नेपालको महिला आन्दोलन र मधेसी महिला

रिता साह

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

महिला आन्दोलनको विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने सन् १८३० मा सर्वप्रथम अमेरिकी महिलाहरू दासताका विरुद्ध सङ्गठित भएर आवाज उठाएको पाइन्छ । सन् १९५० को दशकमा श्रमिक महिला आन्दोलन बढी सङ्गठित र लक्ष्य निर्धारणका साथ अघि बढेको पाइन्छ । सन् १९७९ मा महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव हटाउने महासन्धि घोषणा गरियो । सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा सम्पन्न चौथो अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनमा महिलासम्बन्धी विषय पहिचान गर्दै प्रत्येक तहका महिलाविरुद्धको भेदभावको समीक्षा गरी कार्ययोजना तयार पारेको थियो, जुन महिला आन्दोलनको ठूलो उपलब्धि थियो ।

विश्वव्यापी रूपमा महिला आन्दोलन उठिरहँदा यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको थियो । नेपाली समाज पितृसत्ता र हिन्दु वर्णव्यवस्थामा आधारित समाज हो । नेपालमा महिला आन्दोलनको सुरुआत वि.सं. १९७४ मा भएको मानिन्छ । त्यतिबेला दिव्यादेवी कोइराला, दुर्गादेवी दिक्षित, मेलबादेवी, तुलजादेवी र योगमाया कोइरालाको संयोजकत्वमा पहिलो पटक महिला समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले महिलामाथि हुने विभेदका बारेमा चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । साथै त्यतिबेलाका आन्दोलनकारी महिलाहरूले समाजमा राजनैतिक चेतना फैलाउने, राजनैतिक अधिकार प्राप्तिका लागि र राणा शासन विरोधी आन्दोलनमा नै बढी भुमिका खेलेको पाइन्छ ।

नेपालमा वि.सं. २००७ सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात भयो । त्यसपछि महिला आन्दोलन पनि सशक्त हुँदै गयो । त्यसैको परिणामस्वरुप वि.सं. २०११ सालमा पुनर्गठित सल्लाहकारसभामा चार जना महिलाको प्रतिनिधित्व गराइएको थियो । वि.सं. २०१५ सालको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा द्वारिकादेवी ठकुरानी विजय भई प्रथम महिला मन्त्री बन्नुभएको थियो । वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफनो हातमा लिएपछि अन्य आन्दोलनसँगै महिला आन्दोलन पनि कमजोर हुन पुग्यो । त्यसपछि महिला आन्दोलन पनि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाकै लागि केन्द्रित भयो ।

वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनमा महिला सङ्घ, सङ्गठनहरूको महत्वपूर्ण भुमिका थियो । वि.सं. २०४६ सालपछि स्थानीय तहको राजनीतिमा महिलाका लागि २० प्रतिशत आरक्षणको पनि व्यवस्था गरिएको थियो । वि.सं. २०४६ सालपछि महिलाको पनि छिटफुटरूपमा राजनीतिमा पहुँच बढ्न थालेको थियो । तर महिला आन्दोलनको समग्र पक्षलाई समेट्ने र तीब्र चेतना जगाउँदै अधिकारको लागि लड्न सिकाउने श्रेय माओवादी जनयुद्धलाई जान्छ । दसवर्षे माओवादी जनयुद्धले गाउँ गाउँका हेपिएका, विभेदमा परेका महिलालाई बन्दुक बोकी लड्न सिकायो । वि.सं. २०६३ सालको मधेस आन्दोलन, त्यसपछिका जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलनले समाजमा पछि पारिएका सीमान्तकृत महिलाका मुद्दालाई अन्तरिम संविधानमार्फत स्थापित गराउँदै गयो । मधेस आन्दोलनले पनि सदैव उत्पीडित मधेसी महिलाहरूलाई लड्न सिकायो । वि.सं. २०७२ सालसम्मको मधेस आन्दोलनले मधेसी महिलालाई राजनैतिक र समाजिक रुपले थप सचेत बनायो ।

मधेसी महिलाको योगदान
नेपालको हरेक आन्दोलनमा मधेसी महिलाको भुमिका रहँदै आएको छ, चाहे त्यो २००७ सालको राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन होस् वा राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन होस्, सबै आन्दोलनमा मधेसी महिलाहरूले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेका थिए । नेपालको पहिलो सशस्त्र सङ्घर्षमा पश्चिम नेपालको परासी, बुटवल, भगवानपुर तथा झण्डेनगरमा डा. के आई सिंहको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा मधेसी महिला कौलपतिदेवीले पनि नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । (स्रोतः नेपाली जनआन्दोलन र मधेसी मुक्तिका सवाल, उपेन्द्र यादव, सन् २००३) । त्यस्तै वि.सं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको लागि भएको आन्दोलनको क्रममा फागुन ९ गते धनुषा जिल्लाको यदुकुहामा प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा तीन जना मधेसी महिलाहरू शहिद भएका थिए । जानकी देवी यादव, भुवनेश्वरी देवी यादव, सोनावती देवी यादव यदुकुहाका मात्र होइनन्, बरु नेपालकै प्रथम महिला शहिदहरू हुन् ।

