पेट्रोलियम पदार्थमा नाफाखोरी

– मदन कुमार अर्याल

फगत् एक नाफाखोर व्यापारीको रुपमा जनतालाई चुसिरहेको सरकारको यस्तो जनविरोधी हर्कतको विरुद्ध गरिने सङ्घर्षले आम जनतालाई आफ्नो हक अधिकार र सेवा सुविधा खोसेर लिन मात्र होइन, यस किसिमका समस्याबाट मुक्ति पाउन यो राजनीतिक व्यवस्थाको सीमा बुझाउन र यसको विकल्प खोज्न पनि सघाउनुपर्दछ ।

 

अहिले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढिरहेको छ । यसले गर्दा आम जनताले दैनिक उपभोग गर्ने हरेक विषयमा मूल्यवृद्धि भएको छ । चाहे वस्तु होस् या सेवा, सबै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धिको तातो हावा यसरी चलिरहेको छ कि त्यसले आम सर्वसाधारणको दैनिक जनजीवनलाई आक्रान्त पारेको छ ।

रेमिट्यान्स विस्तारै घट्दै जानु, निर्यातजन्य उद्योग धन्दालाई धाराशायी बनाइनु, आफ्नै देशमा उत्पादन हुनसक्ने वस्तुको समेत आयातमा जोड दिनु, अनि बढ्दो आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै जानु, पुँजी बजार खस्कदै जानु, बैङ्कहरुले ऋण दिन नसक्नुजस्ता कुराहरुले सिङ्गो अर्थतन्त्र नै धाराशायी हुन लागेको अनि रसिया युक्रेन युद्धका कारण विश्वभरि नै मूल्यवृद्धि भएको राग अलापेर यस्तो उखरमाउलो मूल्यवृद्धिलाई पनि स्वाभाविक देखाउन खोज्ने पुँजीवादी अर्थविद्हरुको रवैयाले उकुसमुकुस र अत्यासलाग्दो वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ ।

१. पेट्रोलियम पदार्थ र महङ्गीको सम्बन्ध

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन नभएपनि वस्तुहरुको ढुवानीदेखि समग्र यातायातको साधनसम्म सतप्रतिशत अनि कतिपय उद्योगधन्दादेखि होटल रेष्टुराँ र शहरी क्षेत्रको भान्सासम्म करिब ९५ प्रतिशत यसैको प्रयोग हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्यवृद्धि हुनु भनेको हरेक वस्तुको ढुवानी लागत बढ्नु हो, हरेक होटल, रेष्टुराँ र भान्साको खर्च बढ्नु हो । यसको सोझो सोझो अर्थ हुन्छ, हाम्रो जस्तो आयातमा निर्भर उपभोक्तावादी अर्थतन्त्र भएको मुलुकको सिङ्गो बजारको भाउ बढ्नु हो, हरेक नेपालीको हरेक दिनको खर्च बढ्नु हो । अझ यस्तो बेला बजार भाउलाई आफ्नो मनोमानी ढङ्गले चलाउन पल्केका कालोबजारी र दलाल व्यापारीहरुले धमिलो पानीमा माछा मार्ने गरिरहेका छन् । यहाँ न राज्यको अनुगमन छ, न नियमन र कारबाही नै ! यस्तो परिवेशमा यो सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि, डलरको भाउलगायतलाई कारण देखाई सधै नै पन्छिने गरेको हामी सबैले देखेकै छौं । त्यसैले अलिकति मात्र पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु महङ्गिने र कालोबजारी बढ्ने गरेको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्ग छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैङ्कले मूल्यवृद्धि औसत ६.८ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएकोमा पछिल्लो तीन महिनामा मात्र यो ७ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिएको तथ्याङ्कले देखाएपनि समग्र बजार भाउलाई केलाउँदा यथार्थमा यो १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको अवस्था छ ।

२. नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार र सरकारको रवैया

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा सरकारको सतप्रतिशत शेयर रहेको नेपाल आयल निगमको एकाधिकार रहेको छ । नेपाल आयल निगमले भारतीय तेल निगम ((IOC) बाट प्रशोधन गरिएको तेल खरीद गरी नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ । अहिले भारतीय बजारमा भन्दा पनि महङ्गोमा नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार भइरहेको छ ।

आजको मितिमा नेपालमा पेट्रोल, डिजल र मट्टितेल क्रमशः १८०, १६३ र १६३ रुपैयाँ प्रतिलिटर र एल.पी. ग्याँस १८०० रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर बिक्री मूल्य रहेको छ । तर नेपाल आयल निगमले भारतीय तेल निगम (IOC) सँग पेट्रोल, डिजल र मट्टितेल क्रमशः ११७.१८, १३४.५४ र ११४.८५ रुपैयाँ प्रतिलिटर खरिद गर्ने गरेको छ । यसरी हेर्दा अहिले सरकारले करिब ११७ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा किनेको पेट्रोल १८०० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री गरिरहेको छ । नेपाल आयल निगमले प्रतिलिटर १८० रुपैयाँको बिक्री मूल्य तोकेको पेट्रोलमा अझै १४.६४ रुपैयाँ घाटा रहेको तथ्याङ्क पेश गरिरहेको छ । आखिर यस्तो किन भैरहेको छ त ?

