हाम्रा समस्या र समाधानको क्रान्तिकारी कार्यदिशाप्रति केही सुझावहरु

• महादिप पोखरेल

हामीलाई गहिरोसँग लाग्न थालेको छ कि नेपाल धेरै विषयहरुको चक्रव्यूहमा फसिरहेको छ । राजनैतिक शक्तिहरु अल्मलिएका छन् र दिशाविहीन भइसकेका छन् । अहिले जनता महानायकको खोजीमा छन्, “कोही आइदेओस् र सबै दुःखबाट मुक्ति देओस्” यस्तो सोच प्रबल भइरहेको छ । सामूहिक र सङ्गठित प्रयास तर्फ आशा र विश्वास जगाउन सकिएको छैन । नेपाली समाज भयंकर निराशाको ओढार तर्फ जादैछ । के हामी विघटनको यात्रामा छौ ? के अब उपायहरुको अन्त्य भइसकेको हो त ? नेपाली समाजको यस्तै यस्तै परिस्थितिबिच यहाँ समस्याहरुको खोज र उपायहरुको अन्वेषण गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

कुनै पनि देशको मूल नीति भनेकै राजनीति हो । देशमा शिक्षा, कृषि ,युवा, स्वास्थ्य नीति कस्तो हुने, जनताले के कस्ता सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने, न्याय प्रणाली कस्तो हुने, अर्थनीति कस्तो बनाउने भन्ने जस्ता विषय पनि राजनीतिले दिशानिर्देश गर्ने हुनाले यसलाई मूल नीति भनिएको हो । जनताको मौलिक हक र राज्यको जिम्मेवारी पनि राजनीतिले नै दिशा निर्देश गर्ने हो । तर नेपालको राजनीति भने अन्यत्र असफल भएका वा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका, हिम्मत नगरेका व्यक्तिहरूले हालीमुहाली गर्ने क्षेत्र जस्तो बनेको छ । अहिले त डन, गुण्डा, कुनै समयमा असुली धन्धामा लागेकाहरुनै तिव्रतम रुपले राजनीतिमा कब्जा जमाउँदै छन् । राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्ने बनाइएको छ र युवा वर्गहरुमा पनि राजनीति गर्नुहुँदैन भन्ने एकदमै गलत मानसिकताले जरो गाडेको छ । यी यावत कुरा सँगसँगै विदेश पलायन हुनैपर्ने, देशमा बस्नै मन नलाग्ने अर्को समस्या पनि विकराल बन्दै गएको छ । के यो देश बस्नै नहुने भएको हो ?, यहाँ केही सम्भावनाहरु नभएकै हुन त ? अनि नेपाल सिएरा लियोन या सिरिया भएको हो ? कि कंगोमा जस्तो काटाकाट मारामार भएको हो ? श्रीलंका जस्तो टाट पल्टिएको हो त वा युक्रेन र मध्यपूर्वमा जस्तो युद्ध भइरहेको छ कि ? त्यस्तो भएको त केही पनि छैन । बरु भएको लडाइँ रोकिएको छ । यहाँ प्रत्यक्ष रुपमा कुनै तानाशाही व्यवस्था पनि छैन । तर किन भागाभाग र पलायन भइरहेको छ त ?

नेपाली समाजले औद्योगिक चरणमा प्रवेश नै नगरी भूमण्डलीकृत पुँजीवादको भुमरीमा फस्यो । अहिले उत्पन्न समस्या यही हो । यसले नेपाली समाजलाई अलि भिन्दै ठाउँमा त पुर्‍यायो तर पुर्नजागरण ल्याउन सकेन । यो प्रक्रिया मौलिक हुन नसक्दा अन्तरविरोधहरू समाधान हुन सकेनन् यस्तै अन्तरविरोधको फाइदा उठाउँदै कहिले महेन्द्र जस्ता राष्ट्रवादी, कहिले कांग्रेस जस्ता उदारवादी, त कहिले एमाले जस्ता नक्कली कम्युनिस्ट, माओवादी जस्ता क्रान्तिका सौदागर र अहिले स्वतन्त्र वा भगवान बनेका विभिन्न अवसरवादी तत्त्वहरूले खेल्ने मौका पाइरहेका छन् ।

यी हुन् हाम्रा समस्याहरु:

१) दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाः देश भित्र उत्पादन नगर्ने, माल आयात गर्ने र देशलाई विदेशी उत्पादनको निम्ति बजारमा परिणत गर्ने नीतिले गर्दा हाम्रो अर्थ विदेश पुगेको छ, व्यापार घाटा चुलिएको छ । यसको बावजुद नेता, कर्मचारीहरुलाई कमिसन र दलाल पुँजीपतिलाई अकुत नाफाको मोज छ । देशको वास्तविक सत्ता दलाल पुँजीपति वर्गकै कब्जामा छ । सरकारहरु त यही वर्गको कठपुतली जस्तो हो । देशभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत सेवाका क्षेत्रमा चरम निजीकरण छ, भनौं यी क्षेत्रहरू गरिब र धनीको निम्ति छुट्टाछुट्टै छन् । यसले गर्दा आधारभूत वर्गका जनता असल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा लगायत सम्पूर्ण मौलिक अधिकारबाट वञ्चित छन् । राज्य आफै शासक र शासित वर्गको उत्पादनमा लागेको छ ।