दसवर्षे सशस्त्र आन्दोलनको बेला पनि असङ्ख्य मधेसी महिला आन्दोलनमा होमिएका थिए । त्यसमा खासगरी मधेसी दलित र थारु महिलाको बढी सहभागिता रहेको थियो । वि. सं. २०६३ सालको मधेस आन्दोलनमा मधेसी महिलाको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । पछिल्लो मधेस आन्दोलन (वि.सं. २०७२ सम्ममा) मा ६ जना मधेसी महिला शहिद भएका छन् । यस आन्दोलनमा अनेकौँ ठाऊँमा मधेसी महिलाले नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरेका थिए । कर्फ्यु तोड्नेदेखि जुलुस निकाल्नेसम्मका काम मधेसी महिलाको अगुवाइमा भएको थियो जुन क्रममा सैयौँ महिला घाइते भए भने दर्जनौँ महिला जेलमा परे । दिनमा हुने आन्दोलनका कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिताका अलावा राती राती नाकामा धर्ना दिने आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा बस्न समेत मधेसी महिला पछि परेनन् । यसअघिको कुनै पनि आन्दोलनमा यति धेरै मधेसी महिलाको यत्तिको सशक्त भुमिका देखिएको थिएन । पछिल्लो आन्दोलनमा सबै वर्ग, समुह र जातका मधेसी महिलाको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको थियो ।

महिला आन्दोलनका उपलब्धि
विगतका आन्दोलन महिलाको हक, अधिकार स्थापित गर्न, गराउन केही हदसम्म सफल भएका छन् । नेपालको संविधानले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा अनुसार महिलालाई विशेष अधिकार दिँदै लैङ्गिक समानता र सबै नागरिकका लागि मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । खास गरी महिलाका पहिचान दिलाउँदै प्रतिनिधित्व र पहुँच बढाएको छ । नागरिकतामा रहेका लैङ्गिक विभेदलाई केही हदसम्म हटाउने प्रयास गरेको छ । निर्वाचन प्रणालीमा हेरफेर गरी अर्थात मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाई महिला लगायतका सीमान्तकृत समुदायको लागि राजनैतिक प्रतिनिधित्व बढाएको छ, जसको फलस्वरुप पहिलो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत र दोस्रो संविधानसभामा २९ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको हो ।

अहिलेको संविधानले प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना मनोनित हुनेमा ३ जना महिलाका प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्थाले गर्दा पनि नेपालमा केही अघि पहिलो पटक एकसाथ तीन प्रमुख पदहरू राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायधीश महिला बन्ने संयोग उपस्थित भएको मान्न सकिन्छ ।

राज्यका सम्पूर्ण निकायमा समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्त अङ्गीकार गरिएको छ, जसले गर्दा निजामती क्षेत्रमा २५ प्रतिशत महिला पुग्न सफल भएका छन् । राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलाहरूको यति धेरै पहुँच हुनु राम्रो सुधार हो । महिला आन्दोलनको प्रमुख उपलब्धि न्युनतम सकरात्मक विभेदका कदमहरू सबैतिरबाट स्वीकार हुनु हो । त्यसैगरि लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, महिलालाई करमा छुटको व्यवस्था, शिक्षामा छात्रवृत्ति, सुत्केरीमा चिकित्सकीय सहयोगका साथै निःशुल्क औषधी उपलब्ध गर्ने व्यवस्थाहरू जस्ता न्यूनतम सुधारका व्यवस्थाले गर्दा अहिले महिलाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार देखिन थालेको छ ।

नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको मानिन्छ । महिलाको आर्थिक स्रोत, घरजग्गा र कर्जामा पहुँच वृद्धि भएको छ । साथै प्रजनन् अधिकार, सम्पत्तिमा समान अधिकारको प्रावधानले महिलासम्बन्धी थुप्रै विभेदित कानुनहरूको अन्त्य गरेको छ । महिलाका आर्थिक सुरक्षा बढाउने, हिंसाबाट जोगाउने, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको संरक्षण गर्ने कानुनमा व्यापक सुधार भएको छ । लैङ्गिक समानता ऐनले ५६ वटा लैङ्गिक विभेदपूर्ण ऐनलाई समेटेको छ ।

