मगर संघमा दलगत राजनीति, विधान उल्लङ्घन र नेतृत्वको असफलता

नेपाल मगर संघमा देखिएको पछिल्लो समानान्तर समिति विवाद सामान्य संगठनात्मक असहमति होइन, यो आदिवासी जनजाति आन्दोलनभित्र गहिरिँदै गएको राजनीतिक हस्तक्षेप, नेतृत्व संकट र गुटबन्दीको स्पष्ट प्रतिबिम्ब हो । भाषा, संस्कृति, पहिचान र अधिकारका सवालमा केन्द्रित रहनुपर्ने शुद्ध जातीय संस्था आज आन्तरिक शक्ति संघर्षको अखडामा परिणत हुँदै गएको देखिन्छ ।

केन्द्रीय समितिले विधान र संस्थागत प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै जिल्ला तहमा समानान्तर समिति गठन गर्नु राजनीतिक रूपमा शक्ति नियन्त्रणको रणनीतिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । नेतृत्वमाथि वैधताको प्रश्न उठिरहेका बेला संगठनात्मक संरचना प्रयोग गरी आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने प्रयास स्पष्ट देखिन्छ । संघलाई कुनै एक राजनीतिक दल, विशेषतः एमालेको प्रभावमा सञ्चालन गरिएको आरोप केवल भावनात्मक आरोप नभइ विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेश समितिमा भएका नियुक्ति, निर्णय प्रक्रिया र कार्यशैलीले संघको स्वायत्तता क्रमशः क्षीण हुँदै गएको संकेत गर्छ । उदाहरणको लागि कास्की जिल्लालाई हेरौँः विदेशमा रहेका व्यक्तिलाई अध्यक्ष तोक्नु र स्थानीय रूपमा कार्यवाहक नेतृत्व रहनु संगठनभन्दा राजनीतिक आस्थाालाई प्राथमिकता दिएको दाबीलाई बल पुर्‍याउने आधार बनेको छ ।

संस्थापन समूहले कानुनी बाटो रोज्नु संघभित्र संवाद र सहमतिका ढोका लगभग बन्द भइसकेको संकेत हो । आन्दोलनको शक्ति सडक, सभा र साझा मुद्दाबाट होइन, अदालत र प्रशासनबाट खोजिन थालेको अवस्था आफैंमा चिन्ताजनक छ । यसको प्रत्यक्ष असर मगर समुदायको एकतामा परेको छ । साझा मुद्दा कमजोर बन्दै जाँदा संघको ऐतिहासिक भूमिका नै प्रश्नको घेरामा परेको छ । भूमि अधिकार, भाषा संरक्षण, समानुपातिक समावेशीता, स्वशासन र पहिचान जस्ता दीर्घकालीन राजनीतिक एजेण्डा छायाँमा पर्दै गएका छन् । आन्तरिक द्वन्द्वमा अल्झिएको संघले राज्यसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्ने नैतिक र राजनीतिक शक्ति गुमाउँदै गएको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन ।

कानुनी लडाइँले विवादको तात्कालिक समाधान खोज्न सक्ला, तर यसले संगठनको सामाजिक वैधता पुनःस्थापित गर्न सक्दैन । अदालतले समिति वैध ठहर गरिदिए पनि समुदायको मन जित्न नसके नेतृत्व खोक्रो हुन्छ । आदिवासी आन्दोलन इतिहासतः न्यायालयबाट होइन, जनआधार, सामूहिक चेतना र नैतिक दबाबबाट अघि बढेको हो ।

राजनीतिक दलको छायाँ र स्वायत्तताको क्षय
नेपाल मगर संघजस्तो सामाजिक संस्थामा खुल्लम्खुल्ला राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु संघको स्वायत्ततामाथिको गम्भीर प्रहार हो । जब संगठनको निर्णय दलगत समीकरणअनुसार हुन थाल्छ, तब त्यो संस्था समुदायको प्रतिनिधि नभई राजनीतिक दलको सहायक संरचनामा सीमित हुन्छ । यही खतरनाक मोडमा मगर संघ पुगेको संकेत वर्तमान घटनाक्रमले दिन्छ ।

राजनीतिक दलसँग वैचारिक संवाद हुन सक्छ, तर सांगठनिक नियन्त्रण स्वीकार गर्नु भनेको आत्मसमर्पण सरह हो । आज देखिएको द्वन्द्व केवल दुई समूहबीचको शक्ति संघर्ष होइन, यो आदिवासी संस्थालाई दलगत राजनीतिको अधीनमा राख्ने कि स्वायत्त रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने दीर्घकालीन लडाइँको प्रतिबिम्ब हो । संघभित्र देखिएको अर्को गहिरो समस्या नेतृत्व उत्तराधिकारको अस्पष्टता हो । नेतृत्व परिवर्तनलाई स्वाभाविक प्रक्रिया मान्न नसक्ने प्रवृत्तिले संस्थालाई जड बनाएको छ । नयाँ पुस्ताको सहभागिता, आलोचनात्मक आवाज र वैकल्पिक दृष्टिकोणलाई ‘इतर’ भन्दै किनारामा धकेल्नु संस्थागत परिपक्वताको अभाव हो ।

समानान्तर समिति गठन गर्नु विधानको रक्षा हो कि विधानमाथिको बलमिच्याइँ ?, यो प्रश्न अब केवल कानुनी होइन, राजनीतिक र नैतिक प्रश्न बनेको छ । विधान नेताका लागि होइन, संस्थाका लागि हो भन्ने चेतना हराउँदै जानु नै संकटको मूल जरो हो । नेपाल मगर संघको संकटको निकास अदालतको फैसला मात्र हुन सक्दैन । निष्पक्ष आन्तरिक संवाद, स्वतन्त्र छानबिन समिति, विधानको पुर्नव्याख्या र सबै पक्षको सहभागितामा विशेष महाधिवेशनजस्ता राजनीतिक समाधान अपरिहार्य छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संघलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको छाँयाबाट मुक्त राख्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।

यदि अहिले पनि आत्मसमीक्षा भएन भने, यो संकटले केवल एउटा संगठन होइन, सम्पूर्ण मगर आन्दोलनको ऐतिहासिक विश्वसनीयता नै क्षतिग्रस्त बनाउनेछ । प्रश्न अब यत्ति मात्र हो, नेतृत्वले यो संकटलाई चेतावनीका रूपमा लिन्छ कि आफ्नो अहंकारको कवचलाई अझ विस्तार गर्छ ?