आप्रवासनको प्रमुख कारणहरूः नेपालीहरू किन बसाइँ सर्छन् ?

• असीम राई

मानव जातिको पूर्वज आफ्नो जन्मदेखि नै राम्रो जलवायु र ठुलो शिकारको खोजीमा बसाइँ सर्ने गर्दथे । तिनीहरू आफ्ना उद्गम थलोबाट लगभग ५०,००० वर्षको समयावधिमा विश्वभर (अन्टार्कटिका बाहेक) फैलिए । करिब ८० हजार वर्ष पहिले पृथ्वीमा रहेका लाखौं प्रजातिहरू मध्ये केही हजार महत्त्वहीन सेपियन्स प्रजातिहरूले, अस्तित्त्वको लागि दुष्चक्रपूर्ण लडाइँहरू सहँदै र शिकारी जनावरहरूको विभिन्न प्रजातिहरूसँग सङ्घर्ष गर्दै, फस्टाउँदै, ठूलो बसाइँ सरे जसको परिणाम स्वरूप आज विश्व उनीहरुको मुठ्ठीमा पुग्यो । सुदूर पूर्व, पूर्वी भूमध्य र मध्य पूर्वमा सभ्य समाजहरूको गठन पछि (लगभग २००० ईसा पूर्व) र आधुनिक राष्ट्रिय राज्यको उदयपछि (लगभग १९ औँ शताब्दीसम्म) आप्रवासन एक प्रमुख मानव गतिविधि भएको छ । पहिलेका मानिसहरूको आफ्नो वासस्थानबाट बसाइँसराइ मुख्यतया जलवायु, खाना, शिकार आदि जस्ता प्राकृतिक कारणहरूद्वारा सञ्चालित थियो । तर आधुनिक संसारमा आप्रवासन मुख्यतया राजनीतिक र आर्थिक कारकहरूको कारणले हुन्छ ।

आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (आइ.ओ.एम.) को अनुसार “आप्रवासी एक छाता शब्द हो जो अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत परिभाषित गरिएको छैन, जसले आफ्नो सामान्य निवास स्थानबाट टाढा जाने व्यक्तिको सामान्य बुझाईलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, चाहे त्यो देशभित्र होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय सीमापार, अस्थायी वा स्थायी रूपमा र विभिन्न कारणहरूका लागि ।” आप्रवासीका दुई प्रमुख वर्गहरूमाः श्रम आप्रवासी (आर्थिक) र बलजफ्त आप्रवासीहरू (शरणार्थी) समावेश छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू तेस्रो श्रेणीका आप्रवासीहरू हुन् जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत कानुनी रूपमा परिभाषित गरिएको छैन ।

असमानताको कथा अक्सफामको एउटा वाक्यले छर्लङ्ग हुन्छ– शीर्ष बैङ्क अधिकारीहरूले दैनिक कामदारको तलबभन्दा १०० गुणा बढी कमाउँछन् ।

१. आप्रवासनका चालकहरू
कुनै व्यक्तिको बसाइँ सर्ने निर्णयलाई प्रभाव पार्ने कारणहरूलाई आप्रवासनका चालक भनिन्छ र यसलाई तीन स्तरहरूमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छः एक, म्याक्रो–एलिमेन्टहरू, जुन धेरै हदसम्म व्यक्तिको नियन्त्रण बाहिर छन्, दुई, मेसो–एलिमेन्टहरू, जुन व्यक्तिसँग बढी सम्बन्धित छन् तर अझै पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा हुँदैन; र तेस्रो, माइक्रो–एलिमेन्टहरू, जसले व्यक्तिगत विशेषताहरू र मनोवृत्तिलाई समेट्छन् (चित्र १ लाई सन्दर्भ लिनुहोस्) । यहाँ, म केवल आप्रवासनको आर्थिक चालकहरूको वर्णन गर्नेछु जुन अन्य चालकहरूको तुलनामा प्रमुख चालक हो ।

१.१ आर्थिक चालक
हाम्रो देशको अर्थतन्त्र निरन्तर बढिरहेको छ र नेपाल दक्षिण एसियाको समृद्ध देश हुन केही कदम मात्र टाढा रहेको कुरा हामी सँधै सुनिरहन्छौँ । तर पछिल्लो ५४ वर्षमा (१९७०–२०२३) नेपालको वार्षिक अर्थतन्त्र ४ प्रतिशतको औसतमा वृद्धि भएको छ भने प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिदर २ प्रतिशत रहेको छ, जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम हो । विश्व बैङ्कका अनुसार नेपालमा असमानता कम छ र १९९५/९६ देखि २०१०/११ सम्म अपरिवर्तित रह्यो भनिएको छ । यस्ता सतही र स्पष्ट झूटहरू शीर्ष राजनीतिज्ञहरू, मिडियाका व्यक्तित्वहरू, वक्तृत्वविद्हरू, बैङ्करहरू र अर्थशास्त्रीहरू मार्फत लोकप्रिय मिडियाको माध्यमबाट बारम्बार प्रचार गरिन्छ, जबसम्म त्यो मानिसहरूका लागि दैनिक ज्ञान हुँदैन ।

बालकथाको (बाहुन र खसी) उखाने बाहुन जस्तै मानिसहरू पहिले आफ्नो अवस्थाको बारेमा कथिएको खुल्लमखुल्ला झूटको प्रतिरोध गर्ने प्रयास गर्छन्, तर निरन्तरको पुनरावृत्तिले गर्दा तिनीहरू यसलाई सानो–सानो मात्रामा आत्मसात गर्छन् र अन्तमा समयको साथै त्यो झूट विश्वव्यापी सत्यमा परिणत हुन्छ । तर तथ्य यस कुराको एकदमै विपरीत छ । सन् २०१९ को अक्सफाम रिपोर्ट अनुसार नेपाल विश्वको सबैभन्दा बढी आय गिनी गुणांक (२०१०÷२०११ मा ४९.४२) भएको देशमा पर्छ । पछिल्लो १५ वर्षमा आय असमानता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ (सोही वर्ष सबैभन्दा धनी १०% को आय सबैभन्दा गरिब ४०% भन्दा तीन गुणा बढी थियो) । धन गिनी गुणांक पनि आय गिनी भन्दा उच्च छ– प्रतिव्यक्ति ०.७४ । सबैभन्दा धनी १०% सँग तल्लो ४०% भन्दा २६ गुणा बढी सम्पत्ति छ । असमानताको कथा अक्सफामको एउटा वाक्यले छर्लङ्ग हुन्छ– शीर्ष बैङ्क अधिकारीहरूले दैनिक कामदारको तलबभन्दा १०० गुणा बढी कमाउँछन् ।