विदेशी शक्तिहरुको दलालीमा चुर्लुम्म डुबेर देशमा विद्यमान इन्धन परनिर्भताको समस्यालाई समस्या नै नदेख्ने यो सरकार र राज्य व्यवस्थाले एउटा ठोस विकल्पसहितको निकास र आत्मनिर्भर समाधानको नीति तय गर्ला र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ला भनेर आशा गर्नु भनेको मरुभुमिमा पानीको आशा राख्नुजस्तै हो !

यहाँ बिचमा बसेर भारतीय तेल निगमसँग किनेको पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले ७ किसिमका कर उठाएर जनताको ढाँड मात्र सेकिरहेको छैन, नेपाल आयल निगमलाई संस्थागत घाटामा समेत धकेलिरहेको छ । भन्सार कर, सडक मर्मत सम्भार कर, प्रदूषण कर, पूर्वाधार विकास कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष कट्टी लगायतका ७ किसिमका करबाट राज्यले पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल र एल.पि. ग्याँसबाट क्रमशः ६३.२३, ४५.९१, १३. ६६ रुपैयाँ प्रति लिटर र ३२७.३७ रुपैयाँ कर प्रति सिलिण्डर सङ्कलन गरिरहेको छ । हो, सरकारले सङ्कलन गरिरहेको यही करले नै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ महङ्गिनुमा मुख्य भुमिका खेलेको छ !

यस पटकको मूल्यवृद्धिपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम विक्रेता तथा ग्याँस कम्पनीहरुको खर्च एवम् मुनाफा शीर्षकमा साविकको रकममा बढाएर पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल र एल.पि. ग्याँसमा क्रमशः ६.१२, ४.८३, ४.८३ रुपैयाँ प्रति लिटर र ३३३.६ रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसरी हेर्दा जनतालाई चाँहि चरम महङ्गीको भार थोपरिरहेको नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा राज्यको कर र व्यापारीहरुको मुनाफा सधै बढिरहेकै देखिन्छ । नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो वर्ष यही समयमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५२ रुपैयाँ कर सङ्कलन गर्ने सरकारले अहिले ६३ रुपैयाँ कर सङ्कलन गरिरहेको तथ्यले पनि सरकारको निर्लज्ज नाफाखोर चरित्र र जनविरोधी रवैयालाई उदाङ्गो पारेको छ ।

३. इन्धन आपूर्तिमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले समस्या समाधान गर्छ त ?

अहिले बजारमा इन्धन आपूर्तिमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकारका कारण यो सब समस्या आएको हो, त्यसैले इन्धन आपूर्ति निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएर वा नेपाल आयल निगमकै निजीकरण गरेर मात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ भनेर सोच्नेहरु पनि छन् । यो सोचाई सर्वथा गलत हो । यो कुनै समाधानको उपाय नै होइन । यसले त सरकारको व्यवस्थापन र लापरवाही मात्र देखाउँछ । यसले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारलाई खुला बजार अर्थतन्त्रको जिम्मामा बेलगाम छाडिदिने पुँजीवादी र नाफाखोर चालबाजी मात्र हो । आजको परिवेशमा यदि इन्धन आपूर्तिको जिम्मा निजी क्षेत्रको हातमा हुँदो हो त आज पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु.२०० भन्दा पनि माथि हुन्थ्यो । त्यसैले, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने कुराले आम जनतालाई राहत हैन, आहत मात्र दिनेछ !

४. उर्जा र इन्धनको नीतिगत सवालमा गैरजिम्मेवार राज्य

नेपालमा वार्षिक आयातको १४.१ प्रतिशत स्थान ओगट्ने पेट्रोलियम पदार्थको विषयमा राज्यको नीति सधै नै द्विविधापुर्ण रहिआएको पाइन्छ । जलविद्युतको विकास गरेर उर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने सपना देख्ने राज्य दीर्घकालीन रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ ओसार्न पाइपलाइन निर्माणमा ठुलो धनराशी खर्च गर्छ । विद्युत खपत बढाउन जनतालाई आव्हान गर्ने सरकार विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएर किन्नै नसक्ने बनाउँछ । यसरी कथनी र करनीमा आकाश पाताल फरक भएको यो सरकारले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा समेत झारा टार्ने किसिमले ५० नं. बुँदामा पुरानै कुरा दोहोरÞ्याएको छ जहाँ आपूर्ति सहज, नियमित र लागत प्रभावी बनाउने तथा मूल्य निर्धारण स्वचालित प्रणालीमा आधारित गराउने उल्लेख छ । यो भन्दा थप एक शव्द पनि बोल्न नसक्नु अनि इन्धनमा परनिर्भरता हटाउने कुनै वैकल्पिक नीति बनाउन नसक्नुले सरकार उर्जा र इन्धनको नीतिगत सवालमा कत्तिको उदासीन र गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखाउँछ ।

विदेशी शक्तिहरुको दलालीमा चुर्लुम्म डुबेर देशमा विद्यमान इन्धन परनिर्भताको समस्यालाई समस्या नै नदेख्ने यो सरकार र राज्य व्यवस्थाले एउटा ठोस विकल्पसहितको निकास र आत्मनिर्भर समाधानको नीति तय गर्ला र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ला भनेर आशा गर्नु भनेको मरुभुमिमा पानीको आशा राख्नुजस्तै हो !

