जेनजी विद्रोहबारे

भूमिका
जनयुद्ध सन् १९९६ मा सुरु भएर एक दशकसम्म चल्यो । सशस्त्र सङ्घर्षले देशका प्रत्येक क्षेत्रलाई छोयो र समाजका हरेक पक्षमा प्रभाव पार्‍यो । त्यतिबेलाको सङ्घर्षरत पार्टी र जनताको माग थियो–“राजतन्त्रको अन्त्य र नयाँ जनवाद” । मधेसी, आदिवासी, महिला, दलित लगायत सबै उत्पीडित जनता यो सशस्त्र सङ्घर्षमा सहभागी भए । पहिलो पटक उत्पीडित जनताको आवाज राष्ट्रिय मुद्दा बनेको थियो । हरेक सहिदको ठाउँमा, धेरै जिउँदो योद्धाहरु सशस्त्र विद्रोहमा हाम फाले । त्यतिबेलाको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल (अर्धसैनिक संगठन) गठन गर्‍यो र शाही नेपाली सेनालाई पनि जनतामाथि दमन गर्न प्रयोग गर्‍यो ।

आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा भने, करिब २००१–२००२ तिर देशको सम्पूर्ण ढोकाहरु खोलिदियो, जसले गर्दा उपेक्षित, बहिष्कृत र द्वन्द्व प्रभावित युवाहरू खाडी मुलुक र मलेसियातिर दास जस्तो जीवन बिताउन बाध्य भए । तर यसले जनयुद्धको गतिमा कमी ल्याएन; बरु त्यो अझ तीव्र रुपमा अघि बढ्यो । दिन प्रतिदिन गाउँमा सामन्ती संरचना र सम्बन्धको पकड कमजोर हुँदै गयो र उत्पीडितको आवाज देशभर गुञ्जिन थाल्यो । जनयुद्धको गतिको लहरले त्रसित भई, प्रतिक्रियावादी सामन्ती राजा ज्ञानेन्द्रले २००५ फेब्रुअरी १ मा सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गरे । उनले सरकारलाई बर्खास्त गरे, संसदीय नेताहरूलाई पक्राउ गरे, सङ्कटकाल घोषणा गरे, सभा स्वतन्त्रता निलम्बन गरे र प्रेसमाथि दमन गरे । यस कालखण्डमा संसदवादी दलहरू निरंकुश राजतन्त्रलाई सामना गर्न असक्षम देखिए । यसले संसदवादी दलहरूलाई नेकपा–माओवादीसँग सम्झौता (१२ बुँदे समझदारी) गर्न बाध्य बनायो । १० वर्षको जनयुद्ध र २०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलनकै आधारमा राजतन्त्र समाप्त भयो र नेपाल संसदीय गणतन्त्र घोषित भयो । माओवादी र सात दलीय मोर्चाले सहमति गरेको मुख्य बुँदा थियो—नयाँ संविधानसभाको चुनाव र माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश ।

राजनीतिक अस्थिरता चरम उत्कर्षमा पुग्यो—१७ वर्षमा १४ वटा सरकार परिवर्तन भए । मानव तस्करी (भुटानी शरणार्थी प्रकरण) देखि सहकारी घोटाला (गरिबको रकम हडप्ने) सम्मका अपराधमा सबै दलका नेताहरू मुछिए । यसले असन्तुष्ट जनसमुदायलाई झनै क्रुद्ध बनायो ।

देशभर विजयको माहोल थियो । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, पर्चा लगायतका सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरूले नयाँ संविधानसभाको चुनाव र छिट्टै हुने अग्रगामी परिवर्तनको गीत गाए । राजतन्त्र सबै समस्याको जरा थियो भन्ने विश्वासले जनतालाई भविष्यप्रति आशावादी बनायो । तर, २०६३ पछि हुर्किएको जेनजी पुस्ताले जनयुद्धलाई प्रत्यक्ष देखेका थिएनन्, तर नयाँ गणतान्त्रिक नेपालका ठूला–ठूला बाचाहरू स्पष्ट रुपमा सम्झेका थिए । यही बाचाहरुमा रमाउँदै यो पुस्ता हुर्कियो । यही सन्दर्भमा यो पुस्तालाई बुझिनुपर्दछ ।