सन् २०२३ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०९१.९० अमेरिकी डलर थियो (अहिले सम्मकै उच्च) जुन विश्वको औसतको ९ प्रतिशत बराबर हो, जसले गर्दा नेपाल विश्वको सबैभन्दा गरिब देशहरू मध्ये पर्छ । राष्ट्रिय कृषि जनगणना २०२१÷२०२२ अनुसार, देशको जनसंख्याको दुई तिहाई भन्दा बढी हिस्सा कृषिमा संलग्न छन् । तर सन् २०२२ मा जीडीपीको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा (५२.२८%) सेवा क्षेत्र, त्यसपछि कृषि (२१.०६%) र उद्योग (१२.०३%) ले योगदान गरेको थियो । सन् २०१२ देखि २०२२ सम्म कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १२.०९ प्रतिशतले घटेको छ । उत्पादनका अविकसित शक्तिहरू, भूमि असमानता र भूमिहीनता, अनिश्चित निर्वाह खेती, निरक्षरता र सन् १९९० को दशकमा राज्यले अपनाएको नवउदारवादी नीतिका कारण कृषि क्षेत्रमा खर्च गरिएको श्रम शक्ति र उत्पादनबिच ठुलो विसङ्गति छ । कृषि उत्पादनमा व्यापार घाटा प्रत्येक पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गइरहेको छ । भन्सारका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा नेपालले रु. ८.५ अर्ब मूल्यका कृषिजन्य वस्तु मात्र आयात गरेको छ भने केवल ५ अर्बको मात्र कुल निर्यात गरेको छ ।

युद्धभूमिको साटो नेपाली यूवाहरु मरुभूमिमा पसे, बन्दुक र कलमको ठाउँमा उनीहरुलाई कारखानाको औजार थमाइयो र विद्रोही हुनुपर्ने कालमा विदेशीहरुको दासी भए ।

नेपालमा स्थानीय कच्चा मालमा काम गर्ने उद्योग वस्तुतः शून्य छ, जुन वित्तीय वर्ष २०२२/२०२३ मा १ करोड ६ लाख सम्मको लागतमा सिन्दुर जस्तो साधारण वस्तुको ठूलो आयात (६७ टन) ले प्रष्ट पारेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १९९९/२००० मा ९% बाट २०२३/२४ सम्ममा ४.८७% मा झरेको छ । माथि उल्लेख गरिएका अवस्थाहरूका कारण नेपालभित्रका अधिकांश युवाहरू बेरोजगार छन् ।

२.नेपाली आप्रवासनको संक्षिप्त इतिहास
सन् १८१६ मा अङ्गे्रज–नेपाल युद्धमा नेपालको हार र त्यसपछिको सुगौली सन्धि सम्पन्न भएपछि नेपालमा औपचारिक श्रम आप्रवासन सुरु भयो । महान युद्ध हारेपछि नेपालका राजाले राज्यको एक तिहाइ भूभाग वार्षिक २ लाख ५० हजारमा इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पिए । ठुलो मात्रामा भौगोलिक क्षेत्रहरू गुमाउनुका साथै सुगौली सन्धिले काठमाडौँमा ब्रिटिस प्रतिनिधिको स्थापना गर्न सफल बनायो जसले बेलायतलाई उनीहरूको साम्राज्यवादी लक्ष्यका लागि गोर्खा भर्ती गर्न अनुमति दियो । त्यस समयमा ब्रिटिस–गोर्खा रेजिमेन्टका रूपमा ब्रिटिस सेनामा कुल ४,६५० जना नेपाली भर्ती भएका थिए । पहिलो विश्वयुद्धको समयमा लगभग एक लाख नेपालीहरूले शाही ब्रिटिस ब्यानर अन्तर्गत सेवा गरे, जसले गर्दा सन् १९२३ को ब्रिटिस–नेपाल मैत्री सन्धि मार्फत नेपाललाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिइयो । पहिलो विश्वयुद्धमा जस्तै, दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा राणा प्रधानमन्त्रीहरूले निश्चित जातीय नेपाली नागरिकहरू (मध्य नेपालका मगर र गुरुङ्गहरू र पूर्वबाट राई र लिम्बुहरु) लाई ब्रिटिस शाही सेनाको सेवा गर्न बाध्य पारे । कुल मिलाएर, उत्पीडित राष्ट्रहरूबाट दुई लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूले ब्रिटिस ब्यानर अन्तर्गत सेवा गरे र लगभग सबै मोर्चाहरूमा लडे, जसको परिणामस्वरूप २५,००० भन्दा बढी सङ्ख्यामा हताहत भए ।

नेपालले सन् १९५० मा भारतसँग शान्ति र मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो जसले रोजगारका अवसरका लागि दिल्ली, मुम्बई र बेङ्गलोर जस्ता भारतका प्रमुख शहरहरूमा नेपालीहरूको आप्रवासनलाई बढायो । यसबाहेक ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू पहिले नै चिया बगान, काठ, कोइला खानी र रिफाइनरीहरूका लागि उत्तर भारतका विभिन्न भागहरूमा बसाइँ सरेका थिए र त्यो क्रम जारी थियो । सोही अवधिमा चीनले तिब्बतमा आक्रमण गर्दा १ लाख ३० हजार तिब्बतीहरू शरणार्थीमा परिणत भए । २५ वटा विभिन्न देशहरूमा भाग्न बाध्य भएका तिब्बती शरणार्थीहरुको नेपालमा दोस्रो ठुलो जनसङ्ख्या थियो ।

