुग्दछ । नभन्दै किन्सको त्यो जुक्ति काम लाग्यो । राज्यको सक्रियता आवश्यकता छ भन्ने सावित भयो र पूँजीवाद अर्को भयंकर चक्रपातसम्मका लागि जोगियो ।

विश्व युद्धको आवरण राजनैतिक भए पनि मूलतः स्रोतसाधनमाथिको आधिपत्य कसले जमाउने भन्ने नै थियो । केही वर्षअघि इराकमाथि थोपरिएको हालसम्म किनारा नलागेको युद्ध पनि त्यहाँको सर्वथा उपयोगी तेल पदार्थ नै हो ।लिवियामा लाखौँको ज्यान जाने गरी जारी युद्ध पनि स्रोत र साधन माथिको आधिपत्य जमाउनु नै हो । उक्त सबै ठाउँमा हिजोका दिनमा सयतासाथ संलग्न हुने राज्य अब ‘कर्पोरेट’ रुपमा प्रकट हुँदैछ ।साथै कर्पोरेसनको पक्ष पोषण गर्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सबै देशमा आफ्नो राजनैतिक प्रभाव राख्दछन् । पूँजीवादको अर्को चरित्र बहुपक्षिय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय वा अन्य संस्थाहरू मार्फत आफ्ना योजना र कार्यक्रम लागू गर्दै जानु पनि हो ।

सन् १९९७ मा एसियामा वित्तिय संकट आइलाग्यो । थाइल्याण्डबाट सुरु भएको सो संकटबाट दक्षिण एवम् पूर्वी एसियाली मुलुक प्रताडित भए ।थाइल्यान्डमा लगानीको अवसर छ भन्दै छोटो समयको वैदेशिक लगानी भित्रियो । अकल्पनीय ढंगले बढेको वैदेशिक लगानी कृषिलगायत क्षेत्रमा विस्तार भयो । छोटो अवधिका लागि भित्रिएको लगानी लामो अवधिका लागि पनि विनायोजना प्रयोग भयो । केही समयसम्म वैदेशिक ऋण नविकरण पनि भयो । तर, धान्नै नसक्ने अवस्था भएपछि नाफाका लागि हुर्रिएर ओइरिएको पूँजीको फिर्तीमाग बढ्यो । केन्द्रीय बैँकको वैदेशिक संचितीले थेग्न गाह्रो प¥यो । त्यसपछिअर्थतन्त्र थप उदारीकरण गर्न उद्योगधन्दा निजीकरण गर्नुपर्ने, सरकारको बजेट सन्तुलित हुनुपर्ने, आयात व्यापार खुकुलिनुपर्ने आदि शर्त सहितअन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष सहयोगमा उत्रियो । माग्नेको हात तल पर्ने नै भयो, सबै शर्त पालन गर्र्दै जाँदा अर्थव्यवस्था झनै कमजोर बन्न पुग्यो । दक्षिण, पूर्वि एसियाका ‘बाघका डमरु’ कहलिएका मुलुकहरू पनि सो दुष्प्रभावबाट मुक्त हुन सकेनन् । राष्ट्रिय मुद्राको अवमूल्यन रोक्ने कठिनाइसँगैआयात महँगो पर्न गयो । आर्थिक कठिनाईका कारण थप लगानी नहुँदा उत्पादन खस्किन गई निर्यातमा प्रतिकुल प्रभाव प¥यो । बैँक, वित्तिय संस्था खारेजीमा परे, टाट पल्टँदै गए । तर, नाफाको लागि बेतोडले दौडेको वैदेशिक लगानी कर्ताहरु, छोटो समयको लगानी उपर गर्न बहुपक्षिय वित्तिय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष अगाडि स¥यो । यसरी पनि पूँजीवादी संरचनाको संरक्षण भएको छ ।