प्रत्येक वर्ष आउने बजेट, कर प्रणाली मात्र नभई सम्पूर्ण अर्थ नीति नै उनीहरुको इच्छा र निर्देशन अनुसार चलिरहेको छ । सम्पूर्ण सम्पत्ति र स्रोतसाधनमाथि एकल वर्गीय आधिपत्य कायम छ । आम जनताको श्रम र न्यूनतम आम्दानी पनि विभिन्न वित्तीय संस्थाद्वारा कब्जा गरेर लुट मच्चाइएको छ । त्यसैले नेपालको निम्ति वर्गीय समस्या प्रमुख समस्या हो ।

२) पितृसत्तात्मक समाज: कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिलाको राजनैतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा न्यायोचित सहभागिता र निर्णयमा शसक्त भूमिका छैन । तर कतिपय मध्यम वर्गीय सम्भ्रान्त परिवारका महिलाहरु नराम्रोसँग उपभोक्तावाद र उत्तर आधुनिक संस्कृतिबाट प्रभावित पनि छन् र यसैलाई स्वतन्त्रताको रूपमा व्याख्या नगरिएको पनि होइन । महिलाहरुको बिचमा यो आधुनिक दासता बढेर गएको छ । अन्ततोगत्वा यही वर्गका महिलानै पितृसत्तात्मक समाजको रक्षा कवचको रूपमा उभिएका हुन्छन् र उत्पीडित महिलाको पक्षमा हुँदैनन् । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पुरुषमाथि निर्भरताको कानुनी बन्धनको मुक्ति बिना पनि महिला मुक्ति छैन भनेर बुझ्नुपर्छ । पुरुषको सर्वोच्चतालाई संवैधानिक बनाइएको छ । ऊ वंशको आधिपत्य र संरक्षणको दायित्वको जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसले गर्दा महिलाहरु कमजोर हुन्छन् भन्ने विचारधारा नै संस्थागत हुन पुगेको छ ।

३)जात व्यवस्थाः यो समस्या पनि नेपालमा जरो गाडेर बसेको अवस्थामा छ, कानुनी रुपमा वर्जित भए पनि छुवाछूतले अझैसम्म पनि समाजमा जरा गाडेकै छ र यसकाविरुद्ध हुने कानुनी प्रतिरक्षा पनि प्रभावकारी छैन । एउटै जात भित्र पनि तहगत समस्याहरू छन्, जस्तै बाहुन भित्र जैसी, उपाध्याय र कुमाई, क्षेत्री भित्र खस क्षेत्री, झरल क्षेत्री, खाट्टी क्षेत्री, नेवार भित्रको जात व्यवस्था, दलित समुदाय भित्र पनि कामी, दमाई, सार्की आदि बिचमा छुवाछूत छ । समाज यसरी अनेकौं भेदभावपूर्ण अवस्थाको चिराचिरामा विभक्त भएको छ । ऐतिहासिक रूपमा रहेको समाजको महत्त्वपूर्ण श्रम र प्रविधिलाई सदा अबहेलित गरेर देश कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैन । नेपालमा जात व्यवस्था नै मुख्य समस्या हो भनेर वर्गीय समस्यालाई उपेक्षा गर्ने र जात खासै समस्या होइन, मुख्य वर्ग हो र यो हल भएपछि जातिय समस्या हल भइहाल्छ भन्ने दुईवटै गलत अवधारणा जमेर बसेको पनि पाइन्छ । नेपालमा रहेको जात व्यवस्था वा भेदभावको कारणले एउटा गरिब बाहुन क्षेत्रीको सन्तान र दलित समुदायका गरिब सन्तानलाई एकै ठाउँमा आउन दिँदैन, जसले गर्दा वर्गीय मुक्ति आन्दोलनलाई पनि नराम्रो प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसकारण यो जात व्यवस्था उन्मूलनको कार्यक्रम र वर्गीय मुक्ति आन्दोलन सँगसँगै परिचालन गर्दै जानुपर्छ । यही नै वैज्ञानिक र यथार्थपरक हुन्छ ।