२०६३ पछिका घटनाक्रममा नेकपा–माओवादीले गरेका ऐतिहासिक गल्तीहरूले क्रान्ति पराजित भयो । प्रमुख रणनीतिक गल्ती भनेको–जनयुद्ध रणनीतिक आक्रमणको चरणमा पुगेको निचोड थियो, जबकि त्यो अझै रणनीतिक सन्तुलनमा नै थियो । राज्य शक्तिलाई ध्वस्त पार्ने स्थिति नभएको हुँदा माओवादीले संसदीय राजनीतिमा हाम फालेपछि उनीहरू रणनीति र कार्यनीतिबारे भ्रमित भए–संसदीय राजनीतिलाई केवल कार्यनैतिक लाइनको रूपमा होइन, बरु राज्यसत्ता कब्जाको प्रमुख बाटोको रूपमा स्वीकारे । दुई–लाइन सङ्घर्षमा संशोधनवादी लाइन विजयी भएपछि माओवादी क्रमशः संसदीय बाटोमा ढल्कँदै गए र २०७२ सालको संविधान घोषणा हुँदासम्म उनीहरू नयाँ बुर्जुवा पार्टीको रूपमा उदाइसकेका थिए । नेपालको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने प्रमुख अन्तरविरोध –जात व्यवस्था, भूमिसुधार, महिलाको प्रश्न, राष्ट्रिय प्रश्न र नवउदारवादी नीतिहरूलाई नयाँ संविधानले सम्बोधन नै गरेन । उदाहरणका लागि, जातव्यवस्था हटाउने दिशामा काम गर्नुको सट्टा, नयाँ संविधानले नेपालमा जातको उत्पीडन छ भन्ने कुरा समेत स्वीकार गरेन ।

कारणहरू
समय बित्दै जाँदा, सङ्कट अझ गहिरिँदै गयो । सन् १९८० को दशकदेखि सुरु भएको उद्योग विनाश र निजीकरण उत्कर्षमा पुग्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा अभूतपूर्व संख्यामा नेपालीहरूले देश छोड्दैछन् । ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा, आ.व. २०८१/८२ मा मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले ८,३९,२६६ श्रम स्विकृति पत्र जारी गर्‍यो । आज करिब ८० लाख नेपाली विदेशमा छन्, (त्यसमध्ये करिब ४० लाख भारतमै छन्) । गत वर्षमात्र, रेमिट्यान्सले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३३% योगदान पुर्‍यायो । असमानता तीव्र रूपमा बढ्यो । अक्सफामको रिपोर्ट २०१९ अनुसार, नेपालमा सम्पत्तिको गिनी गुणांक ०.७४ थियो—धनी १०% सँग तलका ४०% को भन्दा २६ गुणा बढी सम्पत्ति थियो । देशभित्र अधिकांश मानिस बेरोजगार वा आंशिक रोजगारीमा थिए ।

सामाजिक क्षेत्रमा भने ब्राह्मणवाद फेरि शक्तिशाली रूपमा फर्कियो । जातीय हिंसा र विभेद तीव्र भयो । राज्य यसखाले घटनाप्रति बेखबर र कतिपय घटनामा त अपराधीकै पक्षपाती बन्यो । महिलामाथिको हिंसा पनि तीव्र रूपमा बढ्यो । २०५३ सालदेखि २०७८ सालसम्म, महिला जनसंख्या केवल ९.२२% ले मात्र बढ्दा र साक्षरता २०% ले बढ्दा पनि, महिलामाथिको हिंसाका उजुरी ७४२% ले बढे । घरेलु हिंसा र बलात्कार यसमा प्रमुख थिए । राजनीतिक अस्थिरता चरम उत्कर्षमा पुग्यो—१७ वर्षमा १४ वटा सरकार परिवर्तन भए । मानव तस्करी (भुटानी शरणार्थी प्रकरण) देखि सहकारी घोटाला (गरिबको रकम हडप्ने) सम्मका अपराधमा सबै दलका नेताहरू मुछिए । यसले असन्तुष्ट जनसमुदायलाई झनै क्रुद्ध बनायो ।

GEN Z आन्दोलन पनि फेसबुक, डिस्कोर्ड, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुबाटै सुरु भयो । यो आन्दोलनमा विभिन्न वर्गका युवाहरू सहभागी भए पनि आयोजकहरू भने प्रायः माथिल्लो वर्गका थिए र “हामी नेपाली” नामक एनजीओ समूहसँग सम्बन्धित थिए ।

हालैको ४ वर्षे आइएमएफको विस्तारित ऋण सुविधा (ECF) अन्तर्गत सरकारले आन्तरिक राजस्व बढाउन दबाब पायो । त्यसको जवाफमा, सरकारले डिजिटल सेवा कर लागू गर्‍यो र विदेशी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई कडा भ्याट नियम लागु गर्‍यो । ठूला प्लेटफर्महरूले दर्ता गर्न अस्वीकार गरे, किनकि भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताका कारण उनीहरू सहमत भएनन् । बदलामा ओली सरकारले उल्टै सबै प्लेटफर्महरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो । यसरी सामाजिक सञ्जाल बन्देज नै आन्दोलनको आगोको झिल्का बन्यो । नेपालीहरूको प्रमुख मनोरञ्जन र सञ्चारको माध्यम फेसबुक र युट्युब हो । यही ठाउँमा उनीहरूले बढ्दो महङ्गी, असुरक्षित भविष्य, नेताहरूको भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवाहरूको मृत्युप्रायः स्थिति आदिबारे आक्रोश पोख्थे । यसैबीच टिकटक र फेसबुकमा फैलिरहेको नेताहरूका छोराछोरीको विलासी जीवनको तस्बिरहरूले युवाहरूलाई अझै आक्रोशित बनायो । सामाजिक सञ्जाल बन्देजको कदमलाई युवाहरूले आफ्ना आवाज दमन गर्ने र अपमान गर्ने अन्तिम प्रहार ठाने ।

घटना
प्रदर्शनकारीहरूको ठूलो संख्या ३० वर्ष मुनिका थिए । यसमा सबै वर्गका युवाहरू सहभागी भए । उनीहरूले माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनतिर मार्च सुरु गरे । प्रहरीसँग ठोक्किँदै उनीहरूले ब्यारिकेड तोडे, संसद भवनतिर दौडिए र बाहिरी संरचनाहरूमा आगो लगाउने प्रयास गरे । प्रहरीले गोली वर्षायो, एकाएक लासहरू सडकमा पल्टिए, मैदान रक्तरञ्जित भयो । केही घण्टामै १९ जना युवा मारिए, सयौँ घाइते भए । इन्टरनेटमा यी भयावह दृश्यहरू डढेलो झैँ फैलियो । देशैभरि आक्रोश फैलियो –किनकि मारिएका मध्ये धेरैजसो २० वर्ष वरिपरिका युवाहरू थिए, केही त विद्यालय पोशाक र झोलासहित थिए । ओली सरकारले राजीनामा दिनुको सट्टा, उल्टै अपमानजनक टिप्पणी गर्‍यो । अर्को दिन प्रदर्शन हिंसात्मक दंगामा परिणत भयो । प्रधानमन्त्री र नेताहरूका घर, प्रहरी चौकी, बैङ्क, विद्यालय, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन र सिंहदरबारसम्म जलाइयो । प्रहरीको हतियार कब्जा गरेर प्रदर्शनकारी दौडिए, हजारौँ कैदी जेल तोडी फरार भए । एक दिनमै सरकार ढल्यो । ‘शान्ति र कानुन’ कायम गर्ने नाममा सेना अघि सारियो ।

आयोजक, प्रदर्शनकारी र तिनीहरूको वर्गीय चरित्र
कोभिड महामारीको बन्दाबन्दी समयमा माथिल्लो वर्ग र उच्च–मध्यम वर्गका युवाहरूले “Enough Is Enough” नामक अनलाइन (फेसबुक) आन्दोलन सुरु गरे । यो आन्दोलन सरकारको महामारी व्यवस्थापनप्रतिको असफलताविरुद्ध गरिएको थियो । “Enough Is Enough” नामकै फेसबुक पेज खोलेर विरोध–प्रदर्शनको कुरा उठाइयो र केही समयमै आन्दोलन सडकमा आयो । यो समूह बन्दाबन्दीले गर्दा “बोर भयो” भनेर सडकमा उत्रिएको थियो । तर, काम गर्ने मजदुर वर्ग भने महामारी र बन्दाबन्दीका कारण भोकभोकै मर्न बाध्य भइरहेका थिए । प्रदर्शनको नाममा उनीहरूले DSLR क्यामेरा, मिनरल वाटरको बोतल, Ray–Ban चश्मा लगाएर सडकमा उत्रिएका थिए । तर उनीहरूसँग केही घण्टाको लागि सडकको सानो भाग कब्जा गर्न सक्ने क्षमतासमेत थिएन ।

ठीक त्यस्तैगरी, कोभिड–१९ आन्दोलन जस्तै GEN Z आन्दोलन पनि फेसबुक, डिस्कोर्ड, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुबाटै सुरु भयो । यो आन्दोलनमा विभिन्न वर्गका युवाहरू सहभागी भए पनि आयोजकहरू भने प्रायः माथिल्लो वर्गका थिए र “हामी नेपाली” नामक एनजीओ समूहसँग सम्बन्धित थिए ।

यस्ता आन्दोलनहरू प्रायः बाह्य शक्तिहरू–विशेषतः अमेरिका र पश्चिमी देशहरूको योजना, वित्तपोषण र निर्देशनमा मात्र सम्भव हुन्छन् । तिनको संलग्नता बिना यस्ता क्रान्तिहरू उठ्नै सक्दैनन् ।

गहिरिँदो सङ्कट
प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद् निष्क्रिय भएपछि, राष्ट्रपतिको साटो सेनापतिले राष्ट्रलाई सम्बोधन गरे । राष्ट्रपति कहाँ छन् अझै अज्ञात थियो । सेनापतिले जेनजी समूहलाई आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन आह्वान गरे । आयोजकहरूले आफ्ना भगवान मानेका बालेनलाई आग्रह गरे, तर उनले मौन रहनु बाहेक केही गरेनन् । धरानका मेयर हर्कले देशलाई सङ्कटबाट निकाल्ने आफ्नो चाहना सार्वजनिक गरे, तर जेनजी आयोजकहरूले उनलाई ठाडै अस्वीकृत गरे । उनीहरुको नजरमा हर्क गाउँले, अशिक्षित, फोहोरी देखिए । एक शब्दमा भन्ने हो भने हर्क उनीहरुको वर्गको प्रतिनिधि बन्न लायक देखिएनन् ।

यता, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू छिट्टै सक्रिय भए । राजावादी शक्तिका प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाईं सेनापतिसँग भेटेर नेपालको भविष्यबारे छलफल गरे । नेपाली सेना संस्थागत रूपमा अझै पनि राजतन्त्रप्रति झुकाव राख्दछ । बालेनलाई पन्छाउँदै उनीहरूले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अघि सारे । उनले भारतीय मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै मोदी र भाजपाको स्तुति गरिन्, भारतलाई प्रसन्न पार्ने कोसिस गरिन् । यसैबीच देश व्यवहारिक रूपमा सेनाको नियन्त्रणमा गयो, जसले राजावादीहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो । संसदवादी नेताहरू पनि लुकेर बसेको ठाउँबाट बाहिर निस्किएर पुरानै अवस्था फर्काउने कोसिसमा लागे । भारतीय दक्षिणपन्थी फासीवादी भाजपाले राजावादी शक्तिलाई सहयोग गर्नसक्ने अड्कलबाजीले परिस्थिति प्रतिक्रियावादीहरू तिर ढल्किरहेको देखिन्थ्यो । दशकौंको बलिदानले ल्याएको औपचारिक स्वतन्त्रता र सानो प्रगतिसमेत नष्ट हुने खतरा पैदा भएको थियो ।