बढ्दो बेरोजगारी र न्यून बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न नेपाली सरकारले सन् १९८० को दशकमा मात्र बाह्य आप्रवासनमा सक्रिय चासो लिएको थियो । विदेशमा रोजगारीका लागि सन् १९९६÷९७ सम्म जारी गरिएका अधिकांश श्रम अनुमतिहरू गल्फ कोअपरेशन काउन्सिलका (न्ऋऋ) देशहरूका लागि थिए, र धेरै थोरै थिए (वर्षेणी ३ हजारभन्दा कम) । जब जनयुद्धले गति लिइरहेको थियो, सन् १९९९ मा सरकारले २०१ निर्वाचन क्षेत्रहरू मध्ये प्रत्येकबाट २०० जनालाई खाडी पठाउने योजना घोषणा गर्‍यो । द्वन्द्व प्रभावित र सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत र बहिष्कृत समूहहरूलाई खाडी देशहरू र मलेसियामा रोजगारका लागी १ लाख ऋण दिने घोषणा भयो । सरकारले यो कदम माओवादी भर्ती प्रक्रियालाई कम गर्न र उनीहरुको लोकप्रियतालाई पातलो गर्न बढाएको थियो । जनयुद्ध चरम सीमामा पुग्दासम्म (सन् २००१÷०२ मा) देश छोड्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या (भारतबाहेक) उल्लेखनीय रूपमा बढेर वार्षिक १ लाखभन्दा बढी पुगिसकेको थियो । यो विजय सरकार र सम्भ्रान्त वर्गका लागि दोहोरो थियो । पहिलो, त्यो बेलाको नेपालको शाही सरकारले चलाखीपूर्वक बेरोजगार र न्युन रोजगार युवाहरूको जलन र आक्रोशलाई विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरूमा स्थानान्तरण गरेर फितलो बनायो । युद्धभूमिको साटो नेपाली यूवाहरु मरुभूमिमा पसे, बन्दुक र कलमको ठाउँमा उनीहरुलाई कारखानाको औजार थमाइयो र विद्रोही हुनुपर्ने कालमा विदेशीहरुको दासी भए । दोस्रो, शासकहरुले ती आधुनिक दासहरूको श्रमको फलमा विलास गरे जुन रेमिट्यान्सको रूपमा देशमा भित्रन्छ । तर नेपालको आधारभूत विरोधाभास (भूमि सुधार, औद्योगीकरण) लाई सम्बोधन नगरी समस्याहरूलाई कृत्रिम रूपमा टार्नले विपत्ती केहि समयको लागि त रोकिएको छ तर समय बित्दै जाँदा, बढ्दो समस्या अझ साना क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छ र परिणामस्वरूप हुने विनाश भीमकाय हुनेछ । हालैको कोरोना भाइरस महामारी र विश्वव्यापी बजार श्रमको अवरोध (ठूलो विपत्तिको प्रस्तावना) ले देशको अर्थतन्त्रलाई जरैदेखी हल्लाएको छ जो मृत्युसैयामा रेमिट्यान्स र विदेशी सहायतामा सकिनसकि धकेरा पर्दै झुन्डिरहेको छ ।

अर्थशास्त्रीहरूले माथि उल्लेखित सम्बन्धमा उत्पादन कसरी हुन्छ भनेर व्याख्या त गर्छन्, तर उनीहरूले के व्याख्या गर्दैनन् भने यी सम्बन्धहरू चाहीँ कसरी उत्पादन हुन्छन्, अर्थात् त्यो ऐतिहासिक प्रक्रिया जसले ती सम्बन्धहरुलाई जन्म दियो । –माक्र्स, दर्शनको गरिबी (१८४७)

३. आप्रवासन दर
सन् २०११ मा नेपाल भित्रिने दर प्रति १००० जनसङ्ख्यामा ०.४६ थियो भने सोही वर्ष प्रवासन दर प्रति १००० जनसङ्ख्यामा १०.७७ अनुमान गरिएको थियो ।

४. प्रमुख गन्तव्य देशहरू र आप्रवासी मजदुरको अवस्था
भारतमा नेपाली श्रमिक आप्रवासीको कुनै आधिकारिक रेकर्ड छैन तर आइओएम (२०१९) ले यो सङ्ख्या ३० देखी ४० लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरेको छ । भारतभित्रका नेपाली कामदारहरू प्रायः अकुशल, मौसमी श्रम, सैनिक, बाल श्रमिक र व्यावसायिक यौनकर्मीहरू हुन् । केवल औपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदारहरू (लगभग ८%) ले मात्र श्रम युनियनमा सामेल भएर भारतीय कामदारहरू जस्तै कानुनी अधिकारहरू प्रयोग गर्छन् । सन् १९५० को शान्ति र मित्रताको सन्धिअनुसार नेपाली नागरिकहरूलाई भारतीय नागरिकहरू जस्तै लगभग समान अधिकारहरू छन् तर वास्तवमा उनीहरू नग्न, क्रूर शोषण र भेदभावको शिकार भएका छन् । उनीहरूलाई राशन कार्डबाट वञ्चित गरिन्छ जसबिना बैङ्क खाता समेत खोल्न सकिँदैन । त्यसबाहेक नेपाली श्रमिकहरुलाई संचयकोष, ग्र्याचुइटी र अन्य क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित गरिन्छ । वार्षिक रूपमा ५,००० देखी ७,००० महिला र किशोरीहरू तस्करी हुन्छन् र २ लाखभन्दा बढी नेपाली महिला र किशोरीहरू हाल भारतमा यौन कर्ममा संलग्न हुन बाध्य छन् । तस्करी गरिएका नेपाली महिला/किशोरीहरूको मूल्य मुम्बईमा भारतीय रुपैयाँ १ लाख देखि १ लाख २० हजारसम्म थियो भने कोलकत्तामा मूल्य ६० हजार देखि ७० हजारसम्म थियो ।

मलेसियामा रहेको नेपाली मिसनका अनुसार सन् २०१९ मा मलेसियामा ५ लाख नेपाली बसोबास गरिरहेका थिए । मलेसियामा नेपाली कामदारहरूले शारीरिक दुव्र्यवहार, ऋण बन्धन, अपर्याप्त आवास, लामो काम गर्ने समय, ढिलाइ वा बेतलबी ज्यालासहित दुव्र्यवहार र शोषणको सामना गर्छन् । आईओएम (२०१९) को अनुसार खाडी सहयोग परिषद् (जिसिसी) देशहरूमा १० लाखभन्दा बढी नेपाली आप्रवासी श्रमिक छन् । उनीहरूले काम गर्दा सामना गर्ने चरम कठिनाइ र चुनौतीहरूको बावजुद ५३% नेपाली श्रम आप्रवासीहरूले जिसिसीमै बस्ने इच्छा व्यक्त गर्छन् । थप रूपमा, जिसिसीमा काम गरेर भर्खरै नेपाल फर्केका ५८ % ले भविष्यमा त्यही देशमा पुनः बसाइँ सर्ने योजना बनाएका छन् । जिसिसीमा नेपाली कामदारको अमानवीय अवस्था ती देशहरूमा कामदारहरूको मृत्युदरबाट स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ । दुई वर्ष, २०१३ र २०१४ मा जिसिसीमा ११ सय श्रमिकको मृत्यु भएको रिपोर्ट गरिएको थियो । गार्डियनको एउटा वृत्तचित्र अनुसार ६ सय मजदुरहरू लामखुट्टे, किटाणु, झिँगाहरू र मुसाहरूसँग २ वटा मेसमा साझा खाना खान बाध्य थिए । उनीहरूलाई अत्यन्त असुरक्षित वातावरणमा, चरम दबाब, लामो काम र ढिलो निकासा हुने न्यूनतम (२७५अमेरिकी डलर प्रति महिना) तलब वा कतिलाई त बेतलबि काम गर्न बाध्य पारिन्छ । उनीहरूलाई श्रम शिविरभित्र कोचिन्छ ।

हाम्रो देशमा हुने छुवाछुत र भेदभावको समस्या जात व्यवस्थाको बाहिरी नगन्य हिस्सा मात्र हो । जात व्यवस्था त आफ्नै विशिष्ट राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति र सामाजिक मूल्यमान्यता भएको एउटा पूर्ण प्रणाली हो ।