४) क्षेत्रीय उत्पीडन: कर्णाली, मधेस र कयौं क्षेत्रमा उत्पीडन छ । हालको सङ्घीयताले पनि त्यसको हल गर्न सकेको छैन । एकातर्फ सङ्घीयता धरातलीय यथार्थ अनुरुपको छैन भने अर्कोतर्फ संसदीय व्यवस्थामा सङ्घीयता भनेको एकआपसमा परस्पर विरोधी संरचना हो । अहिले फरकफरक समुदायको र क्षेत्रको भाषा, संस्कृतिहरु उठ्न नसकेको मात्र होइन, आउँदो पुस्ताले बिर्सन सक्ने खतरा छ । मधेसमै मैथिली, भोजपुरी र अवधि हराउँदै छ, त्यसको ठाउँ नेपाली खस वा हिन्दीले लिँदैछ । स्थानीय साहित्य, लोककथा, गीतहरुको संरक्षण र पुस्तान्तरण जरुरी छ, तर हुन सकेको देखिदैन । मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारु साहित्य संस्कृतिहरु अनि कर्णाली, सुदुरपश्चिमको देउडा लगायत अनेकौ साहित्य संस्कृतिहरु फैलिनु भन्दा थप खुम्चिदै गएको छ । राई, लिम्बु र हिमाली संस्कृति साहित्यको पनि त्यही हालत हो । वास्तवमा यी सबै नेपाल रुपी सुन्दर फुलबारीका अनेकन रंगहरु हुन्, सबैको संरक्षण र विकास हुनसके मात्र फुलबारीको सुन्दरता कायम रहन्छ । तर अहिले फुलबारीमा मिचाहा प्रजातिका वनस्पतिहरुको प्रवेश भइसकेको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक ब्युरो (२०२१) का अनुसार हाल नेपालमा कुल ८६ लाख व्यक्तिले उनीहरूको योग्यता र सीप अनुरूप रोजगारी पाइरहेका छैनन् । यसले यो कुरा पनि देखाउँछ कि देशमा निरक्षर बेरोजगारी १८ प्रतिशत छ भने साक्षर बेरोजगारी (कलेजको डिग्री भए पनि) दर ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म छ ।

५) साम्राज्यवादी हस्तक्षेपः यसको प्रार्दुभाव सुगौली सन्धीबाट सुरु भयो र अहिलेसम्म नै जारी छ । एकातिर अनेकौं देशघाती सन्धी सम्झौताको चक्रव्यूहमा देश अल्झिएको छ भने अर्कोतिर नवउदारीकरणको चपेटामा देश परेको छ । देशको मुख्य प्राकृतिक स्रोत वनजंगल, जलस्रोत, जलविद्युत, खनिज आदि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अधीनमा पुगिसकेको छ । राजनीतिक नेतृत्वहरुको पतन एजेन्ट वा बिचौलियाको रूपमा भइसकेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छ । देशमा हुने सरकार निर्माण, ठुल्ठुला टेन्डरमा मात्र होइन कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत वैदेशिक चासो र हस्तक्षेप बढेर गएको छ । यो देशमा देशको नागरिकता बोकेर विदेशीको जासुसी भत्ता बुझ्ने बुद्धिजीवी भनौदाहरुको संख्या बढ्दैछ । नेपालको संविधानमा पञ्चशीलको आधारमा वैदेशिक दौत्य सम्बन्ध कायम राखिने र असंग्लन परराष्ट्र नीति अंगाल्ने भनिए पनि व्यवहारिक रूपमा त्यसो हुन सकेको छैन । अहिले देश भारत, चीन र अमेरिकाको रणनैतिक चासोको बरमुडा ट्रयाङ्गलमा फसेको अनुभूती भइरहेको छ । एमसीसी अगाडि लम्पसार पर्नु, बिआरआई कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नु, पानी र जलविद्युतमा भारतीय एकाधिकारको पासोमा पर्नु भनेको हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध र स्तरको लाजमर्दो स्थिति हो । पछिल्लो चरणमा अमेरिकी सुरक्षा रणनीति अनुसारको एस.पि.पि. सम्झौता पारित गर्न नेपाललाई दबाब दिनु र नेपालमा राजनैतिक जेलेन्स्कीहरु पनि तयार हुन अत्यन्त घातक छ । नयाँ भनेर आएका केही भुईँफुट्टाहरुमा जेलेन्स्कीको छाँया देखिएको छ । उनीहरुले देशलाई युक्रेनीपथमा घिसार्न सक्छन्, त्यसैले यो गम्भीर र संकटमय स्थिति हो ।

