नो भोटको सन्देश: वन प्राविधिक सङ्घलाई प्रतिरोधी स्थायी प्रतिपक्षी बनाऔँ

• खेम विश्वकर्मा

भर्खरै सम्पन्न नेपाल वन प्राविधिक संघको निर्वाचनले वन प्राविधिकहरूमाझ नयाँ बहसको प्रवेश गराएको छ । बहसको विषय हो “सङ्घलाई गैर दलीय एवं पूर्ण समावेशी साझा व्यावसायिक मञ्चको रूपमा विकास गरौँ” । जुन देशैभर प्राप्त “नो भोट” अर्थात् दलीय प्यानलवाला उम्मेदवार छान्ने निर्वाचन प्रणालीको “सक्रिय विरोध” र बौद्धिक बहस मार्फत अभिव्यक्त भएको छ । आउनुहोस् यसलाई विद्यमान अर्थ–राजनीति र समावेशीताकोे कोणबाट छोटो छलफल गरौँ ।

नेपाल वन प्राविधिक संघको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य सङ्घका सदस्यहरूको पेसागत हकहितको संरक्षण गरी उनीहरूको व्यावसायिक स्तरोन्नति र बौद्धिक विकास गर्दै वन–वातावरण, वन्यजन्तु, भू तथा जलाधार संरक्षण, व्यवस्थापन र नीति अध्ययन अनुसन्धान मार्फत वन–वातावरण सम्बन्धी नवीन प्रविधिको विकास, सुशासन र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने देखिन्छ । यसले वन प्राविधिक सङ्घलाई सरकारको स्थायी रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिकामा उभिन दिशानिर्देश गरेको छ । ता कि यसले सरकारलाई अध्ययन अनुसन्धान एवम् नीतिगत सुझावहरूको माध्यमबाट रचनात्मक सहयोग पनि गर्न सकोस् र आफ्ना सदस्यहरूको पेसागत हकहित र विकास एवं वन क्षेत्रको समग्र विकासको क्षेत्रमा बौद्धिक पैरवी र पहरेदारी पनि गर्न सकोस् । तर अहिले जसरी हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यासको नाममा राजनैतिक ताबेदारीका खातिर दलीय समीकरण खडा गरी चुनाव गर्ने र व्यावसायिक संस्थाको राजनैतिक नेतृत्व निर्माण गर्ने होडमा लागिरहेका छौँ, के त्यसले संघको उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउँछ तरु हामीले यो प्रश्नको जवाफ इमानदारीपूर्वक दिनु छ ।

“नो भोट” पक्षधर अभियन्ताहरूले देशैभरबाट कम्तीमा १०३ मत “नो भोट”को पक्षमा परेको दाबी गरिरहँदा “प्यानल”पक्षधरहरू त्यस्तो मत ७ मतभन्दा बढी नरहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । तर अङ्कगणित भन्दा माथि उठेर घोत्लिने हो भने अन्तिम नतिजामा देखिएको मिश्रित अभिमतले प्रस्ट स्वरमा के भन्दछ भने मतदाताको एउटा अलग धार छ जो पार्टीगत प्यानल भन्दा व्यक्ति छनौटको आधारमा नेतृत्व चयन गर्न चाहन्छ । त्यसले चुनावी प्रक्रियालाई सम्पूर्ण रूपमा खारेज नगरे पनि त्यो अन्तर्यमा “नो भोट” कै विचारधाराबाट निर्देशित छ भन्न सकिन्छ । अहिले “नो भोट” वकालत गरिरहेका अभियन्ताहरूको कुरा पनि चुनावै नगरौँ भन्ने छैन कि चुनावलाई सबै वन प्राविधिकहरूले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने सबै उत्पीडित जात–जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म र समुदायको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व छान्ने चुनाव बनाऔँ भन्ने देखिन्छ । त्यसो भयो भने मात्र वन प्राविधिक सङ्घ वास्तवमै सरकारको स्थायी रचनात्मक प्रतिपक्षी बन्न सम्भव छ । दलगत प्यानलबाट निर्वाचित विगतका नेतृत्वहरुले नीतिगत सवालमा सशक्त पैरवी गर्नुको सट्टा सरकारकै यथास्थितिवादी र प्रतिगामी कदमहरूको साक्षी बस्ने काम गरेको यथार्थ हामीबाट छिपेको छैन । दलीय प्यानलबाट निर्वाचित हुँदा उक्त रोगबाट यो पङ्क्तिकार लगायत केही निर्वाचित साथीहरू पनि जोगिन नसकेको र कार्यकालको बिचैमा निष्क्रिय बन्नु परेको तितो यथार्थलाई पनि लुकाउनु पर्ने केही जरुरी छैन । किनकि को चुनियो मात्रले हैन, कुन व्यवस्थामा, कसरी चुनियो भन्ने कुराले उसको कार्यसम्पादन निर्भर हुने रहेछ ।