समस्या
नेपालमा महिला आन्दोलनले सुधारात्मक उपलब्धि प्राप्त गरेतापनि अझै पनि आधारभूत चुनौती उस्तै नै रहेका छन् । महिला आन्दोलन अपेक्षा गरिएअनुरुपको उचाइमा पुग्न सकेको छैन र साथसाथै कतिपय अवस्थामा प्राप्त गरेका उपलब्धि समेत पछिल्लो समयमा गुमाउनु परेको छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण हो – नेपालका जल्दाबल्दा राजनैतिक पार्टीहरूमा महिला मुद्दाको सही रूपमा उठान नहुनु । अझ जो महिला महिला हक अधिकारका लागि लड्दै थिए, उनीहरू पार्टीका कार्यकर्ता बनेपछि महिला हकहित र अधिकारका सवालबाट बेखबर जस्तै बनिदिएको अवस्था छ । सम्बन्धित निकायबाट जसले आवाज उठाउनुपथ्र्याे उनीहरू निश्चित राजनैतिक पार्टीका दास बनिरहेका छन् ।

अधिकांश महिला अधिकारकर्मी ठूला ठूला एनजीओ चलाएर बसेका छन् । महिलाको एजेण्डाभन्दा दाताको एजेण्डा महिला आन्दोलनमा हाबी हुन पुगेको देखिन्छ । महिला अधिकारकर्मी एनजीओकर्मीमा रुपान्तरित भएका छन् । महिला आन्दोलन अहिले सम्भ्रान्त महिलाका कब्जामा कैद हुनपुगेको छ । खासगरी शहरमा बसोबास गर्ने, शिक्षित एवं अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने महिलाले महिला आन्दोलनको कुरा गरिरहेका छन् , जसले गर्दा व्यापक श्रमिक महिलाको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

महिला आन्दोलनको एउटा गम्भीर कमजोर पक्ष शहरमुखी हुनु हो । अहिले पनि ७० प्रतिशत महिला गाउँमा बस्छन्, तर महिला आन्दोलन शहरमुखी बनेका छन् । त्यसैगरि नेपालको महिला आन्दोलनले महिलाभित्रको विविधतालाई समेट्न सकेको छैन् । यसले सबै महिलालाई एउटै टोकरीमा राखेर विश्लेषण गर्न खोजेको छ जसले गर्दा मधेसी, दलित, मुस्लिम र जनजाती महिलाका माग र मुद्दा खासै समेटिन सकेको छैन । खासगरी मधेसी महिलाका अधिकार कटौती गर्दा मुलधारको महिला आन्दोलनले मौनता साधेको छ । वर्तमान संविधानले तत्कालिन अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकताका प्रावधानलाई कटौती गरेको छ, जसको परिणामस्वरुप कुनै पनि महिलाले आफ्नो सन्ततिलाई आफनो नामबाट नागरिकता दिन सक्दिनन् । अर्थात् यसले महिलाको स्वतन्त्र पहिचानलाई स्वीकार गरेको छैन । नागरिकताको माध्यमबाट मधेसी महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ ।

सामानुपातिक समावेशीमा पहिला ६ वटा क्लष्टर छुट्टयाइएको थियो तर अहिले बढाएर १५ वटा बनाइएको छ । यसले सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यस्ता विभेदकारी संवैधानिक प्रावधान मुलधारको महिला आन्दोलनको प्राथमिकतामा कहिले पर्दैनन् । जसरी राज्यले मधेस समुदायलाई विभेद गरेको छ, महिला आन्दोलनले पनि मधेसी महिलालाई उपेक्षा नै गरेको देखिन्छ । महिला आन्दोलनको बहस, छलफल र योगदानमा मधेसी महिला सामान्यतः पर्दैनन् । नेपालको महिला आन्दोलनको पुस्तान्तरण हुनसकेको छैन् । पटक पटक एउटै उमेर र सोचका महिलाले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको देखिन्छ । युवापुस्तामा महिला आन्दोलन हस्तान्तरण नहुनु पनि महिला आन्दोलनको कमजोर पक्ष हो । पुरानो सोच, शैली र विभेद महिला आन्दोलनकर्मीमा अहिले पनि रहेको पाइन्छ । सीमान्तकृतलाई मूलधारमा ल्याउने र परिवर्तनको एजेण्डालाई वास्तविक रूपमा आत्मसात् गर्नेको सङ्ख्या अत्यन्त थोरै पाइन्छ ।

अपराजिता पारिजातको पहिलो अंकबाट साभार