नेपालमा किसान आन्दोलनः एक संक्षिप्त ऐतिहासिक चित्र

विक्रम संवत् १९९० को हाराहारीबाट सुरु भएको राणा नेतृत्वको सामन्तवाद विरोधी सङ्घर्षले किसानलाई क्रमशः जागृत गर्न थाल्यो । त्यही क्रममा २००५ सालमा तराई क्षेत्रमा बेठ–बेगारी प्रथाविरुद्ध किसानको सङ्घर्ष उठ्यो । मोही किसानले सित्तै सामन्तको घरमा काम गर्न जानुपर्ने त्यस बेठ–बेगारी प्रथा त्यही सङ्घर्षका कारण उन्मूलन भएको थियो । यस्तै स्वतः स्फूर्त किसान सङ्घर्षको जगमा २००६ सालमा गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको योजना र उत्प्रेरणामा २००७ सालमा निरञ्जन गोविन्द वैद्यको अध्यक्षतामा अखिल नेपाल किसान सङ्घ गठन भई २००८ सालको वैशाखमा काठमाडौँमा घोषणा गरिएको थियो ।

किसान सङ्घ घोषणा भएकै साल वैशाखमा बर्दियाको राजापुर क्षेत्रमा किसानहरू सङ्घर्षमा उत्रिएका थिए, जुन सङ्घर्षलाई राणा–काङ्ग्रेस सरकारले दमन गर्दा ६ जना किसानले सहादत प्राप्त गरेका थिए । त्यस दमनका निम्ति तत्कालिन नेपाल सरकारले भारतीय प्रहरीलाई समेत नेपाल भित्र्याएको थियो । वि.सं.२००८ सालमै काठमाडौँका साँखु क्षेत्रका किसानले सङ्घर्ष गरी सामन्तको जमिन किसानलाई बाँडेका थिए । वि.सं. २००९ सालको सुरुआतसँगै किसान सङ्घको नेतृत्वमा बारा र रौतहट क्षेत्रमा ‘तमसुक फट्टा आन्दोलन’ व्यापक रुपमा उठ्यो । उक्त आन्दोलन २०११ सालसम्म चल्यो । ठीक त्यही समयमा अर्थात् वि.सं. २००९ सालमै सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा केन्द्र बनाई ‘कि जोत हलो, कि छोड थलो, हैन भने छैन भलो !’ भन्ने नारासहित भीमदत्त पन्तको नेतृत्वमा जुझारु आन्दोलन अघि बढ्यो ।

२०१० सालमा भारतीय फौजसमेत झिकाएर भीमदत्तको हत्या नहोउन्जेलसम्म यो आन्दोलन अघि बढिरह्यो । २०११ सालमा मध्य र पश्चिम नेपालको पहाडी क्षेत्रमा अरु दुई शक्तिशाली किसान आन्दोलन अगाडि आएका थिए । एकदेव आलेको नेतृत्वमा तनहुँ–गोरखा क्षेत्रमा तमसुक च्यात्ने आन्दोलन र कामी बुढाको नेतृत्वमा रुकुम–रोल्पा क्षेत्रमा किसान आन्दोलन । यी आन्दोलनका कारण तत्कालीन सरकार २००९ सालमा ‘भूमिसुधार कमिशन’ गठन गर्न र २०१४ सालमा ‘भूमिसुधार ऐन’ जारी गर्न बाध्य भएको थियो । तर ती ‘कमिशन’ र ‘ऐन’ किसानको समस्या समाधान गर्ने खालका पटक्कै थिएनन् । २०१६ सालको बिर्ता उन्मूलन यिनै किसान सङ्घर्षको जगमा सम्भव भएको थियो ।

वि.सं. २०१६ सालमा धादिङको खनियाँबास क्षेत्रका किसानले विद्रोह गरेका थिए भने २०१७ मा दाङको बेलुवामा किसान सङ्घर्ष अगाडि आएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाले २०२१ सालमा भूमिसुधार घोषणा गरेपछि चितवनको पिठुवा क्षेत्रमा किसान सङ्घर्ष अगाडि आयो भने मोहियानी हकको आन्दोलन बागमती उपत्यकामा लागु हुन सम्भव हुनुको मुख्य कारण त्यत्ति बेलाको किसान आन्दोलन नै थियो । २०२३ सालमा नवलपरासी, रुपन्देही र दाङमा अनिवार्य बचत विरोधी किसान आन्दोलन र २०२५ सालको मेची–कोशीको झोडा आन्दोलन पनि महत्वपूर्ण रुपमा अगाडि आएका किसान सङ्घर्ष थिए ।

२०२८ सालको झापा विद्रोह, राजनैतिक चरित्रको किसान विद्रोह नै थियो । सुखानी र छिन्ताङ हत्याकाण्ड त्यही विद्रोहको श्रृङ्खला दबाउनका लागि भएको थियो । त्यसले रक्तरञ्जित इतिहासलाई नयाँ उचाइमा उठायो । २०३४ सालमा चितवनको जुगेडीमा सबैभन्दा दबाइएका चेपाङ र दलितले विद्रोह गरे । त्यो निकै महत्वपूर्ण विद्रोह थियो । त्यसैगरी चितवनकै जुटपानीमा २०३५ सालमा विद्रोह भएको थियो । २०३५/३६ सालमा जयगोविन्द साह, सूर्यनाथ राय यादव, ऋषि आजाद लगायतका नेताको नेतृत्वमा सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र सिन्धुली क्षेत्रमा व्यापक किसान आन्दोलन उठेको थियो । यिनै किसान विद्रोहको जगमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने २०४५/४६ को जनआन्दोलन उत्पन्न हुन सम्भव भएको थियो ।

तर, किसान आन्दोलनको यति धेरै योगदानका बाबजुद वि.सं.२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनले किसान समस्यातिर पटक्कै ध्यान दिएन । त्यसपछिको बहुदलीय व्यवस्था किसानको पक्षमा उभिएन । त्यसपछि भने मूलतः जनयुद्धमार्फत् किसान विद्रोह प्रकट भयो । आधुनिक साहुकार साना किसान बैङ्क लगायतका अड्डाहरु ध्वस्त पार्दै त्यो अघि बढ्यो । कैयौँ सामन्तका जग्गा कब्जा भयो । साना किसानका थोरै ऋण मिनाहा पनि भयो तर नयाँ संविधान निर्माणको प्रकृयासँगै जनयुद्धको नेतृत्व डफ्फामा आएको वैचारिक अन्योल, राजनैतिक पतन र सांस्कृतिक स्खलनले गर्दा नेपाली किसानले पुनः धोका नै व्यहोर्न परेको स्थिति हामी माझ छर्लङ्ग छ । यसरी नेपाली किसान आन्दोलनको इतिहास रक्तरञ्जित र गौरवमय छ तर उपलब्धी धेरैजसो राजनैतिक धोकाको शिकार हुँदै आएको छ ।

वैज्ञानिक समाजवादी किसान केन्द्र, नेपालको प्रारम्भिक राष्ट्रिय भेलाद्वारा पारित घोषणापत्रको पहिलो अंश