मान्यताको विषालु प्यालाः प्यालेस्टाइनका लागि दुईधारे तरबार

विगतमा, म प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने विषयमा निकै सन्देही थिए, किनकि छलफलमा संलग्न पक्षहरूले केवल वेस्ट बैंक (West Bank)  र गाजापट्टिका केही भागलाई मात्र प्यालेस्टाइन राज्य ठानेका जस्तो लाग्थ्यो, र त्यो पनि पूर्ण सार्वभौमिकता बिनाको प्यालेस्टाइन प्राधिकरण (Palestinian Authority) जस्तो कुनै निकायको सीमित स्वायत्त शासनको रूपमा —एउटा बान्टुस्तान प्यालेस्टाइन । यस्तो मान्यताले प्यालेस्टाइनमा भएको तथाकथित द्वन्द सफलतापूर्वक समाधान भइसकेको भ्रामक धारणा सिर्जना गर्न सक्थ्यो ।

आज मान्यता दिने विषयमा बोल्ने धेरैजसो सरकार प्रमुखहरू र उनीहरूका परराष्ट्र निकायहरूले अझै पनि यस्तै प्रकारको प्यालेस्टाइनलाई जनाउँछन् । त्यसो भए, के हामीले अहिले यो कदमलाई अझ समर्थन गर्नुपर्छ ? मेरो सुझाव छ —अहिलेको यो ऐतिहासिक क्षणमा, जब नरसंहार जारी छ, यसलाई थप सूक्ष्म ढङ्गले हेर्नुपर्छ । यस घोषणाबाट गाजामा कसैले पनि आशा, प्रेरणा वा सन्तोष प्राप्त नगर्नु कुनै आश्चर्यजनक कुरा होइन । यो घोषणा केवल रामल्लाहमा र ऐक्यबद्धताको आन्दोलनका केही वर्गभित्र मात्र ठूलो उपलब्धि भनेर उत्सवका रूपमा मनाइयो ।

प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने सरकारहरू यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा पुरानो र धेरै अघिबाट मृत भइसकेको दुई–राज्य समाधानसँग जोड्छन् —यस्तो सूत्र जुन अव्यावहारिक, अनैतिक र सुरुदेखि नै अन्यायमा आधारित भएपनि “समाधान” भनेर नाम दिइएको थियो । तर पनि, हालको विश्वव्यापी मान्यताबाट सम्भावित र अझ सकारात्मक गतिशीलताहरू जन्मिन सक्छन् । यसलाई “ऐतिहासिक क्षण” वा “खेल बदल्ने मोड” भनेर हेर्नु हुँदैन, तर यसले प्यालेस्टिनीहरूलाई भिन्न भविष्यतर्फ अगुवाइ गर्न सहयोग गर्ने सम्भावना अवश्य राख्छ । वर्तमान इजरायली रणनीतिले प्यालेस्टाइनलाई एउटा जनता, एउटा राष्ट्र, एउटा देश र एउटा इतिहासको रूपमा नै समाप्त गर्न खोज्छ, जसको प्रतिकारस्वरूप यसले एउटा साङ्केतिक महत्त्व बोकेको छ । प्यालेस्टाइनलाई अहिले विद्यमान अस्तित्वका रूपमा गरिएको कुनै पनि पहिचान, चाहे त्यो केवल साङ्केतिक नै किन नहोस्—एउटा कृपा हो । अत्यन्त असन्तोषजनक तर न्यूनतम आवश्यक तहमा भए पनि, यसले प्यालेस्टाइनलाई विश्वव्यापी र क्षेत्रीय संवादबाट हराउन दिँदैन ।

दोस्रो कुरा, यो निरन्तर जारी नरसंहारविरुद्ध ‘माथिल्लो तहबाट आएको’ अपर्याप्त तर केही हदसम्म उत्साहजनक विश्वव्यापी प्रतिक्रियाको हिस्सा हो । यो मान्यता इजरायलमाथिको प्रतिबन्ध होइन, न त यो पश्चिमी देशहरूले इजरायलसँग गरेको सैनिक सामग्रीको व्यापार अन्त्य गर्ने कदम नै हो । इजरायलमाथिको प्रतिबन्ध अहिलेको नरसंहार रोक्नलाई प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने कुरा भन्दा धेरै प्रभावकारी हुन्थ्यो । तर पनि, यस मान्यताले पश्चिमी सरकारहरूभित्र प्यालेस्टाइनको भविष्यका सम्बन्धमा केवल इजरायलसँग मात्र होइन, अमेरिकासँग समेत सामना गर्न तयार हुने सङ्केत प्रकट गर्दछ ।

यस मान्यताले पश्चिमी सरकारहरुको चाहना विपरित दुईवटा महत्त्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न गर्‍यो । पहिलो, कब्जा गरिएको भूभाग अब कब्जा गरिएको प्यालेस्टाइन राज्य होः सम्पूर्ण प्यालेस्टाइन राज्य । यो ती युक्रेनका दुई प्रान्तहरूमा गरिएको आंशिक रूसी कब्जासँग तुलना गर्नै सकिँदैन; यो त एक सम्पूर्ण राज्यको पूर्ण कब्जा हो । कम्तीमा सतही हिसाबले भए पनि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दृष्टिकोणबाट यसलाई नजरअन्दाज गर्नु धेरै गाह्रो हुनेछ । दोस्रो, इजरायली प्रतिक्रिया के हुने हो भन्ने कुरा निकै स्पष्ट छः आधिकारिक रूपमा इजरायली कानुनलाई पहिले वेस्ट बैंकका केही भागहरूमा, त्यसपछि सम्पूर्ण क्षेत्रमा र सम्भवतः पछि गाजा पट्टीमा पनि थोपर्ने ।

