सत्ताको शक्तिमा भ्रमको खेती

• शिव फुयाँल

सरकारी सञ्चार माध्यम र त्यसका हर्ताकर्ताहरुको भाषा २०४५ सालबाटै सुन्ने गरेको हो । राजाको निगाहामा आम जनताले शान्तिपूर्ण जीवन बिताएका छन् । तर, नेपालमा अराष्ट्रिय तङ्खवहरुले देशमा अराजकता र अशान्ति कायम गरेकोले सरकारले कडाभन्दा कडा कार्वाही गर्छ ।

देशभरीका पञ्च भेला पारेर स–साना विद्यार्थीहरुलाई जुलुसमा सहभागी गराउँदै लगाउने नारा थियो– ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ ।’, ‘पञ्चायती व्यवस्था अमर छ ।’ तर, २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्‍यो र नेपालमा सीमित लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्‍यो। २०४५ सालमा नेपाली जनताको जीवनस्तर एकदम नाजुक थियो । यसबारेमा तथ्यहरुले नै बताउँछ । त्यति बेला नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ सय ८० डलर थियो भने वैदेशिक ऋण प्रतिव्यक्ति ११९० थियो । सो अनुसार त्यस बेलाको प्रति व्यक्ति वार्षिक आम्दानी ४१८० रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणको भार प्रति व्यक्ति २६१८० रुपैयाँ थियो । अर्थात् नेपालीको आफ्नो कमाइभन्दा २२ हजार रुपैया नोक्सानी वा ऋणमा नेपाली समाज थियो । साथै साक्षरता दर हेर्ने हो भने जम्मा ३९ प्रति थियो । गाउँका बालबालिका स्कुलसम्म पुग्नैका लागि पनि प्रतिदिन दुईदेखि तीन घण्टासम्म हिँड्नुपथ्र्यो ।

त्यस्तैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि निकै नाजुक थियो । गाउँका जनताले त अस्पतालको मुखै देख्न पनि पाउने थिएनन् । धामीझाँक्रीको भरमा जिन्दगी राखिदिनुपथ्र्यो । उही पहुँचवाला र सहरियाले मात्रै अस्पतालमा उपचार पाउँथे भने गाउँगाउँमा सुत्केरी हुन नसकेर कैयौं महिला कलिलै उमेरमा ज्यानमा गुमाउन बाध्य हुन्थे । विद्युत्मा पहुँच जनसंख्याको २४ % मा मात्र थियो । तेस्रो मुलुकमा जान नेपालीहरुले राहदानी बनाउन समेत पाउँदैन थिए ।

आम जनताले यस्तो कठिन स्थितिमा बाँचिरहेका बेलामा पनि राजा र मण्डललेहरु शान्तिका कुरा गरेर थाक्दैन थिए । देशको सम्पूर्ण ढुकुटी राजपरिवारको निजी सम्पत्ति जस्तै थियो । नेपालको वार्षिक बजेट १६ करोड हुँदा राजा वीरेन्द्रको बिहेकै लागि भनेर राज्यकोषबाट ६ करोड खर्च गरिएको तथ्याङ्क नै फेला पार्न सकिन्छ । तर, ४९ प्रतिशत आम जनता गरिबीको रेखामुनि थिए भने दुई छाक खान नपाएको कथा हाम्रै हजुरबाहरुले हामीलाई नै सुनाएका छन् ।

नेपालमा भू–राजनीतिक कारण तत्कालीन सोभियत संघ र चीनको सहयोगमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनेको र केही ठाउँमा उद्योग, कलकारखाना खोलिएको विषयलाई महिमामण्डन गरे पनि विदेशी सहयोगमा बनेका उद्योगहरुसँग सित्तैमा शेयर लिने राजपरिवार नै थियो भन्ने कुरा तथ्य प्रमाणहरु हेर्दा पुगिहाल्छ । राजतन्त्र र त्यसका रैतीहरुलाई आम मानिसको जीवनबारे कुनै चिन्ता र चासो राखेको इतिहासमै भेटिन्न । तर पनि उनीहरुकै जय गान एवम् स्तुति गाउन लगाउने काम व्यवस्थित ढंगले राजतन्त्रले गरेकै थियो ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तन र फेरिएको सरकारी सञ्चार गृह 

