कार्बन व्यापारको नाममा हरियो उपनिवेशवाद

• महादीप पोखरेल

जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक औद्योगिक राष्ट्रहरूकै अधिक कार्बन उत्सर्जन हो । तर समाधानका नाममा निर्माण गरिएका ‘कार्बन व्यापार’, ‘कार्बन अफसेटिङ’, ‘REDD+’ र ‘नेट–जीरो’ जस्ता रणनीतिहरूले अब विकासशील राष्ट्रहरूलाई आर्थिक रूपमा परनिर्भर बनाउने, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार खोस्ने र न्यूनतम मूल्यमा सम्पत्ति कब्जा गर्ने औजारको रूप लिइसकेका छन् । यस प्रक्रियामा कार्बन रेटिङ र मूल्य निर्धारण जस्ता सूक्ष्म तर निर्णायक पक्षहरूले एक खालको हरियो उपनिवेशवादलाई संस्थागत गरिरहेका छन् ।

१) कार्बन रेटिङको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
कार्बन रेटिङ भन्नाले कुनै परियोजना वा देशले वातावरणमा कति कार्बन भण्डारण (Carbon Sequestration) गर्न सक्यो भन्ने कुरा मापन गर्ने प्रक्रिया हो । यसले कार्बन क्रेडिटको आर्थिक मूल्य निर्धारणमा सिधा प्रभाव पार्दछ । तर, यो मापन प्रक्रिया आफैँ पक्षपाती छ । यसमा प्रयोग हुने मापदण्ड, उपग्रह डाटा, विशेषज्ञ टोली सबै प्रायः पश्चिमी संस्थाहरूको नियन्त्रणमा छन् ।

मूल्य निर्धारणको विषमताः

• औसत रूपमा विकासशील देशका कार्बन क्रेडिटको मूल्य प्रति टन CO₂ = $5–10 मा व्यापार भइरहेको छ ।
• त्यही समयमा, धनी राष्ट्रहरूले आफ्ना कार्बन क्रेडिटहरू $30–$50 प्रति टनसम्म मूल्याङ्कन गर्छन् ।
• उदाहरणः भुटान वा नेपालजस्ता देशले सन् २०२१ मा UNFCCC मार्फत प्रस्ताव गर्दा प्रति टन $10 प्रस्ताव गरिएको थियो, तर Stern Review, 2006 र हालैको IPCC रिपोर्टहरूका आधारमा वैज्ञानिक रूपमा न्यायोचित मूल्य कम्तीमा $40–$60 प्रति टन हुनुपर्ने बताइएको छ ।

२) नेपालको सन्दर्भः REDD+, वन स्रोत र कार्बन व्यापार

नेपालको स्थितिः

•  नेपालको करिब ४५.३१% भूभाग वनक्षेत्रले ढाकेको छ (वन अनुसन्धान तथा सर्भे महाशाखा) ।
• नेपालको सामुदायिक वन प्रणालीले प्रति वर्ष न्यूनतम 1.3 मिलियन टन CO₂ भण्डारण गर्ने क्षमता राख्छ (REDD Implementation Center, MoFE) ।
• नेपालले REDD+ पायलट परियोजना सन् 2015-2020 सम्म कालीगण्डकी, कर्णाली, र कोशी सब–बेसिन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्‍यो ।

समस्याः

• REDD+ ले कार्बन क्रेडिटको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारलाई होइन, बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू वा सहकार्यकर्ता संस्थाहरूलाई दिन्छ ।
• स्थानीय समुदायलाई प्राप्त हुने रकम नगन्य छ—प्रायः प्रति टन CO₂ को $5 को दरमा केही हजार डलर मात्रै बाँडफाँड गरिन्छ ।

३. अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको विश्लेषणः

(क) नव–औपनिवेशिक नियन्त्रण संरचनाः

• World Bank, IMF, UNFCCC आदि संस्थाहरूले नीति निर्माण, कार्बन रेटिङ प्रक्रिया र मूल्य निर्धारणमा निर्णायक भूमिका खेल्छन् ।
• स्थानीय अधिकारलाई खुकुलो पार्ने नियोजित उद्देश्यसहित REDD+ मार्फत वन क्षेत्रहरूलाई स्रोतको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण बलियो पारिएको छ, ।

४. न्यायोचित प्रणालीको आवश्यकताः

विकल्पिक सुझावहरूः

• न्यायोचित मूल्य निर्धारणः कम्तीमा $40 प्रति टन CO₂ को न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ (IPCC आधारमा) ।
• स्वदेशी अधिकार प्रत्यायोजनः कार्बन क्रेडिट व्यापारमा स्थानीय समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
• क्षतिपूर्ति अवधारणाको विकासः अधिक उत्सर्जन बापत धनी राष्ट्रहरूले क्षतिपूर्ति (Climate Reparations) दिनुपर्छ ।

५) कार्बन व्यापारका विसंगतिहरु

१) सस्तोमा कार्बन क्रेडिट किन्ने र धनी राष्ट्रहरूले आफ्ना उत्सर्जन जारी राख्ने—‘license to pollute’ को व्यवस्था जस्तै हो ।

२) यी राष्ट्रहरूले आफ्नो ग्रीन इमेज बनाउन नेपालजस्ता राष्ट्रहरूको कार्बन भण्डारलाई प्रयोग गर्छन् तर, पर्याप्त लाभ बाँड्दैनन् ।

३) कम मूल्यमा कार्बन क्रेडिट खरिद गरेर धनी राष्ट्रले आफ्नो उत्सर्जनलाई वैध बनाउँछन् ।

४) विकासशील राष्ट्रका स्रोत कब्जा गरेर ‘हरियो उपनिवेश’ निर्माण गर्ने योजना हो ।

सम्बन्धित पक्षहरुले यसबारे बोल्ने हिम्मत गर्दैनन् । यसमा पनि नेपालले पाउने केबल प्रति टन 5 usd मात्र हो । बाँकी 5 usd अन्तर्राष्ट्रिय ब्रोकरलाई दिनुपर्छ । जर्मनीको ‘लिफ’ भन्ने ब्रोकर कम्पनी छ । नेपाल सरकार र उक्त कम्पनी बिच सम्झौता भएको छ, world bank सँग होइन ।

निष्कर्षः
कार्बन व्यापारको नाममा नेपाल जस्ता देशहरूले संकटका बोझहरू बोक्न विवश छन्, जबकि समाधानका स्रोत (जल, जमिन र जंगल) बेचेर धनी राष्ट्रहरू झन धनी बन्दैछन् । यो प्रक्रियाले विकासशील राष्ट्रहरूको सम्पदा कब्जा गर्ने नव–औपनिवेशिक संरचनालाई वैधानिकता दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्ता मुलुकले आफ्नो नीति, रेटिङ संयन्त्र र लाभ बाँडफाँटमा आत्मनिर्भर दृष्टिकोण विकास नगर्दा स्रोतहरूको प्रत्यक्ष नियन्त्रण गुमाउने खतरा रहन्छ । अतः नेपालले राष्ट्रसंघीय मञ्चहरूमा कार्बन मूल्यको न्यायोचित व्यवस्था, सच्चा कार्बन रेटिङ संयन्त्र र जनसंलग्न पारदर्शी प्रणालीको माग गर्नुपर्छ ।