६) जमिन लगायतका प्राकृतिक श्रोत साधनको सदुपयोग र व्यवस्थापन नहुनु: नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक सम्बन्धी धारा ३७ को दफा १ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सामाजिक र आर्थिक उपलब्धिका समस्या र चुनौती सामना गर्दै समग्र अर्थतन्त्र उकास्न देशमा भूमि र आवासको वैज्ञानिक तथा समुचित व्यवस्थापन अपरिहार्य छ । जग्गा जमीन र घर तथा भवनहरुको समुचित व्यवस्थापन नहुँदा नागरिकहरुमा स्वामित्व, उपभोग, सीमा, हक हस्तान्तरण लगायत अंशवण्डा, खण्डीकरण आदि विषयमा विवाद खडा भई मुद्दा मामिला पर्न जाँदा राज्य र नागरिक दुवैको ठूलो समय, श्रम, शक्ति र पुँजीको नोक्सानी हुन गई देशकै अर्थतन्त्र र समृद्धिमा नकारात्मक असर परेको छ । साथै नागरिकको जीवनको उर्जा र आय नै आवास जोहो गर्ने संघर्षमा व्यतीत हुनाले सामाजिक आर्थिक विकासमा अवरोध त भएकै छ, सिर्जनशील र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा देशकै स्रोतसाधनको उपयोग हुनबाट वञ्चित हुन गएको छ । वर्तमान समयमा देशको भूमिलाई उपयोग र प्रयोजनको आधारमा औद्योगिक, कृषि, व्यापारिक, आवास लगायत विभिन्न १० वर्गमा राखिएको छ । तथापि उपभोगको दृष्टिले देशमा राज्य र सरकारको स्वामित्वमा जति भूमि हुनुपर्ने हो, त्यति छैन, फलतः औद्योगिक भूमि सरकारी सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको लागि आवश्यक भूमिको अभावले विकास निर्माणका पूर्वाधार तथा देशकै समृद्धिमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ सीमित व्यक्तिले जग्गा जमिनमाथि नीजि स्वामित्व कब्जा गर्नाले अर्थतन्त्र ह्रासोन्मुख भइरहेको छ । अव्यवस्थित शहरीकरण, अवैज्ञानिक जग्गा प्लटिङ र त्यसैमा बैंक र सहकारी समेतको लगानीको कारण भयावह वित्तीय समस्या र कयौंको भागाभाग र बचतकर्ताको रुवाबासी मच्चिएको छ । भएको कृषियोग्य जमिनमा पनि खेती गर्न छोडिएकोले बन्जर र जंगल बन्न पुग्नु अर्को विकराल समस्या हो ।

प्राकृतिक स्रोत वन जंगल, पानी, खनिज आदिको समुचित उपयोग छैन । नेपालको भूभागको ४४.५ प्रतिशत वन जंगल, एक लाख बीस हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने क्षमताका नदीखोलाहरु, विश्वकै सबैभन्दा महंगो युरेनियम लगायतका अनेकौं खनिजहरुलाई यहाँका मानिसहरूको सुखसमृद्धिको निम्ति प्रयोग गर्न नसकिएको दुःखद् स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतर्फ यी सबै स्रोतहरुमा उदारीकरणमार्फत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले कब्जा गर्न खोज्दैछ । राजनैतिक पार्टीहरु र ब्युरोक्रेसीको सहयोगमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु कब्जाको रणनीतिमा अघि बढिरहेका छन् ।

सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्रका मानिसहरूले आफूलाई अधिकार सम्पन्न र सम्मानित जीवनको अनुभूत गर्नसक्ने वातावरण बन्नुपर्दछ । महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, दुर्गम क्षेत्रका मान्छे भएको आधारमा अपहेलित हुनुनपर्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।

७) युवा केन्द्रित उत्पादन तथा रोजगारमूलक कार्ययोजनाको अभावः नेपाल श्रम सर्वेक्षण (२०१९) अनुसार प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १६ देखि २० लाख नेपाली युवा रोजगारीको खोजीका लागि रोजगार बजारमा आउँछन्, तर उनीहरूमध्ये पाँच प्रतिशतले मात्र देशमै रोजगारी पाउन सक्छन् । बाँकी या त रोजगारीका अवसरहरूको खोजीमा देश छोड्न बाध्य छन् वा आफ्नो योग्यता बाहेकको र कम तलब भएका रोजगारहरू स्वीकार गर्न बाध्य छन् । शिक्षित वा अशिक्षित बेरोजगारहरूको संख्या देशमा ठूलो छ र यसले युवाहरूलाई जीविका चलाउन गाह्रो मात्र बनाउँदैन, देशको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित पार्ने गर्दछ । केन्द्रीय तथ्यांक ब्युरो (२०२१) का अनुसार हाल नेपालमा कुल ८६ लाख व्यक्तिले उनीहरूको योग्यता र सीप अनुरूप रोजगारी पाइरहेका छैनन् । यसले यो कुरा पनि देखाउँछ कि देशमा निरक्षर बेरोजगारी १८ प्रतिशत छ भने साक्षर बेरोजगारी (कलेजको डिग्री भए पनि) दर ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म छ । सर्वेक्षणले करिब ७० हजार व्यक्तिलाई स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेर पनि बेरोजगार देखाएको छ । खाडी देश र अन्य मुलुकहरूमा रोजगारीका अवसरको खोजीमा लागेका करिब आठ लाख युवा–युवतीमध्ये ७४ हजार स्नातकोत्तर, दुई लाख १६ हजार स्नातक, करिब चार लाखभन्दा बढी इन्टरमेडियट र १५ लाखभन्दा बढी एस.एल.सी पास गरेकाहरू देशमा योग्यताअनुसारको रोजगारी नपाएर विदेशिएका छन् । युरोप, अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकहरूमा जाने नेपालीहरूसमेत यो पीडाबाट पिल्सिएका छन् । देशको औद्योगिक पूर्वाधार र राजनीतिक उथलपुथलको कारण हजार भन्दा बढी नेपाली युवा हरेक दिन देश छोड्छन् भने हरेक दिन सरदरमा दुईवटा लास नेपाल भित्रिने गर्छन् । यस्तो दर्दनाक अवस्था हुँदा पनि सरकारले देशभित्र नै उचित रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन । सरकारले यसै वर्षदेखि ल्याएको सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना एकातर्फ युवाहरूको विदेश पलायनलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्छ, त्यसै परिच्छेदमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ र आकर्षक गन्तव्य खोज्ने पनि भन्छ । सरकार नै विरोधाभाषमा फसेको अवस्था छ ।