के यो रङ्गीन क्रान्ति हो ?
“रङ्गीन क्रान्ति” भन्ने शब्द राजनीतिक भाषामा त्यस्ता अस्थिरता र आन्दोलनलाई जनाउँछ जसको उद्देश्य सरकार (अधिनायकवादी वा पश्चिमी शैलीको लोकतन्त्र) परिवर्तन हुन्छ । प्रारम्भमा यसलाई अहिंसात्मक शासन परिवर्तनको रूपमा चित्रण गरिन्थ्यो तर, समयसँगै अनुभवले देखायो कि यस्ता क्रान्तिहरू प्रायः हिंसा र रक्तपातमै पुग्छन् । यी आन्दोलनहरू खासगरी सोभियत संघ विघटनपछि देखा परे —जस्तै २००३ मा जर्जियाको “Rose Rcvolution”, २००४ मा युक्रेनको “Orange Revolution”, २००५ मा किर्गिस्तानको “ट्युलिप क्रान्ति” र २०१४ को युक्रेनको “युरोमैदान” आन्दोलन । यस्तै आन्दोलनहरू बाल्कन, पश्चिम एशिया, इरान र चीनमा पनि देखिए । बाहिरबाट हेर्दा यी लोकतान्त्रिक उठानजस्ता लागे पनि, वास्तविकतामा यी योजनाबद्ध रूपमा अयोग्य सरकार हटाउने वा तख्तापलट गर्ने विधि हुन् ।

यस्ता आन्दोलनहरू प्रायः बाह्य शक्तिहरू–विशेषतः अमेरिका र पश्चिमी देशहरूको योजना, वित्तपोषण र निर्देशनमा मात्र सम्भव हुन्छन् । तिनको संलग्नता बिना यस्ता क्रान्तिहरू उठ्नै सक्दैनन् । त्यसैले यी आन्दोलनलाई “क्रान्ति” भन्दा पनि आधुनिक स्वरूपको युद्ध भन्न सकिन्छ । रङ्गीन क्रान्तिलाई कानुनले अझै युद्ध मानेको छैन तर व्यवहारमा यिनले त्यही काम गर्छन् ।

रङ्गीन क्रान्तिका शर्तहरू
अघिल्ला घटनाबाट अनुभव लिँदा, कुनै पनि रङ्गीन क्रान्ति सफल हुन चारवटा अवस्थाहरु मिल्नुपर्छः
१.सत्तारूढ नेतृत्व अत्यन्तै अलोकप्रिय हुनु ।
२.सत्ताविरोधी शक्ति सञ्चार माध्यम र विदेशी प्रभावद्वारा चलाइनु ।
३.आन्दोलन वैचारिक भन्दा बढी सर्वसाधारणका लागि सजिलो नारा—जस्तै भ्रष्टाचार विरोध, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, विकास आदिमा आधारित हुनु ।
४.जनता आफैँमा भ्रष्ट र दमनकारी शासकसँग गहिरो रुपमा असन्तुष्ट हुनु ।

नेपालमा देखिएको “जेनजी” आन्दोलन पनि यही ढाँचामा भएको देखिन्छ । यसको मूल आयोजक “हामी नेपाली” नामक एनजीओ हो । जुन २०१५ मा स्थापना भएको र अमेरिकी कङ्ग्रेसद्वारा वित्तपोषित नेशनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (NED) सँग जोडिएको छ । NED ले आफूलाई लोकतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने संस्थाको रूपमा प्रस्तुत गर्छ, तर वास्तविकतामा यो अमेरिकी सरकारकै उपकरण हो । जसले ह्वाइट हाउस र कङ्ग्रेसको पैसाको बलमा अमेरिकी मूल्य–मान्यताहरू निर्यात गर्ने, अन्य देशका सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा हस्तक्षेप गर्ने र शासन परिवर्तनका लागि आन्दोलन उक्साउने कार्य गर्दछ । यसलाई प्रायः अमेरिकी रणनीतिक चासोलाई सुरक्षित गर्ने अंगको रूपमा चिनिन्छ । यसका संस्थापक एलन वेइनस्टाइनले सन् १९९१ मा नै खुलेआम रुपमा भनेका थिए—“हामीले अहिले गर्ने धेरै कुरा २५ वर्षअघि CIA ले गरेको जस्तै हो ।” त्यसैले विश्वभर ल्भ्म् लाई “दोस्रो CIA” पनि भनिन्छ ।

