काठमाडौं विश्वविद्यालय प्रशासनमा लागेको ताला अझै खुल्न सकेन

काठमाडौंः काठमाडौं विश्वविद्यालय प्रशासनमा अनेरास्ववियु काठमाडौं विश्वविद्यालयले लगाएको तालाबन्दी अझै पनि खुल्न सकेको छैन । गत ४ गते लगाएको ताला ३ दिन बितिसक्दा पनि खुल्न नसकेको हो ।

अनेरास्ववियुले विश्वविद्यालयलाई सुदृढ, समुन्नत, र विद्यार्थी मैत्री बनाउन विज्ञान प्रविधि मैत्री कक्षा कोठा, पुस्तकालयमा नविनतम जर्नल, ई-पुस्तक देखि पुस्तकहरु महिला, अपाङ्ग र यौनिक अल्पसङ्ख्यक मैत्री, विश्वविद्यालयका खेलाडीहरुलाई हरेक खेलको भत्ता र जेहनदार तथा गरीब विद्यार्थीलाई छात्रावृत्तिका साथै प्रथम वर्ष दोहोर्‍याउने विद्यार्थीलाई भर्नाको नाममा लिईएको अतिरिक्त शुल्क खरेजी र छात्रावासमा ९ सेमेस्टर बराबर शुल्क असुल गरि भ्रष्टाचार गरेको आदि मुद्दाहरुलाई तत्काल सामाधान गर्न ११ बुँदे मागपत्र गत बैशाख ३१ गते बुझाएको थियो ।

उक्त मागहरु उपर छलफलका लागि अनेरास्ववियुले जेठ ३ गते विश्वविद्यालयका स्कुल अफ ईन्जिनियरिङका डीन प्रा. डा. मनिष पोख्रेलको संयोजकत्व रहेको टोलीसँग वार्ता बसेको थियो । सहमतिमा पुग्न लागेको वार्ता भएपनि जेठ ४ मा रजिष्ट्रारसँग वार्ता निर्धारण गरिएको थियो तर वार्तामा आएर रजिष्ट्रार अच्युत वाग्लेले अनेरास्ववियुलाई अस्तित्वको लडाइँ नगर्न र सानातिना मुद्दाहरु लिएर नआउन भनेर वार्ता भंग गरेपछि अवस्था तनाबग्रस्त भएको थियो। त्यसपछि विद्यार्थीका जायज मागहरु सम्बोधन नगर्ने गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अनेरास्ववियुले विश्वविद्यालय प्रशासनमा तालाबन्दी गरेको थियो ।

अनेरास्ववियु स्कुल अफ ईन्जिनियरिङ ईकाई कमिटी सचिव बालकृष्ण घिमिरेले अनेरास्ववियु सदैव काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भइ रहेको भ्रष्टाचार, बेथिति, कुरिति, विसङ्गतीको प्रतिकार गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयको विद्यार्थीहरुका हक,हित,अधिकार र इज्जत प्राप्तिका लागि अग्रगामी मोर्चामा रहेर लड्दै आएको बताए । त्यसैको स्वरुपमा अनेरास्ववियु काठमाडौं विश्वविद्यालयले केयु प्रशासन भवनमा तालाबन्दी गरी केयू प्रशासनलाई विद्यार्थीको मनोभावना सुन्न,बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न विवश बनाउने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै अनेरास्ववियु काठमाडौं विश्वविद्यालय केन्द्रिय क्याम्पस कमिटी सचिव विवेक गुरुङले अनेरास्ववियुले उठाएका मुद्दाहरु फगत कुनै आफनो अस्तित्व पुष्टि गर्ने मुद्दाहरु नभएको बताएका छन् । ‘आज भन्दा आठ महिना पहिले हामीले १७ बुँदा माग बुझाएका थियौँ र सम्झौता पनि २०७९-०४-१४ गते भएको थियो । त्यसमा शैक्षिक क्यालेण्डरलाई प्रभावकारीताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका पहिचानलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने, संविधानमा उल्लेखित समावेशिता र धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्त विश्वविद्यालयले लागु गर्नु पर्ने, अन्तरक्रियात्मक कक्षाकोठाका लागि शिक्षकहरुले डर र त्रासको सृजना गर्न नपाउने, प्रयोशालामा आवश्यक सामग्री जुटाउन पर्ने जस्ता संवेदनशील विषयवस्तुहरु थिए तर ती कुनै कार्यान्वयनमा आएनन् । नेपाल सरकारले दिएको सार्वजनिक विदाहरुमा ल्होसार, ईद, ख्रिष्टमसमा विदा पनि दिइएन जुन खेदजनक छ । अझ खेदजनक त के छ भने विदा किन नभएको भनि प्रश्न गर्दा रजिष्ट्रार अच्युत वाग्लेले शैक्षिक क्यालेण्डर हेरेरमात्र पढ्न आउनु पर्ने भनी विद्यार्थीहरुसँग कुतर्क गरेछन्’ उनले भने । आफुहरुको माग पूरा नभए तालाबन्दी नखुल्ने र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई विश्वविद्यालय प्रवेशमा नै निषेध गर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै अनेरास्ववियु काठमाडौं केन्द्रीय क्याम्पस कमिटी अध्यक्ष सुदिन अधिकारीले अर्थशास्त्रमात्रै रटेर र टेलिभिजनमा प्रवचन दिएर विश्वविद्यालय नचल्ने बताए । विश्वविद्यालय चल्नका लागि समाजका अन्तरविरोधहरुको गहिरो अध्ययन र समाधानको चिन्तन हुनुपर्ने बताए । ‘अर्थशास्त्रमात्रै रटेर र टेलिभिजनमा प्रवचन दिएर विश्वविद्यालय चल्दैन । त्यसका लागि समाजका अन्तरविरोधहरुको गहिरो अध्ययन र त्यसलाई समाधान गर्ने चिन्तन पनि हुनुपर्छ । नत्र विद्यार्थीका हरेक माग सानातिना लाग्छन् , अर्थशास्त्रले उहाँलाई समावेशिताको मर्म बुझाएनछ, अर्थशास्त्रले अल्पसङ्ख्यकहरुको मर्म पढाएनछ, त्यसैले उहाँलाई समाज बुझ्न अनुरोध छ । पूँजीवादी चस्माले पुनः अध्ययन गर्न दोहोर्‍याउन पर्ने गरिब विद्यार्थीको ४०,००० शुल्क अङ्क भन्ने मात्र सम्झिन्छ । कि त त्यो पूँजीवादी चस्मा बदल्न पर्‍यो नत्र चाँडै रजिष्ट्रार बदल्ने हाम्रो आन्दोलन हुनेछ’ । उनले भने ।