५. ऐतिहासिक अन्तरविरोधः जसले नेपाललाई वर्तमान अवस्थामा पुर्‍यायो
अर्थशास्त्रीहरूले माथि उल्लेखित सम्बन्धमा उत्पादन कसरी हुन्छ भनेर व्याख्या त गर्छन्, तर उनीहरूले के व्याख्या गर्दैनन् भने यी सम्बन्धहरू चाहीँ कसरी उत्पादन हुन्छन्, अर्थात् त्यो ऐतिहासिक प्रक्रिया जसले ती सम्बन्धहरुलाई जन्म दियो । –माक्र्स, दर्शनको गरिबी (१८४७) देशको गरिबी र रोजगारीको अवसरको अभावलाई आप्रवासनको प्राथमिक कारण मानिन्छ । मानिसहरू गन्तव्य देशहरूमा दासीजस्तै अवस्थामा भएपनि स्वदेशमा फर्कन चाहँदैनन् किनभने दासी नै सही, विदेशमा काम गर्न त पाईन्छ । जब उनीहरू स्वदेशमा फिर्ता हुन बाध्य हुन्छन्, तिनीहरू तुरन्तै पुनः प्रवास सर्छन् । तर माथि उल्लेखित कारकहरू (गरिबी र रोजगारीका अवसरको अभाव) ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूको आप्रवासनको कारण होइन बरु लामो ऐतिहासिक प्रक्रिया र नेपाली समाजको विरोधाभासको नतिजा हो । आप्रवासनका यी आर्थिक चालकहरू हाम्रो देशको वर्तमान लक्षणहरू मात्र हुन् जसले केबल समस्याहरुलाई औँल्याउँछ । आउनुहोस्, आप्रवासनको वास्तविक ऐतिहासिक कारणहरू, संरचनात्मक बाधाहरू र अन्तरविरोधहरू जाँचौँ जसले नेपालीहरुलाई आर्थिक क्षेत्रमा तहसनहस बनाएको छ ।

५.१ जात व्यवस्था
वि.सं. १८२५ को आसपास पृथ्वीनारायण शाह (पृ.ना.शा.) को विस्तारवादी अभियानले नेपाल अधिराज्यको स्थापना गरेको थियो । नेपाललाई वास्तविक हिन्दु भूमि (असिल हिन्दुस्तान) बनाउने लक्ष्य लिएर सुरु भएको पृ.ना.शाको विस्तारवादी अभियानलाई कुनै पनि अन्तर्निहित वा प्रारम्भिक राष्ट्रियताको भावनाले भन्दा रणनीतिक लक्ष्य र सैन्य संस्कृतिले बढी परिभाषित गरेको थियो । पृ.ना. शाले नेपाल हिन्दुकरणको आफ्नो नापाक उद्देश्यलाई दिव्य मानेका थिए किनभने त्यसबेला भारत (जहाँ हिन्दु धर्मको जन्म भएको थियो) टुक्रिएको थियो र त्यसको उत्तरी भागमा मुगल सम्राटहरूद्वारा शासन गरिएको थियो जो मुस्लिम थिए । त्यसबेला भारतलाई एक राज्य अन्तर्गत हिन्दुकरण गर्न गाह्रो मात्र हैन असम्भव देखिन्थ्यो ।

पृ.ना.शाले नेपाललाई असिल हिन्दुस्तानको रूपमा घोषणा गरेको ७८ वर्षपछि, जङ्ग बहादुर कुँवर सत्तामा आए । जङ्ग बहादुरले आफ्नो कानुनी संहिताका (वि. सं. १९१० को मुलुकी ऐन) साथ नेपालको हिन्दुकरणलाई औपचारिक बनाए । आफ्नो राष्ट्रियता र वास्तविक धार्मिक अभ्यासहरू जस्तोसुकै भए पनि जङ्ग बहादुरको मुलुकी ऐनले सबै नेपालीलाई (आदिवासी–जनजाति, खस, मधेसी, मुस्लिम आदि) एकात्मक हिन्दु जातीय पदानुक्रमभित्र कानुनी रूपमा समावेश गर्‍यो। प्रायः शैक्षिक बहस, बौद्धिक प्रवचन र जात व्यवस्थाको वरिपरि दैनिक कुराकानी मुख्यतया–दलित र छुवाछुतको मामिलामा मात्र केन्द्रित हुन्छ । हाम्रो देशमा हुने छुवाछुत र भेदभावको समस्या जात व्यवस्थाको बाहिरी नगन्य हिस्सा मात्र हो । जात व्यवस्था त आफ्नै विशिष्ट राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति र सामाजिक मूल्यमान्यता भएको एउटा पूर्ण प्रणाली हो । जात व्यवस्थाले नेपाली समाजको प्रत्येक व्यक्तिको समग्र रूपमा वा आंशिक रुपमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्थिति निर्धारण गर्दछ ।

१९ औँ शताब्दीको नेपालमा, राजनीतिक–आर्थिक प्रणाली धेरै हदसम्म कर वा भाडाको माध्यमबाट कृषि अधिशेषको जबरजस्ती विनियोग र वितरणद्वारा आकार दिइएको थियो । त्यस शताब्दीको नेपालमा कृषि अधिशेषमा पहुँच तथा नियन्त्रण राजा, राज्य र सैन्य अभिजात वर्ग, सामन्ती वर्ग, पुजारी वा पण्डित र वित्तीय मध्यस्थहरू बिच वितरण गरिएको थियो । तर व्यवहारमा त्यो सबै शक्ति मुठ्ठिभर व्यक्तिहरुको कब्जामा थियो– कथित उच्चजातीय हिन्दु राज्यसंचालक त्यसबेलाको राज्यले कृषि अधिशेषको जबरजस्ती विनियोग र वितरण गर्न प्रयोगमा ल्याएको मुख्य प्रकारको भूमिको श्रेणीहरू रैकर, जागिर, बिर्ता, किपट र गुठी हुन् ।

५.१.१ रैकर भूमि
यस श्रेणी अन्तर्गतको जग्गा राज्यको स्वामित्वमा हुन्थ्यो र त्यस जमिनमा खेती गर्ने किसानहरूले कार्यकाल सम्झौता गर्थे र आफ्नो भुक्तानी सिधै राज्यलाई बुझाउँथे । सरकारले यस्तो जग्गाको भाडा र कर सङ्कलनको लागि कथित हिन्दु उच्चजातीय वेतनभोगी राजस्व अधिकारीहरू खटाउँथे भने कामदार किसानहरु तल्लो जातका हुन्थे ।