सन् २००८ मा अमेरिकामा ठूलो वित्तिय संकट आयो । मुख्य कारण थियो नाफाका लागि निरंकुश रुपले अग्रसर वित्तिय संस्थाहरू घर जग्गा ऋणमा उत्साहितहुनु ।त्यतिबेलावित्तिय संस्थाहरू यति उदार थिए कि तीनीहरु ‘‘अमेरिकामा बस्ने कुनै पनि व्यक्ति घरविहीन हुनुपर्ने छैन’’ भन्थे ।एउटा उत्कर्षमा पुग्नै थियो । विमा कम्पनीहरूले टाट पल्टेका व्यवसायीको सुरक्षागर्न नसकेको मात्र होइन स्वयं टाट पल्टिए ।

अमेरिकी सरकारले ‘आपतकालिन आर्थिक स्थायित्व ऐन २०१५ ल्यायो । यो ऐनको मनसाय खस्किँदै गएको वित्तिय क्षेत्र बैँक, विमा कम्पनी आदिलाई करदाताको रकम अर्थात् सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गरि जोगाउनु थियो । जोखिममा परेका ऋण, विभिन्न ऋण प्रदायक संस्थाबाट वितरित सवारी साधन ऋण, विद्यार्थीलाई प्रदान गरेको ऋणलगायत अन्य धितोयुक्त ऋणको सट्टा सरकारले रकम दिई खरिद गर्ने थियो । अर्थसचिव पल्र्सन (अमेरिकामा मन्त्रीलाई सचिव भनिन्छ) ले १८सेप्टेम्वर, २००८माअत्तालिँदै के घोषणा गरे भने आजै २ बजे सम्ममा ५५ खर्ब (५.५ ट्रिलियन) डलर बराबरको सम्पत्ति भुस हुन सक्तछ, त्यसैले तीन दिन भित्रै ७०० अर्ब डलर निकासा हुन प¥यो । निकासा गरिने रकम नोक्सानमा पर्न लागेका विमा कम्पनी, ठूला बैँकहरूलाई सो दुष्चक्रबाट बचाउनु थियो । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय समूह (ए आई जी) ईन्क (इन्कर्पोरेसन) नामक विमा कम्पनीको ७९.९ प्रतिशत मूलधन स्याहार्दै दुई वर्षका लागि ८.५ प्रतिशत माथि लण्डन इन्टरबैँक अफर दर जोडेर ८५ अर्ब डलर लगानी गरियो ।

बैँक, वित्तिय संस्थाले आफ्नो नियमन आफैँ गरुन् । सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रले हाली मुहाली गरेका ठाउँमा नचिआउ भन्ने दर्शनबाट बलियो बनेको पूँजीवादी संरचना गल्र्याम्म गुर्लुम ढल्यो । फलस्वरुप राज्यले करदाताको ढुकुटीमा जम्मा भएको रकम खर्च गरेर बचाउनु प¥यो । त्यसरी बचाउँदा हिजो जथाभावी लगानी गरी नाफा कमाउने उद्देश्य राखेका विमा÷बैँकका टाउकेहरूले करोडौँको बोनस सोहोरे भन्ने पनि आलोचना भएको थियो ।

कोरा सिद्धान्त र व्यवहारबीचको भेद पूँजीवादमा हेक्कै रहेन । अब भने बैँक÷वित्तिय संस्थाहरूलाई छाडा छोडिदिँदाको नतिजाबाट तर्सेर नियामक निकायले पूँजीकोषसम्बन्धी नीति– नियममा कडाई गरेका छन् । पूँजी वृद्धि, लगानीको जोखिम बेहोर्ने कोष आदिको व्यवस्था सुरु गरेका छन् । नेपालमा पनि ‘बासेलपकर्ड’ लागु गर्ने क्रममा विभिन्न कोषहरू निक्षेप र लगानीको अनुपात अनिवार्य रुपले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पूँजीवादका स्तम्भहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनी, बहुपक्षिय बैँक÷ वित्तिय संस्था र पूँजीबजारको मापन गर्ने वित्तिय कारोबारको लेखा राख्ने संस्थाहरू हुन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू विकासशील देशमा धपाइँदै गरेका उदाहरण इराक÷लिवियामा चर्केको युद्धले संकेत गर्छ । बहुपक्षिय वित्तिय संस्थाहरूको संरक्षणमा अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने ग्रीस, स्पेन टाट पल्टेबाट ती संस्थाहरूको असफलता सावित भएको छ । अर्को ज्वलन्त उदाहरण ‘वाल स्ट्रिट कब्जा गर’ भन्ने १७सेप्टेम्वर, २०११ देखि न्यूयोर्कमा जारी गरिएको अभियानले पूँजीवाद संकटमा छ भन्ने सावित गर्दछ । सर्वसाधारणले ठूलाठूला कर्पोरेसन, बैँक, विमा कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आर्थिक कारोबार, लगानीको नाफा नोक्सानको खुलासा गरिनेवाल स्ट्रिटकब्जा गर्न अभियान चलाए । लामै समयसम्म रहेको यो अभियान ‘सामाजिक–आर्थिक असमानता, विश्वव्यापी लालच, भ्रष्टाचार र सरकारहरूमा कर्पोरेशनहरूको खासगरी वित्तिय सेवा क्षेत्रको कुप्रभावका विरोधमा आलोचना गरिएको थियो ।

