वर्तमान व्यवस्था असफलताका १० विवरण

• महादीप पोखरेल

२००७ सालदेखि ०६२/०६३सम्म नै नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका अनेकन आन्दोलन भए र अनेकन राजनीतिक परिवर्तन पनि भए । विशेषगरि २०६२/०६३ को परिवर्तन पछि जनतामा निकै आशा र भरोसा पलाएको थियो । तर, त्यसपछि पनि देश घुमीफिरी असफल सावित भैसकेको पुरानो संसदीय व्यवस्थाकै चपेटामा पर्यो । त्यही असफल संसदीय व्यवस्थाका विगतदेखि वर्तमानसम्म देखे भोगेको १० असफलताका यथार्थ विवरणहरु यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।

१) क्रान्ति नायकहरु सत्तामा पुगे, अनि देश र जनताको (आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमै) भलो गर्लान भनेको त आफ्नै वर्ग परिवर्तन गरे, नायकबाट खलनायकमा पतन भए । सरकारको कुर्सीमा विराजमान हुँदै परिवारवाद र आसेपासे संरक्षणको संस्कारलाई संस्थागत गरे ।

२) पद, शक्ति, भागबन्डा लगायतमा राजनीतिक पार्टीहरुबिच जत्तिसुकै झगडा भए पनि ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका घटनाहरुमा र राष्ट्रघातका मामिलामा अचम्मको शासकीय एकता देखियो । विगतमा महाकाली सन्धिमा झै यसपटक पनि राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पारित गराउन विभिन्न नौटंकी गर्दै गजबको राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरे ।

३) देशमा सरकारलाई आलोचना गर्ने र सुझाव दिनसक्ने वातावरण छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देजको अभ्यास मात्र होइन, जेलनेल र गैर न्यायिक हत्यासम्म हुनसक्छ । अहिले पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा र सामाजिक संजालमा लेखे बापत धेरैले मुद्धा र जेलनेल खेपेका छन् । झुटा मुद्धा त सामान्य भैसकेको छ ।

४) राष्ट्रिय अस्मितामा चोट पुग्ने एमसीसी जस्ता घातक परियोजना स्वीकृत गराउनका निम्तिसंसदवादी दलहरूले अनेकन हर्कतहरु गरे । देशले असंग्लन परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त छोड्दैछ, वैदेशिक सैन्य संगठनको पिछलग्गु बन्दैछ । कुनै दिन नेपाल भन्ने देशको परिस्थिति युक्रेन जस्तो बन्न नसक्ला भन्न सकिन्न ।

५) हाम्रो भूमिको रक्षा गर्न नेपाल सरकार असफल हुँदै गएको छ । देश झनै खुम्चदै गएको छ । सरकारको कुटनीतिक क्षमता रत्तिभर छैन । अतिक्रमण र भारतीय मिचाह प्रवृत्तिको विरोध गर्न बन्देज जस्तै भएको छ । विरोध गरे बापत नागरिकले लाठी र हिरासतको पुरस्कार पाएका छन् । आजको दिनसम्म आउँदा चीनको भूमिका पनि हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिताको हकमा शंकास्पद हुँदै गएको छ । यसै बिच कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरियो । सरकारी कागजातमा त्यसको प्रयोग पनि भयो तर, व्यवहारिक रुपमा नेपालले जमिन फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । राष्ट्रवादको नाममा भोटको खेती वा स्टन्ट मात्र भएको छ ।

६) अझै पनि देशका उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र वर्गले परिवर्तनको असल परिणाम भोग्न पाएका छैनन । तर, सत्तामा बस्नेहरुलाई मात्र ऐश –आराम छ । अन्तरजातीय प्रेम तथा विवाह गर्नेहरुलाई सामाजिक बहिष्कार मात्र होइन हत्या समेत गरिएका छन् । दलित, उत्पीडित समुदाय जात व्यवस्थाको कहरमा पिल्सिएका छन् ।