यस कोणबाट हेर्दा यस पटकको वन प्राविधिक संघको चुनावमा अभिव्यक्त भएको “नो भोट”को सन्देश आगामी दिनमा गैर दलीय निर्वाचन पद्धति अपनाउनु भनेर दिइएको म्यान्डेट भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर छलफल यतिमै सीमित गरेर मात्र अहिलेको वन–वातावरण क्षेत्रको सङ्कट हल हुने देखिँदैन । बरु वन प्राविधिकहरूको विविध दलीय धाराहरूको विकल्पमा वास्तवमै वन र पर्यावरणको दीर्घकालीन संरक्षण र व्यवस्थापन मार्फत हालको पुस्ताको वनसँग सम्बन्धित आवश्यकता पूर्ति गर्दै सिङ्गो पृथ्वी नै भावी मानव पुस्ताको निम्ति मान्छे बस्न लायक अवस्थामै बचाई राख्न सशक्त ढङ्गले लाग्ने नयाँ वैकल्पिक धाराको विकास गर्न जरुरी छ । त्यसले मात्रै वन क्षेत्रको महत्वलाई समेत बढाउँदै वन प्राविधिकहरूको व्यावसायिकता र बौद्धकीमा ठोस योगदान गरी उनीहरूको आत्मसम्मान बढाउन सक्छ । उसो भए विद्यमान दलीय वन प्राविधिक सङ्गठनहरूलाई नै किन विश्वास नगर्ने त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमै उठ्छ । यसलाई हामीले उनीहरू ओत लागिरहेका पार्टीहरूको वन वातावरण सम्बन्धी अर्थ राजनैतिक लाइनलाई विश्लेषण नगरी प्रस्ट्याउन सकिँदैन ।

विद्यमान दलहरूले आम जनताको परिवर्तनको चाहानाको गला रेट्दै एकाध सुधारका धाराहरू सहित वर्तमान संविधान ल्याएका हुन् । यो संविधानले जनताको आँखामा धुलो छर्न आफूलाई समाजवाद उन्मुख भनेको छ, तर सारमा यो नवउदारवादको सेवक संविधान हो भन्ने बुझ्न यसले धारा २५मा व्यवस्था गरेको व्यक्तिगत सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था र विभिन्न धारा–उपधाराहरुमा स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका बस्तु र सेवाको क्षेत्रमा निजी लगानी र व्यापारलाई संरक्षण गर्न गरेको व्यवस्थाहरू हेरे पुगिहाल्छ । दलहरूका घोषणापत्रमा समाजवादका विभिन्न फूलबुट्टाहरु प्रशस्तै देख्न पाइए पनि उनीहरू सरकार सञ्चालनमा जाँदा उनीहरूले अघि सारेका कार्यक्रमहरूले दलालपूँजिवादी अर्थतन्त्रकै वकालत गरेको पाइन्छ, फलतः उनीहरू देशमा आवश्यक पर्ने कुनै पनि बस्तु ९वन वातावरणसँग सम्बन्धित समेत० वा सेवा उत्पादन गर्ने भन्दा कुनै न कुनै बाहानामा बिचौलिया ९दलाल० मार्फत बस्तु र सेवाहरु आयात गर्ने र दलाल पुँजीपतिले कमाएको नाफामा आफ्नो हिस्सा समेत सुरक्षित गर्ने काममै लागेको कुरा आम जनताले बुझिसकेकै छन् । एकातिर देशको करिब आधा भूभाग वन क्षेत्रले ढाकिएको तथ्याङ्कमा गर्व गरिरहँदा अर्कोतर्फ भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा मात्र १८ अरब बराबरको काठ र काठजन्य बस्तुको आयात हुनुले वन क्षेत्रमा दलालपूजि कसरी फस्टाइरहेको छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन आउँछ ।