सेप्टेम्बर ८ को विद्रोह तत्कालको राजनीतिक र आर्थिक समस्याबाट जन्मिएको नभइ संसदवादी अभिजात वर्गहरु र क्रान्तिकारी बाटो छोडेर संशोधनवादमा हराएका वामपन्थीहरूले दशकौँदेखि निरन्तर गरिरहेको विश्वासघातहरूको परिणाम थियो ।

१९८० को दशकको अन्त्यदेखि यसले पूर्वी युरोपका सत्ताविरोधी आन्दोलनहरूलाई करोडौँ डलर सहयोग, तालिम र संरचना दिएको थियो । जस्तैः पोल्याण्डको Solidarity, सर्बियाको Velvet Revolution, जर्जियाको Rose Revolution, युक्रेनका दुई वटा रंगिन क्रान्तिहरू । अरब स्प्रिङ (Arab Spring) मा पनि इजिप्ट, लिबिया, यमन, अल्जेरिया लगायत देशका कार्यकर्ता, एनजीओ र सञ्चार माध्यमलाई सहयोग गरेर सत्ताविरोधी आन्दोलनलाई अगाडि बढायो । बोलिभियामा समेत NED र USAID ले विपक्षीहरूलाई ठूलो रकम दिएर चुनाव धाँधलीको नाममा आन्दोलन गराए जसले राष्ट्रपति इभो मोरालेसलाई पदत्याग गर्न बाध्य बनायो ।

नेपालको सन्दर्भमा रङ्गीन क्रान्ति
“हामी नेपाली” समूहले सेप्टेम्बर ८ को आन्दोलन विद्यार्थी र युवालाई जोडेर सुरु गर्‍यो । इन्स्टाग्राम, डिस्कोर्ड जस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत “कसरी प्रदर्शन गर्ने” भन्ने विस्तृत निर्देशन दिइएको थियो—जस्तैः विद्यालय ड्रेस लगाउन, झोलामा किताब ल्याउन इत्यादि । प्रदर्शनका नारामध्ये मुख्य “भ्रष्टाचारविरुद्ध युवा” थियो, जुन उनीहरूले आफैं बनाएर फैलाएका थिए । सामान्य प्रदर्शनकारीहरू साँच्चै भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए, तर उनीहरूलाई निर्देशित गर्ने सानो तर संगठित शक्ति त्यही “हामी नेपाली” समूह थियो । आन्दोलनलाई थप बल तब मिल्यो जब पहिलो दिनमै सुरक्षा बलले दर्जनौँको निहत्था युवाहरुको हत्या गर्‍यो र सयौँलाई घाइते बनाए । त्यसपछि आन्दोलन पूर्ण रूपमा आयोजकहरूको नियन्त्रणमा पुग्यो—सरकारी भवनमा आगो लगाइयो, नेताका घरहरू तोडफोड गरियो, प्रहरीलाई लज्जित पारियो र पुरै सुरक्षा संयन्त्र धराशायी बनाइयो । यसरी आन्दोलनले तत्कालीन राजनीतिक र सामाजिक संरचनालाई लडायो । “जनताको नाममा” भन्दै आयोजकहरूले सत्ता कब्जा गरे र आफ्ना प्रतिनिधिलाई (सुशीला कार्की) अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाउन अघि सारे ।

निष्कर्ष
सेप्टेम्बर ८ को आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूको माग संसदीय बुर्जुवा लोकतन्त्रभित्रै सुधार गर्ने खालका थिए—जस्तैः प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख, भ्रष्ट नेताहरू र प्रशासकीय अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने, न्यायपालिका र कार्यपालिका क्षेत्रमा हुने राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य गर्ने आदि । तर आन्दोलनका नेताहरू र उनीहरूको प्रतिनिधि भने यी मागहरूलाई बेवास्ता गर्दै अन्तरिम सरकार बनाउने र मन्त्री परिषद् विस्तार गर्नेमा मात्र केन्द्रित छन् । यसैबीच संसदवादी दलका नेताहरू लुकेर बसेको ठाउँबाट बाहिर निस्किन थालेका छन्, तर गल्ती स्वीकारेर मार्ग सुधार्ने साटो आफ्ना स्वार्थ सुरक्षित गर्नमै व्यस्त छन् ।