५. अबको विकल्प के ?

देशमा महङ्गीले सगरमाथा छुने तर सरकार कानमा तेल हालेर बस्ने अनि संसदीय राजनीतिक दलहरु केही नभएको जस्तो गरेर स्थानीय तह निर्वाचनको विजयोल्लासमा रमाइरहने यो देशमा जनता नजागिकन कुनै किसिमको परिवर्तन र रुपान्तरण हुनेवाला छैन भन्ने कुरा इतिहासमा विभिन्न घटनाक्रमले देखाएकै छन् । ठुल्ठुला आन्दोलन र सङ्घर्ष नउठिकन सरकार आफैले जानेर जनताको समस्या र पिरमर्कालाई सम्बोधन कहिले पो गरेको छ र ! तसर्थ, यो पटक पनि हुने त्यस्तै हो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मा दर्ता भएका हरेक व्यापारी व्यवसायीहरुलाई आफुले खरीद गरेको वस्तु तथा सेवामा तिरेको VAT फिर्ता पाउने सुबिधा प्राप्त छ तर आम जनतालाई ? आम जनताले यो सुविधा पाउँदैनन् । त्यसैले, अब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनका लागि एउटा मात्र विकल्प भनेको पेट्रोलियम पदार्थमाथि सरकारले लगाउदै आएको कर हटाउनु हो । अहिले राज्यले प्रतिलिटर पेट्रोलमा २०.७१ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर, १० रुपैयाँ पुर्वाधार विकास कर, २५.२३ रुपैयाँ भन्सार कर, ४ रुपैयाँ सडक मर्मत सम्भार कर, १.८ रुपैयाँ मूल्य स्थिरीकरण कोष कट्टी र १.५ रुपैयाँ प्रदूषण कर लगाउँदै आएको छ । जनताले कम खपत गर्ने मट्टितेलमा जम्मा दुई किसिम (भन्सार कर र मूल्य स्थिरीकरण कोष कट्टी) का मात्र कर लिने सरकार जनताले धेरै खपत गर्ने पेट्रोल, डिजल र एल.पी. ग्याँसमा चाँहि किन धैरै किसिमका कर लिइरहेको छ त ? अहिले पनि पेट्रोलियम पर्दाथबाट ३३ प्रतिशतसम्म कर असुलेर यो सरकारले आफ्नो नाफाखोर चरित्र उदाङ्गो पारेको छ ।

माथिका तथ्यहरुलाई केलाउँदा के भन्न सकिन्छ भने यदि जनतालाई आहत हैन, राहत दिन चाहन्छ भने यो सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिइआएको कर हटाउनुपर्दछ । तर के सजिलै सरकारले यो काम गर्छ त ? अहँ, गर्दैन । गर्दैन मात्र हैन कि, दलाल पुँजीवादको चङ्गुलमा फसेको यो सरकारले एक त गर्नै चाहँदैन, अर्को चाहेर पनि गर्न सक्दैन ! त्यसैले, अब पेट्रोलियम पदार्थमाथिको कर घटाउने मात्र हैन, कर हटाउने सङ्घर्षको पनि उठान गर्नु पर्दछ । आम जनताको बृहत सहभागीमा हुने यस्तो आन्दोलनले मात्र सरकारलाई जनताको कुरा सुन्न सक्ने बनाउन सकिन्छ । यस्तो सङ्घर्षलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने आयल निगम घेराउ गर्नेसम्म मात्र हैन, अब देशकै समग्र अर्थतन्त्र सम्हाल्ने अर्थ मन्त्रालय घेर्ने हदसम्म विकास गर्नुपर्छ ।

त्यसैले, परनिर्भर, आयातमुखी र दलाली चरित्र बोकेको यो व्यवस्था र यसका सञ्चालकहरुसँग आफुसँग नभएको वस्तुको विकल्प खोजेर आफ्नै बलबुतामा जनतालाई सेवा सुविधा र राहत दिने हैन, बरु अरुकै भर परेर कमिसनमा लिप्त हुदै जनतालाई आहत दिने सोच र चिन्तन हाबी छ । फगत् एक नाफाखोर व्यापारीको रुपमा जनतालाई चुसिरहेको सरकारको यस्तो जनविरोधी हर्कतको विरुद्ध गरिने सङ्घर्षले आम जनतालाई आफ्नो हक अधिकार र सेवा सुविधा खोसेर लिन मात्र होइन, यस किसिमका समस्याबाट मुक्ति पाउन यो राजनीतिक व्यवस्थाको सीमा बुझाउन र यसको विकल्प खोज्न पनि सघाउनुपर्दछ ।