५.१.२ जागिर
जागिर भनेको राज्य सेवकहरूलाई राज्यले पारिश्रमिकको रूपमा तोकेको भूभागको अस्थायी राजस्व व्यवस्था हो । यस अन्तर्गत राज्यले कार्यालयका धारकहरूलाई तलबको सट्टामा भूमि–कर अधिकार प्रदान गर्दै, सैनिक र कर्मचारीहरूलाई तोकिएको भाडा सङ्कलनको अधिकार प्रमाणित गर्न स्थानीय जग्गा दर्ता कार्यालयले तिर्जा वा पुर्जा जारी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जागिरदारलाई यो अधिकार बेच्न, ऋण सम्झौतामा राख्न, वा अन्य जागिरदारसँग साटासाट गर्न अनुमति थियो ।

५.१.३ बिर्ता
जागिरको ठिक विपरीत बिर्ता, स्थायी हुन्थ्यो । बिर्ता अनुदान सामान्यतया जीवनकालको लागि हुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ दोस्रो पुस्तासम्म तन्कन्थ्यो । एम.सी. रेग्मीका अनुसार, पूर्व–राणा कालमा बिर्ता जग्गा गोर्खाली राज्यका प्रमुख परिवारका सदस्यहरू र ब्राह्मण, पुजारी र धार्मिक समूहका सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको थियो, जसले कुलीन वर्ग समायोजन र वैकल्पिक केन्द्रहरूको (सम्भावित प्रतिद्वन्द्वी) राजनीतिमा समावेश गर्न मद्दत गर्‍यो। राणा शासनको उदयसँगै, बिर्ताहरू राज्यको बढ्दो नियन्त्रणमा आइपुगे, जसका कारण बिर्तावाला वर्गको न्यायिक स्वायत्तता र राजनीतिक महत्त्व क्रमशः घट्यो, जबकि पछि यी बिर्ता भूमिले राणा शासनका लागि संवद्र्धनको प्रमुख स्रोतको रूपमा काम गरे ।

५.१.४ किपट
‘किपट’ मुख्यतया नेपालको पूर्वी भागमा अवस्थित, तत्कालीन माझ र पल्लो किराँत क्षेत्रका किराँतहरूको सामुदायिक भूमि थियो । किराँतको किपट भूमि प्रणाली सामुदायिक थियो । यो जग्गा अन्य व्यक्तिहरूलाई बेच्न पाइँदैन थियो, जो पहिलो भोगकर्ता थिएनन् र पाखो–बाँझो जमिनलाई जोतेर खेतीयोग्य बनाउनेका सन्तान थिएनन् । तर, गोर्खाली राज्य विस्तारको क्रममा राज्यले किपट अन्तर्गत रहेको जमिनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्यायो । किपट जग्गा प्रणाली भएका समुदायका प्रमुखहरूलाई प्रतिनिधिका रूपमा चयन गरियो, जसले राज्यको भरौटेको काम गरे । किराँतहरुको जमिन भोग गर्ने अधिकार पनि कर भुक्तानीमा निर्भर थियो । तिनीहरूले कर बुझाउन असफल भएको खण्डमा, तिनीहरूको जमिन पुनर्वितरण गरिन्थ्यो ।

५.१.५ गुठी
गुठी संस्था देशको धार्मिक–सांस्कृतिक संरचना र अध्यात्मिक पुर्वाधारको संरक्षण र विस्तारको लागि प्रयोग भएको थियो । राज्यले खेती नगरिएको जमिनहरु गुठीलाई दिएर त्यसलाई आर्थिक बल दिएका थिए । गुठीको जग्गाले हिन्दु मन्दिर, तिर्थस्थल, परम्परा र संस्कारहरुलाई आर्थिक जग दिएको थियो । एक वाक्यमा भन्ने हो भने गुठी संस्थाले कथित हिन्दु जातीय पदानुक्रमलाई सांस्कृतिक तहमा व्यवस्थित गर्न र उत्पीडित राष्ट्रहरुलाई त्यहि संस्कृतिमा प्रशिक्षित गराउन ठूलो भूमिका खेलेको थियो ।
यसरी जग्गाजमिन र त्यसको फसलहरुमा सीमित हिन्दु उच्चजातका शासकहरुको रजगज चल्यो र उत्पीडित राष्ट्रहरुले पुस्तौँ लगाएर बनाएको जमिन पनि उनीहरुबाट खोसियो । यसरी नेपालमा जातको आधारमा वर्ग बन्न पुग्यो र त्यो प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि निरन्तर छ ।

५.२ प्रभावकारी भूमि सुधारको अभाव
हाम्रो देश, जहाँ दुई तिहाइभन्दा बढी मानिसहरू कृषिमा आधारित छन्, जमिन आम्दानीको प्रमुख स्रोत हुन्छ र यसको स्वामित्वले समाजभित्र त्यस व्यक्तिको वर्ग निर्धारण गर्दछ । थोरै सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू बिच भूमिको स्वामित्वको केन्द्रीकरणले गर्दा उनीहरू सामाजिक अवस्थालाई आफ्नो प्रभावमा ल्याउन सक्षम हुन्छन्, जसको फलस्वरुप महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र आर्थिक लाभहरू उनीहरुको पक्षमा हुन्छ । यस प्रक्रियामा सीमान्तकृत भएका मानिसहरूले प्रायः आफूलाई ऋणको भूमरीमा फेला पार्छन्, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको थोरै जमिन पनि बेच्न बाध्य हुन्छन् र जमिन मालिकसँग बन्धक श्रमको रूपमा आफ्नो भविष्य तय गर्छन् । स्रोतको यो असमान वितरणले भूमि र श्रमको प्रयोग अक्षम दिशातिर अघि बढ्छ, जसले कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय विकासको उद्देश्यमा तगारो लगाउँछ ।

नेपालमा सन् १९५१ मा राणाहरूलाई सत्ताबाट हटाइएपछि र संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना भएपछि, विद्यमान भूमि प्रणालीमा सुधारको प्रश्न एक प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा थियो । प्रगतिशील भूमि सुधारमार्फत समान भूमि वितरणको एजेन्डा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र किसान सङ्घ (अखिल नेपाल किसान सङ्घ) ले अपनाएको थियो । नेकपाको पहिलो महाधिवेशनले (१९५४) सामन्ती जमिनदारहरूबाट जग्गा र कृषि उपकरणहरू जफत गरी किसान र भूमिहीनहरूलाई वितरण गर्न माग गर्‍यो भने सन् १९५९ को आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले “जमिन जोत्नेको; घर पोत्नेको” को नारा दियो । नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रभावकारी रणनीतिका अभावका कारण उनीहरूले आफ्नो नाराअनुसार काम गर्न सकेनन् । तत्कालीन सरकारले गरेको प्रमुख भूमिसुधार सन् १९५७ को भूमि ऐन थियो जसले नेपालमा औपचारिक भूमिसुधार सुरु गर्‍यो यो ऐनले मोही–किसानको सुरक्षा स्थापना गर्‍यो र जमिनबाट निष्कासित हुनबाट रोकेको थियो । यस कानुनले बिर्ता भूमिको उन्मूलन ग¥यो र रैकरलाई निजी सम्पत्तिको रूपमा मान्यता दियो । त्यो बेलाको काङ्ग्रेस सरकारले यो काममा भरपुर प्रयास गरेपनि भूमि सुधार कार्यान्वयन धेरै हदसम्म असफल भएको थियो र उच्च जातका शासक वर्गको हितलाई यी अधिनियम र विनियमहरूद्वारा प्रभावकारी रूपमा चुनौती दिइएको थिएन ।