७) देशको अर्थ व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, जमिन पूरै माफिया, दलाल र बिचौलियाहरुको कब्जामा छ तर सरकार समाजवादको झुटो नारा दिन छोड्दैन । प्राकृतिक स्रोत साधनको अत्याधिक दोहन भइरहेको छ । देश मरुभूमिकरणतर्फ अगाडि बढिरहेको कसैलाई हेक्का नै छैन । किसान, मजदुरहरुको जीवनस्तर उकासिएको छैन । तिनले आफ्नो उत्पादन र श्रमको उचित मुल्य पाएका छैनन् । उनीहरु रोग र ऋणले थलिएका छन् । संविधानतः समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भए पनि देश नवउदारीकरण तिर बढिरहेको छ । देशको श्रोतहरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कब्जामा पुग्दैछन र राजनैतिक नेतृत्वहरु तिनका कठपुतलीमा परिणत भएका छन् ।

८) देशमा आईपरेको कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप र महामारीको संकटको क्षति कम गर्न र असल व्यवस्थापन गर्न राज्य असफल हुँदै गएको छ । उदाहरणको निम्ति ८०÷८१ सालमा वनको आगलागी नियन्त्रण गर्न राज्य पुर्णतः असफल भयो । ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति भयो । अन्त्यमा पानी पर्यो, अनिमात्र सबै सामसुम भएको छ ।

९) देशको ठूलो युवा हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा छ । यो क्रम घट्दो होइन, झन् झन् बढ्दो छ । सरकार आफै अनेक देशसँग श्रम सम्झौता गरेर युवाहरुलाई पासपोर्ट घरघरमा पुर्याउँदै छ । यसलाई नै सरकारको सफलताको रूपमा व्याख्या गरिदैछ । मानौं युवाहरु नै राष्ट्रको समस्या हुन् र सरकार उनीहरुको निकासी चाहन्छ । देश यस्तो उल्टो दिशामा फसेको छ ।

१०) देशभित्र सत्ता वा कुनै निर्दिष्ट पार्टी समर्थकहरुको यस्तो खतरनाक पाल्तु झुण्डहरु तयार गरिएको छ, जसले सरकारको आलोचना र गलत कामको भण्डाफोर गर्ने जोसुकैलाई जहाँसुकै आक्रमण, गालीगलौच जे पनि गर्न सक्छन् । मानौं उनीहरुलाई कानुन लाग्दैन । राइट म्यान ,राइट पोजिसन छैन । राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरुमा लठैत र नातागोताले भरिएका छन् र उनीहरुको उद्देश्य “लुट कान्छा लुट” भन्दा अर्को छैन । नयाँ र वैकल्पिक पार्टी भन्दै उदाएको रास्वपा लगायतका राजनीतिक शक्तिमा पनि स्टन्टबाजी, चटकेपन, आक्रोश र घृणा बाहेक कुनै भिजन देखिदैन ।

यहाँ एउटा कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । कुन कारणले नेपालमा यति बिग्न वैदेशिक हस्तक्षेप छ र नेताहरू उनीहरुको अगाडि लुत्रुक्क पर्छन ? यसको कारण हो– ००७ देखि ०६२/०६३ सम्मको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा जनताले जत्तिसुकै बलिदानीपूर्ण सहभागिता जनाए पनि यसका सहजकर्ता विदेशीहरु थिए । आन्दोलनको निर्णायक घडीमा उनीहरु नै हर्ताकर्ता भए, अनि आफ्नै हितमा निर्णय गराए । परिवर्तन पछिको फाइदा पनि विदेशीहरुले नै लिईरहेका छन् । नेपालका नेताहरू दलाल र जनतालाई रैती बनाउन सफल भएका छन् । के यसैको निम्ति २००७ देखि ०६२/०६३ सम्म भएका अनेकन आन्दोलनमा नेपाली जनताले रगत र पसिना बगाएका हुन ? सहिद, अपांग र बेपत्ता भएका हुन ? यी सबै विसंगतीको उपचार अब के हुन सक्छ ? खराब व्यवस्था हो कि नेतृत्वहरु हुन् ? अथवा यी दुवै खराब छन ? मेरो विचारमा अहिलेको यो व्यवस्था र नेतृत्व पुस्ता पनि पूर्ण असफल मात्र होइन देश र जनताको निम्ति घातक सिद्ध हुँदै गएको छ । र खराबी नेतृत्व र व्यवस्था दुवैमा छ । यी सबै विषयहरु हामीले पुनः मनन गर्नपर्ने समय हो यो, अन्यथा सबै विषय भड्खालोमा जाकिए पछि मात्र बिलौना गरेर केही उपलब्धि हुनेवाला छैन ।