समाधानका उपायहरू:

माथिका सबै समस्याहरुको मूल कारक राज्यसत्ता नै हो, त्यसमा संरचनागत र प्रवृत्तिगत आमूल परिवर्तन बिना समाधान छैन । छोटकरीमा समाधानका उपायहरुलाई निम्नानुसार सूचीकृत गर्ने कोसिस गरिएको छः

१) राजनैतिक सत्ता परिवर्तनः आज तथाकथित मूलधारको राजनीति, राजनीतिक दल र नेतृत्वको मात्र होइन विद्यमान राजनैतिक प्रणालीको समेत औचित्य समाप्त भएको छ । परम्परागत राजनीतिको अर्थ हो —दलाल पुँजीवादको सेवा गर्नु । कुशासन र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु, अथवा सत्ताको सिंहासनमा बसेर शक्ति, सम्पत्ति र गुटको रक्षा गर्नु । परम्परागत राजनीतिक नेतृत्व न सृजनशील छ, न त अग्रगामी र गतिशील नै छ । त्यसैले आजका सबैखाले संकट समाधनको पहिलो सर्त हो— राजनीतिक सत्ताको आमूल परिवर्तन । सत्तामा राज गरेर बसेको दलाल पुँजीपति वर्ग, बिचौलिया र वैदेशिक कठपुतलीहरुलाई गलहत्याएर यसलाई सम्पूर्ण रुपले नागरिक सत्तामा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ, अब यो नागरिक सत्ता कस्तो हुने, अनि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचनाको बारेमा व्यापक बहस जरुरी छ । यसको सर्वप्रथम नयाँ जनवादको कार्यभार पूरा गर्ने बाटो नै उपयुक्त हो । त्यस अगाडि सम्पूर्ण परम्परागत शोषणबाट उन्मुक्तिको ग्यारेन्टी पनि प्रमुख विषय हो । यसले समाजवादको यात्रालाई निकट बनाउँछ । मुख्य कुरा मौलिक अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा सबै नागरिकको समान अवसर प्राप्तिको ग्यारेन्टी नै हो । नागरिकलाई सेवा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने क्षेत्र नाफामुखी बजारको नियन्त्रणमा राख्नु समाजवाद विरोधी हर्कत हो ।

संविधान पुनर्लेखन पनि अर्को अपरिहार्यता हो । समाजवादको निम्ति स्वाधीन आत्मनिर्भर अर्थ प्रणाली अपरिहार्य छ । आधुनिक प्रविधिको आयात, स्थानीय प्रविधिको स्तरीकरण तथा वस्तु आयातमा अत्याधिक कटौतीले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजान्छ । नेपालको सन्दर्भमा यी कार्यक्रम नै समाजवादको जग हुनसक्छ । अति आवश्यक वस्तु जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ, देशभित्र उत्पादन नहुने औषधि आदि आयात गर्नैपर्छ । जलविद्युत, सौर्य लगायतका वैकल्पिक उर्जाको खपत बढाउँदै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्न जान्छ । राज्य अलिकति मात्र पनि प्रगतिशील हुने हो भने खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन असजिलो छैन ।

i) राजनीतिक निर्णयको स्वतन्त्रताः स्वाधीन राष्ट्र निर्माण गर्ने जसमा पूर्ण रुपले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ र अन्य राष्ट्रहरुबिच समान हैसियत राख्दछ । सम्पूर्ण रुपले वैदेशिक हस्तक्षेप निषेध तथा सम्पूर्ण असमान सन्धि र राष्ट्रघाती सम्झौताहरु खारेज गर्ने हैसियत भएको देश नेपालको परिकल्पनालाई व्यवहारमा रुपान्तरण महत्त्वपूर्ण सवाल हो ।

ii) आर्थिक आत्मनिर्भरताः स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास, वैदेशिक सहयोगको विरोध, कृषिको विकास र औद्योगीकरणमार्फत समाजवादी अर्थतन्त्रको निर्माण, युवा तथा उत्पीडित वर्गको सहभागितामा उत्पादन महाअभियानको शुभारम्भ गर्नु अर्को जिम्मेवारी हो ।

iii) सुरक्षामा आत्मनिर्भरताः स्वतन्त्र सार्वभौमिक राज्यको निर्माण, साम्राज्यवादीवाट हुने हस्तक्षेपका लागि सामरिक शक्तिको विकास र प्रतिरोध गर्ने क्षमताको विकास गर्न आफ्ना पक्षधरहरुको बलियो अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको निर्माण गर्नुपर्छ । अहिलेको अमेरिकी एकल ध्रुवीय साम्राज्यवादको टक्करमा विकास भइरहेको वृक्ष जस्ता संगठनलाई सुधारात्मक प्रयासको रूपमा लिन सकिन्छ तर पूर्ण छैन । किनकि समाजवादी ध्रुव बन्नुपर्छ ।