सन् १९६० को राजा महेन्द्रको कू द्वारा पार्टीविहीन पञ्चायत प्रणाली सुरु भएपछि, सन् १९६१ मा उनले आफ्नो निरंकुश शासनलाई वैधानिकता दिने माध्यमका रूपमा भूमिसुधार सुरु गरे । कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य भूमिको स्वामित्वमा अधिकतम सीमा लागु गर्नु, अधिशेष भूमि कब्जा गर्नु र त्यसलाई खेती गर्ने भूमिहीन मानिसहरूलाई वितरण गर्नु थियो । पञ्चायतको यो उच्च लक्ष्य असफल हुने निश्चित थियो । किनभने तिनीहरू आफै ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध थिएनन् । जग्गा मालिकहरूले व्यापारिक कृषिका साथै आफ्ना आफन्त र काल्पनिक व्यक्तिहरूलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर भूमिसुधारलाई छले । पञ्चायत भूमिसुधारले एकदमै थोरै भूमि मात्र पहिचान गर्न र पुनःवितरण गर्न सक्षम भयो–अर्थात् कुल कृषि भूमिको १.५% (२९,१२४ हेक्टर) ।
सन् १९६४ को भूमिसुधार ऐन पनि आंशिक रूपमा अमेरिकी साम्राज्यवादीहरुले साम्यवादको बढ्दो लोकप्रियता विरुद्ध प्रतिरोधको रूपमा पञ्चायतद्वारा लागु गर्न बाध्य पारेका थिए । सन् १९६० पछिका भूमिसुधारहरू धेरै हदसम्म महत्त्वहीन छन् र छलफल योग्य छैनन् ।

भूमि र सम्पत्ति वितरणमा यो असमानता र यस समस्याको समाधान गर्न आजसम्मको नेपाली सरकारको असक्षमताले आजसम्म पनि नेपाली समाजमा सम्पत्ति स्वामित्वको चरित्र उस्तै छ । अक्सफाम २०१९ को रिपोर्ट अनुसार सबैभन्दा धनी ७% घर परिवारको हातमा ३१% खेतीयोग्य जमिनको स्वामित्व छ, सबैभन्दा गरिब २०% को मात्र ३% खेतीयोग्य जमिनमा स्वामित्व छ । आधाभन्दा बढी (५३%) नेपाली किसानसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमिन छ भने १३ लाख परिवार (२९% जनसङ्ख्या) सँग कुनै पनि जमिन छैन । नेपालको आदिवासी जनसङ्ख्याको लगभग ८०% (उत्पीडित राष्ट्रहरू) सीमान्त किसानहरू (१ एकडभन्दा कम जमिन भएका) हुन् । तराई क्षेत्रमा ४४% भन्दा बढी र पहाडमा २२% दलित भूमिहीन छन् ।

५.३ पञ्चायतको आर्थिक नीति तथा नवउदारवादी परिदृश्य
व्यापक र प्रभावकारी भूमि सुधारको अभावका कारण उत्पादक शक्तिको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा देशको काखमा गहिरो निद्रामा डुब्यो । पञ्चायतले सन् १९६० को दशकसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको आर्थिक नीतिलाई निरन्तरता दियो । नेपालको नयाँ वर्षको दिन (अप्रिल १३ ,१९६१) मा राष्ट्रका लागि आफ्नो सन्देशमा राजा महेन्द्रले आलोचनात्मक रूपमा अपनाइएका विचारधाराहरूद्वारा देशमा भएको क्षतिप्रति आफ्नो निराशा व्यक्त गर्दै तिनीहरूलाई ‘वाद’ का रूपमा उल्लेख गरे । उनले आफ्नो नयाँ प्रणालीको आर्थिक सिद्धान्तहरूको विवरण दिएनन् (किनभने उनीसँग कुनै सिद्धान्त थिएन) । उनले घोषणा गरे कि यी विचारधाराहरूलाई ‘आधारभूत लोकतन्त्र’ द्वारा प्रतिस्थापित गरिनेछ । महेन्द्रद्वारा घोषित तथाकथित ‘आधारभूत लोकतन्त्र’ मा नेपालको आर्थिक नीति–उद्देश्यहरू मार्गनिर्देशन गर्न कुनै दार्शनिक वा वैचारिक आधार थिएन ।

‘आधारभूत लोकतन्त्र’ को पर्दा भित्र त्यसलाई अड्याएर राख्ने एउटा पनि ठोस आधार थिएन । त्यो घोषणा भए लगत्तै क्षयीकरण र विघटनको शृंखलामा परिणत हुन थाल्यो । पञ्चायतले फगत एक वर्षका लागि मात्र पनि योजना बनाउन सकेन र स्रोतको अभावका कारण सन् १९६१–६२ लाई योजना विहीन वर्ष घोषित गरियो । दोस्रो योजनाको अवधि घटाएर (सन् १९६२–६५) तीन वर्षमा सीमित भयो, जसको कुल बजेट रु. ६० करोड थियो । तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना (१९६५–७०) ले माओको सांस्कृतिक क्रान्तिको भाषा ‘शोषण मुक्त समाज’ लाई उधारो लिएको थियो । यसलाई सन् १९६७ मा संविधानमा पनि समावेश गरियो । तेस्रो आर्थिक योजनामा राष्ट्रिय आय १९%, प्रतिव्यक्ति आय ९% र खाद्यान्न उत्पादन १५% ले वृद्धि गर्ने जस्ता लोकप्रियतावादी र अवास्तविक लक्ष्यहरू थिए । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निराशाजनक प्रदर्शन र पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी सहायतामा बढ्दो निर्भरताले गर्दा आगामी सबै आर्थिक योजनाहरूमा नाटकीय रुपमा परिवर्तन ल्यायो । पञ्चायतले पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजनामा पुगेपछि आफ्नो बयानबाजीलाई आर्थिक विकासबाट ‘असमानता घटाउने’ मा परिवर्तन गर्‍यो । उक्त लक्ष्य सञ्चार वा यातायात क्षेत्रको सट्टा कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रित र सुधार गर्ने थियो । तर, भूमि सुधारको अभाव, कम स्रोत र धोखाधडीपूर्ण योजनाका कारण ती लक्ष्यहरू असफल भए । सन् १९६५–८० का बिचमा कृषिमा औसत वार्षिक वृद्धि दर १.१ प्रतिशत मात्र थियो ।