२०४६ सालपछि सरकारी सञ्चार माध्यमहरु जुन जुन पार्टी सत्तामा आउँथे, उसै उसैको मुखपत्र बन्थ्यो । कांग्रेस सत्तामा आउँदा कांग्रेसको । एमाले सत्तामा आउँदा एमालेको । रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्र सत्ताले केके काम गथ्र्यो, त्यसैका गुणगानमा केन्द्रित हुन्थ्यो । आम जनताका सरोकारका विषयसँग उसको कुनै सरोकार हुने थिएन । सबै राजनीतिक दलहरुका पनि कम्तीमा एकदुई वटासम्म साप्ताहिक पत्रिकाहरु मुखपत्रका रुपमा प्रकाशित हुन्थे । त्यसले आफ्नो दलको गतिविधि र विचारलाई प्रवाह गथ्र्यो । र अर्कोतिर सकारी सञ्चारमाध्यम एकदम शक्तिशाली र सरकारको भजनकीर्तनमा दिनरात लागिरहन्थ्यो ।

२०४७ को संविधानका अनुसार सरकारी स्वामित्वबाहेकको स्वतन्त्र प्रेस खोल्न पाउने भयो । त्यसैकारण २०४९ साल पछि निजी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमहरु खुल्न थाले । जसका कारण सूचनाका लागि सरकारी प्रेसको नै भर पर्नु परेन र एक किसिमले सूचना र सञ्चारको सरकारी दादागिरी अन्त्य भएको मान्न सकिन्छ । अब सञ्चार पनि वर्ग पक्षधरताको स्वरुपमा देखिन थाल्यो र सोही अनुसार समाजमा रहेका सूचना, विचार र गतिविधिहरु आम जनताले पाउन थाले । सबै राजनीतिक दलका आ–आफ्नै साप्ताहिक पत्रिका भएका कारण उनीहरुका विचार प्रसारणका लागि सोही अनुसारका सामग्री उत्पादन र प्रकाशन हुन थाले । तर, प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत गरे पनि सत्ता र सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमला गरेका कैंयौ उदारण छन् ।

२०५२ सालमा जनयुद्धको सुरूवातबाटै जनयुद्वको पक्षधर विचार राख्ने प्रेस, पत्रकार र लेखकहरुको कुनै स्वतन्त्रता थिएन । यसमा राज्यको वक्रदृष्टि थियो । राज्य आतङ्क, जनहत्या र सत्ताका पुलिस–सेनाले महिलामाथि गर्ने बलात्कारजस्ता गम्भीर विषयलाई पनि सरकारी सञ्चारक्षेत्रले सही छ भन्न कुनै कसर बाँकी राखेन । त्यतिबेला रेडियो नेपालबाट “घटना र विचार” भन्ने कार्यक्रम प्रसारण हुन्थ्यो । यसको मूल उद्देश्य नेपाली समाजमा सम्पूर्ण रुपमा कांग्रेसीकरण गर्नु थियो । यसमा केसम्म प्रसारित हुन्थ्यो भने अरु पार्टी परित्याग गरी कांग्रेस पार्टीमा मानिसहरु गएको सबै जोड्दा नेपालको जनसंख्या भन्दा धेरै संख्या कांग्रेस पार्टीमा प्रवेश गरेको समेत सुन्न पाइन्थ्यो ।