सेप्टेम्बर ८ को विद्रोह तत्कालको राजनीतिक र आर्थिक समस्याबाट जन्मिएको नभइ संसदवादी अभिजात वर्गहरु र क्रान्तिकारी बाटो छोडेर संशोधनवादमा हराएका वामपन्थीहरूले दशकौँदेखि निरन्तर गरिरहेको विश्वासघातहरूको परिणाम थियो । अधुरा बाचा र विफल आश्वासनको भग्नावशेषमा जन्मेका युवाहरूले बेरोजगारी, अपमान, जातीय उत्पीडन र सर्वव्यापी भ्रष्टाचारको पीडा बोकेर सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरूको विद्रोह केवल एउटा भ्रष्ट सरकारविरुद्ध होइन, बरु राष्ट्रलाई बेडीमा बाँध्ने पूरै शोषणकारी संरचनाविरुद्ध थियो ।

तर स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्छ कि सेप्टेम्बर ८ को विस्फोट न त साँचो क्रान्ति थियो न त आकस्मिक दंगा । यसमा जनताको व्यवस्था प्रतिकै आक्रोश र विदेशी हस्तक्षेपको विषालु छाप पनि थियो । NED बाट फन्डिङ प्राप्त गरेको “हामी नेपाली” जस्ता एनजीओहरूले युवाहरूको आक्रोशलाई कब्जा गर्ने, त्यसलाई पूर्वी–युरोप, अरब स्प्रिङ र ल्याटिन अमेरिकामा गरिएको रङ्गीन क्रान्तिको स्क्रिप्टतर्फ मोड्ने प्रयास गरे । यस सन्दर्भमा “भ्रष्टाचार विरोध” र “लोकतन्त्र” जस्ता नाराहरूले नेपाललाई स्वतन्त्र बनाउने होइन, बरु अझ गहिरो रूपमा साम्राज्यवादी नियन्त्रणको कक्षमा धकेल्ने काम गरे ।

त्यसैले सेप्टेम्बर ८ को त्रासदी दुई तहमा छ । पहिलो, सरकारको प्रतिक्रियावादी चरित्रले वार्ताको साटो गोली चलाएर युवाको रगत बगायो । दोस्रो, त्यो बलिदानको फाइदा निश्चित स्वार्थ समूहले उठाउने खतरा छ । दलाल अभिजात वर्ग, राजतन्त्रवादी र विदेशी एजेन्टहरूले जनताको विद्रोह आफ्ना स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । संसदबाहिर रहेका वामपन्थी र कम्युनिस्टहरूको संगठन र ठोस राजनीतिक कार्यक्रमको अभाव अझ घातक साबित भएको छ । “रङ्गीन क्रान्ति” वा “भ्रष्टाचार” जस्ता सरल अवधारणाले नेपाली समाजका वास्तविक, गहिरा, ऐतिहासिक र संरचनात्मक अन्तरविरोधहरूलाई ढाकछोप मात्र गर्छ ।

आज पनि उही जातीय उत्पीडन, भूमिहीनता, महिलामाथिको दमन, राष्ट्रिय प्रश्न र नवउदारवादी हैकमको जन्जिर जस्ता अन्तरविरोधहरू यथावत् छन् । मुक्ति पाउनुपर्ने नेपालीहरू खाडी मुलुकहरूमा आधुनिक गुलामझैँ बेचिन बाध्य छन्, देशभित्र बेरोजगारी र आशिंक रोजगारीसँग जुझिरहेका छन् र, दिनहुँको अपमान सहन बाध्य छन् । यसैबीच शासक वर्ग सुनको ओछ्यानमा पैसाको सिरानी लगाएर निदाइरहेका छन् । त्यसकारण अहिलेको परिस्थितिमा हामी सामु दुईवटा विकल्पहरु छन् । प्रगतिशील शक्तिहरूले जेनजी विद्रोहबाट पाठ सिकेर एकताबद्ध भई युवाको उर्जालाई क्रान्तिकारी दिशामा मोड्ने कि—फेरि देश राजतन्त्र, ब्राह्मणवाद, भ्रष्ट बुर्जुवा वर्ग र साम्राज्यवादी दलालहरूको हातमा पर्न दिने ?