विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता

काठमाडौँः सरकारले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपालका केन्द्रीय सदस्यहरू सन्दीप थापा, अधिवक्ता प्रदीप विश्वकर्मा, सुमित मैनाली र सदस्यहरु मिली गौतम र कलश चम्लागाइँले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेको हो ।

दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची अन्तर्गत ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल÷भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने भनी सरकारले कार्यकारी निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिँदै विद्यार्थी संगठन हटाउन आवश्यक परे सुरक्षाकर्मी समेत परिचालन गर्न सकिने बताएपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो ।

रिट निवेदनमा कार्यकारी आदेशको भरमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय संविधानको धारा १७ ले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता र संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ ।
विद्यार्थी संगठनहरू कम्पनी वा संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका कर्पोरेट निकाय नभई समान विचार र आस्था भएका विद्यार्थीहरूको स्वैच्छिक जमघट र वैचारिक मञ्च भएकोले यसलाई खारेज वा प्रतिबन्ध गर्ने कार्यकारीको निर्णय कानुनी रूपमा अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर रहेको निवेदकहरूको तर्क छ ।

साथै, सरकारको उक्त निर्णयले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको समेत अतिक्रमण गरेको रिटमा उल्लेख छ । प्रशासनिक सुधारको आवरणमा नागरिकलाई वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको भन्दै यसलाई अधिनायकवादी कदमको संज्ञा दिँदै निवेदकहरूले सरकारका सम्पूर्ण गैरकानुनी र अधिकारक्षेत्र बाहिरका निर्णय, परिपत्र र निर्देशनहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका छन् ।

यसका साथै, रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु र सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनहरूलाई पूर्ववत् अवस्थामै निर्बाध कार्य गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न समेत सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ ।