नेपाल वन प्राविधिक संघको आसन्न चुनावमा प्रकट जात व्यवस्था र नो भोटको प्रसंग

• खेम विश्वकर्मा

जात व्यवस्था भएको समाजमा त्यसबारे बहस उठिराख्नु स्वभाविक हुन्छ । जसरी लिङ्गीय उत्पीडन, वर्गीय उत्पीडन, क्षेत्रीय एवं भाषिक उत्पीडन बारे बहस उठिरहेका हुन्छन्, जुन जरुरी पनि छ । निरन्तरको प्रयत्नबाट मात्र उत्पीडितहरुले आफ्नो हक स्थापित गर्न सकेको विश्व इतिहास पाइन्छ । महिला वन प्राविधिक सञ्जालको लामो संघर्षको प्रतिफल स्वरुप नेपाल वन प्राविधिक संघको विधान संशोधन गरी १ जना महासचिव र १ जना सचिव सहित ५ जना महिला प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्था गरिनु त्यसको ताजा उदाहरण हो, जुन गौरवपूर्ण र सुखद् विषय पनि हो ।

यहि चैत्र २४ गते हुने निर्वाचनका लागि यतिबेला प्रगतिशील वन प्राविधिक संगठन र मधेशका लागि वन (क) को एउटा प्यानल र प्रजातान्त्रिक वन प्राविधिक संघ, वन प्राविधिक राष्ट्रिय संजाल र मधेशका लागि वन (ख) को अर्को गरी दुई वटा प्यानलहरु चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् । यसै बिच दलीय प्यानल खडा गरेर गरिने यस्तो प्रकारको चुनावले दलको पिछलग्गु नेतृत्व चयन हुने र पेशागत सौदाबाजी एवं वन प्राविधिकहरुको पेशागत आत्मसम्मानको पक्षमा काम गर्न नसक्ने बताउँदै निर्वाचनमा भाग लिए ता पनि मतपत्रमा ‘नो भोट’ संकेत गर्ने मत बलियो रुपमा प्रकट भएको देखिन्छ । साथै दुवै पक्षबाट पेश गरिएका उम्मेदवारी दलित कोणबाट असमावेशी भएको कारण यो निर्वाचन प्रक्रिया नै बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने दलित मत पनि झिनो रुपमै भए पनि प्रकट भएको छ ।

वन क्षेत्रमा लामो समय स्वच्छतासाथ काम गरी हाल स्वतन्त्र रुपमा विभिन्न तवरले चिन्तन गर्ने र आफ्ना विषयहरु राख्दै आउनु भएका वन प्राविधिक महादीप पोखरेल र माधव प्रसाद बराल लगायत यो निर्वाचनमा ‘नो भोट’ को वकालत गर्दै आउनु भएको छ । महादीप पोखरेल लामो समय नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको केन्द्रीय नेतृत्वको रुपमा काम गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सेवा अवधि बाँकी रहँदै अवकास लिई हाल स्वतन्त्र वामपन्थी विश्लेषकको रुपमा आफ्ना देशभक्तिपूर्ण अडानहरु राख्दै जनतालाई सुसूचित गर्ने काममा स्वयंसेवकको रुपमा काम गरिरहनु भएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छः
– नेपाल वन प्राविधिक संघको चुनावमा गुटगत गठबन्धन गरी सिन्डिकेट खडा गरिएको छ, स्वच्छ ,इमानदार र स्वतन्त्र वन प्राविधिकले प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भावना शुन्य भएको छ ।

– उम्मेदवारी दिँदा उत्पीडित वर्गलाई पूर्णतया उपेक्षा गरिएको छ

– सरकारमा नेतृत्व गर्ने राजनैतिक पार्टीहरु अनुरुप वन प्राविधिक संघलाई प्रस्तुतिको निरन्तरता दिइएको छ ।

– निजगढ एयरपोर्ट, चुरे, एमसीसी, कार्बन व्यापार जस्ता ईस्युमा संघ गैरजिम्मेवार छ ।

– वन प्राविधिक संघले सदैव प्राकृतिक श्रोत साधनको व्यवस्थापनमा स्वाधीनता र हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारप्रति घोर बेवास्ता गरिरहेको छ ।

– अब निर्माण हुने टीम बाट पनि यो अपेक्षा छैन ।

– नेतृत्वहरु सधैं आईएनजिओमुखी, शक्तिकेन्द्रहरुको चाकरीबाजको रुपमा पतन भएका छन् र त्यसकै निरन्तरता बाहेक अरु नयाँ केही छैन ।

– त्यसकारण ‘नो भोट’ ।

माधव प्रसाद बराल वन क्षेत्र मात्र नभई समग्र ‘भूमि संरक्षण र व्यवस्थापन’ को चिन्तनमा लागिरहनु भएको बौद्धिक व्यक्तित्व हो । उहाँले भर्खरै ‘भूमि चिन्तन’ नामक पुस्तक मार्फत बहस निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्नु भएको कुरा सबै वन प्राविधिकहरुलाई जानकारी भएकै विषय हो । उहाँको नजरमा पनि वन प्राविधिक संघको दलीय चुनाव बहिष्कार भागी छ, यद्यपि चुनावमा भाग लिएर ‘नो भोट ’ मत जाहेर गरी समग्र सन्देश दिने पक्षमा उहाँ देखिनु हुन्छ । उहाँले सामाजिक संजालमा नो भोट अभियान नै संचालन गर्नु भएको छ । यस्तो छ उहाँको अव्हानः
‘नो भोट’ अभियानमा सरिक हुन आव्हानः

– आउने चैत्र २४ गतेका दिन नेपाल वन प्राविधिक संघ (Nepal Foresters’ Association-NFA) को कार्यकारी समिति निर्वाचनका लागि देशभरका सातै प्रदेश र केन्द्रहरुमा मतदान केन्द्र स्थापना हुनेछन् ।

– यो NFA देशभरका वन पेशाकर्मीको एउटा विशुद्ध पेशागत संगठन हो ।

– यसमा झण्डै ३००० भन्दा बढी वनकर्मी सदस्यका रुपमा आबद्ध रहेका छन् र म पनि यो संस्थाको आजीवन सदस्य रहेको छु ।

– यो पेशागत संगठनलाई राजनीतिक खिचातानीबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा फरेस्टरको आवरणमा एकातिर नेकपा एमाले र मधेसवादी पार्टीका बफादार कार्यकर्ताहरुको एउटा गठबन्धन र अर्कातिर नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीका बफादार कार्यकर्ताहरुको अर्को गठबन्धन गरी दुईवटा राजनीतिक गठबन्धन चुनावी मैदानमा उत्रिएको लज्जास्पद दृश्य हाम्रा अगाडि देखिएको छ ।

– काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध नभएका स्वतन्त्र फरेस्टर मित्रहरु झन्डै १५०० को संख्यामा रहेता पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार नभएको हुँदा यिनै गठबन्धनका उम्मेदवारलाइ भोट दिई आफुलाइ पनि तिनै नालायक राजनीतिक दलको मतियार बनाउनु भन्दा आगामी चैत्र २४ गते मतदानमा सरिकभै मतपत्रमा ‘नो भोट’ लेखेर मतदान गर्नु विवेकपूर्ण हुने हुँदा वन प्राविधिक संघका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई ‘नो भोट’ अभियानमा सरिक भइदिनुहुन हार्दिक आव्हान गर्दछु ।

यी भए दुई परिचित स्वतन्त्र वन प्राविधिकका कुरा, अब मुख्य विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौं । ‘नो भोट’ अभियान चलिरहेकै समयमा दलित वन प्राविधिकहरुको झिनो तर विद्रोही स्वर ‘नो भोट’ कै लयतर्फ मोडिन लागेको परिदृश्य देखा परेको छ । तर उनीहरुको मुख्य विषय भने दुवै प्यानलबाट पेश गरिएका उम्मेदवारको सूचीमा १ जना दलित समेतले स्थान नपाउनु रहेको छ । दुवै प्यानलमा सामेल संगठनहरुले दलित समुदायका वन प्राविधिकहरुलाई उपेक्षा र निषेध गरेको स्पष्ट देखिन्छ । महिला बाहेक मधेशी, जनजाति, मुस्लिम (संयोगवश) को समेत प्रतिनिधित्व रहेको गठबन्धनमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व कसरी शून्य भयो ? दलित वन प्राविधिकहरुले मागेको जवाफ सम्बन्धित संगठनका गैरदलित नेतृत्वहरुले त दिन सकेनन् वा दिन आवश्यक ठानेनन् । आफू उम्मेदवार बन्दै गर्दा आफूले काम गर्ने टीम विविधता सहितको छ छैन, त्यसले संविधानले अघि सारेको समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई सम्मान गर्न सकेको छ छैन भन्ने हेक्का समेत राख्न नसक्ने उम्मेदवारहरुले दलित वन प्राविधिकहरुको विशिष्ट सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गर्नेछन् भनेर एक प्रतिशत पनि विश्वास गर्न सकिन्न ।

यदि उम्मेदवारहरु आफ्नै नाम उम्मेदवारको रुपमा पारिदिन्छन् कि दिँदैनन् भनी मालिकहरुको मुख ताकेर बस्नुपर्ने बाध्यता मा थिए भने त कुरा अर्कै भयो । बुख्याचा उम्मेदवारहरुले निर्वाचित भए पछि कसको आदेश अनुसार काम गर्नेछन् सोधिराख्नै परेन । नत्र दलित सहभागिता बिनाको प्यानल अधुरो हुन्छ, यस्तो असमावेशी समुहमा बसेर म काम गर्न सक्दिन भन्ने साहस कुनै उम्मेदवारले नदेखाउनुले अहिलेका उम्मेदवारहरु महादीप पोखरेल र माधव प्रसाद बरालले भनेजस्तो दलका पिछलग्गु मात्र नभई समावेशिताको सवालमा समेत चरम असंवेदनशील छन भन्ने बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । यस सन्दर्भमा ‘नो भोट’ अभियानकै बिचमा दलित वन प्राविधिकहरुले आफूलाई कहाँ उभ्याउने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

यसै विषयमा एकजना दलित समुदायका वन प्राविधिक नेताद्वारा प्रेसित विचारबारे पनि थोरै चर्चा गरौं । दुवै प्यानल सम्बद्ध मुख्य नेतृत्व र उम्मेदवारहरु दलित वन प्राविधिकहरुले उठाएको समावेशिताको सवालमा सायद गम्दै थिए वा ‘यस्ता जाबो सवालको जवाफ दिनु पर्दैन’ भनेर प्रश्नहरुलाई पन्छाउँदै थिए, रोचक ढंगले वन प्राविधिक राष्ट्रिय संजालका महासचिव मित्र शेरबहादुर परियारले यसरी प्रश्न सोध्नु ‘समग्र वन क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सोचलाई वन क्षेत्रभित्र पनि जातिवाद मिसाउने र संकुचित पार्ने संकुचित मानसिकता हो’ भनेर सामान्य जस्तो सुनिने तर अन्तर्यमा गम्भीर “दास मानसिकता र चाकरीपूर्ण” अभिव्यक्ति हतार–हतार दिन भ्याउनु भयो । त्यस अभिव्यक्तिले मालिक खलकका नेतृत्वलाई झनै हाईसन्चो बनाई दियो । अब उनीहरुले जवाफ नदिए पनि हुने जस्तो भयो । तर साथी शेरबहादुरको उक्त भनाइको आसय दलित वन प्राविधिकहरुले नबुझ्ने कुरा थिएन । यस कुराको संकेत गर्दै जर्मनी स्थित एक विश्वविद्यालयमा वन विज्ञान विषयमा अध्ययनरत सुमन राईले शेरजीको उक्त अभिव्यक्ति “Normative Conformity” अर्थात मालिकलाई आफू बफादार रहिरहेको जनाउ दिने र आफूले खाईपाई आएको जुठोपुरोमा कटौती नहोस् भन्ने गुहार हो भनेर विश्लेषण गर्नु भयो । त्यसको सविस्तार अर्थ आफैँ खोज्न र मनन गर्न यो पंक्तिकार मित्र शेर बहादुर परियारसँग निवेदन गर्दछ । खैर, उहाँले आफ्नो बाध्यताको बोझ दलित समुदायका वन प्राविधिकहरुमाथि नथुपारिदिएको भए गजब हुने थियो ।

अन्त्यमा, दलितहरु निरन्तर उपेक्षाको शिकार किन भइरहन्छन् भन्नेबारे थोरै सैद्धान्तिक छलफल गरेर यो छलफललाई बिट मार्ने तर्फ लागौं । विषय उठान गर्ने क्रममा पनि भनिएको छ कि जात व्यवस्था भएको समाजमा स्वभाविक रुपमै जातबारे बहस उठिरहन्छ । जातको कुरा नगरौ भन्नु जात व्यवस्थाले सिर्जना गरेको समस्या समाधान पनि नगरौं भन्नु हो । जात व्यवस्थाबारे निरन्तर राजनैतिक र प्राज्ञिक छलफल बिना समाजमा व्याप्त जातीय समस्या हल हुन असम्भव छ । उसो भए जात व्यवस्था के हो ?

जात व्यवस्था भनेको जातमा आधारित सांस्कृतिक, आर्थिक, र राजनैतिक प्रणाली सहितको संरचनागत व्यवस्था हो । जात व्यवस्थाको मुख्य संस्कृति भनेको विज्ञानको नियम विपरीत एउटा मानिस कुन जातमा जन्मियो भन्ने कुराले ऊ कति शुद्ध, अब्बल, र क्षमतावान छ भन्ने निर्धारण गर्नु हो । हामी माझ त्यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा वन प्राविधिक ज्ञान कुमार लामाको अभिव्यक्ति आएको छ । दलित वन प्राविधिकहरुको प्रश्नमा उहाँ प्रतिप्रश्न गर्नु हुन्छः ‘जात जातिले मात्रै संघ, संस्था चल्छ र ? कि कुशल, क्षमतावान व्यक्ति चाहिन्छ ? नेपालमा जात भातको कुरा धेरै भो । मागी खाने भाँडो । धत् ।’ यो प्रश्न गरिरहँदा उहाँ आफ्नो सिंगो समुदाय नै जात व्यवस्थाका कारण “मासिन्या” अथवा मारिदिए पनि फरक नपर्ने भनी जंगबहादुरले मासेर सिध्याएको तामाङ जाति हो भन्ने सामान्य ज्ञानबाट नै बेखबर देखिनु हुन्छ, भने कथित उच्च जातका मानिसहरु सक्षम छन् त्यसैले उनीहरुलाई नेतृत्व गर्न दिनुपर्छ हामी त शासित र ‘पिपा’ मात्र हुने हो भन्ने दमित र हार मानसिकता समेत प्रकट गर्दछ । यो उहाँको व्यक्तिगत दोष भन्दा पनि जात व्यवस्थाको विभेदकारी संस्कृतिको दोष हो ।

जात व्यवस्थाको विभेदकारी संस्कृति यसरी जनजनको हृदयमा गडिएर बसेको छ कि अपमान पनि सामान्य जस्तो लाग्ने हुन्छ । खैर, उहाँको बुद्धि ढिलो चाँडो आओस र आफूलाई ‘पिपा’ बाट नेतृत्व गर्ने तहमा विकसित गर्ने चेत पलाओस मेरो शुभकामना नै छ । यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने उत्पीडित स्वयं नै जातको सोपान बमोजिम आफू कमसल र कथित उच्च जातको अब्बल हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा छ भने दलित वन प्राविधिकहरुलाई संघको नेतृत्व गर्ने क्षमता छ भनेर कथित उच्च जातका नेतृत्वले कसरी स्वीकार गरोस् र उसलाई उम्मेदवार बनाओस् ?

जात व्यवस्थाको अर्को मुख्य विशेषता भनेको जातमा आधारित अर्थ प्रणाली हो, जसको यहाँ धेरै व्याख्या गरिरहनै पर्दैन । बालीघरे प्रथादेखी दलित किसानले दुध उत्पादन गरी बेच्न गरेको संघर्ष तपाई हामी सामु छर्लङ्ग नै छ । वन क्षेत्रमा पनि दलितहरुलाई त्यही बालीघरेभन्दा माथि उठेको देख्न नसक्ने विष्टहरुको नै बोलवाला रहेछ भन्ने फेरी एकपटक प्रष्ट भएको छ ।

जात व्यवस्थाको तेश्रो महत्वपूर्ण विशेषता हो जातमा आधारित निर्णय प्रकृया । इतिहासकालदेखि नै कथित उच्च जातका ‘मुखिया र पुजारीहरु’ ले समाजमा निर्णय गर्ने र दलितले निर्णय मान्ने मात्रै गर्दै आएको सन्दर्भमा एकाएक नेपाल वन प्राविधिक संघको निर्णय गर्ने स्थानमा दलितलाई लैजानु चलि आएको नियम विपरित मात्र नभई दलितहरुले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने र उनीहरुमाथि नै चुनौती बढ्ने सम्भावना निम्त्याउनु हो । बरु एकाध दासहरुलाई जुठोपुरोको मात्रामा वृद्धि गरिदिने र समग्र दलित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाबाट सदा कटौती गर्ने षड्यन्त्र नै उपयुक्त ठानी दलितहरुलाई यस निर्वाचनमा निषेध गरिएको प्रष्टै छ ।

अब दलित वन प्राविधिकहरु आफूलाई नवदासहरुको लाममा उभ्याउने कि विद्रोह गरेर दलित वन प्राविधिकहरुको नयाँ शक्ति प्रदर्शन गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने गम्भीर समय आएको छ । समयमै मौनता तोडौं ।
(पंक्तिकार वन प्राविधिक संघका भुपु सह-कोषाध्यक्ष एवं हाल समाजवादी बौद्धिक शिविरका सचिव हुन् ।)