सन् १९८० को दशकको लोकप्रिय विद्रोह र त्यसपछिको जनमत संग्रहपछि पञ्चायत जसोतसो सत्तामा झुन्डिरहेको थियो । छैटौँ र सातौँ पञ्चवर्षीय योजनाको मुख्य केन्द्रविन्दु जनताको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्नु थियो । उनीहरूले यो वाक्यांश यति धेरै र यति जोशका साथ दोहोर्‍याए कि जब उनीहरू मृत्युशैयामा थिए । यो देशैभरी लोकप्रिय नारा बन्यो । तर सन् १९८०–८७ को बिचमा, सन् १९८३–८४ छोडेर, अन्न उत्पादनको औसत वार्षिक दर लगभग २% थियो । उनीहरूको आफ्नै भनाइ अनुसार खाद्यान्न उत्पादन स्थिर रह्यो अनि पञ्चायतको आर्थिक कार्यक्रमले जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सकेन । नवउदारवादी नीति संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार र त्यसले धेरै हदसम्म प्रभुत्व जमाउने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू (आईएमएफ, विश्व बैङ्क, डब्ल्युटीओ) द्वारा डिजाइन गरिएको बजार उन्मुख सिद्धान्तहरूको एक सरणी हो जो अधिक कमजोर समाजहरूमा प्रायः कठोर संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (एसएपी) को रूपमा लागु हुने गर्दछ । नवउदारवादको आधारभूत सिद्धान्त संक्षेपमा आर्थिक र सामाजिक गतिविधिहरूमा राज्यको हस्तक्षेप घटाउने, श्रम र वित्तीय बजारको नियन्त्रण हटाउने, स्वतन्त्र व्यापार र निजीकरण हुन् । यस प्रक्रियामा राज्यलाई हटाउने अर्थ यो हो कि त्यो देशको जनतालाई पनि यो नीतिबाट हटाइन्छ र नीति लागु गर्ने संस्थाले सबै कुरा आफ्नो पक्षमा परिभाषित गर्दछ ।

अत्याधिक घाटाको वित्तपोषणले उत्प्रेरित विदेशी मुद्रा सङ्कटले पञ्चायतलाई मृत्यु प्रहार दियो, जसको परिणामस्वरूप सरकारले आईएमएफको स्ट्यान्डबाइ क्रेडिट व्यवस्था ‘आर्थिक स्थिरीकरण’ को कार्यक्रम अन्तर्गत १९८६–८७ मा आईएमएफ र विश्व बैङ्कको संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (एसएपी) कार्यान्वयन गर्‍यो । सन् १९९० को दशकको प्रारम्भमा आइएमएफको उन्नत संरचनात्मक समायोजन सुविधा (इसाफ) कार्यक्रम पछ्याउँदै, नेपालले महत्त्वपूर्ण मुद्रा अवमूल्यन, कम ट्यारिफ संरचना, नियन्त्रण मुक्त र निजीकरणतर्फको परिवर्तनको अनुभव गर्‍यो, जसले गर्दा बजार उन्मुख नीतिहरूको पक्षमा सरकारको भूमिका कम भयो । जिडिपीको ७ देखि ८ प्रतिशत मात्र औद्योगिक क्षेत्रबाट आउने हुनाले नेपालमा नवउदारवादले भारत र चीनबाट आयातित वस्तुहरूको आगमनका कारण उत्पादनको हिस्सा बढाउन सकेन, जसले अन्ततः कृषि र उत्पादन सङ्कटको समयमा सेवा क्षेत्रमा निर्भरता निम्त्यायो ।

नवउदारवादी नीतिले कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको छ, जसले गर्दा अचानक अनुदान कटौती भएको छ । जसको परिणामस्वरूप गरिब किसानहरूमा भूमिहीनता र घरबारविहीन बढेको छ । नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सार्वजनिक सेवाहरूको निजीकरणले असमानतालाई बढाएको छ । मुख्यतया विश्व बैङ्क र आईएमएफका नीतिहरूद्वारा सञ्चालित निजीकरण प्रक्रियाले सरकारी अनुदानमा कमी, राजस्व वृद्धि र सानो सार्वजनिक क्षेत्रको माध्यमबाट ऋण भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन्छ, जसले अन्ततः आवश्यक सेवाहरू र पूर्वाधारमा पहुँच घटाउँछ । सन् १९९२ देखि नेपाल टेलिकम र नेपाल चिया विकास निगम जस्ता प्रमुख ३० वटा राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरू (एसओई क्तबतभ इधल भ्लतभचउचष्कभ) को सम्पत्ति बिक्री र व्यवस्थापन अनुबन्धसहित विभिन्न विधिहरू मार्फत निजीकरण गरीएको छ, जसमध्ये हाल ११ वटा उद्यमहरू मात्र सञ्चालनमा छन् भने ५ वटा मात्र नाफामा छन् । जबकि पहिलेका केही नाफामूलक उद्यमहरू पनि निजीकरणपछि असफल भएका छन् । सार्वजनिक उद्यम २०१४ को अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा अनुसार, निजीकरणको परिणामस्वरूप सरकारको रु. ५ अरबको घाटा भएको जो पैसा बचत गर्ने यसको लक्ष्यको ठिक विपरित छ । र निजीकरण गरिएका एसओईका सञ्चालकहरूले सार्वजनिक सेवाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नाफामा सञ्चालित उद्यमहरूमा रूपान्तरण गर्दै निजी उद्यमहरूको कोषका लागि सम्पत्ति बिक्री गर्ने अनुमति दिन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

नेपाल श्रम ऐन २०१७ ले रोजगारदाताहरूलाई कामदार भर्ती र बर्खास्तमा थप लचिलोपन प्रदान गर्दछ, जबकि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) ऐन २०१६ ले लगानीकर्ताहरूलाई कर छुट प्रदान गर्दछ र उनीहरूलाई एसईजेड भित्र ट्रेड युनियनहरू र हड्तालहरू निषेध गर्ने लगायत नेपालको श्रम कानुनहरू छल्न अनुमति दिन्छ । यो नेपालको सर्वहारा वर्गका लागि नवउदारवादी नीतिले दिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो र चोटिलो प्रहार थियो ।