२) सुशासनः सुशासन अर्थात त्यसका लागि जनमुखी राज्य संरचना, सार्वजनिक संस्था र सेवाप्रवाह आवश्यक पर्छ  । अनि मात्र हाम्रो विकास, समृद्धि, सुशासन, स्वशासन र सामाजिक न्यायको लक्ष्य पूरा हुनेछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध सदाचारको संस्कृति स्थापित हुन अनिवार्य छ । परिणाममूलक पुँजीगत खर्च बढाउन र कर्मचारी संयन्त्रद्वारा प्रभावकारी जनसेवाको ग्यारेन्टी नै सुशासनका आधार हुन् । नियमले हुने कामलाई सोर्सफोर्स लगाउन नपरोस, गैरकानुनी काम जति पावर लगाए पनि नहोस् । यही हो सुशासनको प्राथमिक सूचक । शासन सत्तामा प्रतिनिधिहरुले नै निर्णय गर्ने र लागु गर्ने होइन कि जनता वा सरोकारवाला समुदायले निर्णय गर्ने र प्रतिनिधिहरुले त्यसलाई लागु गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ ।

३) राज्यको चरित्रमा बदलाव: अहिलेसम्मकै पनि न राज्यको चरित्र बदलियो न त राष्ट्र–निर्माणको बाँकी कार्यभार नै पूरा भयो । यद्यपि यो कार्यभार दक्षिणपन्थी वा यथास्थितिवादी सोच र शैलीबाट नभई अग्रगामी योजना र संकल्पबाट मात्र पूरा हुन सम्भव छ । राज्यको मौलिक चरित्र निर्माणका लागि हाम्रा आफ्नै मौलिकताहरूको संरक्षण र जीवनयापनमा तिनीहरुको आत्मसात गर्न अनिवार्य छ । किनभने, प्रत्येक देशको सभ्यता र संस्कृतिका आफ्नै मौलिक पक्ष हुन्छन् । प्रत्येक देशका आफ्नै ज्ञान परम्परा, मूल्य प्रणाली र नैतिक मापदण्ड हुन्छन् । हाम्रा अन्य थुप्रै रैथाने तथा सामुदायिक संस्कृति छन् । मधेश, पहाड र हिमालका हाम्रा आफ्नै सभ्यता र संस्कृति छन् । यी सभ्यता र संस्कृतिले हामीलाई समन्वय, सामञ्जस्यता, एकता, सद्भाव र उदारता सिकाएका छन् ।

अतः हामीलाई विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायको एकता, सहअस्तित्व, सद्भाव र सहकार्यसहितको सबल, समावेशी र समुन्नत राष्ट्र चाहिएको छ । त्यसका लागि निषेध, घृणा, द्वन्द्व र अविश्वास हैन, सम्मान, एकता, सहिष्णुता र सद्भाव आवश्यक पर्छ । अनि मात्र हामी एकताबद्ध, सबल र सफल हुनेछौं । यसको निम्ति सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्रका मानिसहरूले आफूलाई अधिकार सम्पन्न र सम्मानित जीवनको अनुभूत गर्नसक्ने वातावरण बन्नुपर्दछ । महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, दुर्गम क्षेत्रका मान्छे भएको आधारमा अपहेलित हुनुनपर्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । तबमात्र अनेकतामा एकता सफलीभूत हुनेछ । हाम्रा कतिपय समुदायमा प्रारम्भिक तवरका समाजवादी संरचनाहरु छन् जस्तैः गूठी, ढुकुटी, धर्मभकारी, आमाघर आदि । आदिवासी जनजाति समुदायमा मानिस जन्मदा, मर्दा, विवाह गर्दा समुदायको जिम्मेवारी प्रमुख भएर आउँछ । यी सामूहिक संस्कृतिहरुलाई आजको सन्दर्भमा झन मजबुत बनाएर लैजानुपर्छ ।

४) अर्थव्यवस्थाको पुनर्गठन, युवा, मजदुर र किसानमुखी कार्यक्रमः यसको पहिलो सर्त हो —छाडा, नवउदारवादी, दलाल, अनुत्पादक र उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई सामाजिक बजार अर्थतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय मानक बमोजिम नियमन गर्नुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा ग्रामीण कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सँगसँगै स्थानीय, परम्परागत तथा सामुदायिक सेवाहरू समुदायस्तरका संगठनहरूको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सबल अर्थतन्त्रको आधारभूत सर्त हो— “उत्पादनको उचित मुल्य, उपभोक्ताको पहुँच र बिचौलियाको निषेध” । यही सिद्धान्तमा उभिएर हाम्रो अर्थतन्त्रको पुर्नगठन गर्न आवश्यक छ । राज्यले युवा, मजदुर, किसानमुखी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । बैंक तथा सहकारीहरुलाई उत्पादन तथा रोजगारीको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र मुल्यांकनको खाँचो पर्दछ । यसमा गाउँ हुँदै विकासलाई शहरसम्म पुर्‍याउने कोरियाली मोडेल पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ । उत्पादन, उद्यम विकास, पर्यटन, भौतिक विकासलाई गाउँमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसो हुँदा बसोबासको निम्ति गाउँ नै रोजाइमा पर्नेछ । यो असली समाजवादी कार्यक्रम हुनेछ ।

५) देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र आत्मसम्मानमा वृद्धिः यसका लागि समकालीन विश्वको शक्ति सम्बन्ध र भूराजनीतिक जटिलताबीच यथोचित, समन्वयात्मक र मर्यादित विदेश नीति आवश्यक पर्छ । नेपालको संविधानले पनि पञ्चशीलको आधारमा वैदेशिक सम्बन्ध र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मार्गनिर्देश गरेको छ । तत्कालमा तुलनात्मक रुपमा यसलाई ठिकै मान्न सकिन्छ, तर समाजवादी विश्व ध्रुव तर्फ नै हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ । अन्तरिम समयको निम्ति अमेरिकी एकल दादागिरीविरुद्ध उभिएको राष्ट्र समूहप्रति हाम्रो झुकाव हुनु सान्दर्भिक हुनेछ । हाम्रो देशकेन्द्रित विदेश नीति हुनुपर्‍यो, अनि मात्र भूमण्डलीकरणबाट हामीले यथोचित अवसर प्राप्त गर्नेछौं । हामीले विकसित प्रविधिबाट फाइदा लिने हो र वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै सेवायोग्य रोजगारीको निम्ति सक्षम नागरिक बनाउँदै जानुपर्छ । हामीले विदेश नीतिमा तीनवटा कुरा विचार गरौं । पहिलो, विदेश नीतिको समिक्षासहित पुनः समायोजन, दोस्रो, भूराजनीतिक रणनीतिमा प्रष्टता र शक्ति राष्ट्रको सैन्य लबिङबाट होशियारपूर्वक अलग रहने, तेस्रो, कूटनीतिक संयन्त्रहरूको सबलीकरण र क्षमता अभिवृद्धि । यसो गरिसकेपछि कूटनीतिक क्षमता नभएकोहरुलाई राजदूत नियुक्त गर्न भएन, यिनीहरुले मुलुकको कम बेइज्जत गरेका छैनन् । साथै अहिलेसम्म नेपालको हितविरुद्ध भएका सन्धि, सम्झौताहरु खारेज गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । एम.सी.सी जस्ता परियोजना फिर्ता पठाउन पर्छ, किनकि यो इन्डो प्यासिफिक सैनिक योजनाको हिस्सा हो । नेपालमा आउने लगानी, अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋणसमेतमा सैन्य योजनाहरुको घुलमिल हुनुहुँदैन । देशहितमा मात्र स्विकार्दै मुख्य रुपमा आफ्नो निम्ति आफै दुःख र परिश्रम गर्ने राष्ट्रिय संस्कृति निर्माण गर्न जरुरी छ ।

६) भूमि लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरुको सही परिचालनः सर्वप्रथम कृषियोग्य, बसोबास, औद्योगिक विकास, पर्यटन, वन जंगल आदिमा भूमिको वर्गीकरण अनिवार्य छ । प्राकृतिक स्रोत वन, खनिज, पानी आदिमा स्थानीय समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गरी राष्ट्रहितको निम्ति सदुपयोग गर्ने वैज्ञानिक नीति निर्माण गरिनुपर्दछ ।

जसअनुसारः
–नेपालमा जमिनमाथिको परम्परागत नीजि स्वामित्व समाप्त गरिनुपर्दछ, मतलब जमिन राज्यको हुनुपर्छ ।
–देशभरको जमिनलाई एउटै कानुनको दायरामा राखिनुपर्दछ ।
–आवश्यकतानुसार स्थानीय तहलाई हक हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
–भूमि विज्ञहरु रहेको उच्चस्तरीय भूमि आयोगले भूमिको क्षमता अनुरूप सम्पूर्ण जमिनको वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति तय गर्नुपर्दछ ।
–भूमिको हस्तान्तरण, कबुलियत वा भाडामा दिने विषय राज्य, व्यक्ति वा संस्थाकाबिचमा मात्रै सीमित गरिनुपर्दछ । यसलाई नगदे बाली वा अहिले लाख लगानी गरेर दुईचार वर्षमा करोडौंमा बेचबिखन गरी अर्थ उपार्जनको साधन बनाउने विषयलाई पूर्ण निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
–यसरी उच्चस्तरिय भूमि आयोगले तयार गरेको भू–उपयोग नीतिलाई राज्यले प्रमुख प्राथमिकतामा राखी सम्पूर्ण कृयाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
–प्राकृतिक स्रोत वन, जडिबुटी, पानी, खनिज सबैको दिगो व्यवस्थापन र सदुपयोग हुनुपर्छ र यसलाई समुदायको सहभागिता तथा नेतृत्वद्वारा संस्थागत गर्नुपर्दछ । समुदायसँंग भएका स्थानीय ज्ञान, सिपको प्रबद्र्धन अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । प्राकृतिक स्रोतको क्षेत्रमा उदारीकरण होइन सामुदायिकीकरण अपरिहार्य छ । पर्या–पर्यटन, होम स्टे आदि रोजगारीका क्षेत्रको पहिचान र कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।

