पूरा भएन जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चाका २६ बुँदे माग

काठमाडौंः जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा, नेपालले गत भदौ १ गते संघीय सरकारलाई २६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको जनवर्गीय संगठनसमेत रहेको जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चाले गत भदौ १ देखि १५ गतेसम्म १५ दिने ‘जात व्यवस्थाविरुद्धको प्रारम्भिक हस्तक्षेपः प्रथम जागरण अभियान’ संचालन गर्ने क्रममा उक्त ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । तर, ज्ञापनपत्र बुझाएको ३ महिना बितिसक्दासमेत सरकारले उक्त मागहरुमाथि कुनै सुनुवाइ गरेको छैन ।

हालसम्म पनि मोर्चाका मागहरु सुनुवाइसमेत नभएका कारण पुनः दोस्रो जागरण अभियान संचालन भइरहेको छ । मोर्चाका महासचिव रुपा सुनारका अनुसार आफूहरुका मागलाई राज्यले बेवास्ता गरेका कारण दबाब स्वरुप दोस्रो चरणको अभियान संचालन गरेको हो । दोस्रो जागरण अभियान अन्तर्गत पर्चा वितरण, संघर्षका कथाहरुको वाचन, अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी, जात व्यवस्थाको पुत्ला दहन, जनप्रदर्शन लगायतका कार्यक्रमहरु क्रमबद्ध ढंगले संचालन भइरहेको उनले बताइन् ।

यस्तो थियो मोर्चाले सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरूः

१. नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित समाज भएको स्वीकार गरी जातविहीन समाज निर्माण गर्न जात व्यवस्था अन्त्यको समग्र कार्यक्रम घोषणा गर ।
२. छुवाछुत भेदभावलाई अन्त्य गर्न छुवाछुत–भेदभावलाई ‘गम्भीर सामाजिक अपराध’ स्वीकार गरिएको परिस्थितिमा गम्भीर सामाजिक अपराधलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ कडा कानुन निर्माण गर ।
३. भूमिहीन दलितलाई जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने जमिनको व्यवस्था गर ।
४. बाली प्रथा सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य गर ।
५. जमिन धितोको आधारमा ऋण दिने नीति खारेज गरी सिप र योजनाको आधारमा ऋण दिने नीति लागु गर ।
६. ठुला उत्पादन आयोजनाहरूको शेयर निष्कासन गर्दा दलित समुदायको निम्ति शेयर प्याकेजको व्यवस्था गर ।
७. दलित समुदायका परम्परागत पेसाजन्य आधुनिक व्यवसायहरूमा दलितहरूको अग्राधिकार कायम गर ।
८. निजी क्षेत्रको रोजगारीमा दलितहरूको समानुपातिक उपस्थिति हुने व्यवस्था लागु गर ।
९. हरेक प्रहरी चौकीमा दलित सेलको व्यवस्था गर ।
१०. अर्धन्यायिक अधिकारसहितको संवैधानिक दलित आयोग व्यवस्था गर ।
११. टोल विकास समिति, वन समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, बजार व्यवस्थापन समिति, मन्दिर व्यवस्थापन समिति लगायतका स्थानीय सामाजिक संस्थाहरूमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर ।
१२. दलित समुदायको परम्परागत ज्ञान र सिपलाई शैक्षिक योग्यता स्वीकार गरी शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रदान गर ।
१३. निजामती, सेना, प्रहरी, संस्थान, शिक्षा सेवा लगायत सरकारी तथा अर्धसरकारी क्षेत्रमा समानुपातिक र थप क्षतिपूर्तिसहित दलित समुदायको उपस्थिति ग्यारेन्टी गर ।
१४. छुवाछुत भेदभावको मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने, मुद्दा लड्नका निम्ति एकमुस्ट राज्यले खर्च उपलब्ध गराउने र पीडितलाई राज्यले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर ।
१५. अन्तरजातीय वैवाहिक जोडीको सुरक्षा र ५ वर्षसम्म जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी गर । अन्तरजातीय विवाहबाट विस्थापित परिवारलाई पुनःस्थापित गर ।
१६. शिक्षा र स्वास्थ्य सम्पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर ।
१७. पूर्व प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म दलित विद्यार्थीका निम्ति छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर ।
१८. केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनसंख्याको समानुपातिकमाथि थप क्षतिपूर्तिसहित दलित समुदायबाट राजनीतिक प्रतिनिधि निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली लागु गर ।
१९. जात व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन, जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनबाट स्थापित सीमित जनअधिकारहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र बन्द गर ।
२०. गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता दृढतापूर्वक लागु गर ।
२१. भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने दलित श्रमिकहरूको राज्यद्वारा जीवन बिमा गरिदिने व्यवस्था गर ।
२२. मन्दिर, विद्यापीठ, पञ्चाङ्ग समिति लगायतका स्थानमा जातका आधारमा प्राप्त भइरहेका सबै क्षेत्रका नकारात्मक आरक्षण खारेज गर ।
२३. दलित महिलामाथिको सबै प्रकारको हिंसा अन्त्य गर्न विशेष कानुनको व्यवस्था गर ।
२४. यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक दलित समुदायलाई उनीहरूको यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर । उनीहरूमाथि जातको आधारमा हुने हिंसा र विभेदको अन्त्य गर ।
२५. दलित समुदायका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनयापन सुनिश्चित गर ।
२६. जातका कारण नवराज बिक, अजित मिजार, सुन्दर हरिजन, अंगिरा पासी लगायत विगत १२ वर्षमा ४४ जना दलितको हत्या भएको छ । ती हत्याकाण्डको जाँचबुझ गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर ।
माथि उल्लिखित मागहरुमध्ये सरकारले हालसम्म कुनै पनि मागलाई पूरा गरेको छैन ।