२०५१ सालको मध्यावधि चुनाव र कांग्रेसको पराजय र एमालेको सरकार बनेपछि सरकारी सञ्चारमाध्यम एमालेकरण हुन कत्ति बेर लागेन । जनयुद्धको आरम्भ पश्चात् नेकपा (माओवादी)को जनयुद्व र त्यसले पारेका प्रभावहरु प्रकाशित नगरे अब आफ्नो सञ्चार गृह पछाडि पर्ने देखेपछि भित्री पेजहरुमा स–सना कोलमहरुमा यसबारेमा निजी पत्रिकाले समाचार छाप्न थाले । जब माओवादी क्रियाकलाप काठमाडौंआसपास र भित्रै हुन थाल्यो, ती घटनाहरुबारेको सम्पूर्ण विवरण छापेकै आधारमा जनादेश साप्ताहिक छापिएको प्रेसमा सरकारी पुलिसको परेड खेल्यो । पत्रकार कृष्ण सेन इच्छुक माओवादी समर्थित पत्रकार भएकै कारण महेन्द्र पुलिस क्लबमा पुलिसले कुटीकुटी हत्या गर्‍यो। त्यसबारे सरकारी सञ्चार माध्यमले कहिल्यै बोल्न सकेन । त्यसैले २०४६ सालको आन्दोलनले प्राप्त गरेका सीमित राजनीतिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता सरकार बाहेक अरुका लागि थिएन भन्ने कुराका भुक्तभोगीहरु जिउँदै छन् ।

२०५८ सालमा नारायणहिटी दरबारमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसहित उनका सपरिवारको वंशनाश भयो । यस्तो ठूलो हत्याकाण्डका बारेमा थाहा पाउन नेपालीले विदेशी समाचारसंस्था नै सुन्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैले दरबार र सत्तासीनहरुको अनुमति विना कुनै पनि समाचार सार्वजनिक गर्न सक्ने स्थिति थिएन भन्ने कुरा यही घटनाबाट पुष्टि हुन्छ । त्यति मात्रै होइन, २०५८ को दरवार हत्याकाण्डबारेमा तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको लेख छापेकै कारण कान्तिपुर मिडिया समूहमा गरिएको सरकारी हस्तक्षेपले प्रेस स्वतन्त्रताको खिल्ली नै उडाएको थियो ।

सत्ता र माओवादीबीचको लडाइँको तीव्रतामा माओवादीसँग प्रत्यक्ष सामेल नभएका तर समर्थन गरेकै आधारमा थुप्रै मानिसहरुको हत्या हुँदा सरकारी सञ्चार माध्यम मात्र होइन, निजी स्वामित्वका सञ्चारगृहमा पनि वर्गीय पक्षधरता टड्कारो देखिन्थ्यो । राज्यले आतङककारी मारिए भन्ने समाचार रेडियोमा बजाउँथ्यो भने त्यही कुरा यता निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरु प्रचार गर्थे । माओवादीका कारबाही तीव्र हुँदै गएपछि सरकारले संकटकाल घोषणा गर्‍यो। संसदबाट दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको संकटकालपश्चात नेपाली समाजमा तीन शक्ति सतहमा आयो– विद्रोही शक्ति, संसदवादी शक्ति र राजाको शक्ति । राजा र संसदवादी शक्ति मिलेर संकटकाल लगाए । यसरी जनताको सीमित राजनीतिक अधिकार खोसिएको कामलाई पनि दुई शक्ति निकट सञ्चार माध्यमहरु जनविरोधी सङ्कटकालको पक्षपोषण गर्दै राज्यका अपराधलाई सही ठह¥याउने भाष्यको निर्माणमा लागे ।

जनताको आवाज उठाउन खोज्ने स–साना पुँजीका साप्ताहिक पत्रिकाहरु त नेपालमा छाप्नसम्म सकिने अवस्था थिएन र ती पत्रिकाहरु भारतमा गएर छाप्न पर्ने स्थिति बन्यो । वीरेन्द्रको वंशनाशपछि राजा ज्ञानेन्द्र सर्वेसर्वा बन्दै जनताको राजनीतिक अधिकारलाई दिनप्रति दिन कुन्ठित बनाउँदै लगेका थिए । हुन त २०४७ सालपछि राजाको भूमिका न्यून हुने भनिएतापनि ज्ञानेन्द्रको उदयपछि दरबार सक्रिय बनेको थियो । फलस्वरुप २०५९ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले अर्को प्रतिगमनकारी घोषणा गरे । उनले आफ्नै अध्यक्षतामा पञ्चायतका बुढा स्यालहरु राखेर मन्त्रिपरिषद् बनाउँदै प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएको दिनमा सञ्चार माध्यमहरुमा सेना लगाएर कब्जा गर्दै टेलिफोन, इन्टरनेट र सबै सञ्चारमाध्यम निगरानी गरेर नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रमा आफ्नो अपराधलाई सही कदम हो भन्दै दासहरुलाई खटाएर स्तुतिगान गर्न लगाए । र, बचेखुचेको लोकतान्त्रिक विधि पनि औपचारिक रुपमा समाप्त पारे ।