देशमै उत्पादित वन पैदावारहरुमा पनि नीजि क्षेत्रकै कब्जा रहनुले पनि राज्य बोलीमा समाजवाद र व्यवहारमा नवउदारीकरणको बाटोमा अघि बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ । यो अर्थ राजनैतिक लाइनसँग सङ्घर्ष नगरी न त वन क्षेत्रको उन्नति सम्भव छ, न त वन प्राविधिकहरूको पेसागत अधिकार र बौद्धिकताको उन्नयन सम्भव छ । वन प्राविधिक संघको नवनिर्वाचित नेतृत्वले यो अर्थ राजनैतिक लाइनसँग लड्न सक्छ त? सिधा उत्तर छ सक्दैन, किनकि त्यो उसको माउ पार्टीको लाइन हो । तर नाफाको निम्ति सबै चीज बेच्ने साम्राज्यवादी विश्व अर्थ–व्यवस्था र त्यसको नेपाली भेरियन्ट दलाल पूजिवादी अर्थ व्यवस्थासँग नलडी वन र पर्यावरणको रक्षा गर्ने कुरा सम्भव नै छैन । त्यसैले “नो भोट”को बहस अव “नो भोट”मा सीमित नभई वन प्राविधिक संघको त्यस्तो समावेशी र शक्तिशाली नेतृत्व छनौटमा केन्द्रित हुन जरुरी छ जसले वन र वातावरण क्षेत्रको समुच्चा विकासको लागि स्वतन्त्र र निर्भीकतासाथ लड्न सकोस् ।

बिचबिचमा समावेशी शब्दहरू प्रवेश भइरहँदा पाठकहरूलाई लाग्न सक्छ के समावेशी नभए चाहिँ त्यो नेतृत्व शक्तिशाली हुँदैन र? हुँदैन नि । जसरी हातका सबै औँलाहरू समेटेर कसेको मुट्ठी बलियो हुन्छ, त्यसै गरी वन प्राविधिकहरूको लिंगीय, क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, र अल्पसङ्ख्यक क्षेत्रहरू समेटिदा नै त्यो नेतृत्व शक्तिशाली बन्न सक्छ । यति भनिरहँदा गैरसरकारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत वन प्राविधिकहरूलाई गरिएको अघोषित बहिष्करणलाई समेत उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । यसो भनिरहँदा त्यस्तो नेतृत्व सजिलै गरी बन्न सम्भव हुन्छ त? त्यो त हुँदैन । त्यसका निम्ति निरन्तर सौहार्दपूर्ण बौद्धिक बहसको जरुरी पर्दछ । हामीले सफलताका कथाहरूबाट पनि सिक्नु पर्दछ । नव निर्वाचित कार्यसमितिमा एक महासचिव, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष सहित ६जना महिला नेतृत्व स्थापित हुनु संयोग नभई सचेत महिला वनकर्मीहरूको कठोरतम सङ्घर्षको प्रतिफल हो । सङ्गठित ताकत बिना आफूले उठान गर्न चाहेको एजेन्डा स्थापित हुन सक्दैन । अतः “नो भोट” पक्षधरहरू वैकल्पिक अवधारणा सहित सङ्गठित हुन जरुरी छ । त्यसै गरी महिला वन प्राविधिक सञ्जाल, नेपालको विगत ७ वर्ष लामो सङ्घर्षले प्राप्त गरेको आंशिक सफलताबाट सिक्दै दलित तथा अन्य उत्पीडित समुदायका वन प्राविधिकहरूले सङ्गठित भई पैरवी गर्नु पर्दछ र महिला वन प्राविधिक सञ्जालसँग सहकार्य गरी एक आपसको एजेन्डामा मद्दत गर्नु पर्दछ । यस प्रक्रियामा संघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँग समेत सहकार्य गर्न सकिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ ।

अन्त्यमा, भर्खरै सम्पन्न नेपाल वन प्राविधिक संघको चुनावमा दलीय गठबन्धन विरुद्ध “नो भोट” र “क्रस भोट” मार्फत अघि सारिएको सङ्घलाई सरकारको स्थायी र रचनात्मक प्रतिपक्षीको रूपमा स्थापित गर्नु पर्ने अवधारणाले नै अन्ततः वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई विश्व साम्राज्यवादको नाफामुखी दोहन र घरेलु दलाल पूजिवादको षड्यन्त्रबाट जोगाउन सक्नेछ । अन्यथा आफ्नै आँखासामु वन र पर्यावरण सिद्धिएको साक्षी बन्नबाट हामीलाई कसैले बचाउन सक्दैन । समयमै सोचौँ र सचेत प्रयत्न थालौँ ।

पंक्तिकार नेपाल वन प्राविधिक संघका भुपु सह–कोषाध्यक्ष एवं हाल समाजवादी बौद्धिक शिविरका सचिव हुन् ।