७) राजनैतिक पार्टीहरुको पुर्नगठन, पुननिर्माणः नेपालका सबै राजनैतिक पार्टीहरु पैसा र कुर्सी केन्द्रित राजनीतिबाट अलग हुन जरुरी छ । पार्टी भित्र आन्तरिक जनवादलाई सबल बनाउनु र गुटगत र फुटगत प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सक्नु नै राजनैतिक पार्टीहरुको निम्ति चुनौती र अवसर दुवै हो । कार्यकर्ताहरुको लठैतपन र नेताहरुको सामन्ती अपारदर्र्शी काम सच्याएर कर्मठ कार्यकर्ता र जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्व हुन अनिवार्य छ । अनि मात्र जनता केन्द्रित राजनीतिको विकास हुन्छ । यो नै सर्वोपरी हो । देशमा साम्राज्यवादका पिठ्यु र प्रतिगामी राजनैतिक शक्तिहरुलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । स्टन्ट वा पपुलिज्मले पनि देशलाई सही दिशानिर्देश गर्न सक्दैन । आफ्ना सिद्धान्तमा समाजवाद लेख्ने पार्टीहरु व्यवहारिक रुपले नै समाजवादी बन्न जरुरी छ । अन्ततोगत्वा अहिलेका विद्यमान पार्टीहरु र तिनका नेतृत्वहरु आमूल परिवर्तनको बाहक हुन सक्दैनन्, सम्पूर्ण रुपले नयाँ बन्नुपर्छ । सिद्धान्त र व्यवहारले लैस भएका नयाँ र असल पार्टीहरुको पनि उदय हुनसक्छ ।

अन्त्यमा, अवश्य नै हाम्रा संकटहरू धेरै छन् र समाधानका विकल्पहरू पनि अनेक हुन सक्छन् । तर सबैको केन्द्रमा हुनुपर्छ ‘जनता’ । जनतालाई केन्द्रमा राखेर गरिने विमर्शले मात्र हाम्रो राजनीति, राजकाज, ज्ञान र निष्ठालाई सही मार्गमा ल्याउनेछ । अनि मात्र हामी ‘सबैका लागि स्वाभिमान र सबैका लागि समृद्धि’ प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा सफल हुनेछौं । यी सबै परिवर्तनको निम्ति शान्तिपूर्ण आन्दोलन वा अभियानले मात्र सम्भव हुँदैन, तथापि शान्तिपूर्ण प्रचारप्रसार, आन्दोलन, दबाब र जन परिचालन जस्ता कार्यक्रमहरुको निरन्तरता दिनैपर्छ । दलाल पुँजीवादलाई साम्राज्यवादी शक्तिहरुले हुर्काएका हुन्छन् । देश भित्रको सेना, प्रहरी, कर्मचारी प्रशासन, न्यायलय आदि मिलेर पुरानो सत्ताको संरक्षण गरेका हुन्छन् । चलनचल्तीको कुनै राजनैतिक शक्ति र प्रक्रिया द्वन्द्वात्मक ब्रेक थ्रु हुन सक्दैन । त्यसैले वर्तमान घेराभित्र समस्याको समाधान छैन । आमूल परिवर्तनको उद्देश्य पूरा गर्न जनतासँग आफ्नो सत्ता संयन्त्र, सेना र क्रान्तिकारी पार्टी हुनैपर्छ । जब जनताले यी सबै प्रक्रियामा जानको निम्ति पहलकदमी लिन थाल्छ, तब अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा साम्राज्यवाद र राष्ट्रिय रुपमा त्यसको कठपुतली सत्ता आक्रमणको निम्ति अवश्य आउनेछ र यो भीषण सैन्य रूपमा आउँनेछ । यदि त्यसको प्रतिरोधको योजनालाई हिंसात्मक राजनीतिको आरोप लगाएर उम्कने हो भने यही व्यवस्थाभित्र सामान्य सुधार भन्दा माथि बढ्न सकिदैन र केही समयपछि सत्तामा पुरानै वर्ग स्थापित हुन पुग्छ । यहाँ सेना नभएको जनतासँग आफ्नो भन्ने केही हुँदैन, यो थाहा पाउन अनिवार्य छ । यो देशमा पटकपटक जनता हारेका छन्, नेताहरुले मात्र जितेका छन् । विगतमा भएका गल्तीहरु दोहोरिन हुँदैन । प्रमुख समस्या सत्ता हो, जो वर्गीय रुपमा दलाल पुँजीपति वर्गको पेवा भएको छ, राजनैतिक पार्टीहरु कठपुतली भएका छन् । अन्त्यमा रोग जहाँ छ, त्यसको उपचार खोजौं । भविष्यका पुस्ताहरुको खुशीलाई सुनिश्चित गरौं ।

सुझावको निम्ति manadeeppokharel@gmail.com