हालका हाम्रा राजनीतिज्ञहरू विशेषगरी पश्चिमी नेताहरूबाट थोरै मात्र अपेक्षा गरिन्छ, तर यदि त्यो प्यालेस्टाइन सम्पूर्ण रूपमा इजरायलद्वारा कब्जा र पूर्ण रूपमा विलय गरिन्छ भने, तिनीहरूले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिनु नै आफूहरूले गर्न सक्ने शत प्रतिशत काम हो भन्ने दाबी गर्न सक्ने छैनन् । यी राजनीतिज्ञहरूका लागि समेत, यस्तो निष्क्रियताले नैतिक कायरताको नयाँ खाडललाई उदाङ्गो पार्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको शवमा दागबत्ती दिएजस्तै हुनेछ ।

हामी अधिकारकर्मीका लागि, नरसंहार रोक्ने अभियानबाट एक सेकेन्डका लागि पनि च्युत हुनु कति खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई अत्यन्तै प्रस्ट छ । मान्यता प्राप्त हुनुले नरसंहार रोक्ने छैन, त्यसैले गाजालाई बचाउन हामीले गरिरहेको र गर्ने योजनाहरू, २०२५ सेप्टेम्बर २२ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भएका भाषण र घोषणाले कतै प्रभावित हुने छैनन् । यस अक्टोबरमा लण्डनमा हुने हाम्रो प्रदर्शन—जहाँ करिब दश लाख मानिसको सहभागिता हुने आशा गरिएको छ—त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सुमुद फ्लोटिलाको समर्थनमा भएको इटालियन आमहड्ताल पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

तर यो पनि एउटा सम्झना हो, जब फ्रान्स र उसका सहयोगीहरूले “द डे आफ्टर”को कुरा गर्छन्, तब हामी सतर्क र अत्यन्तै शङ्कालु रहनु पर्दछ । ठ्याक्कै ३२ वर्षअघि ओस्लो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा देखिएको नौटङ्की आज फेरि दोहोरिएको जस्तो अनुभूति हुन्छ । यो खतरनाक ढङ्गले फेरि अर्को शान्तिको नाटक बन्न सक्छ, जसले उपनिवेशवादको एउटा रूपलाई हटाएर पश्चिमलाई सहज हुने अर्को रूप स्थापना गर्छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनको भाषणमा यो सबै प्रस्ट देखिन्थ्यो । उनको भाषणको पहिलो भागले इजरायलप्रतिको फ्रान्सको प्रतिबद्धता र हमासप्रतिको घृणा दोहोर्‍यायो । दोस्रो भागले प्यालेस्टिनीहरूलाई आदेश दियो कि केवल प्यालेस्टाइन प्राधिकरण (PA) ले मात्र उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्नेछ, र प्यालेस्टाइन राज्यलाई निरस्त्रीकरण गरिएको हुनेछ । उनले नरसंहार वा इजरायलमाथिको प्रतिबन्धको कुरा गरेनन्—यो आश्चर्यजनक होइन ।

म्याक्रोन आत्मकेन्द्रित राजनीतिज्ञ हुन्, जसमा नैतिक मेरुदण्ड छैन, तर उनी जान्दछन् कि आफ्ना ७०% नागरिकहरू प्यालेस्टाइन सम्बन्धी उनको नीतिप्रति असन्तुष्ट छन् । फ्रान्सेली, प्यालेस्टाइनी वा अरू कुनै पनि जनताले प्यालेस्टाइन प्राधिकरण (PA) को बान्टुस्तान नै चाहन्छन् भनेर दाबी गर्नु, फेरि एकपटक युरोपेली राजनीतिज्ञहरूको ठूलो हिस्साको भौतिक यथार्थसँगको पूर्ण विच्छेदलाई देखाउँछ ।

त्यसैले मान्यताको महत्त्व यहाँ छैन । यो दुईधारे तरबार हो । मेरो दृष्टिमा, ऐक्यबद्धताको आन्दोलनमा हाम्रो सबैभन्दा उत्तम रणनीति भनेको यसैमा सङ्घर्ष र अध्ययनमार्फत अडान लिनु हो—कि प्यालेस्टाइन भनेको नदीदेखि समुद्रसम्म फैलिएको देश हो, र प्यालेस्टिनीहरू भनेका ऐतिहासिक प्यालेस्टाइनमा बस्ने र त्यहाँबाट निष्कासित गरिएका सबै हुन् । तिनीहरू नै आफ्नो मातृभूमिको भविष्यका निर्धारकहरू हुन् । र अरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा —जबसम्म ऐतिहासिक प्यालेस्टाइनमा वास्तविकतालाई वैचारिक रूपमा सियोनवादले नियन्त्रण गरिरहन्छ, तबसम्म त्यहाँ कुनै प्यालेस्टिनी आत्मनिर्णय, स्वतन्त्रता वा मुक्ति हुने छैन ।

(इलान पाप्पे एक्सेटर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । पाप्पेलाई इजरायलका ‘नयाँ इतिहासकार’ मध्ये एकका रूपमा वर्णन गरिन्छ ।)

सेप्टेम्बर २३, २०२५ को प्यालेस्टाइन क्रोनिकलबाट असीम राईद्वारा अनुवाद गरिएको ।