अमेरिकी सरकारले उक्त अभियानलाई वक्र दृष्टिले हेरेको कुरा २९ डिसम्बर २०१२ मा ‘द गार्जियन’का स्तम्भकारले ‘‘एफ.बि.आई र डि.एच.एस ले वाल स्ट्रिट कब्जा गर अभियानलाई ‘ज्वाइन्ट टेरोरिज्म टास्क फोर्स’ द्वारा निगरानी राखेको’’ भनि लेखेबाट कार्यक्रमको गम्भिर्यताको पुष्टि हुन्छ । विश्वको पहरेदार ठान्ने अमेरिकी सरकारको टाउको दुखाई त त्यतिबेला झन् बढ्यो जब अभियानकर्ताले ‘हामी जनसंख्याको ९९ प्रतिशत हौँ’ भन्ने नारा बुलन्द गरे । यो नारा भियतनाम युद्धताका लगाइएको ‘नर्कमा ! अहँ, हामी जाँदैनौँ’ (ज्भिि लय, धभ धयलुत नय) भन्ने नाराभन्दा धेरै लोकप्रिय भएको थियो ।पूँजीवाद जोगाउने हर्कतमा पश्चिमा विश्वले खेपेको सास्ती अकथनीय छ ।

व्यक्तिको अधिकार राज्यको शक्तिभन्दा माथि हुन्छ भन्ने अवधारणाले विकसित भएको पूँजीवाद धर्मराउँदै छ । स्रोत र साधनको पूर्ण उपयोग लगानीको सामाजिकीकरणबाट मात्र सम्भव छ भनि अथ्र्याउने अर्थशास्त्रीहरू सामाजिक, आर्थिक न्याय दिलाउन नसके पूँजीवादको खैरियत छैन भन्दछन् । बेरोजगारी र अस्थिरता पूँजीवादका स्थायी चरित्र हुन् जसको स्रोत असीमित नाफाको लालच हो भन्ने कुरा आत्मसात नगरेसम्म आर्थिक, समृद्धि, सामाजिक न्याय र दिगो आर्थिक विकास सम्भव छैन ।

पटके खर्बौँ डलरको ढुकुटीबाट हुने लगानी अर्थहीन सावित हुन्छन् जति बेलासम्म बार्षिक कार्यक्रममा माथि उल्लेख भएबमोजिम ९९ प्रतिशतको हितमा व्यवस्था गरिँदैन । सामाजिक न्यायका पक्षधरको असक्षमता एकाधिकार पूँजीको मोह राख्ने परिपाटीको उर्जा बनेको वर्तमान विश्वमा नयाँ सोच र विश्व बन्धुत्वको खाँचो खट्किँदो छ ।

( पूर्व गभर्नर तथा माक्र्सवादी चिन्तक दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको ‘आस्ताउँदो पूँजीवाद’बारे यो सामग्री आजको मूल्यांकनको चौथो अंकमा छापिएपछि समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले यसको जवाफमा ‘भ्रान्तिको सय वर्ष’ शीर्षकमा लेख लेख्नुभएको थियो । मिश्रको ‘भ्रान्तिको सय वर्ष’  पनि हामीले पढ्न नछुटाउनु होला)