तत्कालका केही खाँटी सवालहरु !

• महादीप पोखरेल

भूमण्डलीकृत पुँजीवादी विश्व–व्यवस्थाले विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी, बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्था र निगमहरु मार्फत द्रुत गतिमा विकासोन्मुख तथा अविकसित अर्थतन्त्रहरुको प्राकृतिक स्रोत, बजार र पुँजी कब्जा गरेको परिस्थितिमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र केवल उपभोक्तावादी बजारमा परिणत भएको छ । निजीकरण र उदारवादको आडमा संसदवादी राजनीतिले नीतिगत रुपमै दलाल पुँजीपति वर्गलाई बजार र पुँजी कब्जा गर्न व्यवस्थापन र सहजीकरण गरिरहेको छ । संसदवादी दलका प्रमुख नेताहरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीका एजेन्टमा रुपान्तरण भएका छन् । बैंक, सहकारी, बिमा, औद्योगिक क्षेत्र, आयात, निर्यात लगायत सबै कब्जा गरेर बसेका मुठ्ठीभर दलाल पुँजीपतिको घेरा तोड्न अहिलेका राजनैतिक नेतृत्वहरुको हुति छैन र यिनीहरु दास जस्तै भैसकेका छन् । यिनीहरुले गर्ने जनमुखी भाषणहरु केवल कलाविहीन नौटङ्की मात्रै हुन् ।

अनि MCC जस्ता दीर्घकालीन असर पार्ने नवउदारवादी परियोजना सबै संसदवादी दलहरु मिलेर पास गरेसँगै राजनीतिक डफ्फाको मूल चरित्र दलाल पुँजीवादी रहेको स्पष्ट भएको छ । एमसीसी परियोजना नेपालको जलविद्युत क्षेत्र कब्जा गर्ने रणनीतिमा अगाडी बढिसकेको छ । पछिल्लो चरणमा भारतसँग भएको जलविद्युत व्यापार सम्झौता यसैको एक कडी हो । १० हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई बेचेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने कोरा सपना बाँड्दै हाम्रा नदीनालाहरु भारतिय बहुराष्ट्रिय कम्पनीको जिम्मा लगाइएको छ । यो एमसीसीकै दोस्रो विकसित संस्करण हो । एमसीसी परियोजना आफूविरुद्ध रहेको ठहर गरेको चीनले यो परियोजना असफल बनाउन नेपालका वामपन्थी शक्तिहरूमाथि ठूलो अपेक्षा राखेको थियो । कम से कम नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सरकार छोडेर भए पनि एमसीसी परियोजना पारित हुन दिने छैनन् भन्ने भरोसामा नै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाविरुद्ध वक्तव्य जारी गरेको थियो, जुन उसको परम्परागत शान्त कूटनीति भन्दा नितान्त फरक शैलीको थियो । तर, उसको अपेक्षा विपरीत एमसीसी परियोजना पारित भएपछि नेपालका वामपन्थी नेताहरूप्रति चिनियाँहरूको विश्वास उठेको हुनुपर्छ अब । एमसीसीको अर्को अभिन्न पाटो भनेको इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति हो र चीन यसप्रति विशेष होसियार छ । अमेरिकी सुरक्षा मुख्यालय पेन्टागनको दस्तावेजमा एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिक योजनाको अभिन्न अंग घोषणा गरेको छ । चीन र अमेरिकाबिचको संघर्षका कारण युद्धको परिस्थिति आयो भने नेपाल युक्रेन जस्तै ध्वस्त हुनेछ ।

देशमा विद्यमान दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका कारण उपभोगका लागि आवश्यक वस्तु उत्पादनलाई निषेध गरिएको छ । फलस्वरूप कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनहरुलाई धारासायी बनाइएको छ । देश भित्र यस्ता वस्तुहरुको उत्पादन लागत बढ्ने परिस्थिति निर्माण गरिन्छ जसलाई बिक्री गरेर कहिल्यै किसानले नाफा आर्जन गर्न सक्दैन । उनीहरु सँधै ऋणमा डुबिरहन्छन् र आत्महत्याको समेत स्थिति बन्दछ । परिणामतः नेपाली समाज झण्डै ५० लाख श्रम शक्ति निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने आधारभुत आवश्यकताका वस्तुदेखि विलासिताका वस्तु सबै आयात गर्ने भयावह स्थितिमा छ । उत्पादन न्यून छ, घट्दो छ र व्यापार घाटा भने बढ्दो छ । महंगा गाडी, मदिरा, कपडा, सुन, शृङ्गारका सामान आयात गर्दा प्राप्त हुने राजस्व नै राज्यको आम्दानीको मुख्य श्रोत बनेको छ । एकातर्फ यी वस्तुहरु आयात गर्दा हाम्रो पैसा बाहिरिन्छ र व्यापार घाटा बढ्छ भने अर्कोतर्फ आयात रोकियो भने राजस्व यति घट्छ कि सरकारले साधारण खर्च समेत धान्न सक्दैन । अर्थतन्त्रको यस्तो विकराल परिस्थिति सुधार्न सरकारसँग ठोस योजना खै ?

अहिले विश्वमा बढिरहेको संकटले पनि क्रमभंगको माग गरेको छ । अमेरिकी एक ध्रुवीय विश्व धर्मराएको छ, डिडलराइजेसनको युग शुरु भएको छ । रुस, चीन, भारत, साउदी अरब आदि देशले आफ्नै स्थानीय मुद्रामा व्यापार सुरु गरेका छन् । रुस –युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वमा विकसित युद्धको परिस्थिति सँगसँगै तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना बढेर गएको छ । यो सम्पूर्ण उत्पीडित विश्व समुदायको निम्ति सुखद अवसर पनि बन्न सक्नेछ । विश्वका पुराना दादाहरु धारासायी हुनु राम्रै हो ।

अर्को बिर्सन नहुने तथ्यः–
मान्छेहरू जतिसुकै, जहाँसुकै पढेका विद्वान हुन्, काम गर्ने उनीहरुकै पक्षधरता अनुसार हो । विश्व बैंक र उदारीकरणका अनुचरहरुको नेतृत्वमा यो देशमा समृद्धिको प्रकाशमय स्वर्णिम युग कहिल्यै आउँदैन । उनीहरु जता गएपनी आफ्नो योजना पूरा गर्न कटिबद्ध छन्, घरेलु मञ्च परिवर्तन मात्र गरेका हुन् । उनीहरुको भजन गाउनेहरु केवल मूर्ख र दासदासी मात्र बन्ने हैसियत राख्दछन् । यी दुवै समुहका मान्छेहरू जताततै (कांग्रेस, कम्युनिस्ट, रास्वपा, राप्रपा ,आदि– इत्यादी ) छन् । आजभोलि उनीहरुको रुवाइ र भुकाइले शहर प्रदुषित भैरहेको छ । यसैबिच नेपालमा पछिल्लो चरणमा हामीले इच्छाइएको क्रमभंग हुन सकेको छैन । व्यवस्था पूर्ण रुपले असफल र पङ्गु भैसकेको छ । अब अनिवार्य आवश्यकता वैज्ञानिक कार्ययोजना, संगठित शक्ति र प्रभावशाली असल नेतृत्व नै हो । आमूल परिवर्तनको आकांक्षा गर्ने राजनैतिक शक्तिहरूले यसतर्फ सोचुन् र लागुन् ।