५.४ पुँजीवाद र असमान विकास
पुँजीवाद वस्तुहरूको खरिद र बिक्रीमा फस्टाउँछ । यसको लागि भौगोलिक गतिविधिको आवश्यकता पर्दछ, जहाँ स्थानिक एकाग्रताले व्यवसाय र श्रमलाई एकसाथ मिलाएर लागत र समय घटाउँछ, साझा स्रोतहरू र प्रशिक्षणका अवसरहरू सरल पार्छ, जसले गर्दा समष्टि अर्थव्यवस्था सिर्जना हुन्छ । विशेष गरी आन्द्रे फ्रान्कसँग सम्बन्धित निर्भरता सिद्धान्तले विकास र अविकसितता असमान विकासको एकअर्कासँग जोडिएका पक्षहरू हुन् भन्ने धारणा राख्छ । यसको अनुसार धनी ‘केन्द्र’ देशहरू आफ्नो सम्पत्ति कायम राख्न गरिब ‘परिधीय’ राष्ट्रहरूमा भर पर्छन् । ती ‘केन्द्र’ का देशहरुले विभिन्न आर्थिक, सैन्य र सांस्कृतिक नीतिहरू मार्फत यस निर्भरतालाई कायम राख्छन् । अर्गिरी इम्मानुएलको ‘असमान विनिमय’ को सिद्धान्त अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले उत्पादनहरू साटासाट गर्दा कम ज्याला दिने देशहरूबाट उच्च ज्याला दिने देशहरूमा मूल्य हस्तान्तरण गरेर असमान विकासलाई अझ बिगार्ने गर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ ।
असमान विकासले मानिसहरूलाई नेपालजस्तो विश्वको कम विकसित भागबाट विश्वको अधिक विकसित भागहरूमा बसाइँ सर्न बाध्य पार्छ ।

६. निष्कर्ष
नेपालीहरुको व्यापक आप्रवासनलाई ऐतिहासिक अन्याय र संरचनात्मक असमानताहरुसँग गाँसिएको जटिल आर्थिक समस्याले निरन्तरता दिइरहेको छ । हिन्दुकरणको आडमा स्थापित जात प्रणालीले स्रोत र अवसरहरूमा पहुँच निर्धारण गर्ने सामाजिक पदानुक्रमहरू स्थापित गर्‍यो, जसले सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि गरिबीको निरन्तर चक्र सिर्जना गर्‍यो। थप रूपमा, राजनीतिक असङ्गति र शासकहरुको प्रतिरोधले ग्रस्त भूमिसुधारको असफलताले भूमिहीनता र आर्थिक एकाधिकारलाई कायम राखेको छ, कृषि सम्भावनालाई कमजोर बनाएको छ र सामाजिक असमानताहरूलाई बढाएको छ ।

संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमहरूको पृष्ठभूमिमा अपनाइएका नवउदारवादी आर्थिक नीतिहरूले यी मुद्दाहरूलाई अझ जटिल बनाएको छ । यसले सबैभन्दा कमजोरको आवश्यकता भन्दा बजार–संचालित समाधानहरूलाई प्राथमिकता दिँदा अवस्था झनै बिग्रिएको छ । यसले आवश्यक सेवाहरूको निजीकरण र राज्यको सेवामा कमी ल्याएको छ, धनी र गरिबबिचको अन्तरलाई प्रभावकारी रूपमा फराकिलो बनाएको छ, अनि स्थानीय उद्योगहरूलाई दबाएको छ । नेपालले सन् १९६० को दशकमा औद्योगिकीकरणको नीति सुरु गर्‍यो । तर हाम्रो देश बाल्यकालका परीक्षा र कष्टहरू कहिल्यै अनुभव नगरी युवावस्थाको प्रस्फुटनमा स्वतः विस्फोट भयो । त्यसपछि विगत जीवनको ज्ञान र समृद्ध अनुभव बिना त्यो द्रुत रूपमा पुरानो भयो अनि सुसुप्त निद्रामा डुब्यो । त्यसलाई युवावस्थाको सम्झना गराउन त्यहाँ केही पनि थिएन– न त कुनै सङ्घर्षको कथा या कुनै गहिरो खत ।

आफ्नो बुढेसकालमा, मानिसहरुले आफ्नो विगतको यो लामो हराएको स्मृति फेला पार्न सङ्घर्ष गरे । उधारो विचारहरु लिएर पुराना क्रान्तिकारीहरुले त्यो समयको परम्परा, सामन्ती सत्ता र कपोकल्पित शक्तिहरूविरुद्ध भव्य विद्रोहहरु गरे । उनीहरूले उधारोमा लिएका विचारहरू, भेषभूषा र सिंहनादले उनीहरूलाई पुर्‍याउन सक्ने ठाउँसम्म डोर्‍याए–आंशिक रुपमा विजयी बनाए । तिनीहरू आफ्नो सपनाको भविष्यको तार्किक समापनमा थिए तर, आफ्नो प्रारम्भिक दिनहरूको हराएको वर्षहरू भने भेट्टाएनन् । तिनीहरूले अन्ततः आत्मसमर्पण गरे, दुखी भए र यथास्थित शासक शक्तिसँग एक भए । तिनीहरू गर्जन र चट्याङ्गको अन्तिम प्रहारको प्रतीक्षामा छन् जसले उनीहरुलाई सदाका लागि यो पृथ्वीबाट नामेट गर्नेछ ।

हाम्रो देशलाई बेचैन बनाउने कारण प्राथमिक दमन हो । नेपालीहरूले अहिले तिर्सना गर्ने कुरा तिनीहरूसँग कहिल्यै नभएको अतीत हो । त्यसैले, नेपालीहरूले नयाँ सुरुवात गर्नको लागि सबै मुर्दालाई दफनाउनुपर्छ । हामीले गर्भबाट नयाँ सुरुवात गर्नुपर्छ र जीवनका चरणहरूको सबै समृद्धि अनुभव भोग्नुपर्छ । आंशिक क्रान्ति नेपालजस्तो कान्छो राष्ट्रको लागि व्यावहारिक मोडेल होइन । पूर्ण क्रान्तिले मात्र हाम्रो मुक्ति सुनिश्चित गर्न सक्छ । यसैले, पूर्ण मुक्तिका लागि तयारी गर्न, हामीले विगतका आंशिक विजयहरूबाट आफूलाई टाढा राख्नुपर्छ । त्यसपछी हामी पुरानो चिहानमा हाम्रो देशको पुनर्जन्मको घोषणा गर्नेछौं ।

अन्ततः, पुँजीवाद र असमान विकासको प्रक्रियाले एक विश्वव्यापी प्रणाली प्रकट गर्दछ जसले निर्भरतालाई कायम राख्छ र व्यक्तिहरूलाई अस्तित्व रक्षाको लागि हताश उपायको रूपमा विदेशमा अवसरहरू खोज्न बाध्य पार्छ । नेपालको सामाजिक–आर्थिक परिदृश्यमा पहिचान गरिएका ऐतिहासिक कारण र अन्तरविरोधहरूले यी मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्ने व्यापक क्रान्तिको तत्काल आवश्यकतालाई प्रकाश पार्छ । आप्रवासनको यो चक्रबाट मुक्त हुन, नेपालले आफ्नो विगतलाई बुझेर, त्योसँग डटेर सामना गर्नुपर्दछ ।