सेनाको शक्ति सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग र जनता आफ्नो पक्षमा भएको डंका पिट्दै सदरमुकामहरुमा गरिएको कथित नागरिक अभिनन्दनलगायत भ्रमपूर्ण क्रियाकलापले ज्ञानेन्द्रको सत्ता धेरै समय टिकेन । र, दरबार हत्याकाण्डको ६ वर्षमा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नेपालमा औपचारिक रुपमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो । संविधानसभाको चुनाव र विद्रोही शक्तिले शान्तिपूर्ण राजनीतिमार्फत् सरकार बनाउने अवस्था बनेपछि सञ्चार माध्यमहरुमा सरकारी बाहेक सबै विरोधी खेमामा देखिए । त्यसको मूल कारण वर्ग पक्षधरता थियो ।

संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नु, जनताको अधिकारलाई देश विभाजन गराइँदै छ भनेर भ्रम छर्नु, अखण्ड सुदुर पश्चिम, एक मधेश एक प्रदेश जस्ता कुराहरुमा संघर्ष हुनु, राष्ट्रपतिले संविधान मिच्नु, प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गर्नु र समाजमा भएका सकारात्मक परिणामहरु उपेक्षा गर्दै नकारात्मक चर्चामै रमाउने सञ्चार माध्यम र पछिल्लो अवस्थामा आएका सामाजिक सञ्जालहरु सबै भ्रम, झुठका कुराहरु लिएर समाजलाई अराजकतामा लैजानु र त्यसैको बलमा कथित युवा आन्दोलन र त्यो आन्दोलनबाट जनताको राजनीतिक अधिकारमा हस्तक्षेप हुनु । देश कुनै सनकले बनाउँछ भन्ने भाष्य सिर्जना गर्ने र लगातार झुठलाई प्रचार गरिरहेका अहिले सरकार बनाएकाहरुले बुझ्नुपर्ने के हो भने शासकले जति शक्ति लगाए पनि, जति भक्तिगान र स्तुति गर्न लगाए पनि, जति भ्रामक प्रचार गरे पनि त्यसको प्रभाव अल्पकालीन मात्रै हुन्छ, दिगो हुँदैन । भ्रममा पार्न न त राजा महेन्द्रले सके, न ज्ञानेन्द्रले सके । शासकहरु एक न एक दिन पराजित हुन परेको इतिहास छर्लंगै छ।

अहिलेका क्रूर, अपराधी र गरिबमारा शासकहरुले यो कुरा बुझ्ने हैसियत यसकारण राख्दैनन् कि यिनीहरुसँग न त इतिहासको ज्ञान छ, न त भूराजनीतिको । यिनीहरुलाई दर्शन, सिद्धान्त र विचारबारे त सामान्य ज्ञान पनि छैन । त्यसैले यिनीहरुको ज्ञान विनाको चटक र तमाशालाई पचाउन सक्ने क्षमता नेपाली जनताको अत्यन्तै तीव्र गतिमा क्षीण भइरहेको छ । र, जुन हिसाबले जनताको आक्रोशको मत उनीहरुलाई प्राप्त भएको थियो, त्यही आक्रोशले नै जनताले सडकमा पु¥याउने यथार्थलाई सत्ताधारीले बेलैमा बुझेको राम्रो ।

नत्र यथार्थलाई बुझपचाएर शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर गरिब, निमुखा र विपद्बाट प्रताडितहरुलाई नै अश्लील गाली गर्ने सरकारी जमातले भविष्यमा अनुहार लुकाउने ठाउँ पनि पाउने छैनन् । किनभने जति नै गलत कुरालाई प्रचार गरे तापनि विवेकवान् र सत्यतथ्यलाई पर्गेल्न सक्ने जनता छन्, जसका कारण अझै पनि आशा, न्याय र मानवता जीवित छ र त्यही सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न तरिकाबाट प्रतिरोध र प्रतिकार गरिरहेका छन् ।